काठमाडौं देशको राजधानी भएको नाताले विश्वव्यापीध्यान केन्द्र हो । तर, यो सुन्दर उपत्यकामा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसले दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये खानेपानी अभाव हो । बढ्दो जनसंख्या, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणका कारण उपत्यकाको पानीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि २०४८ सालमा सुरु मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरवको परियोजना’ हो । यो आयोजनाले सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य राख्छ । तर, यो महŒवाकांक्षी परियोजना सधैं अवरोधमा फस्ने गरेको छ ।
यो आयोजना सुरु भएदेखि नै विभिन्न कारण ढिलाइ हुँदै आएको छ । २०५८ सालमा आधिकारिक रूपमा सम्पन्न भए पनि बाढी, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेकेदार विवाद र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पानी पथान्तरण निरन्तर बाधित हुँदै आएको छ ।
विविध अवरोधका कारण गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ‘किन यो परियोजना सधैं ढिलो हुने यो आयोजनाको पर्याय बनेको छ ? यसका राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक आयाम के–के छन् ? र, यसबाट उपत्यकावासीले कस्तो प्रभाव भोग्नुपरेको छ ?’ यी प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन ।
परियोजनाको इतिहास
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा २०२७ सालमै आएको हो । तर, औपचारिक रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ मा यसको शिलान्यास गरे । यो आयोजना काठमाडौंको पानीको संकट सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरजलाधार हस्तान्तरणका रूपमा डिजाइन गरिएको थियो । जसको मुख्य संरचनामा २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङ, हेडवक्र्स, वितरण प्रणाली र फोहोर पानी व्यवस्थापन समावेश छन् ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)को मुख्य सहयोगमा यो आयोजना अघि बढ्यो । जसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारको पनि योगदान छ । यसको कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको थियो ।
इतिहास हेर्दा यो परियोजना सधैं उद्घाटन स“घारमा पुगेर रोकिने गरेको छ । २०५५ सालमा निर्माण सुरु भएपछि पहिलो ठेकेदार ब्रिटिस कम्पनी सेभर्न ट्रेन्टलाई दिइयो । तर, २०६४ सालमा यसको ठेक्का रद्द भयो । कारण कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अभाव पनि थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपलाई ठेक्का दिइयो । जसको २०६९ सालमा समाप्ति भयो ।
त्यस्तै, इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई २०७० सालमा जिम्मा दिइयो । तर २०७६ सालमा भुक्तानी विवाद र भ्रष्टाचार आरोपमा यसको पनि अन्त्य भयो । यी घटनाले परियोजनालाई वर्षौंपछि धकेल्यो । यसका साथै सन् २०७२ को भूकम्प र २०७४ को बाढीले पनि यस निर्माणलाई प्रभावित पारेको थियो । अन्ततः सन् २०७८ जेठमा परियोजना सम्पन्न घोषित भयो । तर, यो समापनपछि पनि पानी नियमित आपूर्ति हुन सकेन । जुन सन् २०७८ मा आएको बाढीले ‘हेडवक्र्स’ ध्वस्त पा-यो, जसमा आठ कामदारको ज्यानसमेत लियो ।
विविध अवरोधका कारण गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ‘किन यो परियोजना सधैं ढिलो हुने यो आयोजनाको पर्याय बनेको छ ? यसका राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक आयाम के–के छन् ? र, यसबाट उपत्यकावासीले कस्तो प्रभाव भोग्नुपरेको छ ?’ यी प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन ।
यो घटनापछि पुनर्निर्माणमा फेरि ढिलाइ भयो । २०८० सालसम्ममा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र स्थानीय विरोधले पुल निर्माणमा अवरोध भएको समाचार आए । अहिलेसम्म परियोजना सञ्चालनमा छ, तर बर्सेनि मनसुनमा बाढीले अवरोध पु¥याउने गरेको छ । यो इतिहासले देखाउँछ कि मेलम्ची केवल एक निर्माण परियोजना होइन, यो नेपालको विकास प्रक्रियाको ऐना पनि हो, जहाँ सपना र वास्तविकताबीचको खाडलले निरन्तर अवरोध ल्याउने गर्छ ।
ढिलाइका मुख्य कारण
मेलम्ची आयोजनामा अवरोधका कारण बहुआयामी छन् । यसलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक शीर्षकमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक कारण परियोजनालाई वर्षौं पछि धकेलेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय परियोजनालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । २०४७ सालदेखि नै बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति निर्माणमा असंगति आयो । उदाहरणका लागि २०६२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप लाग्यो । जसले परियोजनालाई प्रभावित पा¥यो । २०६३ सालमा स्विडेनले भ्रष्टाचारको शंका गर्दै कोष फिर्ता लियो । त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन्छ । २०८० सालमा एमालेका नेताहरूले मेलम्ची नदीको पुल निर्माणमा अवरोध गरे । जसलाई काठमाडौंका लागि पानी नदिने चेतावनीसँग जोडियो । यो घटनाले देखाउँछ कि स्थानीय राजनीतिले राष्ट्रिय आवश्यकता ओझेलमा पार्छ । राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डामा मेलम्चीलाई प्रयोग गर्छन् । तर सत्तामा पुग्दा प्राथमिकता दिँदैनन् । यसले ठेकेदारसँगको सम्झौता र भुक्तानीमा ढिलाइ हुन्छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालका निर्माण परियोजनामा राजनीतिक परिवर्तनले ३० प्रतिशत ढिलाइको कारण बन्छ ।
ठेकेदारसम्बन्धी समस्या र भ्रष्टाचार
ठेकेदारको चरम लापरवाही र भ्रष्टाचारले मेलम्चीलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको छ । तीन मुख्य ठेकेदार ‘सेभर्न ट्रेन्ट, चाइना रेलवे र सीएमसी’को ठेक्का रद्द हुँदा परियोजना वर्षौं रोकियो । २०७६ सालमा सीएमसीले नेपाली अधिकारीले ३ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगायो । जसले ठेक्का समाप्तिपछि पुनः बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो । यो विवादले मात्र होइन, निर्माण गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठायो । यसका साथै भ्रष्टाचारको जालोले कोष दुरुपयोग भयो । एक रिपोर्टअनुसार परियोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारमा सकियो । यसमा पनि ठेकेदारले सामग्रीको ढिलाइ, कामदार अभाव र गुणस्तरहीन निर्माण गरे । नेपालका निर्माण परियोजनामा सामग्री ढिलाइ र कामदार अभावले ४० प्रतिशत ढिलाइ हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । मेलम्चीमा पनि यस्तै समस्या दोहोरियो ।
आर्थिक तथा कोषसम्बन्धी चुनौती
परियोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब नाघिसकेको छ । तर कोष व्यवस्थापनमा कमजोरी छ । जाइका र एडिबीको ऋणमा निर्भर हुँदा ब्याज र सुदखोरी बढ्यो । २०८० सालमा पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी ढिलाइले मर्मत कार्य रोकियो । यसरी मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा अभावले पनि समस्या थप्यो । एक विश्लेषणअनुसार नेपालका परियोजनामा मूल्यवृद्धिले २० प्रतिशत ढिलाइ निम्त्याउँछ ।
प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौती
मेलम्चीको मुख्य संरचना २६ किमी लामो सुरुङ हो । जुन दक्षिण एसियाकै लामो पानी आपूर्ति सुरुङ हो । यसलाई निर्माण गर्दा ग्नाइस, मिका सिस्ट र क्वार्टजाइटजस्ता कठिन चट्टान छिचोल्नुप¥यो । जसलाई ‘ड्रिल एन्ड ब्लास्ट’ विधि प्रयोग गर्दा दुर्घटना बढ्यो । २०७७ सालमा सुरुङ परीक्षणमा बाढी आएर दुई कामदारको ज्यान गयो । यसर्थ भौगोलिक रूपमा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दा पहुँच कठिन भयो । सडक र पुल निर्माणमा ढिलाइले सामग्री ढुवानी प्रभावित भयो ।
वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्दा
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा कमजोरीले स्थानीय विरोध निम्त्यायो । यसमा पनि वन फँडानी, नदी प्रवाह परिवर्तन र वन्यजन्तु विस्थापनका कारण सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाले विरोध गरे । २०६९ सालमा स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरे । सामाजिक रूपमा भूमि अधिग्रहणमा विवाद र क्षतिपूर्ति ढिलाइले तनाव बढायो ।
प्राकृतिक प्रकोप
नेपालको हिमाली भूगोलमा बाढी र भूकम्प सामान्य छन् । २०७२ सालको भूकम्पले संरचना क्षतिग्रस्त बनायो । २०७८ सालको बाढीले हेडवक्र्स ध्वस्त पा-यो । जसले पानी आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोकेको थियो । २०८२ सालसम्ममा पनि वर्षा भइरहँदा सडक र पुल क्षति भइरहेको छ । यी प्रकोपले पुनर्निर्माणलाई महँगो र जटिल बनाएका छन् । यी कारण मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाइएको छ । यसमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारका लागि फाइदाको स्रोत, तर जनताका लागि निरन्तर निराशा बन्न पुगेको छ ।
अवरोधका प्रभाव : उपत्यकावासीको पीडा
मेलम्चीको अवरोधले काठमाडौं उपत्यकामा पानीको संकट गहिरो बनाएको छ । दैनिक १७ करोड लिटर पानीको लक्ष्य हुँदा पनि वास्तविक आपूर्ति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसले स्वास्थ्य समस्या, पानी बोक्ने महिलाका श्रम र पर्यावरणीय असन्तुलन निम्त्याएको छ । तसर्थ, आर्थिक रूपमा ट्यांकर प्रयोगले उपभोक्ताको खर्च प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म बढेको सम्बन्धित विज्ञ बताउ“छन् । यद्यपि, सामाजिक प्रभावमा, गरिब वर्ग बढी पीडित भएका छन् । २०७८ सालपछि पनि बाढीले पानी रोक्दा उपत्यकामा संकट दोहोरिएको छ । यसले विकासको गति रोकेको छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग प्रभावित छन् । अध्ययनअनुसार पानी अभावले नेपालको जीडीपीको २ प्रतिशत क्षति हुन्छ । वस्तुतः राजनीतिक रूपमा यो परियोजना विफलताको प्रतीक बनेको छ । जनताको विश्वास घटेको छ, जसले अन्य राष्ट्रिय परियोजनामा पनि असर पार्छ ।
वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावना
२०८२ कात्तिकसम्म मेलम्ची पानी आउन थाले पनि विविध मनसुनका कारण बेलाबेला अवरोध हुने गरेको छ । २०८२ सालको अध्ययनले हितधारकको गतिशीलता र पुनस्र्थापना ढाँचाको अभावलाई ढिलाइको कारण मानेको छ । यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उपत्यकामा पानी संकट छ ।
भविष्यका लागि सुझाव
काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पथान्तरणमा निरन्तरता दिनका लागि भविष्यका लागि निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न स्वतन्त्र बोर्ड गठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शी बोलपत्र, प्राविधिक रूपमा जलवायुअनुकूल डिजाइन (बाढी प्रतिरोधी संरचना, सामाजिक रूपमा स्थानीय सहभागिता बढाउन क्षतिपूर्ति र रोजगारी र वातावरणीय रूपमा ईआईएलाई कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
माथि उल्लेखित कदमले मेलम्चीलाई स्थायी रूपमा उपत्यकाबासीलाई पानी वितरण प्रणालीमा सुलभ, सरल र सहयोग गरी तिर्खा मेटाउन सकिन्छ ।
मेलम्चीको पानी पथान्तरणमा सधैं अवरोध हुनु नेपालको विकास प्रक्रियाको कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । मूलतः राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्राविधिक चुनौती र प्राकृतिक प्रकोपले यो परियोजनालाई वर्षौंपछि धकेलेका छन् । तर, यो निराशाको कथामात्र होइन, सुधार अवसर पनि हो । यदि हामीले हितधारकबीच सहकार्य बढायौं भने काठमाडौं उपत्यका पानीको संकटमुक्त हुन सक्छ । अतः मेलम्ची केवल पानी ल्याउने आयोजनामात्र नभएर यो हाम्रो दृढताको परीक्षा पनि हो । हामी सबैको यसमा सहयोग, सद्भाव, एकता भएमा यो योजनालाई सधैंका लागि सफल बनाउन सक्छौं ।
(Visited 8 times, 1 visits today)