काठमाडौं । माक्र्सवादले भन्छ, ‘लोकतन्त्रको उच्चतम रूप नै समाजवाद हो ।’ तर, यहाँ समाजवादकै नारा लगाउने र समाजवादको कुरा गर्नबाट पछि नहट्नेहरूको पार्टीमा लोकतन्त्र मृत छ ।
समाजवादको वकालत गर्नेहरूको पार्टीभित्र लोकतन्त्र मृत्यु शय्यामा
पार्टीको महाधिवेशन भन्ने तर नेताको खल्तीबाट नाम निकालेर कमिटीको घोषणा गर्नुले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । लोकतन्त्रको दुहाइ दिने यी दलले महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट कमिटी चयन गर्न चाहँदैनन् । आफू र आफ्ना आसेपासेहरू पराजित हुने डरले उनीहरूले महाधिवेशनका नममा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।
पार्टीको महाधिवेशन भनेपछि त्यहाँ पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगाठानिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका विषयमा छलफलका साथै नेतृत्वको चयन हुन्छ । यी सबै प्रतिवेदन छलफल गर्दै संशोधनसहित पारित हुन्छ । तर, कमिटीको चयन सर्वसम्मत नभए आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियानुसार मतदानबाट चयन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन ।
प्रतिनिधि चयन भएर आएपछि महाधिवेशनबाट कतिपय नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न पदका आकांक्षी हुन्छन् । तर, उनीहरूले निर्वाचनको प्रक्रियामै भाग लिन नपाउँदै नेताले सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर ‘टिके प्रथा’बाट केन्द्रीय कमिटीको चयन गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ । कार्यकर्ताले मन पराएका नेता केन्द्रीय कमिटीमा आउनुको सट्टा नेताको वरिपरि परिक्रमा गर्ने, ‘जिहजुरी’ गर्ने यस म्यानहरू कमिटीमा आउने गरेका छन् ।
महाधिवेशन भनिए पनि महाधिवेशनको हुर्मत लिनेगरी भइरहेको यस्तो महाधिवेशनबाट मनपरी भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सौराहामा भएको १०औं महाविधेशनदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)मा यस्तै ‘महाधिवेशनको नाटक’ मञ्चन हुने गरेको छ ।
एमालेको सौराहमा भएको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि सहज रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भन्दै त्यस महाधिवेशनलाई नेता घनश्याम भुसालले ‘सौराह काण्ड’ नै भनेका थिए । तर, हाल एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भुसालको पार्टीमा त्यसभन्दा ठूलो ‘टिके प्रथा महाधिवेशन’ सम्पन्न भयो । गत १६ देखि २१ असारसम्म महाधिवेशन काठमाडौंस्थित कमलादीमा भएको थियो । तर, विधानअनुसार नेतृत्व चयन नगर्दै महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।
विभिन्न प्रतिवेदन छलफलपश्चात पारित भएपछि केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि २१ असारमा मनोनय दर्ताको समय थियो । दिउँसो २ बजेदेखि मनोनय दर्ता गर्न समय दिएर मतदाता (प्रतिनिधि)को अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो । तर, प्रक्रियामा नगएर शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनस्थल छोडेर नजिकैको एक होटेलमा सर्वसम्मत गर्नेतर्फ लागे ।
महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाल सर्वसम्मत भएको घोषणा भयो । रूपान्तरणसहितको पुस्तान्तरणको नारासहित चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट भए पनि अध्यक्षमा आउने रणनीतिनुसार अगाडि बढेका भुसाल अन्ततः महासचिवमै दोहिरिन बाध्य भए । अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष रहेका खनालले पनि महाधिवेशनअघि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग भद्दा मजाक गर्दै सर्वसम्मतको नाममा खनाल आफूले आफैंलाई सम्मानित नेताका रूपमा घोषणा गरे, यसैमा प्रतिनिधिले ताली बजाए । केही नेताका बीचमा भएको सहमति प्रतिनिधिले ताली बजाएर स्वीकृत गरे । विधानअनुसार २१ पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन हुनुपर्नेमा महाधिवेशनबाट त्यसो हुन सकेन । सर्वसम्मतीको नाममा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको घोषणा भयो । महाधिवेशन सम्पन्न भयो । तर, एकीकृत समाजवादीमा अझै पनि केन्द्रीय कमिटी चयनको प्रक्रिया जारी छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले तीन पदाधिकारीसहित सर्वसम्मत भएका ९३ जना केन्द्रीय सदस्यलाई नै केन्द्रीय कमिटीको पूर्णताको अधिकार दियो । १० दिनभित्रमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने अधिकार दिए पनि हालसम्म विधानअनुसारका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन् । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडाले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने ’boutमा छलफल जारी रहेको बताए । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपश्चात उनले छिट्टै नै कमिटीलाई पूर्णता दिने बताए ।
विभिन्न मापदण्ड बनाएर केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनअघिकै प्रदेश इन्चार्जहरूलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय सदस्यको घोषणा गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, साढे दुई दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष हुँदै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा समेत ‘महाधिवेशनको नाटक मञ्चन’ भएको छ । गत २८ देखि ३० जेठमा जसपाको महाधिवेशन जनकपुरमा सम्पन्न भयो । तर, केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी भने चयन गर्न सकेन । आफूले आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै उपेन्द्र यादवले महाधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरे ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको झन्डै एक महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्ने अधिकार पाएका उपेन्द्रले २ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरे । एक महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरिए पनि सो कमिटीले पूर्णता भने पाएको छैन । पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यलगायतको नाम टुंग्याउन अझै बाँकी छ । उपेन्द्र अझै त्यसका लागि गृहकार्यमै रहेका छन् ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छनोटको अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्रलाई दिँदै महाधिवेशनबाट जबर्जस्ती ‘निर्णय’ गराइयो । विधानअनुसार पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाटै सर्वसम्मत हुन नसके आन्तरिक निर्वाचनबाट चयन गर्नुको साटो उपेन्द्रले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरे ।
अशोक राईहरूले जसपा विभाजन गरेर अर्कै पार्टी गठन गरेकै बीचमा भएको महाधिवेशनमा निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय कमिटी चयन गरिए पराजित नेताहरू राई नेतृत्वको दलमै जाने खतरालाई विश्लेषण गर्दै यस्तो गरिएको बताइएको छ । जसपामा २० पदाधिकारीसहित २ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका लागि ३ सय ७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर, तिनले न त प्रतिनिधिसँग मत माग्न नै पाए, न त प्रतिनिधिले मतदान सुरक्षित गर्ने अधिकार नै पाए । आफ्ना नेता आफैं छान्ने अधिकारबाट वञ्चित प्रतिनिधि जनकपुरबाट रित्तै हात जिल्ला फर्किए ।
पार्टीमा संकट देखाएर महाधिवेशनको हुर्मत लिने एकीकृत समाजवादी वा जसपा एक्लो दल भने होइन । २०७८ मंसिरमा एमालेले सौराहमा सम्पन्न गरेको १०औँ महाधिवेशनमा पार्टी विभाजन र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताको व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘जबर्जस्ती’ सर्वसम्मतको प्रयास गरिएको थियो ।
डा. भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्यसहितका नेताहरूका कारण निर्वाचनको नाटक भयो । उम्मेदवारी दर्ता पनि भयो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको ‘चिट’बाहेक अरूलाई मतदान नगर्न भनियो । महाधिवेशन हलमा जबर्जस्ती ओलीले केन्द्रीय कमिटीको नामावली पढेर पारित गराउन खोजे पनि त्यसलाई रोकिएको थियो । आफूसहित अन्यलाई पनि सर्वसम्मत ल्याउन खोजेका अध्यक्ष ओलीकै नामबाट मतदान गर्नु नपर्ने उम्मेदवारको सूची बाँडिएको थियो । यद्यपि, ओलीले चाहेनुसारकै कमिटी सौराहबाट आयो ।
एमाले, एकीकृत समाजवादी र जसपाभन्दा पनि फरक महाधिवेशन माओवादी केन्द्रको भयो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन ११ देखि १५ पुस २०७८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । छलफल र नेतृत्व चयनका कारण तीन दिन महाधिवेशन लम्बिएको थियो । तर, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरिएन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्यहरू आए ।
काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर जिल्लाबाट प्रतिनिधि बोलाएर रातारात प्रचण्डले महाधिवेशनमा परिणत गरिदिए । नेतृत्व चयन गर्न असफल माओवादी महाधिवेशन १८ पुसमा प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गर्दै सम्पन्न भयो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि ४ भदौमा मात्र २१ सदस्यीय पदाधिकारीको टुंगो लागेको थियो ।
वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा महाधिवेशनबाट माओवादीको महासचिव बन्न खोजेका थिए । तर, प्रचण्डले शर्मालाई महासचिवमा ल्याउन नचाहेको र अर्का नेता पुन महाधिवेशनमा सहभागी नभई त्यतिबेलै उपचारका लागि चीनमा भएका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनमा पदाधिकारी नै चयन नगरी पुन स्वदेश फर्किपछि मात्र पदाधिकारी चयन गरेका थिए ।
प्रचण्डले पुन र शर्मालाई पन्छाएर मध्यमार्गी बाटो खोज्दै महासचिवमा देव गुरुङको नाम घोषणा गरे । महासचिवको उम्मेदवार रहेका पुन र शर्माले उपमहासचिव पद स्वीकार गर्दै ताली बजाएर समर्थन जनाए । त्यतिबेला नै नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पार्टीमा भिœयाएर प्रचण्डले महासचिव बनाउन खोजेका थिए । तर, प्रचण्डको रणनीति बुझेका पुन, शर्मा, शक्ति बस्नेतसहितका नेताहरू विप्लवले माफी माग्नुपर्ने अडान लिँदै एकठाउँमा उभिए । विप्लवलाई महासचिवमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै नेताहरू एकठाउँमा उभिएपछि गुरुङ माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्न सफल भए ।
(Visited 222 times, 1 visits today)
