प्रकाशित मिति : फाल्गुन २१, २०८१ बुधबार
संसदबाट पारित युएसएआईडी लगायतको कैयन बिलियन डलरको फण्ड फ्रिज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले बुधबार अस्वीकार गरेको छ । ह्वाइट हाउसलाई तल्लो अदालतमा मुद्दा जारी राख्न अनुमति दिँदै अदालतले रकम कहिले जारी गर्नुपर्छ भन्नेबारे भने केही बताएको छैन । सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधिसले ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध अस्वीकार गरेका हुन् भने ४ जना अनुरोधको पक्षमा देखिएका थिए । ६ जना रुढिवादी र ३ जना लिबरल न्यायाधिसहरु रहेको सर्वोच्चको यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनलाई धक्का पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अमेरिकी एजेन्सी युएसएआईडीलाई तिर्ने २ बिलियन डलरबारे संघीय न्यायाधीशको शक्तिलाई समर्थन गरेको छ । अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश अमिर अलीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट रोकिएको रकम प्रदान गर्न आदेशहरूको श्रृंखला जारी गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले दायर गरेको आपतकालीन आवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ एक साता ढिलो गरेको हो । यसबीचमा ठेकेदारले भुक्तानी भने पाएका छैनन् । हस्ताक्षर नगरी जारी गरिएको आदेशमा अदालतले न्यायाधिस अलीले तत्काल भुक्तानीको लागि दिएको म्याद सकिएको र मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेकाले थप निर्णय आउन बाँकी रहेको बताएको छ। मुद्दाबारे बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अलीले फेब्रुअरी १३ जारी गरेको आदेशको पालना गर्न सरकारले के दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने सर्वोच्चले बताएको छ । अलीले कुनै पनि अनुपालन समयसीमाको सम्भाव्यतालाई विचार गर्नुपर्ने पनि अदालतको भनाई छ ।
सर्वोच्चका चार रूढिवादी न्यायधिशहरूले ट्रम्प प्रशासनको आवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेकोमा असहमति जनाएका थिए । न्यायाधिस शमूएल अलिटोले डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधिस अलीसँग सरकारलाई २ बिलयन करदाताको डलर तिर्न बाध्य पार्ने अनचेक शक्ति नभएको लेखेका छन् । अन्य असन्तुष्टहरू न्यायाधीशमा क्लेरेन्स थोमस, नील गोर्सच र ब्रेट काभानो थिए।
सरकारले यस हप्ताको सुरुमा गत बुधबार रातिसम्म २ अर्ब डलर भुक्तान गर्ने अलीको आदेशलाई पालना गर्न असमर्थ भएको जनाएको थियो। भुक्तान फ्रिजबाट प्रभावित विशेष परियोजनाहरूमा युक्रेनमा नयाँ सिँचाइ र पानी पम्पिङ स्टेशनहरूको स्थापना समावेश छ भने लागोस, नाइजेरियामा वाटरवर्क अपग्रेडको योजना समावेश छ । त्यस्तै भियतनाम र नेपालमा चिकित्सा उपकरणको आपूर्ति र केन्या, युगान्डा, घाना र इथियोपियामा मलेरियासँग लड्ने उपायहरूको योजना पनि त्यसमा समावेश छ ।