प्रकाशित मिति : पुस २३, २०८२ बिहीबार
फोटो: भियाचेस्लाभ बुब्लिक
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रत्येक अमेरिकीलाई ट्यारिफ राजस्वबाट २ हजार डलरका चेक पठाउने आफ्नो पुरानो वाचा दोहोर्याएका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूसँग करिब दुई घण्टा लामो अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले यस्तो भुक्तानी उपलब्ध गराउन संसदको अनुमति आवश्यक नपर्ने र यो वर्षको अन्त्यतिर ती चेकहरू पठाइने बताएका हुन्।
यसअघि ट्रम्पले सन् २०२६ को मध्यतिरदेखि प्रत्येक अमेरिकी नागरिकलाई दुई हजार डलरको “ट्यारिफ डिभिडेन्ड” चेक उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए। तर अहिलेको घोषणालाई राष्ट्रपति ट्रम्पका यसअघिका अस्पष्ट वक्तव्यहरूमध्ये सबैभन्दा ठोस समयसीमाका रूपमा लिइएको छ। यद्यपि, यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा प्रशासनभित्रै अनिश्चितता देखिएको छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले एउटा अन्तर्वार्तामा यस्तो भुक्तानी वितरणका लागि विशेष कानुन आवश्यक हुने स्पष्ट पारेका थिए। उनले चेकका रूपमा मात्र नभई कर फिर्ताजस्ता अन्य स्वरूपमा पनि वितरण हुन सक्ने सङ्केत दिएका थिए। आर्थिक दृष्टिले भने यो प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। प्रति व्यक्ति दुई हजार डलरको भुक्तानीको लागत करिब ६०० बिलियन डलरसम्म पुग्न सक्छ।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरीले पनि राष्ट्रपति ट्रम्प प्रत्येक अमेरिकीलाई ट्यारिफ राजस्वबाट वितरण गरिने २ हजार डलरको लाभांश चेक पठाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार ट्रम्पका आर्थिक सल्लाहकारहरूको टोलीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
केही अर्थशास्त्रीहरूले उपलब्ध ट्यारिफ कोषबाट हरेक अमेरिकीलाई २ हजार डलरको लाभांश दिन सकिने वा नसकिने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। यसअघि ट्रम्पले ट्यारिफको विरोध गर्नेहरूलाई “मूर्ख” भन्दै अहिले लगभग कुनै मुद्रास्फीति नभएको, कीर्तिमानी शेयर बजार मूल्य कायम रहेको, र अमेरिका विश्वको सबैभन्दा धनी तथा सबैभन्दा सम्मानित देश बनेको दाबी गरेका थिए।
उक्त भुक्तानीका लागि योग्यता वा नीतिबारे अहिलेसम्म स्पष्ट गरिएको छैन। ट्रम्पले महामारीकालमा प्रदान गरेका दुई राहत चेकहरू प्रति वर्ष ७५ हजार डलरसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू र १ लाख ५० हजार डलरसम्म कमाउने जोडीहरूका लागि उपलब्ध थिए। ती मापदण्डभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरू भने कम रकमका लागि मात्र योग्य थिए।
ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले आगामी दशकमा करिब ३ ट्रिलियन डलर ट्यारिफ राजस्वको पूर्वानुमान गरेको छ। यदि ट्रम्प प्रशासनले यही बाटो रोजेमा लाभांश भुक्तानीका कारण संघीय ऋण थपिनेछ, जुन हाल ३८ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ।