प्रेस काउन्सिल नेपालमा बालकृष्ण बस्नेतको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। चार वर्षअघि काउन्सिलको अध्यक्षमा आएका बस्नेतको कार्यकाल आजबाटै सकिएको हो।
युट्युब, अनलाइनसहित सामाजिक सञ्जाल नियमनमा दक्षता देखाउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बस्नेतको ४ वर्षे अवधि मंगलबारबाट सकिएको हो।
२५ वर्षे मूलधारको पत्रकारिता पेशाबाट काउन्सिलको नेतृत्वमा पुगेका बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा मिडिया अनुगमन, कारबाही, तालिम र अध्ययन अनुसन्धानलाई बढी प्राथमिकतामा राखे।
काउन्सिललाई प्रभावशाली अनुगमनकारी निकायको रुपमा स्थापित गराउन सम्पादक संवाद शृङ्खला बनाउनेदेखि आचारसंहिता कक्षालाई नियमित बनाउनेसम्मको काम यो बीचमा भएका छन्।
अहिले प्रेस काउन्सिलले मिडियाका रुपमा दर्ता भएका, मिडियाले प्रयोग गर्ने युट्युब, फेसबुक पेजसहितलाई नियमन गरिरहेको छ। र, यो काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। युट्युबको प्रकार छुट्याएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी कन्टेन्ट आउने, मिडियाले पनि प्रयोग गर्ने तर त्यसको जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्ति सुरु सुरुमा निकै थियो। कुनै निकायले ध्यान नपुर्याउँदा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतै स्वच्छन्दता त होइन भन्ने भ्रम समेत पर्यो।
काउन्सिलले नियमन थालेपछि यो क्रम घट्दै गएको छ, आफूले सुरु गरेका कामबारे बस्नेतको भनाई छ।
काउन्सिलले २०८० चैतमा कार्यविधि जारी गरी युट्युबमाथि नियमन गर्दै आएको हो। यो बीचमा काउन्सिलले समाचार कक्षमा रचनात्मक र समाधनमुखि पत्रकारितालाई समेत अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ।
मिडियाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल किटान गर्नुपर्ने
प्रचलित मिडियाकै नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी व्यक्तिगत र अदृश्य रुपमा फेसबुक पेज, विभिन्न ग्रुपहरुसहितका सामाजिक सञ्जाल चल्न थालेका र त्यहाँ प्रकासित सामाग्रीको नियमनमा अन्योल हटाउन काउन्सिलले विशेष पहल सुरु गरेको छ । युट्युव, फेसबुक पेज, ट्वीटर, इन्स्ट्राजस्ता सामाजिक सञ्जाल यदि मिडियाले चलाएको भए सम्बन्धित मिडियाले अनुमति लिनु पूर्व वा नविकरण गर्ने बेला प्रमाणपत्रमा किटानसहित उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन सूचीकरण मापदण्डमा भएको यो व्यवस्था पछि कुन मिडियाले चलाउने सञ्जाल हुन, कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन सजिलो भएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमनमा समेत सहजता ल्याएको छ । नेपाली मिडियाको छापादेखी डिजिटलसम्मको इतिहास लेखन कार्य सकेर काउन्सिलले अर्को राम्रो काम गरेको छ । पुस्तकमा छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने मिडिया समेतबारे उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन पत्रकारितालाई तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र सन्तुलित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने कामको थालनी गरेको छ । २०७८ चैत्र ११ गतेबाट यस्तो अभियान सुरु गरिएको थियो ।
यो कक्षामा पत्रकार आचारसंहिता, पत्रकारिताका आधारभूत पक्ष र विभिन्न सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिकाका प्रावधानबारे विषय विज्ञ बोलाई जानकारी दिइन्छ ।
पत्रकारिता विषयको अध्ययन नगरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रकाशक, सम्पादक, प्रतिनिधिहरुका लागि यो कक्षा निकै प्रभावकारी भएको छ । अब अनलाइन सुचीकरणको प्रमाणपत्र लिनु अघि अभिमुखीकरणलाई काउन्सिलले अनिवार्य गरेको छ । अनलाइन र युट्युबका नाममा बढ्दो बेथीति रोक्न यसले सघाउनेछ । यसको लागि काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम अभिमुखिकरण र सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको थियो ।
त्बउभलमचब
गल्ती गर्नेलाई आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षा
प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई अवस्था हेरी आचारसंहिता कक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था थालेको छ । बिना आधार प्रमाण लेख्ने, धम्क्याउने, जबर्जस्ती सुचना माग्ने, बार्गेनिंग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी पत्रकारिता पेशाको छवी धुमिल्याउने ठहर भई कक्षामा सहभागी गराउन उपर्युक्त हुने पत्रकार कक्षामा सहभागी हुँदै आएका छन् । यसले पत्रकारलाई गल्ती नगर्न झक्झकाएको छ भने कक्षामा सहभागी भएपछि पेशागत मर्यादा, आचरण र धर्ममा राख्न समेत प्रेरित गरेको छ । यसको लागि काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम अभिमुखिकरण र सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ जारी भएपछि काउन्सिलले यस्तो कक्षाको थालनी २०७९ वैशाख ९ गतेबाट सुरु गरेको हो ।
अनलाइनको मिल्दोजुल्दो नाम रोकियो
उस्तै नाम भएर हैरान भएका मिडिया सञ्चालक र पाठकलाई मुक्ति दिनका लागि काउन्सिलले मिल्दोजुल्दो नाम नराख्ने नियम ल्याई कडाई गरेको छ । चलिरहेका अनलाइनका अघि, पछि वा बीचमा एक या दुई अंक, अक्षर थपी झुक्याउने प्रवृत्तिलाई काउन्सिलले मापदण्ड बनाई रोकेको हो । यो मापदण्ड पछि मिल्दोजुल्दो नाम अहिले सुचना विभागमा दर्ता हुँदैनन् भने काउन्सिलमा सूचिकरण समेत हुँदैन ।
युट्युब, अनलाइनसहित सामाजिक सञ्जाल नियमन
अहिले प्रेस काउन्सिलले मिडियाका रुपमा दर्ता भएका, मिडियाले प्रयोग गर्ने युट्युव, फेसबुक पेजसहितलाई नियमन गरिहेको छ । र, यो काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । युट्युवको प्रकार छुट्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी कन्टेन्ट आउने, मिडियाले पनि प्रयोग गर्ने तर त्यसको जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्ति सुरु सुरुमा निकै थियो । कुनै निकायले ध्यान नपुर्याउँदा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतै स्वच्छन्दता त होइन भन्ने भ्रम समेत पर्र्यो । काउन्सिलले नियमन थालेपछि यो क्रम घट्दै गएको छ ।
काउन्सिलले २०८० चैतमा कार्यविधि जारी गरी नियमन गर्दै आएको हो । यसरी हुँदै आएको नियमनलाई अदालतले समेत मान्यता दिएको छ ।
यो काम गर्नु अघि काउन्सिलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अन्य सरोकारवाला निकायमा परामर्श गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न विश्वव्यापी रुपमा साझा आचारसंहिता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्याको नैरावीमा भएको सम्मेलनमा नेपालबाट अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनको निष्कर्ष समेतका आधारमा नियमन हुँदै आएको हो ।
0
प्रचलित मिडियाकै नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी व्यक्तिगत र अदृश्य रुपमा फेसबुक पेज, विभिन्न ग्रुपहरूसहितका सामाजिक सञ्जाल चल्न थालेका र त्यहाँ प्रकाशित सामाग्रीको नियमनमा अन्योल हटाउन काउन्सिलले विशेष पहल सुरु गरेको छ।
युट्युब, फेसबुक पेज, ट्विटर (एक्स), इन्स्ट्राजस्ता सामाजिक सञ्जाल यदि मिडियाले चलाएको भए सम्बन्धित मिडियाले अनुमति लिनु पूर्व वा नवीकरण गर्ने बेला प्रमाणपत्रमा किटानसहित उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अनलाइन सूचीकरण मापदण्डमा भएको यो व्यवस्था पछि कुन मिडियाले चलाउने सञ्जाल हुन, कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन सजिलो भएको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमनमा समेत सहजता ल्याएको छ।
त्यसैगरी काउन्सिलले प्रदान गर्ने विभिन्न पुरस्कारहरूको प्रष्ट मापदण्ड नबन्दा यसको महत्त्व र विश्वसनीयतामा बेला बेला विवादमा आउने गरेको थियो। यसलाई हटाउन काउन्सिलको बोर्ड बैठकले प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता पुरस्कार कार्यविधि-२०८१ लाई अन्तिम रूप दिएको छ। मापदण्ड बनेपछि पुरस्कारको संख्या, आधार र औचित्यता प्रष्ट हुने भएको छ। पारदर्शी समेत बन्ने भएको छ।
वरिष्ठ पत्रकार उपाधिको काम सुरु
पत्रकारलाई के आधारमा वरिष्ठ उपाधि दिने भन्ने मापदण्ड नहुँदा अन्योल थियो। अहिलेसम्म ठोस् आधार विना आफूखुसी वरिष्ठ भनिने चलन पनि छ।
कानुन व्यवसायीलाई निश्चित आधारमा औपचारिक रुपमा वरिष्ठ उपाधि दिए जस्तै पत्रकारलाई पनि त्यसको मापदण्ड बनाएर वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिइनुपर्ने विभिन्न तह, तप्काबाट सुझावहरू प्राप्त थिए।
सोही कारण प्रेस काउन्सिलले यो बीचमा अध्ययन समिति बनाई यससम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ। २०८१ माघ ७ गते बसेको काउन्सिलको बोर्ड बैठकले वरिष्ठ उपाधि सम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको छ। यसको औपचारिक काम समेत सुरु भएको छ।
सूचीकरणसहितका सेवामा अनलाइन प्रणाली
पछिल्लो समय सार्वजनिक निकायका अधिक ठाउँमा अनलाइन प्रणालीमार्फत काम हुँदै आए पनि काउन्सिल त्यस बाहिर थियो।
काउन्सिलले अनलाइन सूचीकरणका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन नसक्दा धेरै सञ्चारकर्मी, सेवाग्राही मर्कामा थिए। यसलाई हटाउन सेवामा एकपछि अर्को अनलाइन सेवा सुरु भएको छ।
अनलाइन अभिमुखीकरण कक्षामा काठमाडौं धाइरहन पर्दैन। उजुरी र त्यसको कारबाही समेत अनलाइन सेवाबाट भइरहेका छन्। सूचीकरणका अन्य प्रक्रिया र प्रमाणपत्रको काम समेत अनलाइन प्रणालीबाट हुँदै छ। यसले मुलुकका विभिन्न भाग, दुर्गमका सेवाग्राहीलाई यही कामले काठमाडौं धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त हुने भएको छ।
प्रदेशस्तरीय मिडिया विशेष अनुगमन
प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ सालको सुरुवातमै खस्कँदो मिडियाको अवस्था, त्यसको कारण र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम बुझ्न पहिलोचोटी फरक खालको अनुगमनमा टोली पठायो।
सबै प्रदेशका प्रतिनिधिमूलक जिल्लामा भएको अनुगमनमा काउन्सिल प्रतिनिधि स्थलगत रूपमै पुगे। काउन्सिलका अनुगमनकर्ता अधिकृत, अन्य कर्मचारी प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित मिडियाकर्मी, आम नागरिक, सम्बद्ध निकाय, पदाधिकारीसँग भेटी प्रश्नोत्तर गरे।
प्रदेश स्तरमा काउन्सिलका बोर्ड सदस्यको समन्वयमा र जिल्लाका पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको सहजीकरणमा करिब २ महिनाको अनुगमनपछि प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ।
यो प्रतिवेदनले छापा माध्यम, एफएम रेडियो, स्थानीय टिभीमा आएको संकट, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका सम्भावना र नकारात्मक पाटाहरू, खस्कँदो विज्ञापन बजार, समाचारका विविध आयाममा सुधार गर्नुपर्ने पाटोबारे विविध सुझावहरू छन्।
काउन्सिलको इतिहासमा यसरी सबै पक्ष समेटिएर स्थलगत रूपमै पहिलोचोटी यसरी मिडियाको अनुगमन र विशेष अध्ययन भएको हो।
सम्पादक संवाद शृङ्खला सुरुवात
मिडिया, मिडियाकर्मी, सरकार, प्रेस काउन्सिलको प्रभावकारिता, मिडिया प्रवर्द्धनमा राज्यले चाल्नुपर्ने भूमिकाबारे आमनेसामने बहस गरी समाधान खोज्ने हेतुले प्रेस काउन्सिलले सम्पादक संवादको बहस शृङ्खला सुरु गरेको छ।
पहिलोपल्ट २०८० साउन २२ र २३ गते भक्तपुरको रानीकोटमा विभिन्न मिडियाका ५० जना सम्पादक, प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी, सञ्चारमन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी, विषयगत विज्ञहरूसहित समावेश गरी संवाद थालिएको थियो।
न्यु मिडिया, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र आचारसंहिताको प्रश्नलगायत विषयमा भेला भएका सहभागीले संवाद गरेका थिए।
त्यस लगत्तै काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका विभिन्न जिल्लामा काउन्सिलले सम्पादकहरूसँग संवाद थालेको छ। सम्पादकहरूसँग मात्र नभै मिडियाको दिगोपना, श्रमजीवीका अधिकारका मुद्दा लगायत जोडेर प्रकाशक संवाद समेत थाल्ने तयारीमा काउन्सिल छ।
सञ्चारमाध्यमसँग प्रेस काउन्सिल
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले भोगेका समस्या, आचारसंहिता पालनामा आइपर्ने समस्या, सुधार हुनुपर्ने पाटो, समाचार कक्ष, सम्पादन प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जालको बाक्लो उपस्थिति र त्यसले ल्याएको प्रभावलाई नजिकैबाट बुझ्न काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमसँग प्रेस काउन्सिल कार्यक्रम थालेको छ।
यो कार्यक्रममा खासगरी पत्रकार आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गरी पत्रकारिता गर्न यससम्बन्धी दस्ताबेजसहित सम्बन्धित समाचार गृहमा काउन्सिलको टोली पुगेर अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउनमा धेरै सहज बनाएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालमा ६ सदस्य नियुक्त
प्रेस काउन्सिल नेपालमा ६ सदस्य नियुक्त भएका छन्।
नियुक्तमध्ये प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीबाट ३/३ जना छन्। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनीहरूलाई सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्।
नवनियुक्त सदस्यहरूमा प्रेस युनियनबाट नकुल अर्याल, बालकृष्ण अधिकारी र पदमराज जोशी छन् भने चौतारीबाट निमा काफले, भीमलाल श्रेष्ठ र शान्तराम विडारी छन्।
केहीले नियुक्ति पत्र बुझिसकेका छन् भने केही बुझ्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८२ १८:३० मंगलबार