काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर भएको हडताल हटाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले यातायात व्यवसायीले गरेको हडतालका कारण नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको दाबीसहित तत्काल हडताल खुलाउन माग राखी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार (आज)का लागि पेशी तोकिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको हडताल हटाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट
‘सार्वजनिक यातायातले नागरिकको हिँडडुललाई सहज बनाउने, दैनिक जीवनलाई सरल बनाउनुका साथसाथै देशको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि र गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्ध राख्दछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायात राज्य सञ्चालन मात्रै नभएर देशको सुशासन, रोजगारी, जीवनयापन आदिमा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।’
आमजनताको अत्यावश्यक सेवामध्येको सार्वजनिक यातायातमा अवरोध गरेर जनताको अधिकारमाथि नै धावा बोलिएको दाबी रिटमा छ । अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेर कानुन नै बनेको तर कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको पोखरेलको दाबी छ ।
‘देशका आमनागरिकको जीवन अस्तव्यस्त भएको, संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको आवतजावत, हिँडडुल गर्न, पेसा, रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकमाथि वञ्चित गरिएको र आमजनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुनेगरी सेवा ठप्प भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सार्वजनिक यातायातका साधन तत्काल सुचारु गर्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
‘सार्वजनिक यातायातले नागरिकको हिँडडुललाई सहज बनाउने, दैनिक जीवनलाई सरल बनाउनुका साथसाथै देशको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि र गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्ध राख्दछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायात राज्य सञ्चालन मात्रै नभएर देशको सुशासन, रोजगारी, जीवनयापन आदिमा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।’
सर्वोच्चको आदेशविपरीत किन गरे यातायात व्यवसायीले आन्दोलन ?
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाएर गरेको हडताल राइड सेयरिङ सेवाविरुद्ध हो । तर, सर्वोच्च अदालतले १३ असार २०८१ मा सरकारका नाममा राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउन गत १ जेठमा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । सर्वोच्चले कानुनको अभाव देखाएर यस क्षेत्रको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतकै आदेशमा यसलाई नियमन गरेर गण्डकी प्रदेश अघि बढ्न खोजेपछि यातायात व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन् । ६ दिनदेखि गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातका साधन चलाएका छैनन् । संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भने दुई दिनदेखि राजधानी काठमाडौंसहित देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् ।
३१ असार २०८१ मा सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘अहिलेको विश्व परिवेशमा यातायात सेवामा प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुनुका साथै यस्ता सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय हुँदै गएकाले यसलाई नकार्नको साटो व्यवस्थित गरी सेवा प्रदायकको सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिनू ।’
‘राइड सेयरिङ सेवा क्षेत्रलाई दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायतको नियमन गर्ने स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी प्रबन्धको भने अझै पनि अभाव रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पु¥याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रूपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हकसमेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’
के छ गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको नियमावलीमा ?
गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुने सबै प्रकारका सवारीसाधनले छुट्टै संकेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दर्ता शुल्कमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राइड सेयरिङका लागि आरएस र सेल्फ ड्राइभिङका लागि एसडी संकेत राखी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लु बुक)मा एकपटकमा बढीमा १ वर्षका लागि राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको निस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
राइड सेयरिङका लागि दर्ता नगर्ने र प्रक्रिया पूरा नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नियमावली मोटरसाइकल, स्कुटर र चारपांग्रे कारमा मात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनले २० किमीभन्दा लामो दूरीमा यात्रा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै प्रकारका सवारीसाधनको हकमा क्षेत्र तोकी रुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सवारीसाधनलाई यस सेवामा निरुत्साहित गर्नका लागि दुईपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि १० वर्ष तथा चारपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि १५ वर्ष पूरा नभएका सवारीसाधन मात्रै राइड सेयरिङका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बिमा, हेलमेटलगायतका व्यवस्थाद्वारा यात्रु सुरक्षाको पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक यातायात सेवाको आधार भाडादर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने, राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारीधनी वा सवारीचालकबाट प्रतिकारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनसक्ने तथा प्रदेश सरकारको कोषमा प्रतिकारोबार १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर अत्यावश्यक क्षेत्र मानिने यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गरी सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई पनि पछि हट्न निर्देशन
राइड सेयरिङमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले प्रदेश सरकारलाई पनि पछि हट्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले प्रदेश सरकारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा यातायातसँग सम्बन्धित संघसंगठनको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गराउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावलीमा राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भई आएकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।’
सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्नुको साटो यातायात व्यवसायीसँग सोमबार मध्यरातमा सहमति गरेको थियो । ७ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट हटेको भन्ने सरकार अहिले पुनः यातायात व्यवसायीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ ।
सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले स्थल र हवाईमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ । ५ फागुन २०८१ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ ।
यस ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको हडताल गरेमा, त्यस्तो हडतालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ र ५ मा छ ।
(Visited 3,784 times, 1 visits today)