संविधानले व्यवस्था गरेकै कतिपय आयोग अहिले औचित्यहीन बन्दै आएका छन् । आयोगमध्ये निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगले जेनतेन आफ्नो भूमिका पूरा गर्दै अस्तित्व रक्षा गरेका छन् । तथापि यी दुवै आयोग नै सत्ता शक्तिको प्रभाव मुक्त छैनन् । संवैधानिक निकायकै रूपमा आफैं शक्तिशाली बनी सरकारलाई नै मार्गदर्शन गराउने हैसियतका यी दुई आयोगको कार्य पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ र तटस्थ छैन । यीबाहेक संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोग क्रमशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसमेतका अन्य १० आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
यस्तैगरी जातीय समुदाय लक्षित आर्य खस आयोग, मंगोल आयोग, ब्राह्मण आयोग, क्षत्री आयोग, वैश्यणव आयोग, शूद्र आयोग, हिन्दू आयोग, बुद्धिस्ट आयोग र क्रिस्चियन आयोगको व्यवस्था भने संविधानले गरेको छैन । यस्ता जातीय समुदायलाई भने लोकतान्त्रिक सत्ताले उपेक्षा गरेको जनआवाज अहिले उठ्न थालेको छ । अहिले निस्केको जनआवाज उचित हो÷होइन ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । क्रियाशील देखाइएका उल्लिेखत आयोगमध्ये (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोग (२) राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग (३) थारू आयोग (४) मधेशी आयोग र (५) मुस्लिम आयोगकै ५ अध्यक्ष र ११ सदस्य पद अहिले रिक्त हुन आएको व्यहोरा पनि सर्वविदितै छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं कार्यकारी, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त स्थानमा आफ्नै कार्यकर्तालाई रोजगारी दिलाउन तयार पारे पनि भर्ना गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को विद्यमान संगठनात्मक स्वरूप पूर्ण रूपमा ओली पक्षको नभएरै हो भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारण सबैले बुझेकै छन् ।
संवैधानिक निकायका उल्लेखित रिक्त पदहरूमा नियुक्ति दिलाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ नभएको भए, संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी दस महिनाअगावै तयार भएको विधेयक थन्क्याउने आदेश ओलीले दिँदैनथे । राज्यको कानुन, देश र देशवासीको हितमा बनाइनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तले ओलीको कार्यकालदेखि मान्यता पाउन छोडेको छ । कानुन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै कार्यमा सघाउ पु¥याउने स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको संकुचित मानसिकताले पछिल्लो समयमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणमै रोक लगाएको छ । यो कार्यकारी प्रमुखकै गैरकानुनी कार्यशैलीकै पराकाष्ठा हो । निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगजस्तै अत्यावश्यक ठानी स्थापना गरिएको अर्को आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । राज्य प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई राज्यमा सुशासन स्थापित गराउने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । लोकतन्त्र स्थापित हुनुअगाडि अख्तियार यही उद्देश्य सम्पादन गर्न सक्रिय थियो । अहिले राजनीतिक भ्रष्टले नै अख्तियारलाई सुरक्षात्मक ढाल बनाएर अख्तियारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मुलुकका हरेक काम कार्य नै ठेक्कापट्टामा सञ्चालित छन् । राष्ट्रघाती राजनीतिक भ्रष्ट कानुनभन्दा माथिको बनाइएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा अहिले अख्तियारकै औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यसर्थ अझै पनि राजनीतिक भ्रष्टकै सहयोगीलाई सम्मानित ओहदामा आसीन गराई मुलुक लुट्न दिनुहुँदैन भन्ने स्तम्भकारको मान्यता हो ।
निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको कामकार्यका ’boutमा सर्वसाधारण सबै जानकार छन् । सोबाहेकका अन्य ८ आयोगले अहिलेसम्म के–के कार्य गरे ? सर्वसाधारण नागरिकअरू अनभिज्ञ छन् । ती आयोगअरू सुषुप्त रहेकै हुन् वा सक्रिय छन् ? सक्रिय भए तिनीहरूले गरेको विगत ६ वर्षदेखिकै कार्यविवरण सालिन्दा सर्वसाधारण नागरिकमा अवगत गराउने दायित्व राज्यको हो÷होइन ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । गठनकालमा आशावादी देखिएका उल्लिखित आठ आयोगलाई संविधानले प्रदान गरेको दायित्व र सो’boutमा ती आयोगले हालसम्म गर्दै आएको कार्य अवस्थाका ’boutमा समीक्षात्मक चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिएकाले यहाँ उल्लेख गरेको छु ।
१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
संविधानको धारा २४९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको छ । सो धाराको उपधारा १ देखि ५ सम्म आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको वृत्तान्त उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २(क) मा ‘कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकामा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । उपधारा २(ख) मा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्यपालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्यपालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्थ छ ।
राज्यको कानुन, देश र देशवासीको हितमा बनाइनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तले ओलीको कार्यकालदेखि मान्यता पाउन छोडेको छ । कानुन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै कार्यमा सघाउ पु-याउने स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको संकुचित मानसिकताले पछिल्लो समयमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणमै रोक लगाएको छ
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार आयोगमा वार्षिक केकति उजुरी आए, प्राप्व्त उजुरीउपरको छानबिनबाट केकति व्यक्तिउपर आयोगले कारबाहीको सिफारिस ग¥यो ? सिफारिस गरिएका व्यक्ति सबैलाई कारबाही भयो÷भएन ? नभएको भए मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही नगर्ने अधिकारउपरै कारबाही भयो÷भएन ? सम्भवतः तथ्यांकसहितको विवरण मानव अधिकार आयोगले काम देखाउनकै लागि पनि आफ्नो राखेकै हुनेपर्छ । तर त्यो विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन । आयोगप्रति जनविश्वास नभएकै कारण करिब ८० प्रतिशत मानव अधिकार उल्लंघनका घटना यस आयोगमै पुग्दैनन् । सरकारकै लाचार छायाको रूपमा रहने यो अवस्थाको आयोगको औचित्य के ?
२. दलित आयोग
संविधानको धारा २५६ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सो धाराको उपधारा १(च) मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ । दलित माथि परम्परागत रूपमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेरै यो जिम्मेवारी राज्यले प्रदान गरेको हो ।
दलितले एउटै धाराको पानी खानु नहुने, उपल्लो जातलाई छुनु नहुने, उपल्लो जातको घरमा प्रवेश गर्न नपाउने, पर पिँढीमै बस्नुपर्ने, मन्दिरभित्र पस्नु नहुने भन्ने’boutका उजुरीहरू पहिलेको तुलनामा घट्दै आए पनि निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । यदि दलित आयोग आफ्नो कामकर्तव्यप्रति सक्रिय रहेको भए हालै सिरहाको औरही गाउँपालिका निवासी दीपक मल्लिक डोमको घरै महायज्ञ लगाउने क्रममा भत्काउने तथा घरले चर्चेको माटोसमेत दूषित ठानी कोतरेर फाल्ने अवस्था आउने थिएन । यस्तो निकृष्ट कार्यमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव र आयोजक बजरंगी बाबा एवं पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवसमेतका व्यक्ति लागिपरेको अवस्थाले सो गाउँपालिकामा दलितप्रतिको असमान व्यवहार र भेदभाव कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ सो प्रदेशमा जातीय हक अधिकार संरक्षणका निम्ति उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने मधेशी आयोग पनि नभएको होइन । आयोग नाममै सीमित रहेकै कारण यस्तो घटना भएको हो । यसरी नाममै मात्र सीमित हुने आयोगको के काम ?
३. राष्ट्रिय महिला आयोग
संविधानको धारा २५३ ले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । सो धाराको उपधारा १(ग) मा ‘महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निमायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुद नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, दायित्व प्रदान गरेको छ । यसैगरी यही धाराको उपधारा १(च) मा ‘महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ ।
राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता समानुपातिक छैन भन्ने कुरा सबैमा अवगतै छ । अन्य निकायको त कुरै छोडौं राजनीतिक क्षेत्रकै महिला सहभागिता दलीय शीर्षस्थ नेताले समानुपातिक हुन दिएका छैनन् । राज्यका कतिपय महŒवपूर्ण निकायहरूमा महिला सहभागिता नै छैन । एक त महिला र पुरुषबीच कानुनमा कुनै प्रकारको विभेद छैन । समानुपातिक सहभागितामा महिलाकै अग्रसरता नहुनु आफैंमा यसको बाधक हो । यसर्थ कुनै निकायमा शतप्रतिशतै महिला सहभागिता भए पनि कसैले आवाज उठाउन पाउँदैन । तर, व्यवहारमा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता जागरुक गराउन गठित राष्ट्रिय महिला आयोगको यसप्रतिको भूमिका गौण छ । यसैले यो आयोग निष्प्रभावी भएकाले यसलाई निरन्तरता दिइरहनु उचित देखिँदैन । महिलालाई जागरुक गराउन, हिंसा वा सामाजिक कुरीति रोक्न तथा समानुपातिक सहभागिता जुटाउन नसके पनि यस आयोगले महिलालाई सहाभनुभूति भने दिँदै आएको छ ।
उल्लिखित आयोगको काम, कर्तव्य र दायित्व तथा त्यस्ता आयोगको उपलब्धिका ’boutमा गरिएको चर्चा दृष्टान्तका लागि मात्र हो । यीबाहेकका अन्य पाँच आयोगको कामकर्तव्य झन् निराशाजनक छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा आयोगको जिम्मेवारी क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायको हितमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गराउने, आफ्नो वा समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन स्वयं जागरुक बन्ने, बनाउने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन विशेष भूमिका अपनाउने, जनचेतना विस्तार गराउँदै जागरुक सचेत नागरिक उत्पादन गराउने उद्देश्य राखेरै उल्लिखित आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, आयोगको गठन नै सुधारवादी चिन्तनविपरीत अदक्ष र आफन्तलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यमै मात्र सीमित राख्दा अधिकार आयोगहरू प्रभावहीन बनेका हुन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई आकर्षित गराउन नेताहरूले ललिपपकै रूपमा कतिपय सस्तो लोकप्रिय नारा लगाए । जनताको साथ सहयोग पाएर लोकतन्त्र स्थापित भएपछि आफूले बोलेको कुरा आवश्यकतामा आधारित नभए पनि वचनबद्धता पूरा गर्नकै लागि गरिएका कतिपय व्यवस्था आपसमै बाझिए । एउटै प्रकृतिको कार्यको लागि एकभन्दा बढी कार्ययोजना ल्याइयो । त्यो अवस्थाले पनि कार्यसञ्चालनमा अवरोध पु¥याएको देखियो । अल्पसंख्यक समुदायकै नाममा अलगअलगै आयोग गठन गर्नुको सट्टा एउटै, अधिकार प्राप्त शक्तिशाली ‘समाज सुधार आयोग’ निर्माण गरिएको भए त्यो उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिलेको राज्य प्रशासन पूर्ण रूपमा सत्ता प्रशासनमा परिणत भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक निकायहरू आदेशबेगर कार्य गर्न नसक्ने भएका छन् । प्रशासनलाई अपाङ्ग बनाएर गलत ढंगले आफन्तलाई जिम्मेवारी सुम्पने क्रम बढ्दै छ । अपराधी पक्राउ गर्न, मुद्दा दर्ता गर्न नेताको आदेश अपरिहार्य बनेको छ । प्रशासनिक कार्यप्रतिको जनआक्रोश साम्य पार्ने उपायको रूपमा राष्ट्रसेवक हटाएर सरकारले आफ्नो निरहीता प्रदर्शन गराउँदै आएको छ । सिरहाको औरहीको दलित प्रकरणमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानको पछिल्लो अवस्था यसको दृष्टान्त हो । तथापि यस्तै प्रवृत्तिलाई सुशासन मान्न जनता विवश छन् ।
(Visited 7 times, 1 visits today)