९ असार, काठमाडौं । अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मानिने मुख्यसचिव पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।
अख्तियारले अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन खरिदबिक्री शाखाका शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता विपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप हो ।
अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ । उसले विज्ञप्तिमार्फत स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरूलाई ठेक्का दिनु गलत भएको जिकिर गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेस्की दिएको थियो । स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिंदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।
मुख्यसचिवलाई किन मुद्दा ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिका ७ जना सदस्यहरूले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको अधिकार हरण गरेर केन्द्रको नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गराएको आरोप अर्यालमाथि छ ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी केन्द्रमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप हो ।
सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो ।
२४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अर्यालले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रण भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्नुपर्ने र अन्तशुल्क स्टिकर लगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्न सम्भव हुने भन्ने प्राविधिक भनाइ रहेकाले तपसिल बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’
सञ्चार मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि भन्दै त्यही वर्ष थप २७ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव अर्यालको निर्णयमा उच्चस्तरीय सुरक्षा सहितको डिजिटल प्रिन्टिङ प्रेस र उपकरणका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चाहिने उल्लेख थियो । त्यसबाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनरी औजारका लागि भन्दै थप ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ केन्द्रले मागेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले त्यसपछिका दुई वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणका लागि भन्दै ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले रकम माग गरेको थियो । उसले माग गरेको र स्रोत सुनिश्चितता खोजेको रकम जोड्दा २६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब भत्ता, पोशाक लगायतका लागि थप ९० लाख रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ ।
मागेजति बजेट व्यवस्थापन नभएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पुस, २०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाइ सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्न ३३ अर्ब २९ करोड लाग्ने भएकाले स्रोत सुनिश्चितता मागिएको बताएका थिए । बजेट विनियोजन नहुँदा सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न कठिनाइ भएको भनी उनले पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यतिबेला सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थिएन । योजना आयोगको योजना बैंकमा पनि त्यो कार्यक्रम समावेश भएको थिएन ।
सञ्चार मन्त्रालयले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण, त्यसका बजारभाउ लगायतका सामान्य अध्ययनसमेत नगरी रकम माग गरेको थियो । पत्राचार गर्ने बेलासम्म बहुवर्षीय खरिद योजना पनि तयार भएको थिएन ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय पनि भएको थियो । गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए ।
कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको, कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानूनी कामकारबाही गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अर्यालमाथिको आरोप हो । मिलेमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियारले अन्तशुल्क स्टिकरको ठेक्काबाट राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको हो ।
अख्तियारले उनीसहित आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूमाथि समेत यही आरोप लगाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि अन्तशुल्कको स्टिकर जस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानी नअपनाएको र निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने काम गरेको आरोप छ ।
पूर्वाधार विना नै स्टिकर छपाइ
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेकोमा केन्द्रले फेरि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्न ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्योमध्ये अग्रिम रूपमा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
डेढ महिनाअघि अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार रकम माग भएको बताएका थिए । र त्योसमेत मन्त्रालयको प्रणालीले रुजु गरेर पेस गरेको उनले जिकिर गरेका थिए ।
‘म जानुभन्दा अगाडि नै मेसिन खरिद भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सोही मेसिनबाट स्टिकर छाप्ने भनेर (रकम) दिएको हो’ अर्यालले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘खरिद प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा मेरो भूमिका हुदैन । (सुरक्षण मुद्रण) समिति वा मन्त्रालयको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन ।’
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (दोस्रो चरण), टेरामक्स अनियमितता, विकल पौडेलसँगको शंकास्पद कारोबार, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली लगायतका अनियमिततामा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालसँग अख्तियारले पटकपटक बयान लिइसकेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म बढीमा २५ पैसामा अन्तशुल्कको स्टिकर छापेको थियो । २०७५ सालमा इन्डोनेसियाको पेरम्पेररीले १५ पैसाका दरले ठेक्का पाएको थियो । २०७८ मा भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सले २५ पैसाका दरले अन्तशुल्कको स्टिकर दिएको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि भने त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
टेण्डरका क्रममा अदालतमा मुद्दा चलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई स्टिकर छाप्ने जिम्मा लगाएको थियो । सरकार निकायबाट जिम्मेवारी लिएपछि आफूले छाप्नुपर्ने स्टिकर तेब्बरभन्दा बढी मूल्यमा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा अन्तशुल्क लगाउने गर्छ । उत्पादक कम्पनीहरूले कर तिरेपछि स्टिकर पाउँछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नुपर्छ । सामान्यतया: मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँसिन्छ । स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सूर्तिजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइँदैन ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको संरचना निर्माण र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । गत वर्ष नै बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोपमा अख्तियारले विकल पौडेल लगायतविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपीहरू दोषी ठहर भएका छन् ।
