मूल कार्यभारबाट भड्किएको सरकार

भदौ २३(सेप्टेम्बर ८)को जेन–जी आन्दोलन र दोस्रो दिन भदौ २४(सेप्टेम्बर ९)को विध्वंसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घुँडा टेके। त्यसपछिका झन्डै ७८ घण्टा मुलुक ‘सरकारविहीन’ अन्योलताको स्थितिबाट गुज्रिएको थियो।

मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे अनेक शंका–उपशंका र चिन्ता चलिरहेकै बेला नेपाली सेनाको सक्रियतामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘तारणहार’ पात्रका रूपमा खडा गरियो। भलै उनको चयनबारे अनेक प्रश्न उठिरहेकै छन्।

देशमा व्याप्त अराजकता, अशान्ति र अन्योलताबाट पार लगाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संविधानबाहिर’ गएर भए पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भए। कतिपयले यसलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भनेर समर्थन गरिरहेका छन्।  

राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते राति कार्कीलाई ‘अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री’को नियुक्ति दिँदा नेपालको संविधानको धारा ६१(४) को सहारा लिएर संवैधानिक बनाउने कोशिस गरेका छन्। जसमा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ।  

कार्कीको नियुक्तिपत्रमै राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्ट ‘म्यान्डेट’(कार्यादेश) नै दिएका छन्। जसमा ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी’ भनिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले शपथ ग्रहण गराएपछि कार्कीले तत्कालै फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन्। सरकार(प्रधानमन्त्री)बाट आएको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरिदिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले दिएको पहिलो प्रतिक्रियामा पनि उनले आफू ६ महिनामात्रै पदमा बस्ने बताएकी थिइन्। ‘म रहरले आएको होइन, सडकबाट, जताततै सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठेपछि म विवश हुनुपर्‍यो,’ उनले भनेकी थिइन, ‘छ महिनाभन्दा बढी नबस्ने, कुनै हालतमा आफ्ना कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने संसद्, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने अठोट गरेकी छु।’  

राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै त्यसमा संविधान मिचिएको भन्दै प्रश्न जरुर उठाएका थिए। कतिपय दलका नेताले कार्कीको नाम प्रस्ताव हुँदा संसद्बाटै संवैधानिक अड्चन फुकुवा गरिदिने भन्दै संविधान नमिच्न सुझाव नै दिएका थिए। तर, त्यो सुझाव पालन नभएको अहिले बताउँदै आएका छन्।  

यद्यपि सबैजसो दलले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गरेका थिए। हालसम्म कुनै पनि दलले ‘निर्वाचन सहभागी हुन्नौं’ भनेका छैनन्। सबैजसो दलको एउटै शर्त छ, त्यो हो–सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ।  

दलहरूले यसो भनिरहँदा निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार भने अन्य कुरामै रमाइरहेको देखिएको छ। सरकारका हालसम्म गतिबिधि हेर्दा शंकैशंका मात्रै उत्पन्न भइरहेका छन्। जसले राष्ट्रपति पौडेल र मुलुकले सुम्पेको मुख्य कार्यभार रहेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुन्छ भन्ने आम विश्वास जाग्नै सकेको छैन।  

निर्वाचन–तपसिल, प्राथमिकता–बदला र शासन

निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकार भएपनि प्रधानमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीहरूका गतिबिधि हेर्दा अन्य कुरा नै बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।  राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको नजरमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भन्दा शासनमै बढी केन्द्रित देखिएको छ।  

‘यो विषम परिस्थितिको निकास दिन निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार हो। निर्वाचित सरकारजस्तो शासनको बलियो नैतिक आधार छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गतिबिधि हेर्दा निर्वाचन भन्दा शासन गर्न आएको जस्तो देखिँदैछ।’

गतिबिधि हेर्दा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्की नै तयार नदेखिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। त्यो आरोप उनले मुख्य दलहरू र नेताहरूप्रति देखाइरहेको व्यवहार कारक छ।  

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक दलका नेतासँग छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको बताइन्छ। राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्ताव उनले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन। त्यसपछि पनि उनले दलहरूसँगको संवादलाई महत्व दिएको देखिन्न। बाहिर धेरै टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि राष्ट्रपति पौडेलले असोज २४ गते दलसँग सरकारको संवादको ढोका खोलिदिए। सरकारले दलसँग आफैँ संवाद गर्न भने कात्तिक ४ गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो। यद्यपि दलका शीर्ष नेतासँग भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कार्कीले हालसम्म संवाद गरेकी छैनन्।  

संवादहीनता मात्र नभई नेताप्रति सरकारले देखाएको रवैया पनि चिढ्याउने खालको देखिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीकै अग्रसरतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले लगातार छलफल गरेका समाचार बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बोलाएर तत्कालै पक्राउ गरेर कारबाही गर्न दबाब बढाएका थिए। तर, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले शान्ति सुरक्षाको वातावरणलाई बहाना बनाएर इन्कार गरेका थिए।  

गृहमन्त्री अर्यालले दिने गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दल र नेताहरू प्रति आक्रामक छन्। उनले निर्वाचनका लागि बनेको सरकारलाई ‘क्रान्तिबाट बनेको सरकार’ भन्दै आफ्नो शासनको महत्वाकांक्षा प्रकट गरेका छन्।  

आन्दोलन र विध्वंसपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीकै बिचमा गृहमन्त्री अर्यालले पूर्व पदाधिकारीसँग कानुनविपरीत रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएर लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेका छन्।

यसैबिचमा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेजीदेखि ११ देशका राजदूत फिर्तासम्मका निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।  

उता ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ त पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट निष्काशन गरेको ‘ट्रमा’बाट मूक्त भइसकेका देखिन्नन्। उनले आफूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिने कर्मचारीदेखि आफूलाई विस्थापित गरेर विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यसँग बदला लिइसकेका छन्।  

सरकारका हालसम्मका गतिबिधि हेर्दा पूर्व मन्त्री एवं पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य ‘दलविरोधी’ देखिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘कसैले माने पनि नमाने पनि सरकारमा बसेका पात्रहरूको मानसिकता प्रतिशोधबाट ग्रस्त नै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘गतिबिधि दलविरोधी जस्तो देखिन्छ। दलकै विरोधी मानसिकता बोकेर हिँड्नुभयो भने उहाँहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नुहुन्न।’  

‘निर्वाचनको वातावरण बनेकै छैन’

हालसम्मको अवस्थामा हेर्दा निर्वाचनको वातावरण पटक्कै नबनेको पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन्। ‘एकवर्षको समय भए आत्तिनपर्ने थिएन, तर ६ महिनाको समय हो। डेढ महिना यसै गुज्रिसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले दलहरूको विश्वास जित्नुपर्नेमा त्यतातिर फिटिक्कै कदम चालेन। न सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन, न आमजनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छ। यसरी त कसरी चुनाव हुन्छ र?’  

निर्वाचनभन्दा अघि त सरकार आफ्नै पूर्णतामै अलमलिएको पनि उनले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् एकदुई दिनमै पूर्णता दिएर सरकार सबैपक्षसँग सघन छलफलमा जुट्नुपथ्र्यो। सबैको विश्वास जित्नुपथ्र्यो। तर विश्वास जित्ने भन्दा भड्काउनमा पो लाग्यो कि? यसतर्फ पनि हेरौं,’ आचार्यले भने।  

सरकारले निर्वाचनलाई लिएकै कुनै पनि पक्षको विश्वास आर्जन नै गर्न नसकेको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्। ‘निर्वाचन हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले पनि ढुक्कसँग भन्ने वातावरण बनिसकेकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले न आफ्नै सुरक्षा अंगको विश्वास जित्न सकेको छ, न दलको। अन्य सरोकारवाला कोही पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्।’  

भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीले ब्यहोरेको हिंसामा मलहम नलाएसम्म प्रहरीको आत्मविश्वास फर्किन गाह्रो रहेको उनी बताउँछन्।  

प्राध्यापक लोकराज बराल पनि ‘दलहरूलाई मान्दिनँ’ भनेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसक्ने बताउँछन्। यद्यपि सरकारले दलसँग संवाद सुरु गरेकामा उनी आशावादी छन्। ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बनेको सरकार हो, त्यसैले संयम हुनुपर्छ। सुरुमा केही यताउता भए पनि बिस्तारै लयमा फर्किदैछ,’ उनी भन्छन्।  

दलहरूले पनि निर्वाचन स्वीकार गरिसकेको र सरकारले पनि लय समात्न खोजेका आफू खुसी रहेको बरालले बताए।  

सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दल र तीनका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न ढिला गर्न नहुने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन्। ‘देशको निकास सबैले निर्वाचन नै भनेका छन्। त्यसैले सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म देखाएको गतिबिधिले हुँदैन,’ आचार्यले भने।