कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै बहाना नगर्न सुझाव दिएका छन्।
आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने यस्ताे बताएका हुन्।
बैठक बाेल्दै उनले भने “१४ औँ महाधिवेशन देखी थाँती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्।”
डा. काेइरालाले यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने जिकिर गरे। उनले कांग्रेसको महाधिवेशन ठिक चार वर्षमा हुनुपर्नेमा जाेड दिए।
“मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने मनाशयबाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु। म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई पनि समयबद्ध कार्यपालिका बनाएर यथा समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भनी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।” उनले भने।
त्यसैगरी नेता कोइरालाले अब पनि पार्टीलाई विधान अनुसार समयबद्ध तरिकाले संचालन गर्ने परिपाटी नचलाए कहिलेबाट यो संस्कार विकसित गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। समय गुज्रेर गरिने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी नहुने उनकाे धारणा थियाे।
डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश
१. आजभन्दा झण्डै पाँच दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका पथ प्रदर्शक जननायक विपी कोइराला दक्षिण एसियामा उत्पन्न राजनीतिक उतार चढावले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी प्रवासबाट स्वदेश फर्कनु भएको थियो। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एक अर्काका पूरक हुन र यिनलाई भिन्न–भिन्न रुपमा हेर्नु हुन्न भन्ने उहाँको मान्यता थियो।
आज फेरी एक पटक दक्षिण एसियामा राजनीतिक हलचल छाएको छ। निर्वाचित सरकारहरु माथि धावा बोलिएको छ। जनताको अभिमतप्रति अविश्वासको खाडल निर्माण गरिंदैछ। अर्थात् दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रिडास्थल भएर नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
२. दक्षिण एसियाको राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाल र नेपालीको मनोभाव माथि प्रभाव परेको म बुझ्दछु। यसमा यो केन्द्रीय कार्यसमिति गम्भीर हुनुपर्छ भनी मैले माथि विपी कोइरालाको स्मरण गर्नु परेको हो। मुलुक नसोचिएको संकटतर्फ जाने हो की भन्ने चिन्ता सबै नेपालीमा छाएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा घरेलु प्रतिकृयावादी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि हामी माथि रजाइँ गर्न पछि पर्दैनन्।
३. बंगलादेशको घटनाले हामी सबैलाई उद्वेलित गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना दोहरिन नदिन राजनीतिमा मूल्यपद्धति र नैतिक पक्ष सशक्त हुनुपर्छ भन्ने पाठ बंगलादेश घटनाले हामीलाई सिकाएको छ। नेता र राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। राजनीतिक दल, नेता, प्रणाली र संविधान माथि नै जनता असन्तुष्ट छन् भनी अहिले नेपालमा एउटा ‘वेभ’ सृजना गर्न खोजिँदै छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असङ्गति र अस्थिरतालाई देशको जिम्मेवार र ठुलो दल भएको नाताले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ।
४. वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको क्रममा संविधान सुधार र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ। छिटो–छिटो सरकार गठन र विघटन भइरहँदा विकासका गति अगाडी बढेनन् र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् भनेर मैले नै केही समय अगाडी देखी भन्दै आइरहेको हुँ। तसर्थ दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाऔँ र संविधान संशोधनमार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिऔँ भन्ने आवाज उठाएको हुँ।
वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको पक्रिया अगाडी बढाउने हो। निसन्देह दुई ठुला दल मिल्नुको औचित्य संविधान संशोधन लगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाएर जनभावना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ। नेपालको संविधान आम नेपालीको साझा दस्ताबेज हो। यसमा गरिने सुधारको प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा संविधानको स्वीकारोक्तिमा आम नेपाली भावना जोडिनु पर्छ। त्यस्तै, साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भएका प्रतिवद्धताहरुलाई बिर्सन मिल्दैन।
दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय गणितको घमन्ड र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा अल्झेर होइन सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन् लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ।
५. वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ। हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दै छौँ ?
६.सरकार छ भन्ने अनुभूति आम नागरिकलाई संकटको समय सबैभन्दा बढी हुन्छ। अहिले ती नेपालीहरूका बिच सरकार पुग्नुपर्छ जो बाढी, पहिरो, दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका अनेकन् समस्याहरुसंग जुध्दै छ। तिनको उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापना सरकारको प्रमुख दायित्व हो। म चाहन्छु हामी संलग्न भएको सरकारले यस मानवीय कार्यलाई एक छिन पनि ढिलो नगरी सम्बोधन गर्ने सक्रियता देखाओस्।
लोकतन्त्रमा मूल कुरा जनता र सरकार बिचको सम्बन्ध हो, सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास हो। यस्तो भरोसा र विश्वास सृजना गर्ने निकायहरू सरकारी सेवा प्रदायक संवैधानिक संस्था र निकायहरू हुन।
सरकारी निकायमा राजनीतिकरण भएर तिनको प्रभावकारिता भुत्ते भएका छन् भनी हामीलाई स्विकार्न कुनै संशय छैन। तर पनि केही सरकारी निकाय र संस्थाहरूले यस बिच नेपाली जनता माझ आफ्नो औचित्य र उपदेयता प्रमाणित गरेका छन्। यस्ता संस्था र निकायहरूमा भएका कैयन व्यक्तिले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रले गौरव गर्ने काम गरेका छन्।
यहाँ म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्न, तर खबरदारी भने नगरी रहन सक्दिन। लोकतन्त्रको जग तब मात्र बलियो हुन्छ, जब संस्थालाई लोकतान्त्रीकरण र पारदर्शी ढंगले चलाइन्छ।
७. प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा:
क. वर्तमान संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले संविधान अनुरूप पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन्। खास गरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक सङ्घीयतामा देखिएको कमजोरीले सङ्घीयता सम्बन्धी गुनासो छ र यसको औचित्य स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तसर्थ दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनुको सार्थकता प्रदेशलाई हरेक प्रकारले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।
ख. नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरौँ। केन्द्रले नियमन गर्ने र प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने गरी संगठनका काम गर्न व्यवस्था गरौँ।
सभापतिज्यू,
८. तपाईको नेतृत्वमा विगत आठ वर्ष देखि कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा म यहाँ गर्न चाहन्न। कांग्रेस हिजो किन खुम्चियो र आज फेरी किन गठबन्धनको कारण ठुलो दलको रुपमा संसद्मा उपस्थित छ, यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ। यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु।
मेरो आग्रह सबै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई साक्षी राखेर के मात्र छ भने कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौँ। पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागी अविलम्ब समितिहरू बनाऔँ। १४औँ महाधिवेशन देखी थाँती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्। यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। ठिक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस। मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने मनाशयवाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु। म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई पनि समयबद्ध कार्यपालिका बनाएर यथा समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भनी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
९.अब पनि पार्टीलाई विधान अनुसार समयबद्ध तरिकाले संचालन गर्ने परिपाटी नचलाए कहिलेबाट यो संस्कार विकसित गर्ने ? समय गुज्रेर गरिने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी हुँदैन। अहिले पनि नबुझे कहिले बुझने ? जसरी समय गुज्रेको औषधीले बिरामी निको पार्दैन त्यसैगरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने पार्टीका कामहरु नगर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन्न।
१०.अहिले राजनीतिमा लोकरिझ्याई (पपुलिज्म) हाबी भएको छ। हाम्रो पार्टी पनि लोकरिझ्याईबाट अछुतो छैन। कांग्रेस पार्टीको आफ्नै मौलिकता, आदर्श र सिद्धान्त छ तर अहिले यसलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल र लोकरिझ्याईले पार्टीलाई डोर्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले पार्टी कहाँ पुग्छ वेलैमा सोचौँ।
अन्तमा, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन्। म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् र भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काट्न चाहन्न। तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरुले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ १५:३९ आइतबार