१५ साउन, काठमाडौं । आइतबार यातायात व्यवसायीहरुले राइड सेयरिङ (निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्ने सवारी) लाई कानुनी मान्यता दिएर दर्ता गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारे । र प्रदेश सरकारलाई तुरुन्तै कुनै नयाँ व्यवस्था नगर्ने गरी सहमति गर्न बाध्य पारे ।
यो समस्या पोखरामा मात्रै छैन, संघीय राजधानी काठमाडौंसहित चितवनको भरतपुर लगायतका शहरमा पनि राइड सेयरिङ सेवालाई अवैध भन्दै यातायात व्यवसायीहरु जाइलागेका घटना दोहोरिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा सुरु भएर लोकप्रिय भइसकेको राइड सेयरिङ सेवालाई वैधता दिनेतर्फ सिंहदरबारले चासो नदिंदा प्रदेश सरकारहरु तनावमा छन् । नयाँ जमाना र प्रविधि अनुसार उपभोक्तालाई समेत सहज र सस्तो पर्दै आएको राइड सेयरिङका लागि राज्यले लिइरहेको नीति भने पूरानै छ, अनि नयाँ परिवर्तन आत्मसात् गर्नबाट यातायात व्यवसायीहरुले रोक्दै आएका छन् ।
त्यसैक कारण संघ सरकारले आवश्यक संघीय कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरुले राइड सेयरिङ सेवालाई वैध बनाउन गरेको प्रयत्न समेत असफल भइरहेको छ । सरकारले आवश्यक संशोधन नगरी जोगाएर राखेको ‘सवारी यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’का कारण प्रदेश सरकारहरुले राइड सेयरलाई मान्यता दिने प्रक्रियामा यातायात व्यवसायीले तगारो हालिरहेका हुन् ।
लोकप्रियताको कारण फैलिंदै गएको यस्तो सेवा बन्द गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघीय सरकारले यसलाई वैधानिकता दिन पनि चाहिरहेको छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेकहरु पटक–पटक संसद पुग्दा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्ने विषय राख्न सरकारले रुचि नै दिएन ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० यातायात व्यवस्था ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष पुर्याउने र सवारी प्रदूषण जाँच गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए । तर, वैधानिकता खोजिरहेको राइड सेयरिङको विषय राखिएन ।
राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएको ९ वर्ष बित्दा पनि संघ सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी वैधता दिने गरी यो ऐन संशोधन गरेको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ मा निजी सवारी यातायात सेवा (सार्वजनिक) मा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । दफा १२ मा एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ३२ वर्ष पुरानो ऐनको व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गरेर राइड सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले किन चाहेको छैन भन्ने खुलेको छैन । तर, यसमा स्वार्थ समूहरुको हात रहेको आशंका राइड सेयरिङ कम्पनीहरुको छ ।
संघीय यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने भन्दै तयारी गरेको एक दशक हुन लाग्दा समेत संघीय सरकारले निष्कर्षमा पुर्याएर संसदमा विधेयक लैजान गरी गहन छलफल गरेकै छैन । पटक–पटक ट्राफिकहरुले राइडरहरुलाई कारवाही गर्दा मौखिक निर्देशन दिएर सेवा चल्न दिइरहेको संघीय सरकारले यसलाई वैधता दिन र उपभोक्तामैत्री बनाउने गरी नियमन गर्न रुचि देखाएको छैन । यसले गर्दा यो सेवा प्रवद्र्धन हुनुको साटो समस्या र विकृतिको चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट फस्टाएको राइड सेयरिङ सेवा निजी सवारीलाई पनि सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । निजी सवारीमा भाडा लिएर यात्रु चढाउने कार्यलाई संघ सरकारको यातायात व्यवस्था ऐनले अवैध भनेकाले यातायात व्यवसायीहरु त्यही व्यवस्थालाई देखाएर प्रदेशहरुले गरेका ‘राइड सेयरिङ’को व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा छन् ।
प्रदेशहरूलाई सकस
संघ सरकारले आफ्नो कानुन नबदल्दा प्रदेश सरकारले गरेका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी भएका छैनन् । संघीय कानुनसँग प्रदेश कानुनहरु बाझिन नहुनने व्यवस्था रहेकाले यातायात व्यवसायीहरुले राइड सेयरिङलाई वैधता दिएर नियमन गर्ने काम नै अवैध हुने भन्दै दबाब बढाएका छन् । राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनको मातहमा नल्याइँदा यात्रु, राइडर, राइड सेयरिङ कम्पनी, राइडर, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीच विभिन्न किसिमका विवादहरु देखिने गरेका छन् ।
पोखरामा पटक–पटक राइड सेयरिङ सेवा दिने राइडर र ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीबीच पटक–पटक विवाद भएपछि यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन गर्न अघि सरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनले गण्डकीमा निजी सवारी दर्ता गरेर भाडामा लगाउन सकिने बाटो खोलिसकेको थियो ।
यसअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु ओसार्न पाउने कार्यविधि ल्याउन लाग्दा आइतबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघमा आवघ व्यवसायीहरु गत आइतबार विरोध प्रदर्शनमा नै उत्रिए । राइडर्स पोखरा नेपाल र रेन्टल व्यवसायीहरु (बाइक तथा स्कुटर) सरकारको निर्णयमा पक्षमा उभिंदा पोखरामा तनावको अवस्था नै सिर्जना भयो ।
गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुबै पक्षको मागहरुबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन यातायात व्यवसायीहरुसहितको एक कार्यदल गठन गरेसँगै तत्काललाई विवाद टरेको छ । राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयास यो वर्ष पनि पूरा हुन कठिन रहेको देखिएको छ ।
यस्तै समस्या बाग्मती प्रदेशमा पनि छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएको भन्दै २०७५ सालमै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने कानुन बनाएको गरेको थियो । प्रदेशले आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको ५ वर्ष बितिसकेको छ ।
२०७५ माघ १८ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई चैत २०७९ भित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको विरोध र दबाबका बीच कार्यविधि बनाउन नै प्रदेशले रुचि नदेखाएपछि यो हदम्याद टर्यो ।
प्रदेशको कानुनमाथि यातायात व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि यो व्यवस्था पनि अन्योलमा परेको थियो । व्यवसायीहरुले प्रदेशको कानुन, नियम र कार्याविधि संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने भनेपछि प्रदेश सरकार पनि बाध्यात्मक दर्ताको कानुन लागु गर्न समर्थ भएन ।
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला करिब एक महिनाअघि राइड सेयरिङ सेवा दर्ता तथा नियमसम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमै फिर्ता आएको बताउँछन् । ‘संघको यातायात व्यवस्था ऐनमा निजी सवारी उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले कानुनी प्रश्न उठ्ने र दिगो व्यवस्थापन नहुने सम्भावना रह्यो, मन्त्रिपरिषदले तीसहित न्यायोचित हुने गरी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने भन्दै थप अध्ययन गरेर कार्यविधि तयार गरेर पठाउन भनेको छ,’ उनले भने,‘अब नयाँ सरकारले लिने निर्णयका आधारमा यो विषय टुंगिन्छ ।’
प्रदेशहरुले संघीय ऐनलाई मिचेर राइड सेयर नियमनसम्बन्धी कानुन जारी गर्न जटिलता उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनलाइन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवालाई दर्ता गरी नियमनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । तर, यसलाई अघि बढाउन पनि संघीय कानुन नै बाधक बन्ने देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दशकदेखिको विवाद
नेपालमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनपर्ने माग उठेको करिब एक दशक हुन लाग्यो । पहिलोपटक २०७३ पुसमा नेपाली कम्पनी टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’मा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो ।’
तर, टुटल पठाओ जस्ता कम्पनीले आक्रामक रुपमा सेवा थाले र यात्रुको मन जिते । १ माघ २०७५ देखि त विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारवाही रोक्न निर्देशन दिए ।
तर, ४ मंसिर २०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले भाडामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले जरिवाना गर्यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर यस्तो कारवाही रोकेका थिए ।
२७ फागुन २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भनेको थियो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’ फेरि सरकारी कदमको विरोध भयो । २०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।
त्यसपछि पनि सरकारी निकायले पटक पटक सूचना निकालेर राइड सेयर सेवा रोक्न निर्देशन दिने, राइडरहरुमाथि धरपकड गर्ने र माथिल्लो तहको निर्देशनपछि फेरि मौन रहने प्रवृत्ति यथावत नै रह्यो । आफ्नो यात्रु खोसेको भन्दै राइड सेयरिङ गर्नेहरुलाई ट्याक्सीसहित सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र चालकले पटक पटक आक्रमण गरेका छन् । सार्वजनिक सवारी र राइडरहरुबीच हुने मतभेद र विवादले सडकमा चुनौती थपिरहेको छ ।
यात्रुले नै यस्तो सेवा रुचाएकोले पनि सरकारले यो सेवालाई रोक्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन । यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०४९ मा आवश्यक संशोधन गरेर यस्तो सेवालाई वैधानिकता दिन पनि सरकार उदासीन छ ।
यसका कारण पछिल्लो समय चोक–चोकमा निजी मोटरसाइकलले एपको प्रयोग नै नगरी यात्रु बोक्ने विकृति मौलाएको छ । राइड सेयर कम्पनीको राइडर र अरु मोटरसाइकल चालकले कम्पनी कमिसन तिर्न नपर्ने गरी अफलाइनबाटै यात्रु बोक्न थालेका छन् । अफलाइन राइडले दिउँसो भन्दा साँझ र रातमा सुरक्षाको मामिला झन पेचिलो बनाएको छ । कतिपय एप कम्पनीले यात्रुको बीमा र सुरक्षाबारे जिम्मेवारी नलिने र यात्रुको गुनासो समेत नसुन्ने गर्दा राइड सेयरिङ सेवामा समस्या र विकृति बढ्दो छ ।
राइड सेयर गर्नेहरुले मोटरसाइकलको प्राविधिक मापदण्ड, सेवा दिँंदा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड लगायतका विषय पनि अन्योलमा छ । यात्रु र राइडरबीच विभिन्न कारण हुने विवाद समाधान गर्न पनि कुनै सरकारी संयन्त्र छैन । सेवा प्रदायकले राख्नैपर्ने २४ घण्टे ग्राहक सेवा केन्द्रबारे पनि नियम बनेको छैन । राइड सेयरिङ गर्दा हुने आपराधिक घटनाको ट्रेसिङमा समेत प्रहरीलाई समस्या परिरहेको छ । भाडादर र कमिसनबारे पनि कुनै नियम छैन ।
आवश्यक नियमन नगर्दा सरकारले पाउन सक्ने कर पनि गुमिरहेको छ । हालसम्म राइड सेयर सेवालाई कानुनी मान्यता नदिंदा यो सेवा दिइरहेका ‘राइडर’हरुको आम्दानीले वैधानिकता पाएको छैन ।
दलहरुले चुनावको घोषणापत्रमा पठाओ, इनड्राइभ लगायतका सेवालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा पनि नगरेका होइनन् । सत्तामा पुगेपछि सबै दलहरु चुनावी वाचा बिर्सिएर स्वार्थ समूहको पक्षपोषणमा लाग्दा राइड सेयरिङ सेवा समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो ।
सार्वजनिक सवारीको विकल्पका रुपमा सेवा दिइरहेको र ठूलो मात्रामा रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेको राइड सेवालाई संघ सरकारले वैधानिकता दिन चरम बेवस्ता गरेको पठाओका निर्देशक सशांक सम्शेर थापा बताउँछन् । ‘संघ सरकारले राइड सेयरिङ लगायतका सार्वजनिक यातायातका नयाँ अवधारणाहरु समट्दै नयाँ यातायात ऐन ल्याउने भनेर छलफल चलाएकै लामो समय भयो, तर लामो समयदेखि यो आश्वासनमा सीमित भयो,’ थापाले भने, ‘यसले गर्दा हामीले चाहँदा पनि राइड सेयरिङ कम्पनीको अनुमतिपत्र लिएर सेवा दिन सक्ने अवस्था रहेन ।’
संघीय ऐनलाई देखाएर प्रदेशहरुले आफूले बनाएका ऐनका राइड सेयरिङसम्बद्ध व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नचाहेको भन्दै उनले सबै कुरा छलफल र तयारीमै अल्झिएको बताए । ‘यातायात व्यवस्थापन प्रदेशहरुको संवैधानिक अधिकार हो, तर संघको यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानूनका कारण देखाएर उहाँहरुले पनि राइड सेयरिङ व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि जारी गर्नु भएको छैन,’ निर्देशक थापाले भने,‘ऐन बनेर मात्रै भएन, कहाँ कसरी दर्ता हुने र कस्ता नियामकीय व्यवस्था हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी कार्यविधि नआए सम्म समस्या हल हुँदैन ।’
नियमन अभावले विकृति
अहिले करिब ३५ वटा राइड सेयरिङ एप कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नआएर विवादमा परेका यस्ता कम्पनीहरु अहिले राजस्वको दायरामा आइसकेका छन् । तर यातायात व्यवस्थापनको कानुनी पक्षबाट यो सेवालाई नियमन नगरिंदा ठूलो लगानी गरेर यो सेवामा आएका धेरैजसो कम्पनीहरु सफल समेत हुन सकेका छैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धबप्रसाद रिजाल नयाँ यातायात ऐन नआएसम्म राइड सेयरिङसम्द्ध समस्या समाधान नहुने स्वीकार्छन् । संविधानअनुसार प्रदेशहरुले प्रदेश परिवहन नियमन आफैं गर्न सक्ने भएपनि संघीय कानुनको व्यवस्था देखाएर नियमन नगरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशहरुलाई संघीय कानुनका कारण अप्ठेरो त पर्दैन,’ उनले भने,‘तर अप्ठेरो परेको भए फुकाउने गरी हामीले संघीय यातायात ऐनको मस्यौदा गरेका छौं, त्यसमा राइड सेयरिङ सेवालाई वैधता दिने भन्ने उल्लेख छ ।’
कानुनविद् तथा उपभोक्ता अधिकारवादीहरु सार्वजनिक यातायात प्रणाली पनि नसुधार्ने र सेवाग्राहीले रुचाएको राइड सेयर गर्ने सेवालाई पनि वैधानिकता नदिने सरकारी कार्यशैली बेठीक भएको बताउँछन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत उदाएको सेवालाई कानुनमार्फत सम्बोधन नगर्दा भविष्यमा यस्ता सेवामा विकृति र नकारात्मक असरहरु देखिन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमल्सिना संघ सरकारले प्रदेशहरुलाई राइड सेयरिङ नियमन गर्न सहज अवस्था बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् । संघीय सरकारले नमूना कानुन नै बनाएर प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने भन्दै उनले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न परेका अड्चन खोल्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राइड सेयरिङ गरेका यात्रुहरु दुर्घटनामा पर्दा बीमा रकम समेत नपाउने स्थिति छ, प्रयोग बढ्दा सुरक्षाको सवाल झन् पेचिलो बनेको छ,’ तिमल्सिना भन्छन्,‘सेवालाई चल्न पनि दिन तर दर्ता र नियमनको व्यवस्था नगरी यात्रुमाथि अन्याय हुने अवस्था अन्त्य गर्नु संघीय सरकारको दायित्व हो ।’
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ समस्या पर्दा विवाद मिलाउने र त्यसपछि हात बाँधेर बस्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुनुको साटो बढ्दै जाने बताउँछन् । यात्रुले रुचाएको राइड सेयरिङ सेवालाई पनि निष्प्रभावी, गुणस्तरहीन र असुरक्षित बनाउने गरी सरकार नियमनबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ । यो सेवाले ट्याक्सीको लूट केही हदसम्म घटाएको भन्दै बानियाँले सरकारले असल अभ्यासलाई समर्थन गर्न लामो समय लगाएको बताए ।
बजार खोसिने डरमा रहेका यातायात व्यवसायीहरुको पक्षमा रहेर नवप्रवर्तनबाट जन्मिएको सेवालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइसकेको बानियाँले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राइड सेयरिङ सेवालाई छिटो वैधता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकार त संघीयता र संविधानबमोजिम नीत र कानुन बनाउने दायित्वबाट भागेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।’
