प्रधानमन्त्री के.पी.ओली माथि कम्बोडियामा अर्बाैंको लगानी छ भन्ने दुर्गा प्रसाईंको आरोप छ । संविधानको धारा २० (५) र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १४(३) (ग) अनुसार प्रधानमन्त्री निर्दोष मानिन्छन् । धारा १६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । प्रमाणित नहुन्जेल ‘कानुनको आँखामा’ निर्दोष मानिन्छ ।
तर नैतिकता र सुशासनको आँखामा पदले गर्दा नेपालीले ‘के हो, फेरि अर्को काण्ड’ नभनेर शंका गर्ने आधार हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई लागेको ‘कम्बोडिया लगानी’ भनिएको आरोप ‘सार्वजनिक महत्व र सार्वजनिक सरोकारको’ विषय हो । संविधानको धारा २७ मा नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक प्राप्त छ । सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर सूचना मागिरहनुपर्दैन ।
यस विषयमा ‘भएको के हो के होइन’ सरकारले पारदर्शी ढंगबाट छानबिन गरेर नेपालीलाई सूचित गर्नुपर्छ । जसरी विमानमा बम राखेको छ भनेर कसैले फोन गर्यो भने नजिकैको विमानस्थलमा उतारेर बमको खोजी गरिन्छ । विज्ञले बम छैन भनेर सफाइ दिएपछि मात्र उड्न अनुमति दिइन्छ । त्यस्तै देशको कार्यकारी प्रमुखको पद अति संवेदनशील, महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पद भएकोेले निष्पक्ष छानबिन गरेर हो–होइन सत्य जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, अदुअआ यस्तै कामको लागि गठन भएको हो । सार्वजनिक भएको आज दोस्रो हप्तामा छ । तर सरकार मौन छ । तीन करोड नेपालीको शंका मेटिंदैन । सरकारसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नभएका नागरिक समाजका निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्तित्वहरू सम्मिलित जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत समिति गठन गरेर कम्बोडियामा पठाएर छानबिन गरेर जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ ।
पञ्चायतकालको प्रधानमन्त्री
नेपाली र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पञ्चायतको संविधानको धारा ८७ बुझ्नुपर्छ । धारा ८७ मा ‘श्री ५ बाट मौसुफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेकोमा वा मौसुफको कर्तव्य पालन गरिबक्सेकोमा वा मौसुफबाट गरिबक्सेका अरू कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा सवाल–जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो ।’
यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘तर यो धाराको कुनै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ का कुनै कर्मचारीको विरुद्ध कारबाही चलाउन पाउने कानुनले दिएको अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो ।’
उक्त कुरा पञ्चायती संविधानको हो । पञ्चायतकै पालामा पनि धारा ८७ को पहिलो प्याराले राजा व्यक्तिगतलाई मात्र संविधान माथि राखेर राजामाथि प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । त्यतिबेला राजा स्वयंको वा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको अध्यक्षतामा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्थ्यो ।
जसमा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्थ्यो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पञ्चायतकालमा पनि राजाले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै काण्ड गरेमा राजालाई समेत छानबिन गर्न सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्पष्ट गरेको थियो भने गणतान्त्रिक नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले उन्मुक्ति पनि दिंदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको ठूलो इज्जत थियो । आज नेपाल देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको देश र नेपाली नागरिकलाई त्यही अनुसारको हेराइले नेपाली पासपोर्ट र इमिग्रेसनदेखि नै दुर्व्यवहार हुन्छ । यी सब कारण नेपाल ‘बनाना रिपब्लिक’ बनाइनाले हो
पञ्चायतको संविधानको धारा ८७ ले देशको राष्ट्रप्रमुख श्री ५ को हैसियतकोमा मात्र उन्मुक्ति दिएको थियो । सरकार प्रमुख हैसियतमा उन्मुक्ति थिएन । प्रधानमन्त्री माथि छानबिन नगराई बस्न हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री कानुन भन्दा माथि होइन । जसरी सामान्य नागरिकमाथि शंका भएपछि अनुसन्धान गरिन्छ त्यसैगरी प्रधानमन्त्री माथि पनि उहाँको धारा २० (५) र मानवअधिकार महासन्धिको धारा १४(३)(ग) को अधिकारको सम्मान गर्दै कम्बोडियाको लगानी भएको भनिएको काण्डमा अनुसन्धान हुनसक्छ, हुनुपर्छ र हुनुपर्थ्यो ।
विदेशका नेताको उदाहरण
अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पनि हेर्नुपर्छ । विल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदा मोनिका लेविन्स्की काण्ड लाग्यो । केनेथ स्टारको अध्यक्षतामा महिनौं लगाएर छानबिन भयो । डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व राष्ट्रपति कालमा रस्सासँगको साँठगाँठको आरोप लाग्यो । रवर्ट मुलरको अध्यक्षतामा छानबिन भयो ।
यस्तै बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पदमा हँुदा उनको श्रीमतीको स्रोत भन्दा बढीको कारोबारको शेयर देखियो । प्रधानमन्त्री सुनक माथि छानबिन भयो । अर्का प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोन कोरोनाको लकडाउन र रानी सिकिस्त बिरामी भएको बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रक्सी पार्टी गरेको आरोपमा बेलायतको प्रहरीले छानबिन गरेर ७० पाउण्ड जरिवाना गर्यो, उनले तिरे ।
भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई झारखण्ड मुक्ति मोर्चासँग भोट खरिद गरेको आरोपमा मुद्दा नै चल्यो । डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री माथि टुजि स्पेक्टममा मुद्दा नै चल्यो । फिनल्याण्डको ३५ वर्षे महिला प्रधानमन्त्री साराहा मेरिन क्रिसमसको बेलामा रेस्टुरेन्टमा गएर वाइन खाएर नाचगान गरिन् । उनलाई लागूऔषध खाइएको भनेर आरोप लाग्यो, इन्कार गरिन् । उनले सरकार प्रतिको शंका मेटाउन लागूऔषध परीक्षण गर्छु भनिन् । यस्ता अन्य दर्जनौं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू छानबिनमा परेका घटना छन् ।
प्रमाणित भएको छैन तर यस्ता काण्डहरूले नेपाल राज्यलाई गणतन्त्र नेपालबाट ‘बनाना रिपब्लिक अफ नेपाल’ बनाउँछ । सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । बाढीपहिरोले पीडित जस्तो सामान्य समस्या नै समाधान गर्न सकेनन् । पीडित आजसम्म भोकभोकै अरूको शरणमा परिरहेका छन् ।
दर्जनौं काण्ड छँदै थिए अब ‘कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीको लगानी’ काण्ड भन्ने विवाद थपियो । बनाना रिपब्लिकको पहिचान नै काण्डैकाण्ड हो । ‘कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीको लगानी’ छ भनिएको समाचार बारे निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन नगरेर सरकार झन् बदनाम हुँदैछ ।
बनाना रिपब्लिकको लक्षण
बनाना रिपब्लिक भनेको छुट्टै कुनै राष्ट्र होइन । देशमा जब भ्रष्टाचारले जरो गाड्छ । कुशासन, दण्डहीनता, नेता र नेताका आसेपासे कानुन भन्दा माथि हुन्छन् । उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन हुन्छ । शक्ति केन्द्रमा ‘कोटरी’ हुन्छ अनि त्यो कोटरीले देश चलाउँछ । कोटरी कानुन भन्दा माथि हुन्छ ।
उसले गरेको हरेक खतबात माफ हुन्छ । शासक वर्गलाई हरेक खतबातको उन्मुक्ति हुन्छ । शासक वर्ग छानबिनमा पर्दैनन् । कोटरी र सरकारको विरुद्ध कोही देखियो भने उसलाई कानुनको दुरुपयोग गरेर जेल हालिन्छ । सुशासनले सरकार चल्दैन । सरकारको विरोध गर्नेलाई राज्य सत्ता नै लागेर उसैलाई मुद्दा लगाइन्छ आदित्यादि बनाना रिपब्लिकको पहिचान र चरित्र हो ।
नेपाल बनाना रिपब्लिक बन्ने पछिल्लो उदाहरण दुर्गा प्रसाईंलाई थुन्न हतार गर्नु हो । पहिला छानबिन गर्नुपर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले क्लियरेन्स पाएपछि मात्र दुर्गा प्रसाईं माथि अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । जापानबाट डिपोर्ट भएका प्रदेश मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति र उनीसँगै गएका उस्तै अवस्थाका अन्यलाई जेल चलान बनाना रिपब्लिकका थप उदाहरण हुन् ।
दुई दलको वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पटक–पटक ‘यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन’ भनेका छन् र ‘यो सरकार असफल भयो भने देश असफल हुन्छ’ पनि भनेका छन् । सरकार असफल हुने काण्ड घोटालाबाट हो । ती भाषण पूरा गर्न यस्ता काण्डहरू हुनुहुँदैन र भए पनि छानबिन गरेर सत्य कुरा जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ
नेपालले बनाना रिपब्लिकको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यताको १०० पूर्णाङ्क प्राप्त गरिसकेको थियो । वाञ्छनीय योग्यताको मात्रै बाँकी थियो । ‘कम्बोडियामा लगानी’ भनिएकोमा छानबिन समेत नभएको र व्यापारीको अर्बाैं पर्ने सम्पत्ति एमालेको भवन बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुबाट पूरा हुने देखियो ।
नेपाल र नेपालीको सम्मान
विश्वले नेपाललाई तीन प्रकारले चिन्दथ्यो । अब ४ प्रकारले चिन्ने भयो । नेपाल नआएका तर नेपाल बारे ज्ञान भएकाले नेपाल बुद्ध जन्मेको, सगरमाथाको, वीर गोर्खालीको देश र सुन्दर शान्त सभ्य र मिलनसार जनताको देश भनेर चिन्दथे ।
नेपाल आएर देखेकाले राजधानीका तीन शहरको कला, चितवनको वन्यजन्तु, सेता हिमाल, मिलनसार जनताको स्वभाव देखेर नेपाललाई खुला म्यूजियम भएको सुन्दर शान्त, सभ्य सांग्रिला देश मान्दथे । गोर्खालीको कारण चिनिने गोर्खाको पहिचान त छँदैथियो ।
राजनीति गर्नेले नेपाललाई दुई ठूला देश चीन र भारत बीच च्यापिएको र भूपरिवेष्टित भए पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता जोगाउन सफल वीर गोर्खाली र शान्ति सेना मार्फत विश्वमा योगदान पुर्याएको देश भनेर चिन्दथे । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सक्रिय भूमिका खेलेर विश्व शान्ति कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान दिएको सभ्य राष्ट्र भनेर चिन्दथ्यो । तर नेपालको पहिचान अब त्यो मात्रै रहेन । अब ‘बनाना रिपब्लिक अफ नेपाल’ भनेर चिनिने देखियो ।
२०३९–४० सालतिरको कुरा हो । बेलायत र अर्जेन्टिना बीचको फकल्याण्ड युद्ध भर्खर अन्त्य भएको थियो । बेलायतले युद्ध जितेको थियो । ब्रिटिश गोर्खाको ठूलो योगदान थियो । यो कुरा विश्वमै चर्चा चलेको थियो । त्यही समयताका एक नेपाली ब्रिटिश काउन्सिलको छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि बेलायत गएर नेपाल फर्कंदै थिए ।
उनलाई विमानमा २० किलो मात्र तौल लैजान पाउने थाहा भएनछ । हिथ्रो विमानस्थलमा तौल गर्दा लगेज बढी भएछ । लगभग ७० पाउण्ड जति बढी तौल बापत महसुल लाग्नेभयो । चेक–इन काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले चार्ज नतिरी नछाड्ने भयो ।
ती कर्मचारीलाई ‘म गोर्खा देश नेपालको नागरिक । पढाइ सकेर घर फर्कन लागेको, मेरै गोर्खा देशको सेनाको कारण बेलायतले अर्जेन्टिनासँग फकल्याण्ड लडाइँ जित्यो । तर म त्यही देशको नागरिकलाई जरिवाना नगर्नुहोस् कृपया छाडिदिनुहोस्’ भन्यो । (लेखक पनि फर्कने क्रममा हिथ्रोमा नै थिए ।) ती कर्मचारी उठेर एउटा कोठामा गए । सायद आफूभन्दा सिनियर होला अर्को अधिकृतलाई लिएर आए ।
काउन्टरका ती कर्मचारीले सबै कुरा बताइसकेका रहेछन् । ती अधिकृतले ‘तपाइँ गोर्खाली हो ?’ खुसीले मुस्कुराएर सोधे । ‘ल भैगो तपाइँलाई बढी महसुल मिनाह’ भनेर हाँसेर धन्यवाद दिंदै ‘ह्याप्पी जर्नी’ भने । चेक–इनको लागि जम्मा भएका यात्रु र कर्मचारीले ताली बजाएर ती नेपालीलाई अभिवादन गरे । नेपालको त्यो इज्जत सदा बच्नुपर्छ ।
त्यतिबेला भ्रष्टाचार र फोहोरी राजनीति कम थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको ठूलो इज्जत थियो । आज नेपाल देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको देश र नेपाली नागरिकलाई त्यही अनुसारको हेराइले नेपाली पासपोर्ट र इमिग्रेसनदेखि नै दुर्व्यवहार हुन्छ । यी सब कारण नेपाल ‘बनाना रिपब्लिक’ बनाइनाले हो । आज नेपाल र नेपालीको यो हैसियत र इज्जत छैन ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको २०४७ देखि २०६२–६३ को अवधि र संविधान लेख्दाको ८ वर्ष संक्रमणकालमा भएको घोटाला काण्ड भ्रष्टाचार र कुशासनलाई गणतन्त्र प्राप्तिपछिको १० वर्षको अवधिमा भएको घोटाला र काण्डको तुलना गर्ने हो भने गणतन्त्रकालीन १० वर्षमा बढी घोटाला र काण्डहरू भए । गणतन्त्र नराम्रो व्यवस्था होइन । राजतन्त्र समाप्त हुन सक्छ तर गणतन्त्र हुँदैन । नेपालमा गणतन्त्र असफल देखिनुको कारण ‘बाघ पनि कराउनु बाख्रो पनि हराउनु’ जस्ता अनेकन् काण्डले गर्दा हो ।
बनाना रिपब्लिकमा नै हो राज्यशक्तिको दुरुपयोग, गैरकानूनी र संविधान मिचिने र नागरिकको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता खोसिने । बनाना रिपब्लिकमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ । विरोधीलाई अभियोजन र प्रहरी हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । छानीछानी मुद्दा चलाएर जेल हालिन्छ भने कसैलाई मुक्ति दिइन्छ । सरकार आलोचना सुन्न सक्दैन । यी सबै बनाना रिपब्लिकका स्वभाव हुन् । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
जेभी अर्थात् ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ सरकार
कांग्रेस–एमालेको जेभी अर्थात् ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ ढाँचाको यो सरकार २०८४ सम्म चल्ने भनेर हिंडेको छ । व्यापारिक कारोबारमा आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको कमिले कुनै कम्पनीले कुनै ठूला आयोजना एक्लै ठेक्कामा लिन नसक्ने भएमा दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी मिलेर ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ मा टेन्डर हाल्दछन् । ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ मा अवधि तोकेर आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिन्छ ।
राष्ट्रपतिको सरकार चलाउने बोलपत्र आह्वानमा दुई ठूला दलले ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ मा सरकार चलाउने टेन्डर हाले । प्रतिस्पर्धी अरू कम्पनी भएन । दुई ठूला दलको बोलपत्र राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भयो । ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ मा काम सम्पन्न गर्ने करार कांग्रेस र एमाले बीचको ७ बुँदे सहमति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो ।
दुई दलको वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पटक–पटक ‘यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन’ भनेका छन् र ‘यो सरकार असफल भयो भने देश असफल हुन्छ’ पनि भनेका छन् । सरकार असफल हुने काण्ड घोटालाबाट हो । ती भाषण पूरा गर्न यस्ता काण्डहरू हुनुहुँदैन र भए पनि छानबिन गरेर सत्य कुरा जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीको दुई व्यक्तित्व हुन्छ । एउटा उहाँ नेपालको नागरिक निजी व्यक्तित्व त्यसमा आरोप लगाउन पाइँदैन । अर्को सार्वजनिक पद धारण गरेको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री । दोस्रो व्यक्तित्वको हैसियतमा त्यो पदको दुरुपयोग गरिन्छ, भ्रष्टाचार गरिन्छ, आचरणमा बसिंदैन, धारा ७५ को कार्य सम्पादन सन्तोषपूर्वक गर्न सकिंदैन आदि अक्षमता देखिन्छ भने प्रश्न उठ्छ ।
त्यो अवस्थामा सार्वजनिक पद धारणा गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आलोचना गर्ने, पदमा बस्न विरोध गर्ने लगायत अधिकार सम्पूर्ण नेपालीमा सुरक्षित हुन्छ । यही नै हो प्रजातन्त्र । बनाना रिपब्लिकमा मात्र विरोध गर्न पाइँदैन । तसर्थ अब कत्ति ढिलाइ नगरी छानबिन आयोग ऐन अन्तर्गत छानबिन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले सफाइ पाउन् र धारा २७ अनुसार नेपालीलाई सूचित गरियोस् ।