१२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा एउटा गम्भीर विषय उठाए । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक (चक्रबहादुर बुढा)को नामबाट अर्को एउटा व्यक्ति महानिर्देशक बनेर ‘९७०४५४१००४’ नम्बरमार्फत व्यापारीहरूलाई बिदाको दिन फोन गर्ने गरिएको दाबी गरे ।
‘यति पैसा मैले डीजी (महानिर्देशक) बनाउन लगानी गरेको छु, यति पैसा तिर्नुहोस् भनेर बिचौलिया नम्बरको बाट विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अन्य व्यापारीलाई फोन गरेर तर्साउने काम भइरहेको छ,’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे,‘ त्यो बिचौलिया को हो ? मैले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डिजी बनाएको हुँ भन्छ अरे ।’
उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयत मातहत पर्ने भन्दै थप प्रश्न गरे, ‘व्यापारी थर्काउनका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा त्यसलाई विकास नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
खतिवडाले संसदमा उठाएको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन सकेनन् । तर, योसम्बन्धी सूचना त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगिसकेको पाइएको छ ।
कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नाम लिएर ‘सहयोग’का नाममा फोनहरू आउने क्रम बढेको भन्दै विभिन्न उद्योगी र व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए । केही सञ्चार माध्यमले पनि खबर लेखिसकेका थिए ।
यस्तो असुली धन्दा कहाँबाट कसले चलाएको भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न र रोक्न निर्देशन दिनेतर्फ कार्यालयले कुनै रुचि देखाएकाे थिएन । संसदमै कुरा उठेपछि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुढालाई अप्ठेरो नपर्ने गरी जवाफ त मागेको छ । तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न चाहेको छैन ।
बरू विवादास्पद काममा मुछिंदा पनि महानिर्देशक बुढालाई पदबाट फिर्ता नगरी संरक्षण दिइएको छ । यतिसम्म कि आफू र आफू निकट बाह्य व्यक्ति नाम मुछिएको असुली धन्दा विवादमा बुढाले नै सत्यतथ्य खोज्ने जिम्मा पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पत्र लेखेर महानिर्देशकमा नाममा फोन गरेर पैसा मागिएकोबारे सत्यतथ्य को हो भन्ने स्पष्ट गर्न भनिएको छ । साथै कर्मचारीहरुमाथि निगरानी गर्न र विचौलियाहरुको भूमिका निस्तेज पार्न पनि विभागलाई भनिएको छ । ‘यसमा महानिर्देशकको सन्देहास्पद् भूमिका देखिएकाले जवाफ सोधेका हौं,’ एक अधिकारीले भने ।
व्यापारीहरू भने बुढालाई विभागमा पठाउँदा भएको आर्थिक चलखेलेकै कारण महानिर्देशकको नाममा अरु व्यक्तिले पैसा उठाउन धन्दा चलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन बसेको र बुढालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै असुली धन्दाबारे जानकारी गराएका थियौं, तर, त्यहाँबाट कुनै एक्सन लिइएन,’ एक व्यापारीले भने,‘अब संसदमै विषय उठेको छ, अब त पक्कै महानिर्देशकको नाममा चलिरहेको आतंक चाहिँ बन्द होला ।’
कसले चलायो असुली धन्दा ?
पछिल्लो समयमा डिपार्टमेन्टल स्टोर, आयातकर्ता कम्पनी, सूचना प्रविधि सम्बद्ध कम्पनी र निर्माण कम्पनीहरुमा राजस्व छलीको अनुसन्धान र कारबाही हुने भन्दै महानिर्देशकको नाम लिएर चेतावनीसहित फोन जाने गरेको थियो ।
संसदमा खतिवडाले सार्वजनिक गरेको फोन ९७०४५४१००४ को नम्बर ‘उपेन्द्र शाही’ नामका व्यक्तिले चलाउने गरेका छन् । व्यापारीलाई फोन शाहीले नै गरेका हुन् वा उनको इशारामा अन्य व्यक्तिले यो काम गरिररहेका छन् भन्ने खुलेको छैन । तर, धेरैजसो व्यापारीलाई शाहीले आफ्नो परिचय खुलेरै दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘महानिर्देशक चक्र बुढाको सालो हुँ भन्ने उहाँ (उपेन्द्र शाही)को दाबी छ,’ एक व्यवसायीले भने,‘विनाकारण पैसा किन दिने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका केही व्यवसायी साथिलाई शाहीले विभागबाटै पत्र तयार गरेर पठाएका रहेछन् ।’
शाहीले सबै व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाउन ३–४ करोड लागेको खर्च उठाउने भन्दै फोन गर्ने गरेको पाइएको ती व्यवसायीले बताए ।
यो प्रकरण छताछुल्ल भएपछि शाही गायब छन् । उनको फोनमा अहिले आगमन कल निषेध छ ।
शाहीले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न विभाग र निकायम कर्मचारी सरूवा गरेर यस्तो असुली धन्दा चलाउन सुरू गरेको र त्यसमा उच्च तहकै व्यक्तिहरूको साठगाँठ रहेको सिंहदरबारिभत्र चर्चा छ ।
दिइएन उजुरी, बुढा भन्छन्-परे दिन्छौं
यस्तो विवादमा मुछिंदा पनि बिचौलिया शाहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सरकारले रुचि देखाएको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले नै प्रहरीलाई यसबारे उजुरी दिएका छैनन् । अनुसन्धान हुँदा महानिर्देशक बुढा समस्यामा पर्ने भएपछि शाहीलाई भगाउनकै लागि अहिलेसम्म प्रहरीलाई विभागले कुन जानकारीसमेत दिएको छैन ।
शाहीले महानिर्देशकका नाममा असुली धन्दा चलाएको र प्रहरीमा उजुरी नदिएकोबारे अनलाइनखबरले प्रश्न गर्दा महानिर्देशक बुढाले गोलमटोल जवाफ दिए । बिचौलिया शाहीले आफू तपाईंको आफन्त नै हुँ भन्ने दाबी गर्नु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक बुढाले भने, ‘आफन्त हैनन्, चिनजानका र सूचनाका हिसाबले विभाग आइरहने मान्छे हुन्, त्यस्तो कुरा (असुलीबारे) सुनेपछि हामीले उहाँको कुरा सुन्ने हैन, हामीले उहाँलाई कार्यालय आउन निषेध गरेका छौं ।’
बुढाले विभागमा कार्यालयको काम र गुनासो लागि कसैलाई पनि बीचका मान्छे नचाहिने बताए । विभाग र कर्मचारीको नाममा कसैले यसोउसो भनेमा विश्वास गर्न नहुने भन्दै उनले भने,’मसँग सम्पर्क हुने उद्योगी व्यवसायीलाई यो कुरा भनेको छु । बाह्य व्यक्तिले असुली धन्दा चलाएकोबारे अनुसन्धान गराउन विभागबाट कदम नचालिएकोबारे सोध्दा महानिर्देशक बुढाले विभागले राजस्वसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भएकाले आफू वा विभागबारे अनुसन्धान गर्नुपर्दा छुट्टै निकायले गर्नुपर्ने बताए ।
‘विभाग र महानिर्देशकको नाममा कसैले असुली धन्दा चलाएको अवस्थामा समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा उजुरी किन नदिनुभएको ?’ भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक बुढाले ,’पर्यो भने दिन्छौं, चिनजानका हिसावले त्यस्तो गरेको हो भने उसैको जिम्मेवारीको विषय हो ।’
‘पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भन्ने जान्दा जान्दै मौन बसेपछि तपाईंमाथि आशंका बढ्यो नि हैन ? भन्ने अर्को प्रश्नमा महानिर्देशक बुढाले भने,’अनुसन्धान गर्नुपरे गरौंला, तर ती व्यवसायी जसलाई उहाँले फोन गरे भन्ने छ, खै उहाँहरु विभागमा आउनुभएको ? कसैले फोन आएको सूचना दिएर आपत्ति जनाउनुभएको चाहिँ छैन ।’
स्वार्थ समूहको पञ्जामा विभाग
पटक–पटक महानिर्देशक फेर्ने काम भइरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व अस्थिर बन्दै आएको छ । यसले केही स्वार्थ समूहले अनुसन्धान रोक्ने लोभ र केहीले अनुसन्धान हुने त्रास देखाएर अवैध असुली गर्नेसम्मका विकृति देखा परेका छन् ।
राजस्व विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि पटक–पटक हुने महानिर्देशक परिवर्तनका कारण विभागले राम्रोसँग अनुसन्धानको काम गर्न पाएको छैन भने विभागमा पुगेका महानिर्देशकहरू विवादमा तानिंदा फेरिने क्रम पनि रोकिएको छैन । ओली सरकारका पालामा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले यो विभागलाई नाजायज ढंगले प्रयोग गर्ने क्रम बढेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसमाथि पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तनका कारण विभाग निकम्मा र भुत्ते हुँदै आएको छ ।
राजस्व चुहावटमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विभाग पछिल्लो दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा चल्ने गरेको आरोप छ । व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्ति हुन नसक्ने भए महानिर्देशक सरुवा गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
२३ वैशाखमा राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवराज ढुंगाना १० महिनाको कार्यकाल बिताएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यहाँ बुढालाई पठाइएको थियो । बुढालाई विभाग पठाउनुअघि पर्यटन विभागबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो ।
ढुंगानाभन्दा अघिका महानिर्देशक रहेका नारायण सापकोटाले तीन महिना मात्रै विभागमा काम गर्न पाएका थिए ।
पछिल्लोपटक सबैभन्दा लामो सयमसम्म विभागको नेतृत्व दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए । उनले जेठ २०७५ देखि फागुन २०७७ सम्म विभागको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि आएका रामप्रसाद आचार्य ७ महिना महानिर्देशक बने । उनीपछि प्रकाश पौडेल विभागको नेतृत्वमा आएका थिए, जो ८ महिना पनि टिक्न सकेनन् ।
असार २०७९ मा विभागमा आएका झलकराम अधिकारी चार महिनामै सरुवा भएका थिए भने कार्तिक २०७९ मा महानिर्देशक बनेका मदन दाहाल तीन महिना पनि टिक्न सकेनन् ।
माघ २०७९ विभागमा पठाइएका नारायण सापकोटालाई चार महिनामै सरकारले सरुवा गरेर प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका रुपमा काम गरिरहेका सहसचिव ढुंगानालाई पठाइएको थियो ।
तर, उनी पनि एक वर्ष नहुँदै सुरुवा भएपछि विभागमा माओवादी नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाएका सहसचिव बुढा पुगेका हुन् । तर, आफ्नै नाममा रकम असुली भइरहेको सूचना पाउँदा पनि नरोकेका कारण उनी विवादमा फसेका छन् ।
बुढा मंसिर २०७९मा भन्सार विभागको महानिर्देशक पनि बनेको थिए, तर, भन्सार राजस्व गिर्ने क्रम झन्–झन् बढेको र राजस्व चुहावट तीव्र भएको भन्दै २६ वैशाख २०८० उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।
