भारतले आफ्नो ७६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै छ। भारतको गणतन्त्र दिवस पात्रोको मिति मात्र होइन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समृद्ध सांस्कृतिक उत्सवमय चित्रपट हो। प्रत्येक वर्ष जनवरी २६ मा मनाइने भारतीय गणतन्त्र दिवसले हरेक भारतीयको मनमा विशेष स्थान राख्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय गणतन्त्र दिवसको जरा स्वतन्त्रताको संघर्षमा फेला पार्न सकिन्छ। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नै संविधानसहितको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मागले गति लियो। डा. अम्बेडकरको नेतृत्वमा संविधानसभाले २६ जनवरी, १९५० मा संविधानको मस्यौदा तयार गर्न परिश्रम गरे।
गणतन्त्र दिवसको महत्त्व
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा, गणतन्त्र दिवस काम वा भव्य परेडबाट एक दिन बिदा मात्र होइन, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराका सिद्धान्तहरूलाई जोड दिँदै संविधानमा समेटिएका मूल्यहरूप्रति आदरभाव हो। यस दिनले नागरिकलाई प्रजातान्त्रिक आदर्शहरू कायम राख्न र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी भावना जगाउनका लागि उनीहरूको भूमिकामा विचार गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
भारतीय गणतन्त्र दिवस समारोह नयाँ दिल्लीको राजपथमा परेडको भव्यता चित्रण नगरी गणतन्त्र दिवसको उल्लेख गर्न सकिँदैन। कार्यक्रमले भारतको सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता र प्राविधिक प्रगतिहरू प्रदर्शन गर्छ। जीवनका सबै क्षेत्रका नागरिकहरू प्रस्तुतीकरण हेर्न भेला हुन्छन् र उत्सवहरू देशभरका स्कुल, कलेज र समुदायमा विस्तार हुन्छन्।
भारतको शक्ति यसको विविधतामा छ र गणतन्त्र दिवसले यो एकताको उदाहरण दिन्छ। उत्सवहरूले विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ, भ्रातृत्व भावनालाई बढावा दिन्छ। गणतन्त्र दिवस भारतीय सीमामा मात्र सीमित छैन। यो विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छ, विदेशमा भारतीयहरूले भारतको संस्कृति र मूल्यहरू प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहेका छन्।
यो दिन लोकतन्त्र र बहुलवादप्रति भारतको प्रतिबद्धताको सम्झनाको रूपमा काम गर्छ।
सामाजिक मिडिया प्रभाव
सामाजिक सञ्जालको युगमा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा गणतन्त्र दिवसको प्रचलन छ। यस दिनसँग सम्बन्धित ह्यासट्यागहरूले समुदायको भर्चुअल भावना सिर्जना गर्छ, जसले मानिसहरूलाई यस अवसरको महत्त्वमा उनीहरूको उत्सव र विचारहरू साझा गर्न अनुमति दिन्छ। नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता र गणतन्त्र संविधान जारी गर्दै उत्सव मनाइरहेको छ। गणतन्त्र दिवस धेरै देशमा गणतन्त्र दिवसको सम्झनामा मनाइने दिन हो।
संसारको सबैभन्दा लामो संविधान
भारतीय संविधानमा एक लाख १७ हजार तीन सय ६९ शब्द छन्। भारतको संविधानले दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिँदैन। यो संविधान लेख्न चार वर्ष लाग्यो। संविधान निर्माणमा भएका प्रयास जनतालाई स्मरण गराउन गणतन्त्र दिवस मनाउन जरुरी छ। यो इतिहासमा एक ऐतिहासिक दिन हो र युवाहरूका लागि धेरै शैक्षिक पाठ प्रदान गर्छ।
न्याय व्यवस्था र न्याय प्रणाली नभएको खण्डमा सिंगो देश नै तहसनहस हुनेछ। गणतन्त्र दिवसले न्यायका लागि लड्नु एक महत्त्वपूर्ण कारण हो र राष्ट्रको भाग्य यसमा निर्भर हुन्छ भन्ने सम्झनाको रूपमा कार्य गर्छ। यस दिवसले लोकतन्त्रको महत्त्वलाई पनि सम्झाउँछ। यो अत्यावश्यक छ किनकि विगतमा धेरै देशले सैन्य शासनमा पीडा भोगेका छन् र हामीले प्रत्येक देश लोकतन्त्रको मार्गमा रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसबाट मात्रै विश्व मानवअधिकार उल्लंघनबाट बच्न सक्षम हुनेछ।
नेपाल र भारत दुवै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्य हुन् र अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा साझा विचार र चासो राख्छन्। केही वर्षअघि भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चार पटकको नेपाल भ्रमणलाई सद्भावना र राम्रो आर्थिक सहयोगको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ।
राम्रो साझेदार
नेपाल र भारतले जलस्रोतको उचित प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन प्रणाली, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, तालिमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशको राष्ट्रिय विकासमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। यो साझेदारीले दुवै देशका जनताको हितमा योगदान पुर्याएको छ र सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ। दुवै देशका सरकारमा भएका परिवर्तनले पनि दुवै देशको मित्रताको गहिराइमा कुनै फरक परेको छैन। भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता, पाँच करोडबाट २० करोड रकम सिधै प्रभाव देखिने परियोजनामा खर्च गर्नेसम्बन्धी सम्झौता आदि उल्लेखनीय छन्। यो लागुसमेत भई बंगलादेशमा निकासी भइसकेको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१४ मा सत्तामा आएलगत्तै अगस्टमा नेपाल भ्रमण गरे र छिमेकी मुलुकको द्विपक्षीय भ्रमण सुरु गरे। सन् १९९७ को जुनमा आइके गुजरालको भ्रमणको १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यस अवधिमा नेपाल भ्रमण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन मात्र आएका थिए। सो अवधिमा सीमा नाका निर्माण, पुनः स्थापना र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सुम्पिएको सीमा कार्यदल गठनको पनि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका थिए।
नेपाल र भारतले आफ्ना परराष्ट्र सचिवहरूलाई ‘कालापानी र सुस्तालगायतका बाँकी रहेका सीमा समस्यामा काम गर्न’ निर्देशन दिएका थिए भने नयाँ दिल्लीले काठमाडौंलाई ९८ प्रतिशत सिमानामा सहमति र प्रारम्भिक नक्सामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो। इपिजीको रिपोर्ट, कालापानी, लिपुलेक आदिको समस्या समाधान हुन बाकी छन्। सीमा विवादका कारण विगत केही वर्षदेखि तनावग्रस्त बनेको नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध द्विपक्षीय वार्ताबाट कसरी समाधान हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले प्रतिवेदन तयार गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई लिन आनाकानी गरेको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐन, श्रम ऐन, सेज प्राधिकरण ऐन, फिटा, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन पारित गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले नयाँ व्यापार नीति र नेपाल व्यापार लगानी रणनीति पनि लागु गरेको छ। व्यापार सन्धि लगायतका यी नयाँ नीतिहरूले पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, पर्यटन, आइसिटीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी आकर्षित गर्नेमा नेपाल विश्वस्त छ र नेपालले भारत सरकारसँग सहयोग मागेको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने देखाएको छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोतको प्रगति समीक्षा हुनेछ।
भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपाल ल्याउनका लागि अत्याधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली अदुवा, चिया, ठुला अलैंची, डाबरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी, युनिलिभरका उत्पादनहरू प्रयोगशाला परीक्षण र उत्कृष्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको साथ भारतमा सहज पहुँच हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबिचको अनधिकृत व्यापारले पनि दुवै देशमा नकारात्मक असर परेको हुँदा दुवै देशको पारस्परिक हितका लागि औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
हालै निजी क्षेत्रको स्तरमा वाणिज्य, उद्योग र लगानीसम्बन्धी सुझाव पेस गर्न संयुक्त समिति गठन विगतमा पनि सफल भएको सन्दर्भमा यो राम्रो काम भएको छ। एफडिआईको पक्षमा, नेपालमा भारतीय लगानीको कुरा गर्दा हामीले के हासिल गरेका छौं भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामीले आगामी सम्भावना र अवसरहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र कोसी उच्च बाँध जस्ता आयोजना सम्पन्न भए नेपाल ऊर्जा र सिँचाइमा आत्मनिर्भर हुनेछ।
प्रकाशित: १२ माघ २०८२ ०७:२२ सोमबार