वैदेशिक रोजगारीका नाममा रगत-पसिना बगाएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली श्रमिकहरू आफ्नै देशको सरकारी संयन्त्र र कूटनीतिक कमजोरीका कारण चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य गरिएको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट/पीसीसी) प्रमाणीकरणको नयाँ प्रावधानले श्रमिकमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणीकरण गरिसकेको सरकारी कागजातलाई पुनः नेपालस्थित युएई दूतावास र निजी एजेन्सीमार्फत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना गरिएको हो।
कुनै औपचारिक निर्णय, राजपत्रमा सूचना वा सार्वजनिक जानकारीविना नै बिचौलिया संयन्त्र खडा गरी लागू गरिएको यो ‘अघोषित सिन्डिकेट’ का कारण वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिदेसिने निश्चित भएको छ।
विगतमा नेपाल प्रहरीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई कन्सुलर सेवा विभागले ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लिएर प्रमाणीकरण गरेपछि युएईको भिसा प्रक्रियाका लागि मान्य हुन्थ्यो। तर, गत डिसेम्बर ४ पछि एक्कासि यो नियम परिवर्तन गरियो।
अहिले सोही प्रहरी प्रतिवेदनलाई युएई भिसा प्रक्रियाका लागि मान्य बनाउन नेपालमा रहेको निजी संस्था ‘भीएफएस’ मार्फत युएई दूतावासबाट समेत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ।
यसका लागि प्रतिव्यक्ति १४ हजार २०० रुपैयाँ असुल गरिँदै छ। आर्थिक रूपमा विपन्न र ऋण काढेर विदेश जान लागेका श्रमिकका लागि भिसा नै सुनिश्चित नभएको अवस्थामा यो शुल्क तिर्नुपर्दा ‘ढाड सेक्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ।
यदि श्रमिकले यो शुल्क नबुझाएमा उनीहरूको भिसा नै ‘रिजेक्ट’ हुने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा युएई नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। गत वर्ष मात्रै १ लाख ७७ हजार नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका थिए।
यदि यही सङ्ख्यालाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने, प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा मात्रै वार्षिक करिब २ अर्ब ५१ करोड ३४ हजार रुपैयाँ श्रमिकबाट असुल हुने देखिन्छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले प्रमाणित गरेको कागजातलाई अर्को निकायबाट पुनः प्रमाणीकरण गराउने नाममा यति ठुलो रकम बिदेसिनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि समेत गम्भीर धक्का हो।
यो रकम सिधै निजी कम्पनी र विदेशी नियोगमार्फत बाहिरिने भएकाले नेपालले यसबाट कुनै राजस्व समेत प्राप्त गर्दैन।
युएईले एकाएक यस्तो कडा नीति लिनुको पछाडि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सुरक्षा चुनौतीलाई मुख्य कारण मानिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलन र त्यसक्रममा जेलबाट कैदीहरू भागेको भन्ने सूचनाले युएई सशङ्कित बनेको थियो।
जेल प्रदर्शन र कैदी बन्दी भागेको घटनापछि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू श्रमिकका रूपमा आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै युएईले केही समयका लागि नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसा नै रोकेको थियो।
पछि भिसा प्रक्रिया सुचारु गरे पनि युएईले सुरक्षाको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको छापलाई मात्र विश्वास गर्न छोड्यो र आफ्नै दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्यो।
तर, सुरक्षा जाँचको नाममा सिधै आर्थिक भार थपिने गरी निजी कम्पनीलाई बीचमा ल्याइएको विषय भने शङ्कास्पद र आपत्तिजनक रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अनुसार यो नयाँ र झन्झटिलो प्रावधानका कारण अहिले हजारौँ श्रमिक अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन्। प्रहरी प्रतिवेदन (पीसीसी) को म्याद जारी भएको मितिले जम्मा ३ महिना (९० दिन) मात्र मान्य हुन्छ।
सङ्घका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले नयाँ प्रमाणीकरण प्रक्रियामा समय लाग्ने र भिसा आउन ढिलाइ हुँदा करिब १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको प्रहरी रिपोर्टको म्याद सकिने जोखिम रहेको बताएका छन्।
‘मासिक करिब १५ हजार श्रमिक जाने युएईमा अहिलेको अन्योलले वैदेशिक रोजगारी नै ठप्प हुने खतरा बढेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘भिसा लाग्ने/नलाग्ने टुङ्गो नहुँदै १४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यताले श्रमिकलाई मारमा पारेको छ।’
यो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय भने लाचार देखिएको छ। नेपाल सरकारको आधिकारिक क्यूआर कोड सहितको र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको कागजातलाई विदेशी दूतावासले ‘अविश्वास’ गरी पुनः प्रमाणीकरण माग्नु कूटनीतिक रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र सरकारी कागजातको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गत मंसिर २५ गते नै परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, देश अहिले चुनावमा केन्द्रित भएको र मन्त्री तथा नेताहरू भोट माग्न व्यस्त रहेका कारण श्रमिकको यो पीडा ओझेलमा परेको छ।
महासचिव बस्नेत भन्छन्, ‘प्रहरी रिपोर्ट नेपाल सरकारकै आधिकारिक कागजात हो, जसमा क्यूआर कोड हुन्छ र अनलाइनबाटै विश्वको जुनसुकै कुनाबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। तर, परराष्ट्रले प्रमाणीकरण गरेको कागजातलाई फेरि युएई दूतावासले प्रमाणीकरण गर्दा श्रमिकलाई पूर्व-पश्चिमबाट काठमाडौं धाउनुपर्ने, भीएफएसमा लाइन लाग्नुपर्ने र १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। सरकारले आश्वासन त दियो तर अहिलेसम्म कूटनीतिक पहल गरेर निकास निकाल्न सकेन।’
श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्ने दाबी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) लगायतका संस्थाहरू पनि यस प्रकरणमा मौन देखिएका छन्।
रिक्रुटमेन्ट शुल्क शून्य हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने यी संस्थाहरू भिसा प्रक्रियाको नाममा थपिएको यो आर्थिक भारबारे बोल्न सकेका छैनन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले एउटै कागजातमा दोहोरो प्रमाणीकरण र अस्वाभाविक शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
भिसा सुनिश्चित नभई शुल्क लिन नपाइने र नेपाल सरकारको कागजातलाई बिनासर्त मान्यता दिलाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
यो प्रक्रिया कुनै आधिकारिक लिखित निर्णयविना भीएफएसले जबरजस्ती सङ्कलन सुरु गरेको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
यदि समयमै सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत यो समस्या समाधान नगरे संघले बाध्य भएर युएईको रोजगारी नै बन्द गर्ने अप्रिय कदम चाल्न सक्ने चेतावनी महासचिव बस्नेतले दिएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दूरदराजका श्रमिकहरू काठमाडौं आएर होटेलमा बस्दै, भीएफएस धाउँदै र ऋण खोजेर १४ हजार बुझाउँदै भिसाको पर्खाइमा बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।
आफ्नै देशको सरकारले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई अर्को देशले अविश्वास गर्दा र निजी कम्पनीले लुट मच्चाउँदा पनि राज्य संयन्त्र रमिते बन्नुले सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०८२ २०:४९ बुधबार