प्रकाशित मिति : फाल्गुन १५, २०८१ बिहीबार
महिलाहरूको नेतृत्वलाई सशक्त पार्दै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) को सामान्य सिफारिस (जीआर) नम्बर ४० लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्मेलन केन्द्र (यूएनसीसी) मा जारी दिगो विकाससम्बन्धी १२ औँ एसिया–प्रशान्त मञ्च (एपीएफएसडी) अन्तर्गत बिहीबार आयोजित शासन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको नेतृत्व विषयक समूहगत छलफलमा यस्तो विषय उठेको हो ।
छलफलमा विज्ञहरूले महिलाहरूलाई सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्न अवरोध पुर्याउने संरचनागत, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई हटाउन राज्यले प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्
छलफलमा राष्ट्रसङ्घीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सिड) को विज्ञ सदस्य वन्दना राणाले महिलाहरूको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “नेपाल लगायत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा आउन अवरोध गरिरहेको छ। कानुनी कोटा प्रणाली, भेदभाव हटाउने नीति, र कार्यस्थल तथा डिजिटल स्पेसमा सुरक्षित वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।”
उनले लैङ्गिक हिंसा नै महिलाहरूको आत्मविश्वास गिराउने प्रमुख कारण रहेको बताइन् । उनले कार्यस्थल, राजनीतिक मञ्च र अनलाइन प्लेटफर्ममा महिलाहरूले हिंसा तथा उत्पीडन झेल्नुपरेका कारण उनीहरू नेतृत्वमा आउन डराउने गरेको बताइन् ।
राणाले महिलाहरूको सशक्तीकरणमा आर्थिक स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गर्दै समान तलब, महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बाल हेरचाह केन्द्रको व्यवस्था जस्ता नीतिहरूले महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय बनाउन सक्ने तर्क राखिन् । छलफलमा विज्ञहरू राजनीतिक सहभागितालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहमा महिलाहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् ।
स्थानीय स्तरमै महिला नेताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए मात्र राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूले महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
तस्बिर : दीपेन्द्र ढुङ्गाना/खसोखास