माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका क्रसर उद्योगहरु बिना दर्ता सञ्चालित छन् । त्यहाँका कुनैपनि क्रसरहरु अनुमती लिएर सञ्चालित छैनन् । अर्थात माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा रहेका गण्डकी एग्रोगेट, फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योग अवैध रुमा सञ्चालित छन् । स्थानिय सरकारका रुपमा रहेको गाउँपालिकाले यी अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरहरुलाई बन्द गर्न पटक÷पटक पत्राचारपनि ग¥यो । तर कुनैपनि क्रसरहरु वैध बन्नेतर्फ अग्रसर भएनन् । बरु राजनीतिक आडमा ती क्रसरहरु निरन्तर चलिरहे ।
पटक-पटकको आग्रह र निर्देशनलाई लत्याएर नदी दोहनमा लागेका ती क्रसरहरु दर्तापनि नहुने र बन्दपनि नहुने स्थिति देखेपछि गाउँपालिकाले बरु तिनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास स्वरुप राजश्व उठाउने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले राजश्व निर्धारण गर्न पश्चिमाञ्चल ईञ्जिनिरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर क्याम्पसलाई कन्सल्टेन्टका रुपमा नियुक्त गर्यो । त्यसलाई निश्चित समयअवधी तोकेर क्रसरहरुले कति जमिन खनेर दहत्तर बहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) निकाल्यो त्यसको नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिईयो ।
सोहि निर्देशन अनुसार पश्चिमाञ्चल ईञ्जिनिरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर क्याम्पसका ईञ्जिनियर मण्डल नेतृत्वको टिमले नापजाँच गरी राजश्व निर्धारण गरेर गाउँपालिकालाई प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदन बुझेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी नेतृत्वको राजश्व परामर्श निर्धारण समितिले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर त्यसले तोके अनुसारको राजश्व उठाउने निर्णय गर्यो । जस अनुसार क्रसर व्यवसायीहरुले हालसम्म ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । यो गाउँपालिकाकै वार्षिक पुँजीगत खर्चको चार गुणा हो । गाउँपालिकाका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ, फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले २० करोड, ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ, जेके क्रसर उद्योगले ४ करोड, ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।
तर पहिलेदेखि नै कर नतिरी नदी दोहन गर्न पल्केका क्रसर व्यवसायीहरुले राजश्व समितिको सो निर्णय मान्य नहुने बतायो । नापजाँच तथा ईञ्जिनियरिङको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बनाएकाले त्यो प्रतिवेदन मान्य नहुने उनीहरुको जिकीर छ ।
क्रसर व्यवसायीले प्रतिवेदन नमान्ने बताएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङपनि प्रतिवेदनको स्वामित्व लिन डराएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको राजश्व समितिले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर राजश्व संकलन गर्ने निर्णय गरिसकेपनि अध्यक्ष गुरुङ प्रतिवेदन गाउँपालिकाले त्यसको स्वामित्व नलिएको दाबी गर्छन् । नागरिककर्मी सन्देश श्रेष्ठसँग कुरा गर्दै उनले भने,’हामीले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएका छैनौं ।’ उनले व्यवसायी र गाउँपालिका दुबैसँग समन्वय नगरी नापजाँच गरेकाले पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी नापजाँच भयो, राजश्वपनि आफूखुशी निर्धारण गरियो भनेर भनेका छन्,’उनले भने,’त्यसो हो भने पुनः नापजाँच गरेर राजश्व निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
तर उपाध्यक्ष अधिकारी भने अध्यक्षकै निर्देशनमा राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर राजश्व उठाउने निर्णय भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अध्यक्षको निर्देशनमै हामीले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर राजश्व उठाउने निर्णय गरेका हौं । अध्यक्षको सहमति बिना प्रतिवेदन बुझ्ने, राजश्व निर्धारण गर्ने कुरा सम्भव नै हुँदैन नि । पत्रकार साथीहरुलेपनि यो कुरा बुझिदिनु पर्यो ।’ उनले राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसकै आधारमा प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलनमा सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएकाले प्रतिवेदनको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिएको छैन भन्नु बेईमानी हुने बताईन् ।
श्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ क्रसर व्यवसायीहरुसँग पहिलेदेखि नै सकारात्मक थिए । उनी अहिलेपनि मिलेमतोमै क्रसर व्यवसायीसँग राजश्वको विषय सल्टाउन चाहन्छन् । क्रस व्यवसायीसँग अध्यक्ष गुरुङको हिमचिम राम्रै रहेको र त्यहाँबाट उनले लाभ लिइरहेका कारण उनी मिलेमतोमै राजश्वको विषय सल्टाउन उद्यत रहेको एक जनप्रतिनिधिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उनले भने, ‘यो विषय घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर यस विषयमा कोहिपनि बोल्न चाहँदैनन् ।’ अध्यक्ष गुरुङ सहमतीमा तर वैज्ञानिक राजश्व लिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘न्यायोचित राजश्व लिने भन्ने हो । त्यसबाहेक मिलेमतो वा अरु केहि भन्नेकुरा बेकारको हो ।’
भन्न त उपाध्यक्षले भाग नपाएकाले विरोध गरेकोपनि बजारमा गाईंगुईं हल्ला चल्ने गरेको छ । व्यवसायीहरु स्वयम्ले यस विषयमा भन्ने गरेको ती जनप्रतिनिधिले बताए । तर उपाध्यक्ष अधिकारी भने आफूले भाग नपाएर राजश्व असुल्ने विषयमा अडान राखेको भन्ने मिथ्या आरोप रहेको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्,’हल्ला त बजारमा के के चल्छ चल्छ । मैले भाग खोजेको छैन बरु सिस्टम अनुसार राजश्व उठाउन पहलकदमी लिएको मात्र हुँ ।’
यसअघि नदी दोहन गर्ने तर कर नतिर्ने क्रसरहरु मध्येको एक गण्डकी एग्रोगेट प्रालिका सञ्चालक भोजराज पौडेललगायतले धम्क्याएको आरोप लागेको थियो । उनले पहुँच माथिसम्म छ भन्दै धम्क्याउने गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताउँदै आएका छन् । एक वडाध्यक्षले भने, क्रसर व्यवसायीहरुले हाम्रै सहयोगले चुनाव जित्ने’ अनि अहिले हाम्रैबिरुद्ध कार्यपालिका बैठकमा कुरा गर्ने ? अर्को चुनाव लड्नु पर्दैन ? भनेर धम्क्याए ।’ यस्ता धम्की अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाईपनि आएको उनीहरुको दाबी छ ।
क्रसर व्यवसायी पौडेलले भने धम्क्याएको विषय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले भनेका छन्,’मैले कसैलाईपनि पार्टी वा कसैको नाम लिएर धम्क्याएको छैन ।’
राजश्व उठाउने विषयमा क्रसर व्यवसायीहरुले गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले भने स्विकारिन् । धम्की त आईराख्छ नि ! उनले भनिन्, ‘अहिलेपनि आईराखेकै छ । तर धम्कीबाट डराउने कुरा त हुँदैन नि ! हामी जसरीपनि राजश्व उठाएरै छाड्छौं ।’ त्यसका लागि पत्रकारहरुलेपनि साथ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यसैबीच, दहत्तरबहत्तर उत्खनन्को यकीन गर्ने र राजश्व निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको कन्सल्टेन्ट पश्चिमाञ्चाल ईञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर पोखराका टोली नेता अभय मण्डलले पुनः नापजाँच गर्नेबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । गाउँपालिका अध्यक्षले पुनः नापजाँच गरेर राजश्व पुर्नमूल्याङ्कन गर्न कन्सल्टेन्टलाई निर्देशन दिइसकेको भनेका छनन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीलाई कसैलेपनि अहिलेसम्म पुनःनापजाँच गर्न र राजश्व पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु भनेर भनेका छैनन् । एकपटक गरिसकेको कुरालाई फेरीफेरी गरिराख्नुपनि पर्दैन ।’ उनले आवश्यक्ता परे कुनै एक ठाउँमा नापजाँच भने गर्न सकिने बताए । सबै ठाउँको पुनः नापजाँच गर्नै पर्दैन,उनले अगाडि थपे, ‘हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर वैज्ञानिक ढंगबाट नापजाँच गरेका छौं । जतिपटक नापजाँच र राजश्व मूल्याङ्कन गरेपनि आउने अहिलेकै जति हो ।’
उनले नापजाँच गर्दा व्यवसायी र गाउँपालिकाका प्रतिनिधि राखिएन भन्ने आरोपकोपनि खण्डन गरे । उनले भने, ‘हामीले गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, क्रसर व्यवसायीका प्रतिनिधि राखेर पहिलो दिन सीमा निर्धारण गरेका हौं । उहाँहरुले देखाएकै रेखाङ्कनलाई पछ्याएर नापजाँच गरेका छौं । दिनपिच्छे नाप्ने बेलामा मान्छे राख्ने कुरा त हुँदैन । त्यो समय उहाँहरुसँगपनि थिएन होला ।’
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८१ १८:२१ मंगलबार