मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको मूल स्रोत हो जसबाट कुल कर राजस्वको एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ। मुलुक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको सन्दर्भमा भविष्यमा आर्थिक दृष्टिकोणले कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने सम्भावना भएको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत पनि यही हो।
न्यूनतम आर्थिक लागतमा मुलुकको विकासका लागि आवश्यक अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न २०५४ मंसिर १ गते मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएको थियो। यस करको सैद्धान्तिक अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर छूट हुने वस्तु तथा सेवा संख्या सीमित राखेर विस्तृत आधारमा एकल दरले कर लगाइ राजस्वको दिगो स्रोत विकास गर्ने नीति अपनाइएको थियो। त्यसअनुसार कानुनले छूट दिएका सीमित वस्तु तथा सेवाबाहेक पैठारी तथा देशभित्र उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा सेवालाई करको दायराभित्र ल्याइएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुधार गरेर राजस्व परिचालन बढाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न सकारात्मक कदम चालिएका छन्। उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्न कर छूटको सूचीलाई परिमार्जन गरिएको छ भने सुरक्षा निकायहरूको नाममा पैठारी हुने वस्तुमा दिइएको कर छूट हटाइएको छ।
करको दर १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो र यस करको प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि रु. २० लाखको एउटै दर्ता सीमा तोकिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई बढाएर १३ प्रतिशत गरिएको, दर्ता सीमा वस्तुका लागि रु. ५० लाख र सेवाका लागि रु. २० लाख कायम गरिएको र कर छूट अत्यधिकरूपमा वृद्धि गरिएको थियो। कर छूट बढाउने क्रममा कर छूट दिएका वस्तु तथा सेवाको संख्या उल्लेख्यरूपमा बढाइएको थियो। यसैगरी सरकारी तथा सुरक्षा निकायहरूको पैठारी तथा खरिदमा कर छूट दिनुका साथै विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीमा पनि कर छूट हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
यति मात्र नभई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छूट दिने व्यवस्था पनि अपनाइएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करमा विभिन्न समयमा निम्त्याएका छूटलगायतका विभिन्न विचलनले यस करको आधार साँघुरो बनाइ राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पारेको, कर प्रणालीलाई अनावश्यकरूपमा जटिल बनाएको, करदाताको कर अनुपालन र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च वृद्धि भएको र यस करको कार्यान्वयन कमजोर भएको छ।
उद्देश्य पूरा गर्न प्रभावकारी नहुने र राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कर छूटलाई हटाउनुपर्दछ र विश्वकै सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्युजिल्यान्डको मूअकमा झैँ प्रशासनिक हिसावले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु तथा सेवालाई मात्र कर छूट दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुधार गरेर राजस्व परिचालन बढाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न सकारात्मक कदम चालिएका छन्। उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्न कर छूटको सूचीलाई परिमार्जन गरिएको छ भने सुरक्षा निकायहरूको नाममा पैठारी हुने वस्तुमा दिइएको कर छूट हटाइएको छ। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर छूट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नका साथै कूटनीतिक नियोगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता माग गरेको रकम ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालितरूपमा बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त वार्षिक रु. एक करोडसम्मको कारोबार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गर्नुपर्ने थप सुधारहरू मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुधार्न चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा झनै अगाडि बढाउनुपर्दछ। यस क्रममा तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न प्रभावकारी नहुने र राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कर छूटलाई हटाउनुपर्दछ र विश्वकै सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्युजिल्यान्डको मूअकमा झैँ प्रशासनिक हिसावले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु तथा सेवालाई मात्र कर छूट दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
यसका साथै विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने व्यवस्था दुरूपयोग गरिएका कारण भैरहेको अर्बौको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न परियोजनाहरूले पैठारी गर्ने सामानको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र सो कर सहजरूपमा समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। अन्य करको तुलनामा यस करबाट कम लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना भएकाले यस करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया सुधारेर आगामी दिनमा यस करमाथिको राजस्वको निर्भरता बढाउँदै जानुपर्दछ।
यसैगरी सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने व्यवस्थाले गर्दा करदाताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने, अनावश्यकरूपमा समय र साधन खर्चिने, मिलोमतो हुने, लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने भएको हुँदा कुनै वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिनै पर्ने भएमा त्यसलाई कर छूटको सूचीमा समावेश गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा छूट दिने प्रथा खारेज गर्नुपर्दछ।
यसका साथै निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गर्ने र करदाता लगातार चार महिनासम्म कर कट्टीको अवस्थामा रहेमा मात्र बढी भएको कर कट्टी रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्थाको सट्टा कुनै कर अवधिमा कायम भएको बढी कर कट्टी रकम अन्य करको दायित्वसँग मिलान गर्न पाउने वा तुरुन्त फिर्ता माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
यसैगरी खासगरी राम्रो कर अनुपालन इतिहास भएका निकासीकर्तालगायतका करदाताले फिर्ता माग गरेको रकम ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालितरूपमा बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्दै जानुपर्दछ। साथै वस्तु तथा सेवाका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर अनावश्यकरूपमा जटिल हुने भएकाले वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गरिनुपर्दछ।
यस आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू अपनाइएका भए पनि केही विचलनलाई पनि निम्त्याएको थियो। उदाहरणका लागि वस्तुगत कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवामा लागेको विभिन्न करको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने असल अभ्यास छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। अन्य करको तुलनामा यस करबाट कम लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना भएकाले यस करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया सुधारेर आगामी दिनमा यस करमाथिको राजस्वको निर्भरता बढाउँदै जानुपर्दछ। यस सन्दर्भमा यस करमा दिएका विभिन्न छूटलाई खारेज गरेर करको आधार विस्तार गरिनुपर्दछ र मूल्य अभिवृद्धि करको मूल/मान्यताअनुरूप बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरीद/पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसैगरी वस्तु तथा सेवाका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको एउटै दर्ता सीमा कायम गरिनुपर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल प्रावधान विपरितका कदमहरू चालिनु हुँदैन।
यस आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू अपनाइएका भए पनि केही विचलनलाई पनि निम्त्याएको थियो। उदाहरणका लागि वस्तुगत कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवामा लागेको विभिन्न करको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने असल अभ्यास छ। त्यही मान्यताअनुसार नेपालमा पनि साबिकको बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटेल करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करका साथै विलासिता शुल्क र वैदेशिक पर्यटन शुल्क जस्ता कर लागु गरिएका छन् जुन समकालीन कर सुधारसँग मेल खाँदैनन्।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाइन्छ, हवाई कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन्छन् र हवाई टिकटको कारोबारसँग सम्बन्धित इनपुटमा तिरेको सबै कर फिर्ता माग गर्न पाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टा निश्चित रकमको प्रस्थान कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ जसलाई हवाई टिकट खरीद गर्दा वा हवाई यात्रा गर्ने समयमा विमानस्थलमा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटलाई कर छूट दिइएको थियो। यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनका लागि हवाई कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्दैनथ्यो र तिनीहरूले खरीद/पैठारीमा तिरेको कर पनि कटाउन वा फिर्ता माग गर्न पाउँदैनथे। यो एक किसिमको मध्यमार्गी व्यवस्था थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर स्तरीय दरले लागु गरिएको छ जुन मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता तथा असल अभ्यासअनुरूप छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टा निश्चित रकमको प्रस्थान कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ जसलाई हवाई टिकट खरीद गर्दा वा हवाई यात्रा गर्ने समयमा विमानस्थलमा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
आगामी वर्षको बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि करको मूल/मान्यतासँग मेल नखाने प्रावधानहरू लागु गर्नुहुँदैन। त्यसको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार विभिन्न सुधार गरेर यस करलाई न्युजिल्यान्डमा वस्तु तथा सेवा करको नामले लगाइएको विश्वको सबभन्दा राम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तै आदर्श करका रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ र हरेक वर्ष गरिने सुधारहरूलाई त्यस दिशातर्फ निर्देशित गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट आर्थिक विकृति तथा विसंगतिहरू सिर्जना नहुने, यस करको अनुपालन लागत र कर संकलन खर्च न्यून हुने, राजस्व संकलन वृद्धि हुने र त्यसबाट मुलुकको विकासमा सकारात्मक असर पर्दै जानेछ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८१ ०८:२८ सोमबार
