१२ चैत, काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रावधान कडा गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रचलित ऐन ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४’ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १० को उपदफा १ मा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको हो ।
हाल कसैले यो कसुर गरेको खण्डमा २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसलाई बढाएर जरिवाना रकम ५ लाख पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसुरको मात्राअनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
हाल यो कसुर गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । जरिवाना रकम बढाउने गरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको हो ।
प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
वेश्यागमन गर्नेलाई १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद र २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित प्रावधान छ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले बालबालिका विदेश लगे १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका लगे १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।
शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, पडयन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई, कसुरको मतियारलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
किन्ने वा बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई किने वा बेचे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय हुनेछ । कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाए पनि कसुरअनुसार छुट्टाछुट्टै सजाय हुनेछ ।
किन्ने, बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश वा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने व्यक्ति एउटै भएमा पनि छुट्टाछुट्टै सजाय हुनेछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको रहेछ भने त्यसलाई कसुर गरेवापत हुने सजायको अतिरिक्त ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
कसैले आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको व्यक्तिले कसुर गरे १० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ को उपदफा ५ अनुसार कसैले एकपटक कसुर गरेर पुनः दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक कसुर गरेवापत हुने सजायको एक चौथाइ थप सजाय हुँदै जानेछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुडीका अनुसार ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर सजाय तथा जरिवानालाई समयाअनुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले’ यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अदालतले पीडकको सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्थासमेत राखिएको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
पीडितको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।
पीडितको वास्तविक नाम, तस्वीर वा अन्य विवरण छाप्ने, प्रचार प्रसार गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गलत उजुरी दिए जेल सजाय
गलत उजुरी दिनेलाई पनि जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनको दफा १५ को उपदफा ६ अनुसार उजुर गर्ने व्यक्तिले आपूmले एकपटक दिएको बयानविपरीत हुनेगरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा कारबाही भोग्नुपर्नेछ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘…पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलिसकेपछि सोसम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नियतबस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।’
पीडितलाई आघात पर्न नदिनका लागि समेत कतिपय व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
आफूलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको, लगेको, किनेको, बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार भई त्यस्तो व्यक्तिले कुनै स्थानबाट उम्कन वा भाग्न मद्दत खोज्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा, रोकेमा, पक्रेमा, जोर जुलुम गरेमा, ज्यान लिन लागेमा त्यस्तो कसुरमा सजाय हुने छैन ।
कसैले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा त्यसबाट बच्न गरिने कार्यउपर पनि कसुर लाग्ने छैन ।
‘आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भई निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने, जोर जुलुम गर्ने, ज्यान लिन खोज्ने वा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन,’ विधेयकको दफा ११ मा छ ।
विदेश बस्नेहरू पनि समेटिने
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालबाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीमा पर्नेछन् ।
प्रचलित ऐनको दफा १ मा यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्धको कसुर गरेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने भनिएको छ ।
यसलाई थप फराकिलो गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्ति विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।’
यो व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे भनिएको छ, ‘नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा एवं नेपाल बाहिर बसेका कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ।’
संगठित अपराधको रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न विधेयक ल्याइएको सुडीको भनाइ छ ।
स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेशगरी महिला र बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो ।