प्रकाशित मिति : असार २६, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बिहीबार दक्षिणपूर्वी एसियाका समकक्षहरूसँग भेटवार्ता गर्दै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विश्वव्यापी भन्सार आक्रमणबीच रुबियोको यो एसिया भ्रमण कूटनीतिक सन्देशको रूपमा हेरिएको छ।
रुबियो, जसले हालै मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हालेका हुन्, आफ्नो पहिलो एसिया भ्रमण अन्तर्गत मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर पुगेका हुन्। उनले त्यहाँ दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) १० सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू साथै अस्ट्रेलिया, चीन, युरोपेली संघ, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका छन्।
रुबियोले स्पष्ट पारे, “अर्को ५० वर्षको कथा मुख्यतः यही क्षेत्रमा लेखिनेछ। इन्डो–प्यासिफिक अब अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु हो।” उनले ट्रम्प प्रशासनको ध्यान युरोप र मध्यपूर्वमा केन्द्रित भए पनि अमेरिका यो क्षेत्रबाट विचलित नभएको बताए।
तर, रुबियोको भ्रमण त्यतिसारो सहज भने छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले अगस्ट १ देखि मलेसिया सहित सात आसियान सदस्य राष्ट्रहरू, साथै जापान र दक्षिण कोरियामाथि समेत कडा भन्सार दर लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले अमेरिकी साझेदारहरूमा निराशा उत्पन्न गराएको छ।
यसैबीच, वाशिङ्टनस्थित रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ विश्लेषक भिक्टर चाले भने, “रुबियोको भ्रमण चीनको बढ्दो कूटनीतिक र आर्थिक प्रभावको प्रतिकारका लागि हो। यस्ता भ्रमण सामान्यतया पहिले गरिन्थ्यो, तर परिस्थिति असामान्य छन् — ढिलो भए पनि आएको राम्रो हो।”
रुबियोले भ्रमणको क्रममा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभसँग पनि भेट गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच चिसिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा भएको यो वार्ता निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। “हामीबीच स्पष्ट र गम्भीर कुराकानी भयो। ट्रम्प प्रशासन रूसबाट अझ लचिलो दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिरहेको छ,” रुबियोले ५० मिनेट लामो भेटपछि भने।
रुसको विदेश मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा युक्रेन, सिरिया र इरानबारे ‘सार्थक र स्पष्ट’ विचारविमर्श भएको उल्लेख छ। यता, लाभरोभले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि भेट गर्दै इरान परमाणु मुद्दा र मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनामा रुस–चीन समन्वयको आवश्यकता औँल्याए।
वाङले स्पष्ट रूपमा भने, “शान्ति बल प्रयोगबाट सम्भव छैन, र दबाबले समाधान दिंदैन।” साथै, उनले आसियान देशहरूलाई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
