यौनश्रमलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषयमा नेपालका नेताहरूले बेलाबेलामा बोल्दै आएका छन् । उनीहरू कानूनी दायराको प्रस्तावसँग पर्यटन प्रवद्र्धन र करका सवाललाई जोडेर यो एक फाइदाको व्यापार हो भने झैं प्रस्तुत हुन्छन् । समाजको अर्को खेमा त्यसलाई निकृष्ट कामको रूपमा लिंदै, ‘तेरा छोरीचेलीलाई यौन श्रमिकको रूपमा काममा लगाउँछस् ?’ भनेर सवाल–जवाफमा उत्रन्छन् ।
पछिल्ला दिनमा पनि काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेका कैयौं बहसमध्ये यौनश्रम पनि एक भएको छ । यो लेख नेपालमा यौनश्रम, यौन कार्य, त्योसँग जोडिएको कानूनको खालीपन, कानूनका कार्यान्वयनकर्ता (नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र) को दोहोरो चरित्र र सामाजिक मूल्यमान्यताको सवाललाई जोडेर यौन श्रमिकहरूका सवालमा नजिकबाट हेरिरहेको आधारमा यौन श्रमिकका नजरबाट चाहेको कुरालाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ ।
नेपालमा यौन श्रमिकको संख्या
नेपालमा यौन श्रमिकहरूको तथ्यांक छ पनि र छैन पनि । छ यस कारण कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ महिला यौन श्रमिक छन् भनेर पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध छ ।
यौन श्रमिकको हकहितका लागि काम गरिरहेका स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघका अनुसार ८५ हजार महिला यौन श्रमिकहरू विभिन्न संगठनमा आबद्ध भएका छन् । अर्थात् घोषणा गरेर नै सरकारको प्रत्यक्षनजर वा निगरानीको अगाडि छन् ।
यो तथ्यांक पूर्ण भने होइन । किन होइन भन्दा महिलाको बढ्दो आर्थिक, सामाजिक हैसियतसँग यौन बजारमा पुरुष यौन श्रमिकको बढ्दो उपस्थितिलाई यी तथ्यांकले समेट्दैनन् । त्यसैगरी आफूलाई यौन श्रमिक भन्न नचाहने तर पैसा लिएर यौन श्रम गरिरहेका ‘हाई प्रोफाइल’ महिला यौन श्रमिकहरूलाई पनि माथिका तथ्यांकले समेट्न सकेको छैन ।
त्यसैले माथि भनिएका पुरुष यौन श्रमिक र घोषणा नगरी काम गरिहेका यौन श्रमिकलाई समेट्दा वर्तमान नेपालमा यौन श्रमिकको संख्या एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यौनश्रम र बेचबिखन
नेपालका केही मानिस (सबैलाई होइन) लाई के लाग्छ भने यौनश्रम र मानव बेचबिखन एकै कुरा हो । यो सर्वसाधारणको हैसियतमा रहेका मानिसलाई मात्रै लाग्दैन, सरकारको निर्णायक पदमा पुगेका नेता, हिरोगिरीमा रमाउने नेपाल प्रहरीका केही हाकिम र महिला बेचबिखन विरुद्ध काम गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नाम र दाम कमाइरहेका गैरसरकारी संस्था सञ्चालकलाई पनि लाग्छ ।
निश्चित क्षेत्रलाई रेडलाइट एरिया भन्ने कुराले सामाजिक, मानसिक रूपमा पार्ने प्रभावको बारेमा नेपालगञ्जमा गएर त्यहाँका बादी महिलाले हामी यौन श्रमिक होइनौं, हुन चाहन्नौं भनेर लडेको तीन दशक लामो संघर्षलाई हेरे हुन्छ । स्थान भनेको पहिचान पनि हो, मनमा यौन श्रमप्रति घृणाको भाव बोकेर बाँचेको समाजले आफ्नो ठेगानालाई रेडलाइट घोषणा गरेको स्वीकार गर्छ ?
यी दुवै एकै कुरा होइनन् । यौन श्रमिकको रूपमा बेचबिखन गर्ने, जबरजस्ती यौनश्रम गर्न लगाउने, यौनशोषण गर्ने काम अमानवीय, गैरकानूनी र सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले निकृष्ट काम हो । तर, आफ्नो इच्छा, रहर वा बाध्यताले व्यक्तिले स्वनिर्णय गरेर यौनकार्य गरिरहेको छ भने त्यो उसको अधिकार हो ।
नेपालको श्रम ऐन २०७४ अनुसार हरेक व्यक्ति आफूले चाहेको पेशा–व्यवसाय गर्न, त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्न स्वतन्त्र छ । त्यो स्वतन्त्रता अरू क्षेत्रका श्रमिकको जस्तै यौन श्रमिकको रूपमा पनि लागू हुन्छ । यसको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला माथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि (सिड, १९७९) ले के भन्छ भन्ने पनि जानकारी राख्न जरूरी छ । सिड महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहँदै आएको छ ।
भर्खरै २४ फेब्रुअरी २०२५ मा बसेको सिड समितिको बैठकले नेपाल सरकार र नागरिक समाजका तर्फबाट समितिमा पेश गरिएका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पढेपछि नेपालमा महिला माथि हुने भेदभावको अवस्थामा समितिले निष्कर्ष ‘कन्क्लुडिङ अब्जरभेसन’ र सुझाव दिएको छ ।
जसमा यौन श्रमिक महिलाको विषयमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेद, रुढीवादी सोच, कलंक र सीमित प्रावधानहरूका कारण यौन श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको, बेचबिखनको कानूनी परिभाषाले बेचबिखन र यौनश्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिदिंदा यौन श्रमिकको अधिकार हनन् भएको, यौनश्रम छोड्न चाहने महिलाहरूलाई सुरक्षित काम गर्ने अवस्था नभएको, वैकल्पिक आय र अवसर सहितको कार्यक्रम राज्यसँग अभाव भएको, यौन श्रमिकहरूसँग महत्वपूर्ण कागजात (नागरिकता जस्ता) मा सीमित पहुँच भएको, यौन श्रमिकका बच्चाहरूको जन्मदर्ता नभएको एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू पूर्णरूपमा पहुँचयोग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यही निष्कर्षको आधारमा समितिले यौन श्रमिक महिलामाथि हुने शोषणको अनुगमनगरी सहज र आवश्यक भएमा कानूनी सेवा सहायतामा पहुँच र कानूनी सुरक्षा गर्नुपर्ने, विना शर्त यौन श्रमिकहरूका बच्चाहरूको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने, यौनश्रममा वा गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण यौन श्रमिकलाई मुद्दा नचलाउने किसिमका नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साथै, यौन श्रमिकलाई जबरजस्ती अनुसन्धान, उत्पीडन, दुव्र्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई सजाय गर्नुपर्ने, यौनश्रम छोड्न चाहनेहरूका लागि वैकल्पिक आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, श्रम अधिकारको संरक्षण र सबै श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने भनेर सुझाव समेत दिएको छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्ने र यौन श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्ने, काम गर्ने मौलिक अधिकार र पेशा छनोटको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । समितिले दिएका सुझावलाई नेपाल सरकारले अर्को पटक बस्ने समितिको बैठकमा पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोही किन यौन श्रमिक बन्छ ?
यौन श्रमिकको हकमा मात्रै होइन, जुनसुकै श्रमिकको हकमा पनि लागू हुने प्रश्न हो ‘मानिस किन काम गर्छ ?’ श्रमका थोरै मात्र यस्ता क्षेत्र होलान् जहाँ मानिसले रहरले काम गरिरहेका छन् । हरेक श्रममा हाम्रो कुनै न कुनै बाध्यता जोडिएको, मुख्य त आर्थिक बाध्यता वा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता ।
महिला यौन श्रमिकको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने आर्थिक अभावले घेरिएर यौनश्रममा लागेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, महिला श्रमिक सबै महिला र यौन श्रमिक पुरुषहरू आधारभूत आवश्यकताले थिचिएर मात्रै यौन श्रमिक बनेका छैनन् । असीमित रहर र आकांक्षाले भरिएर पनि मानिसहरू यौनश्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन्, उनीहरूका कथा सार्वजनिक वृत्तमा छैनन् ।
धनाढ्य महिलाका घर वा पाँचतारे होटलमा कार चढेर प्यास मेटाइदिन जाने र यौनश्रम गरेर कमाएको आम्दानीले दुबईमा पारिवारिक भ्याकेसन मनाउन जाने भाइहरूका कथा त नेपाली समाजले सुन्नै बाँकी छ । नेपाली समाजको एक हिस्सा भने चोक चौबाटाका यौन श्रमिक महिलालाई बिचरा, छि, कठै भनेर समाजलाई नैतिक बाटोमा हिंडाउनमा तल्लीन छ ।
किन ल्याउनुहुँदैन कानूनको दायरामा
यौन श्रम पनि हरेक काम जस्तै एक प्रकारको काम हो भनेर समाजमा सकारात्मक सोच बढाउन पहल गर्न जरूरी छ । हरेक नागरिकलाई नागरिकतामा पहुँच, सरहदभित्र जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता, सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध गराउने हो भने कसैले आफ्नो पेशा भन्न पनि जरूरी पर्दैन
यौन श्रमिकको अधिकारको बारेमा बोल्ने जो–कोहीलाई आम मानिसले गर्ने एउटा प्रश्न छ, यौनश्रमलाई श्रम पनि भन्ने कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा गर्दा पनि बिच्कने ? कुनै पनि कामको सम्मान गर्ने र उक्त कामलाई कानूनको दायरामा ल्याउने विषय फरक–फरक हो । कानूनी दायरामा ल्याउने योजना बनाउँदै गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा पनि सोच्न जरूरी छ ।
मानौं, कानून बनाउने र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, यौन श्रमिक र यौन ग्राहकलाई यौनश्रम पनि अरू श्रम जस्तै हो भन्ने लाग्ला । तर समाजको ठूलो हिस्साले यौनश्रमलाई कलंकको रूपमा, बेइज्जतीको रूपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसैले त यौन श्रमिकको विषयमा कसैले बोल्यो भने पुरुषलाई ‘तेरा छोरी बहिनीलाई लगाउँछस् ?’ र महिला छ भने ‘आफैं यौन श्रमिक होला’ वा ‘तँ आफैंले गर्’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा गरिरहन्छन् ।
यसरी गरिने गालीको वर्षासँग यो गर्नै नहुने काम हो भनेर मान्ने गरिन्छ । कानून बनाएपछि परिचयपत्र, त्यसको दर्ता, नवीकरण, करको दायरा (नेताजीहरूको रुचि त करकै कुरामा बढी छ, अझ भित्री आशय त थाइल्याण्डका जस्ता होटल चलाउन पाए भन्ने होला, कतिलाई यहीं कोठी खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला) जस्ता अभिलेखले यौन श्रमिकको गोपनीयता भंग गरिदिन्छ । सधैंभरि सरकार, नीतिनिर्माण कर्ता र अधिकारको पैरवी कर्ताको रवैया एकै हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
कहीं न कहीं सरकार वा अरू कुनै निकायमा यौन श्रमिकको रेकर्ड पुग्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा गत वर्षको एउटा घटना जोडेर अझै स्पष्ट पार्न सकिन्छ । कोभिडको समयमा महिला बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेको एउटा गैरसरकारी संस्थाले महिला यौन श्रमिकलाई राहत वितरण गर्यो । उहाँहरूले आफ्नो ठेगाना, नाम र फोन नम्बर लेखाएर राहत लिनु पनि भयो । उक्त फोन र ठेगानाको भरमा राहत लिएको तीन वर्षपछि यौन श्रमिक महिलाहरूलाई धमाधम प्रहरीले पक्रेर थुन्ने काम गर्यो । यसरी थुनिने कैयौं महिलाका परिवारका सदस्यलाई उहाँहरूले यौन श्रमिकको रूपमा काम गर्ने गरेको विषयमा जानकारी थिएन । कति महिलालाई तीन–चार दिन प्रहरीले हिरासतमा राख्दा उनीहरूका कलिला छोराछोरीलाई आमा कहाँ गएको भन्ने पनि थाहा थिएन ।
सरकारको अभिलेखमा आउँदा अभिभावकले जुनसुकै कारणले यौन श्रमिक भएर काम गरेर छोराछोरी हुर्काएको भए पनि, भोलि कसैले उनीहरूका सन्तानलाई ‘तँ त यौनकर्मीको सन्तान हो’ भनेर सामाजिक रूपमा घृणा गरे भने त्यसले ल्याउने परिणाम धेरै हदसम्म नकारात्मक हुन्छ । हिरोगिरीमा रमाउने नेपाली समाज सधैं सधैं कोही न कोही नायक वा खलनायकको खोजीमा हुन्छ ।
भोलि कुनै (खल) नायक आएर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए झैं, फुटपाथका व्यापारीलाई सताए झैं, यौनकर्मी हटाउ अभियान चलाउँदैन भन्ने जिम्मा कसले लिन सक्छ ? त्यसैले यो हजारौं व्यक्ति र उनीहरूका घरपरिवारसँग जोडिएको विषय हो ।
कतिपय मानिसलाई लाग्छ ‘हाम्रो छिमेकमा यौन कार्य गरेछन्, यिनीहरूलाई यहाँबाट हटाएर रेडलाइट एरिया तोकिदिनुपर्छ ।’ निश्चित क्षेत्र तोकेर व्यवसाय गर भन्नुको अर्थ पनि सरकार र समाजको निगरानीमा आउ भन्ने हो ।
निश्चित क्षेत्रलाई रेडलाइट एरिया भन्ने कुराले सामाजिक, मानसिक रूपमा पार्ने प्रभावको बारेमा नेपालगञ्जमा गएर त्यहाँका बादी महिलाले हामी यौन श्रमिक होइनौं, हुन चाहन्नौं भनेर लडेको तीन दशक लामो संघर्षलाई हेरे हुन्छ । स्थान भनेको पहिचान पनि हो, मनमा यौन श्रमप्रति घृणाको भाव बोकेर बाँचेको समाजले आफ्नो ठेगानालाई रेडलाइट घोषणा गरेको स्वीकार गर्छ ?
यौन श्रमिकका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम
जताबाट जसरी हेरे पनि यौन श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूका सवाल आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिसँग जोडिएका छन्, बेरोजगारी र विभेदसँग जोडिएका छन् । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, क्षमता अनुसारको रोजगार र न्यूनतम खर्च धान्न सक्ने पारिश्रमिकको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रोजगारीको दायरा र आधारभूत पारिश्रमिकको स्केल बढाउने वित्तिकै ‘बाध्यताले बजार छिरेका’ हरूको बाध्यता सकिन्छ । त्यसैगरी कानून बनाउने, व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नेलाई मानव बेचबिखन र छनोटमा आधारित यौन श्रम फरक–फरक हो भनेर बुझ्न र बुझाउन जरूरी छ ।
यौन श्रम पनि हरेक काम जस्तै एक प्रकारको काम हो भनेर समाजमा सकारात्मक सोच बढाउन पहल गर्न जरूरी छ । हरेक नागरिकलाई नागरिकतामा पहुँच, सरहदभित्र जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता, सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध गराउने हो भने कसैले आफ्नो पेशा भन्न पनि जरूरी पर्दैन ।