सहकारी ठगीसहितको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि काराबास (बन्दी) भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई शनिबार ललितपुरस्थित नख्खु कारागार ल्याइएको छ।
१२६ दिन भैरहवास्थित रुपन्देही कारागारमा बिताएका लामिछानेलाई उनकै निवेदनमा जेल सरुवा गरिएको हो।
लामिछानेले जेठ १४ गते काठमाडौं जेल सरुवा मागेका थिए। लामिछानेको निवेदनअनुसार रुपन्देही कारागारले जेठ १८ गते कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठाएको थियो। त्यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतले जेठ १६ गते लामिछानेलाई जेल सरुवाको अनुमति दिएको थियो।
लामिछानेले रुपन्देही कारागारबाट डिल्लीबजार कारागार आउन चाहेका थिए। तर, उनको निवेदनअनुसार तत्काल कारागार व्यवस्थापन विभागले कुनै निर्णय लिएन। विभागले निर्णय नलिँदा रास्वापाका नेताकार्यकर्ताले सरकार र गृहमन्त्री रमेश लेखककै दबाबका कारण लामिछानेको जेल सरुवा गर्न रोकेको दाबी गर्दै आएका थिए।
रास्वपाका सांसदहरूले संसद्मै गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए। त्यसपछि रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरूले बाहिरबाट पनि सरकारलाई दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरे। जसमा सत्ताबाहिर रहेका दल र नेताहरू लामिछानेसँग भेट्टाएर उनको पक्षमा बोलाउन थाले।
त्यसैक्रममा साउन २२ गते नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कारागारमै पुगेर लामिछानेलाई भेटेका थिए।
भेटपछि भट्टराईले लामिछानेलाई एकान्त काराबासमा राखिएको, साँघुरो कोठामा राखिएको र पत्रपत्रिका समेत पढ्न नदिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसको सर्वत्र चर्चा भएको थियो। त्यसपछि साउन २६ गते राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोली समेत पुगेको थियो।
त्यसअघि लामिछानेको कोठामा एसी, कुलर र फ्यान जोडे/नजोडेको विषयमा व्यापक चर्चा भएको थियो।
तर, आयोगको टोलीले त्यहाँ एसी जोडेको नदेखिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको थियो। आयोगकी सदस्य लिली थापाले कारागारमा मानव अधिकार सब मापदण्ड पूरा भएको नदेखिएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारलाई दबाब बढेको थियो।
यस्तोमा एकाएक शुक्रबार कारागार व्यवस्थापन विभागले रविको जेल सरुवाको निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार शनिबार बुद्ध एयरको विमानमार्फत उनलाई काठमाडौं ल्याएर नख्खु कारागार पुर्याइएको छ।
लामिछानेको यो जेल सरुवालाई आगामी कात्तिक १७ गते हुने रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनसँग पनि जोडिएर हेरिएको छ। रुपन्देही कारागार रहेको क्षेत्र भैरहवा बजारमै उक्त कारागार पर्छ। सरकारले त्यही ठाउँमा चुनावको समयमा लामिछानेलाई राख्दा बढ्ने अस्वाभाविक गतिविधिले चुनवामा असर पर्नसक्ने देखेकाले अहिले जेल सरुवाको निर्णयमा पुगेको स्रोतको भनाई छ।
जेल सरुवा गर्दा दुवैतिर रास्वपाको मोर्चा
लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट जेल सरुवा गर्दा दुवैतिर रास्वपाका नेताहरूले भिड उतारेर हल्लाखल्ला गराएका छन्। रुपन्देही कारागारमा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झासहितका नेताकार्यकर्ता पुगेका थिए।
लामिछानेलाई त्यहाँबाट हिँडाएपछि दुवैजनाले सामाजिक सञ्जालमा उनको अभिव्यक्ति भन्दै एक वाक्य सार्वजनिक गरे।
झाले एक लामो फेसबुक पोस्टसँगै राखिएको तस्बिरमा ‘अब कृष्णहरू जन्मिने छैन, तर जन्मेकाहरू नै कृष्णझैँ बन्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यो कुरा रुपन्देही कारागारको भित्तामा लामिछानेले सन्देशका रुपमा लेखेको झाको दाबी छ।
झाले जस्तै अर्को स्टाटस उपाध्यक्ष वाग्लेले पनि लेखेका छन्। वाग्लेले ‘भैरहवा कारागारमा १२६ दिन थुनिएको कोठाको भित्तामा लेखेँ–यो युगमा अब कृष्णहरू जन्मने छैनन्, तर (अन्याय विरुद्ध लड्न) जन्मेकाहरू नै कृष्णजस्तै बन्नुपर्नेछ।’ भनेर लामिछानेले लेखेको दाबी गरेका छन्।
यता काठमाडौं विमानस्थलमा रविका निकट सहयोगी दीपक बोहरा तामझामसहित पुगेका थिए। ठुलै कार्यकर्ता र समर्थक पङ्ति लगेका उनले विमानस्थलमा भने लामिछानेलाई देख्न पाएनन्। प्रहरीले आन्तरिक आगमन क्षेत्रमा उपस्थित भिडलाई छलेर विमानस्थलमा रहेको आयल निगमको डिपोको बाटो हुँदै नख्खुतर्फ हिँडाएको थियो।
तर, नख्खु कारागारअघि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेसहित रास्वपाका सांसद र नेताहरूको भिड दिउँसोदेखि नै जम्मा भइसकेको थियो। भिडले लामिछानेलाई देखेपछि चर्को नाराबाजी गरेको थियो। जसलाई लामिछानेले हात हल्लाएर अभिवादन गरेका थिए।
लामिछानेलाई नख्खु कारागारमा छुट्टै कोठा दिइएको कारागार स्रोतले बतायो। उनलाई करिब ४०० कैदीबन्दी राखिएको ब्लकमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य कैदीलाई जस्तै सुविधा उनलाई पनि दिइने कारागार प्रशासनले जनाएको छ।
रुपन्देही अदालतमा मुल मुद्दा
सुप्रिम सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध २०८१ माघ ३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा त्यहाँ मुद्दा चलिरहेको छ।
माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि लामिछानेसँग एक करोड धरौटी मागेर छाडिएको थियो। पछि सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत, तुलसीपुर (बुटवल इजलास) पुगेका थिए। ०८१ चैत २२ गते बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उल्टो पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिदिएको थियो।
सोही आदेशपछि पक्राउ परेका लामिछाने चैत २५ गतेयता रुपन्देही कारागारमा बन्दी थिए। उसो त लामिछानेविरुद्ध यही प्रकृतिका मुद्दा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको पोखरामा, साहारा सहकारी ठगीको चितवनमा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको काठमाडौंमा र सानोपाइला सहकारी ठगीको वीरगञ्जमा पनि विचाराधीन छ। पोखरामा सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग छ।
पटक–पटक छुट्ने प्रयास असफल
उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदिएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै उनको थुनालाई निरन्तरता दिएको थियो।
त्यसपछि मात्रै लामिछानेले रुपन्देही कारागारबाट काठमाडौं जेल सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए। तर कारागार व्यवस्थापन विभागले समयमै जेल सरुवा नगरेपछि साउन १९ गते बैंक जमानतमा रिहाइका लागि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए।
निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिई र दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गराउन आदेश माग गरिएको थियो। उक्त दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्नसक्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ।’
त्यसका लागि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफूमाथि तय गरिएको दुई करोड ७४ लाख बिगो बराबरको रकमको बैंक जमानत पनि अदालतसमक्ष पेस गरेका थिए।
साउन २६ गते बसेको न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको माग अस्वीकार गर्दै उनको काराबास निरन्तरता दिएको थियो। यो सँगै कम्तीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनले थुनामा बस्नुपर्ने देखिएको छ।
कानुनी बाटोबाहेक पनि लामिछाने, रास्वपा र उनका समर्थकले भिडको बलमा दबाब दिएर थुनामूक्त हुने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को उपमा दिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरुगरेदेखि नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको रास्वापले पछिल्लो पटक हस्ताक्षर तथा पैसा संकलन अभियान नै चलाइरहेको छ।
विपक्षीहरूले त्यसलाई न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने खेलका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८२ २१:०६ शनिबार