प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि नेपालमा आउने–जाने क्रम चलिरह्यो । लोकतन्त्रको लहर र प्रतिलहरको अभ्यास विश्वव्यापी छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही हो । २००७ सालमा लहर चल्यो, २०१७ सालमा फेरि प्रतिलहर आयो ।
२०४६ सालमा दोस्रो लहर आयो । २०५८/२०५९ मा फेरि प्रतिलहर आयो । तेस्रो पटक २०६२/६३ मा लोकतन्त्रको लहर आयो । यो लहर अझै छ । फेरि प्र्रतिलहर हुन्छ कि भन्ने आशंका चाहिं छ ।
तीन वटा लहर–प्रतिलहरको सम्बन्ध भने फरक छ । सात सालमा राणाशासन अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने आवाज उठ्यो । राणाशासन अन्त्यपछि उपलब्धिलाई त्यस बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले समयमा नै संस्थागत गर्न सकेन ।
यसरी ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि संस्थागत गर्न सकेनन् २०१७ सालमा प्रतिलहर आयो । त्यसपछि २०४६ सालको लहर आयो । आन्दोलनपछि संविधान सभाको आवाज उठ्यो । तर त्यसबेला नेताहरूले संविधान सभा भन्दा पनि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ ध्यान दिए ।
त्यो २००७ सालपछिको सिकाइ थियो । संविधान सभाको आवाज उठे पनि पहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ध्यान दिए । र त्यसबेलाको परिवर्तनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान बनायो । राजालाई पनि संविधान मातहत राख्यो ।
हिजो संस्थागत गर्न नजानेर समस्या परेको थियो । २०४६ सालमा संस्थागत गर्न जाने, तर सही अभ्यास गर्न सकेनन् । आन्दोलनका रूपमा सफल भएका पार्टीहरू संस्थागत हुन सकेनन् । दलहरू आफैं संस्थागत हुन जानेनन्् ।
हिजो आन्दोलनका क्रममा सबै कानुन तोड भन्नुपर्ने अवस्था थियो । आन्दोलन सफल भएपछि पार्टीको रोल परिवर्तन भयो, सरकारमा सहभागी भए । हिजो विरोध मात्रै गर्दा हुन्थ्यो, अब डेलिभरी दिनुपर्ने र उपलब्धि देखाउनुपर्ने ठाउँमा पुगे । तर काम गरेर देखाउन सकेनन् । पार्टी र आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न सकेनन् ।
२०४६ सालपछि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर पाँच वर्ष सरकार टिकेन । त्यसपछि एमाले ठूलो दल भयो । एमालेले पनि चलाउन सकेन । पार्टी विभाजन भयो । त्यहाँ समस्या सिस्टममा थिएन, सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूमा देखियो, दलको नेतृत्वमा समस्या देखियो । आन्दोलनपछि संस्थागत भएका दलहरूले दिनुपर्ने स्थिर सरकार र योजनाबद्ध विकास थियो । तर सकेनन् ।
बहुमत आएपछि त्यसबेला एमाले नेताहरूले भन्थे, कर्मचारीले पार्टीको घोषणापत्र हेरेर काम गर्नुपर्छ । तर पार्टीको घोषणापत्र हेर्ने पार्टी नेताहरूले हो । उनीहरूले काम गर्नका लागि घोषणापत्र अनुसारकै एजेन्डालाई सरकारको नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने थियो ।
कर्मचारीतन्त्रसँग नीति अनुसार डेलिभरी गर्न सक्ने क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वसँग भिजन हुनुपर्छ । भिजनलाई नीतिमा परिवर्तन गरेको भए कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्थे । तर नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन । २०४७ सालपछि सिस्टममा समस्या थिएन । राजनीतिक दलहरूको समस्याले जनताले दुःख भोग्नुपर्यो ।
हामीसँग सुपरसेनिक जेट छ, चलाउनेहरूको क्षमता गोरुगाडा चलाउने जस्तो छ ।’ यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
त्यसबेलाको परिवर्तनलाई दुईतिरबाट प्रहार भयो । देब्रे साइटबाट माओवादी केन्द्रको सशस्त्र युद्धबाट प्रहार गर्यो र दाहिनेतिरबाट राजाले प्रहार गरे । त्यसबेला राजा वीरेन्द्र शाह संविधान जारी गरेको प्रति सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्दा प्रस्तावना पढेर जारी गर्ने अभ्यास छ । तर त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले आफ्नो बेग्लै कागज निकालेर पढे । जसले संविधान जारी गरेको प्रति राजाको असन्तुष्टि प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
संविधान जारीपछि राजाले संविधान मिच्ने काम गरे, तर बाहिर त्यति देखिएन । मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा अघि बढ्नुपर्ने राजाले राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग खोजेको देखियो । २०४७ सालपछि राजाको प्रयास किस्ताबन्दीमा आफ्नो गुमेको पावर गेन गर्ने थियो ।
त्यही अनुसार उनले काम गरिरहेका थिए । तर राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाशपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वमा आए । ज्ञानेन्द्रलाई किस्ताबन्दीमा अधिकार गेन गर्ने कुरा मन परेन । राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय भइरहेका बेलामा उनले एकै पटक सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिए ।
राजाले सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिएपछि आन्दोलन उठेको थिएन । त्यसको कारण राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा थियो । नागरिक समाजले आन्दोलन उठाएपछि त्यही मञ्चबाट राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनलाई अघि बढाए ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्ने अवस्था बन्यो । राजनीतिक दलहरूले मिलेर २०६२–६३ पछि परिवर्तन हासिल गरे । पहिलो संविधान सभा सफल नभए पनि दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।
यो संविधानमा अघिल्ला संविधानमा नभएका विषयहरू संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख समाजको व्यवस्था समेटियो । यसरी हाम्रा राजनीतिक दलहरूले मुलुक हाँक्ने जहाज (संविधान) अत्याधुनिक बनाए । तर त्यसलाई चलाउने सीप कौशलमा राजनीतिक नेतृत्व फेल भयो ।
म त बेला–बेला भन्ने गर्छु ‘हामीसँग सुपरसेनिक जेट छ, चलाउनेहरूको क्षमता गोरुगाडा चलाउने जस्तो छ ।’ यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले योगदान गरे । प्रतिफल राजनीतिक नेतृत्वहरूले मात्रै उपभोग गरे । सरकार चलाउनु र पद प्राप्त गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको नियमित प्रक्रिया बन्यो । अहिलेको कामगराइ कर्मकाण्डी मात्रै छ ।
संविधानले भने अनुसार आवधिक निर्वाचन भयो । सरकार बनेको छ, नियमित काम भएको छ । वार्षिक बजेट बनाउने र खर्च बनाउने काम भइरहेको छ । तर परिवर्तनको प्रतिफल जनताले पाउने गरी काम भएन । जनताको चाहना सुशासन, विकास, रोजगारी हो, तर जे हुनुपर्ने हो; त्यो चाहिं भएन ।
तर अहिले दोष निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपलाई देखाइरहेका छन् । दोष निर्वाचन प्रणालीको होइन । तेस्रो पार्टी र क्षेत्रीय पार्टी हुँदा एकल बहुमत हुँदैन । समस्या दलहरूमा छ । तर नेतृत्वले दोष चाहिं निर्वाचन प्रणालीमा देखाइरहेका छन् ।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठिरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा राजनीतिक स्थिरता चाहिं हुन्छ । तर स्थिरता नै परिवर्तनको वाहक हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । २०१७ देखि २०४७ सालसम्म त स्थिरता थियो । तर त्यो लेभलको उपलब्धि हासिल भएन ।
स्थिरताले उपलब्धि दिने होइन, उपलब्धि दिनका लागि नेतृत्वसँग भिजन, योजना हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ, अनि मात्रै परिवर्तन आउँछ । अहिले पनि स्थिरता दिनका लागि दलहरूले एउटै नीति बनाएर अघि बढ्दा हुन्छ ।
यसरी नीति अनुसार काम गर्ने हो भने जसको नेतृत्वमा सरकार भए पनि के फरक भयो र नीति अनुसार काम हुन्छ । स्थिर नीति भयो भने विकास हुन्छ, नेतृत्व फेरिएर पनि फरक पर्दैन जनताले उपभोग गर्ने गरी उपलब्धि हासिल हुन्छ । तर यहाँ मन्त्रिमण्डल फेरिने बित्तिकै सबै कुरा फेरिन्छ, यो नराम्रो पक्ष हो ।
संसदीय प्रणालीले राजनीतिक संस्कारको माग गर्छ । संघीयता र संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि नेताहरू सच्चिन जरूरी छ । नेतृत्वमा इमानदारी र नैतिकता चाहिन्छ । अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो ।
यो संविधानको वा संविधानले परिकल्पना गरेको पद्धतिको असफलता होइन । नितान्त राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता मात्रै हो । सत्ताप्रतिको तीव्र आकांक्षाले देखिएको असफलता हो । तर सजाय चाहिं जनताले पाइरहेका छन् ।
गल्तीबाट सिकेर नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने हो तर नेतृत्वले सिकेन । नैतिकता देखाउन पनि सकेन । परिवर्तनका बाहक मूलधारका पार्टी डेलिभरी गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेपछि लोकप्रियतावादी शक्तिहरू आउँछन् । नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा नेपालमा लोकप्रियतावादी शक्तिको उदय भएको छ । अरू देशमा पनि लोकप्रियतावादी उदाएको देखिन्छ ।
अहिले संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा ठूलो आवाज उठेको छैन । तर आवाज उठिरहेको चाहिं छ । २०४६ सालको संविधान केही विषयमा कठोर थियो । तर २०७२ सालको संविधान धेरै लचक छ । संविधानले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता बाहेकका विषय सबै परिवर्तन गर्न सम्भव छ ।
त्यसैले राजतन्त्र फर्काउन चाहने, धर्मसापेक्ष बनाउन चाहनेहरूलाई संविधानले नै ठाउँ दिएको छ । दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर परिवर्तन गर्न सक्छन् । कुनै कुरालाई रोकिदिएको अवस्थामा मात्रै हो बाँध भत्काउने प्रयास हुने । लोकतन्त्रमा जनमत नाप्ने आधार निर्वाचन हो । निर्वाचनले देखाएको जनमतले राजतन्त्रको एजेन्डातर्फ आकर्षित भएको देखिंदैन ।
अन्त्यमा, मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा युवापुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने बेला भएको छ । अघिल्लो पुस्ताका नेताले काम गर्न सकेनन् । उनीहरूलाई सल्लाहकार बन्नु, काम गर्न हामीलाई देऊ भन्नुपर्ने बेला हो यो । मूलधारका पार्टीहरूमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरू छन् । तर उनीहरू अवसरबाट विमुख छन् ।
अब नेतृत्वको जन्जिर तोड्नका लागि हरेक राजनीतिक दलभित्रका युवापुस्ताले हस्तक्षेत्र गर्नसक्नुपर्छ । युवाहरूले गर्न सके भने भविष्य उज्यालो छ । यस्तै भइराख्यो भने त कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेलसँग अनलाइनखबरका लागि हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
