प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा असहमति जनाएर व्यापक संशोधन राख्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले मंगलबारको संसद बैठकमा मिडिया काउन्सिल जस्तो स्वायत्त निकाय संसदको मातहतमा हुनुपर्नेमा कार्यपालिकै नियन्त्रणमा रहने गरी ल्याइएको भन्दैै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रतिपक्ष सांसदसहित सत्तापक्षकै सांसदले व्यापक विरोध गरेकाले प्रतिनिधिसभाले मिडिया काउन्सिललाई संसद मातहतमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ। यो विधेयक मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएर संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले यसलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाउने तयारी छ।
यो विधेयकको संशोधनको समय सुरु भएको छ, सार्वजनिक बिदासहित ७२ घन्टासम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। सत्तापक्षका धेरै सांसदले मिडिया काउन्सिललाई संसदको मातहतमा ल्याउनुपर्ने भनेर संशोधन हाल्न लागेका छन्, मैले पनि संसदको मातहतमै हुनुपर्ने संशोधन राख्ने तयारी गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले आमसञ्चार परिषद् नाम राखेर पठाएको छ। यसलाई प्रतिनिधिसभाले सहमति गरेमा यो विधेयकको नाम राष्ट्रियसभाले प्रस्ताव गरेबमोजिम हुनेछ।
पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल हुनुपने भन्दै सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया र काउन्सिलको कोषलगायतका विषयमा असहमति जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले राष्ट्रियसभाबाट पारित मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको विस्तारित शाखाका रूपमा राख्न न त खोजिएको होइन भन्ने शंका उब्जाएको बताइन्।
काउन्सिलको वरिष्ठलाई कार्यवाहक तोक्नुपर्नेमा मन्त्रालयले कार्यवाहक तोक्ने कुरा गलत रहेको पनि उनले बताइन्। राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकले संस्थागत स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कुण्ठित बनाउने काम गरेको उनले बताइन्। अर्कातर्फ ‘आचारसंहिता सिकाउने मिडिया काउन्सिललाई अहिलेको जस्तो गरी राख्ने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन, यो सञ्चार मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुन्छ भन्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले विरोध जनाए।
एमाले सांसद सूर्य थापाले पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा राखिएका प्रावधानको विरोध जनाएका छन्। उनले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
उनले सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्रीको तहबाट सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। माओवादी सांसद विमला सुवेदी अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संसदीय समिति सभापतिको सिफारिसमा हुनुपर्ने कुरा उठ्न थालेका छन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा स्वतन्त्र देखिने गरी संरचना तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। आम सञ्चारको परिभाषा संकुचित र साँघुरो भएको छ भन्दै उनले बदलिँदो परिवेश र सूचना प्रविधिको विकासका कारण यसलाई फराकिलो बनाउन उपयुक्त हुने बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र राख्न सकिने देखिँदैन भन्दै अध्यक्षको नियुक्ति र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी देखिएको बताए। उनले भारतमा सुप्रिमकोटको चिफ जस्टिस, सभामुख र अध्यक्षको बडीले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य सेलेक्ट गर्ने गरेको उदाहरण पनि उनले दिए। यहाँ सरकारले सेलेक्ट गर्ने गरी ल्याइएको छ।
यो आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने गरी आएको बताए। ‘सञ्चार जगत्मा पनि केही अराजकता होलान्, आमसञ्चारलाई एउटै डालोमा हालेर कानुनी व्यवस्था गरिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने, जनतालाई ठिक कुरा सुसूचित गर्ने क्षेत्र हो मिडिया। त्यसैले यसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ। संविधानले पनि यही भन्छ।’ अमूक सञ्चारमाध्यमलाई आँखाअगाडि राखेर कानुन बनाउन नहुने उनले बताए।
एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सांसदबाट आएका सुझावलाई व्यवस्थित गरेर विधेयक पारित गर्न सकेमा मिडिया काउन्सिल विधेयक राम्रो बन्ने बताए। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेकाले सरकारले मिडिया काउन्सिलमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए।
रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूल हुने गरी मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा राख्नुपर्ने बताइन्। एमाले सचेतक सुनिता बरालले पनि मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रियसभाले पारित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल भन्ने शब्दको सट्टा आमसञ्चार परिषद् भन्ने शब्दहरू राख्ने भनिएको छ। आमसञ्चार परिषद्लाई अंगेजीमा मास मिडिया काउन्सिल भनिने भए पनि विधेयकमा मिडिया काउन्सिल नेपाल भनिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा प्रेस काउन्सिल प्रतिस्थापन गरेर आमसञ्चार परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर प्रस्तावित परिषद्को क्षेत्राधिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालगायतका प्रावधानमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था राखेकाले यो विधेयकमा व्यापक संशोधन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउँदा विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ भनेर विधेयक दर्ता गरिएको थियो।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। आचार्यको सो समितिले विधेयक मस्यौदामा मिडिया काउन्सिल सरकारमातहत होइन, संसदमातहत हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस थियो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति रहेको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थियो, तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा नै सो सुझावलाई इन्कार गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति राखेर विधेयक ल्याएको थियो।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयक पुगेपछि समितिले मिडियासम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेको थियो। सरोकारवालाले सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वभन्दा सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिस राख्दा काउन्सिल वास्तविक रूपमा स्वायत्त निकाय हुने सुझाव दिएका थिए।
काउन्सिलको गठन गर्दा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति, अध्यक्ष हुनेछ भने नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य, मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) को अधिकृत सदस्य, छापा पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले कम्तीमा तीनजना महिला रहने गरी सातजना सदस्य रहनेछन्। काउन्सिलको गठन गर्दा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एकजना सदस्य भन्ने ठाउँमा एक महिलासहित तीनजना भन्ने राखिएको छ।
अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म
परिषद्को ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। अध्यक्ष निलम्बनमा परेमा कार्यवाहक अध्यक्षलाई सञ्चार मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ। कार्यवाहक तोक्ने काम मन्त्रालयले मिल्दैन, काउन्सिलको बोर्डले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने काउन्सिलका वर्तमान सदस्यहरूको भनाइ छ। अध्यक्षको निलम्बन फुकुवा भएमा स्वतः साबिकको सदस्य पदमा कायम रहने छन्।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८१ १०:३० बिहीबार