भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो कार्यकालमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा अघि सारे । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘मुलुक पहिले’ भन्ने नीति अघि सारेका छन् । उनले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि भएको शपथग्रहण सम्बोधनमा ‘विश्वले कहिल्यै नदेखेको सबैभन्दा बलियो सेना निर्माण गर्ने’ वाचा गरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुुँदा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई यसपटक पनि दोहो¥याएका छन् ।
झट्ट हेर्दा यो नारामा आकर्षण छ । देशै समृद्ध भएपछि देशवासीहरू सुखी नहुने कुरै भएन । उहिले उहिले राजाले सन् २००० सम्म नेपालको अवस्थालाई एसियाली मापदण्डमा पुु¥याउने नारा अघि सारेका थिए । उनीहरूले विकासको मुूल फुुटाऊँ भनेको पनि सुनियो । सत्तामा भएपछि सायद केही न केही नवीनता दिनैपर्ने भएर होला कतिपय प्रधानमन्त्रीले पाँच ‘स’को अवधारणा पनि अघि सारेका थिए ।
फितलो कार्यान्वयन
भारत वा अमेरिका आफ्नो वाचा पूरा गर्न कम्मर कसेर लाग्छन्÷लागेका छन् । अघिल्लो साता ह्वाइटहाउसस्थित ओभल अफिसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको वार्तामा अमेरिकाले युुक्रेनलाई ‘युद्ध लड्ने सैनिकको अभाव’ रहेको बतायो । अमेरिकी सो भनाइको प्रतिवाद गर्दै जेलेन्स्कीले ‘युद्धका बेला सबैलाई समस्या हुने’ बताए । उनले भने ‘तपाईंहरूसँग राम्रा समुद्र भएका कारण अहिले समस्याजस्तो लाग्दैन तर भविष्यमा महसुस हुनेछ ।’ यसको प्रतिवाद गर्दै ट्रम्पले ‘अमेरिकालाई कसैले सिकाइरहन नपर्ने’ बताए । नभन्दै अमेरिका आफ्नो नीतिमा प्रतिबद्ध छ र आफ्नो नारा साकार पार्न निरन्तर लागिरहेको छ । यसको एउटा दृष्टान्त थियो ट्रम्पले शपथग्रहणमा व्यक्त गरेको बलियो सेना निर्माणको उद्घोष ।
हामीकहाँको अवस्था फरक छ । छिमेकी देशका मिठा नारासँग सादृश्य राख्ने नारा त हाम्राले पनि दिन्छन् तर ती नारालाई व्यवहारमा उतारेको देखिँदैन । नारालाई केवल चुनावी नारा वा सत्तामा टिकिरहने कडीका रूपमा मात्र लिने गरिन्छ । नारा वा भाषणले मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा हालै प्रकाशित विभिन्न तथ्यांकमा नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा परेको दृष्टान्तले सिद्ध गर्छ । समृद्ध हुनलाई सुशासन चाहिन्छ । सुशासनमा नै खस्केको मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ ? माक्र्सवादमा एउटा भनाइ छ, ‘आफ्नै कारणले ढलेको घर उठ्न सक्दैन ।’ सुशासन आफ्नै कारणले बिग्रेको छ । तेरालाई कानुन, मेरालाई उन्मुक्ति लागूु गरिएको छ । सीमित पुँजीपति वर्गलाई हरेक विषयमा छुट र सर्वसाधारणमा लुट धन्दा मौलाएको छ । अनि मुलुक कसरी उँभो लाग्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को दुई साताअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको तथा यी कामका लागि कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (सूक्ष्म निगरानी) मा परेको हो । आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहनेछ । संस्थाले औंल्याइएका विषयमा सुधार गरेपछि मात्र यो लिस्टबाट हटन सकिने प्रावधान छ ।
नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा राखिएको छ । बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगतिअनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ । सुधार नगरे ग्रे लिस्टबाट बाहिरन मुस्किल पर्ने दखिन्छ ।
हाम्रो देश यसअघि सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यसपटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको बताइएको छ । यसै पनि सरकारी दस्तावेज तथा स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा नेपालको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको छैन, जसका कारण नकारात्मक सूचीमा परेको हो ।
भ्रष्ट मुलुक पनि
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पनि दर्ज भएको छ । १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएर नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा परेको हो । यो नेपालका लागि अर्को लज्जाबोधको अवस्था हो । एकातिर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मन्त्र जप्दै जाने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको निरपेक्ष मूल्यांकनमा क्रमशः खस्कँदै जाने क्रमले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले लज्जाबोध गर्नुपरेको छ ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने गरी पढाउने शिक्षकलाई तनाखा बढाउन सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । संविधान आएको झन्डै एक दशक पूरा हुँदासम्म पनि संविधानसँग बाझिएका ऐन, कानुनमा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षकहरू शिक्षा ऐन चाहियो भनेर दिनहुँजसो आन्दोलनमा छन् । निजामती कर्मचारीहरू निजामती ऐन चाहियो भनेर मुख्यमन्त्रीसँग डेलिगेसन गएका छन् । प्रहरी ऐनको अभाव खट्केको छ । यसैबीच मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा पनि सार्वजनिक भयो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८.५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको देखियो । शिक्षकलाई कम विद्यार्थी पास गराएको भनेर गाली गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नै मन्त्रालयले प्राप्त गरेको यो अंकले कतै व्यंग्य त गरिरहेको छैन ? हेक्का राख्न जरुरी छ ।
वर्तमान क्याबिनेटका १२ मन्त्रीको उपलब्धि ३५ भन्दा कम प्रतिशत देखियो । सरकारसँग कार्यक्षमताको स्पष्ट अभाव देखियो । यही अवस्थामा कसरी सुशासन बढ्छ । कसरी सकारात्मक उपलब्धि आउँछ ? अनि समृद्धिको राग केवल नारामा मात्र सीमित रहँदैन त ?
बाहिरी चक्षुले हेर्दा सरकारसँग दुुई ठूला दलको समर्थन छ । संसारमै पहिलो र दोस्रो दल हत्तपत्त मिलेर सरकार बनाएको विरलै पाइएला । राष्ट्रिय विपद् पर्दा, बाह्य शक्तिको आक्रमणको खतराबाट देशलाई बचाउनुपर्दा, ठूलै महामारी वा संकटको अवस्थामा बाहेक पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । यसैकारण दोस्रो ठूलो दललाई सरकारलाई खबरदारी गर्ने वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ दुुवै ठूुला दल सम्मिलित सरकार छ । झन्डै दुुईतिहाइ नजिक बहुमत छ । तर पनि संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन, कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । पेसागत संघ, संगठनले ऐन, कानुन बनाइदिनप¥यो भनेर धर्ना दिनुपर्ने अवस्था छ । धर्ना दिइरहेका पनि छन् । संसारकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले परम्परागत सहयोग हाललाई रोक्का गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अमेरिकाको सो घोषणालाई केही राजनीतिक दलका नेताहरू स्वावलम्बनका लागि उपयुक्त अवसर भन्दै हिँडेका छन् । सायद उनीहरूका लागि यो अवस्था ‘अंगुर अमिलो’ बनेको हुन सक्छ ।
सुशासन कसरी ?
सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आउँछ । नियम कानुनअनुसार काम गर्दा सुशासन कायम हुन्छ । तर, हामीकहाँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने एजेन्डामा एउटा सरकार जाने र अर्को सरकार आउने गर्छ । सरकार फेरिएसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गरिरहेकै अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत पनि फेरिन्छ ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमा हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थामा कसरी अख्तियारले स्वच्छ तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सक्छ ? मुलुकमा कसरी सुशासन सम्भव छ ? नियत नै दोषी भएपछि अन्य विषय ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक नै हो
संसद्को समितिमा आएर प्रहरी प्रमुखले अमुक व्यक्तिविरुद्ध उजुरबाजुर नै छैन भन्छ । त्यही प्रहरी प्रमुख सरकार फेरिएपछि केही दिनअघि आफैंले निजविरुद्ध कुनै अभियोग छैन भनेकै व्यक्तिलाई बग्रेल्ती अभियोगमा जिल्लासार गर्दै लग्छ । यसरी सरकारकै तजबिजीमा अनुसन्धान गर्ने निकाय परिचालन भएपछि सुशासन कसरी सम्भव छ ? अनि नेपाल भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज नभए केमा दर्ज हुने ? भारतको सर्वोच्च अदालतले सिबीआइलाई ‘तपाईंहरू सरकारको आदेश पालना गर्ने हल्कारा र पिँजडाको सुँगा होइन, सरकारको आदेश पालना गर्ने होइन’ भन्छ । त्यहाँ सीबीआईलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न लगाइन्छ । हामीकहाँ सीबीआई सरकारकै तजबिजअनुसार परिचालित हुन्छन् । अनुसन्धान गर्दागर्दै फेरिन्छन् । एउटै प्रकृतिका घटनामा कसलाई अभियोजन गर्ने, कसलाई उन्मुक्ति दिने भनी सरकारको मुख ताक्छन्, आदेशबमोजिम तामेली गर्छन् ।
हामीकहाँ अख्तियार तेस्रो संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयविरुद्ध अनुसन्धान गर्न नहुने अडान लिएकै कारण लामो समयसम्म टुुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सो विधेयक मन्त्रीपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झेको छ । सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषासहित बुुझाएको प्रतिवेदनमा समितिमा एकमत भए पनि शीर्ष तहमा कुरो नमिलेको कारण टुुंगोमा पुु¥याइएको छैन । नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हानिकारक मात्र होइन, सुशासनका लागि बाधक पनि छ । आज यही नीतिगत निर्णयका कारण ठूला घोटालाका रूपमा सतहमा आएका वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–स्टेट, तारागाउँ जग्गा भाडा प्रकरण तथा पतञ्जली जग्गा प्रकरण विवादमा आएर पनि नीतिगत खोल ओढाइएकै कारण छानबिन हुन सकेको छैन । अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमा हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थामा कसरी अख्तियारले स्वच्छ तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सक्छ ? यस अवस्थामा मुलुकमा कसरी सुशासन सम्भव छ ? नियत नै दोषी भएपछि अन्य विषय ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक नै हो ।
आएन ऐन !
संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलगअलग निजामती प्रशासनको आवश्यकता पर्छ सुशासनभित्र आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र तिनको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि पर्छ । नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा पनि ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आजपर्यन्त आउन सकेको छैन । सरकार आफूलाई अनुकूल हुने ऐन संसद् विगठन गर्दा होस वा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा होस्, हरेक सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएरै छाडेका छन् । मानौं अध्यादेश उनीहरूका लागि मन लागेको बेलामा खेल्ने खेलौना हुन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखबिना पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश केपी ओली सरकारले ल्यायो भने २० प्रतिशतले दल फुटाल्न सकिने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई गति दिने निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा पेस गरिएकामा उल्टै पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता लिने काम भयो । अध्यादेश त धेरै परको विषय भयो । किन निजामती सेवा ऐन कसैको पनि प्राथमिकताभित्र पर्दैन ? बुझिनसक्नु छ । दर्जनौं ऐन अध्यादेशका रूपमा आउँदा निजामती सेवा ऐन अध्यादेशका रूपमा ल्याउँदा के बिग्रन्थ्यो ? यसको जवाफ कुनै पनि सरकारसँग छैन ।
(Visited 1 times, 1 visits today)