‘मलाई थाहै थिएन’ भन्ने बयानबाट दुई मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति

९ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आफूलाई बजेटबारे केही थाहा नभएको’ भन्ने कागज गरेको आधारमा दुई पूर्वमन्त्रीहरुलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसँग सोधपुछ गरे पनि अख्तियारले उनीहरुका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । पर्यटन मन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन् र सञ्चालक समितिको निर्णयविना बजेट पारित हुँदैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कुनै भूमिकामा नरहेका पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीमाथि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  आफू मातहतका निकायहरुको आर्थिक क्रियाकलापको उचित सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको काममा मिलेमतो गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन सचिव अधिकारी लगायतमाथि भने मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भयो ।

ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्ति लगायतको काम ठेकेदारले नै गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको, अख्तियारको दाबी छ । तर पछि क्यानले ठेक्का सम्झौता विपरीत आफ्नो बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राधिकरणको बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्तिका लागि ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले २३ जनामाथि मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दा खेप्नेमा पर्यटन सचिव अधिकारी, क्यानका पूर्वमहानिर्देशक एवं अरु कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि छन् ।

‘मलाई थाहै थिएन’

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै उपसमिति गठन भएर बजेट विनियोजन भइसकेको जिकिर गरेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसले गठन गरेको उपसमितिले बजेट विनियोजनको काम गरेकाले आफूलाई थाहै नभएको उनको जिकिर छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट भने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको नेतृत्व मन्त्रीले गर्छन् । निर्णय गर्नेहरुमाथि मुद्दा नचलाई अख्तियारले बजेटको योजना बनाउनेहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तर तत्कालीन मन्त्री शाहीले अख्तियारसँगको कागजमा उक्त बजेट एकमुष्ट रुपमा पेश भएकाले आफूलाई विस्तृत विवरण थाहै नभएको जिकिर गरेका छन् ।

‘उक्त बजेट एकमुष्ठ रुपले समितिमा पेस भएको र सञ्चालक समितिले छुट्टै विनियोजन गरेको होइन । खरिद सम्झौतामा कस्तो थियो मलाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ उनले अख्तियारमा गरेको कागजमा भनेका छन्, ‘प्राविधिकहरूले गर्ने कार्यको ज्ञान मलाई नभएकाले यो सम्बन्धमा मलाई ज्ञान भएन ।’

आफूलाई पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्झौतामा नै परामर्श सेवाका लागि बजेट व्यवस्था भएको थाहा नभएको भन्दै उनले आफूलाई परामर्श सेवा लिने सूचनाबारे पनि थाहा नभएको जिकिर गरेका हुन् । उनी भदौ, २०७३ देखि फागुनसम्म सात महिना मन्त्री भएका थिए ।

उनले अख्तियारमा गएर भनेका थिए, ‘प्राधिकरणकै बजेटबाट खर्च गर्नेगरी परामर्श सेवा खरिद गर्न महानिर्देशकबाट निर्णय भई खरिद सम्बन्धी आशयपत्र पेस गर्नका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको बेहोराको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीबाट भएको थिएन ।’

आफू भर्खरै नयाँ अध्यक्ष भएर प्राधिकरणमा गएको, प्राविविधक विषय बुझ्न नसकेको र एकमुष्ट रकमलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ । आफूलाई प्राविधिक विषय थाहा नभएको बताउने मन्त्री शाहीले अख्तियारमा गरेको ‘कागज’मा भने प्राविधिक राय समेत दिएका छन् ।

उनले प्राविधिक विषयवस्तुबारे अख्तियारमा गरेको कागजमा भनेका छन्, ‘इञ्जिनियरिङ प्रोक्यूमेन्ट कम्स्ट्रक्सन (ईपीसी) खरिद सम्झौतामा नै परामर्श सेवा खरिदको लागि रकम छुट्याएको अवस्थामा उक्त रकमबाट नै परामर्श सेवा खरिद हुनुपर्छ ।’

जितेन्द्र देवको बयान– ‘महानिर्देशकले केही भनेनन्’

अर्कामन्त्री जितेन्द्र देवले पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणको परामर्श सेवा सम्बन्धी बजेटबारे आफूलाई केही थाह नभएको भनी अख्तियारमा ‘कागज’ गरेका छन् । बजेटसम्बन्धी विषयवस्तुका बारेमा विस्तृत रुपमा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई थाहा हुने भन्दै उनले महानिर्देशकले सबै कुराको व्याख्या नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।

‘सञ्चालक समितिको बैठकमा डीजी (महानिर्देशक) साहेबले वा अन्य कसैले कुनै कुरा नउठाएको वा छलफल पेस नगरेकोले मलाई थाहा भएन,’ उनले अख्तियारमा भनेका छन्, ‘विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा रहेका विषयहरूमा मलाई कसैले पनि जानकारी नगराएको बेहोरा गर्दछु ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले परामर्श सेवाका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । र, वार्षिक बजेटमा त्यो शीर्षक र रकम समावेश गरेको थियो । अख्तियारको दावीमा, ठेक्का सम्झौताको रकमबाट नै त्यो काममा समेत खर्च हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट खर्च गर्नु गलत थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकहरुलाई भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको अख्तियारले बजेट पारित गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग बयान नलिई ‘कागज’ मात्रै गराएको छ । बयान लिइएका सञ्चालक समितिका अरु सदस्यहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणमा नजाने सचिवलाई मुद्दा

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ को दफा १३ मा क्यानको सम्पूर्ण कामकारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन् ।

विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने उक्त समितिमा पर्यटन सचिव भने रहँदैनन् । क्यानका महानिर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव हुन्छन् ।

प्राधिकरणको बजेट विनियोजन, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै भूमिका नभएको पर्यटन सचिव अधिकारीमाथि भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा अख्तियारले प्राधिकरणको कागजात प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाएको छ । आफू मातहतको कार्यालयको कामकारवाहीको अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेका उनले भूमिका अनुसार काम नगरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले उनीमाथि पुरै अर्थात ४६ करोड १५ लाख विगो मागदावी गरेको छ ।

सचिव केदारबहादुर अधिकारीले अख्तियारमा गरेको बयानमा आफूले प्राधिकरणबाट आएको पत्र र फाइललाई प्रमाणीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेसम्मको काम गरेको स्विकारेका छन् । प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले त्यहाँको कामकारवाहीमा आफूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

‘मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएको कागजातलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विषयलाई स्विकृत गरेको भनी पर्यटन मन्त्रालय र मलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कानूनले नै स्वायत्त निकायको रुपमा काम गर्न सक्षम निकायको हकमा उक्त निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।’

तर अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘निज प्रतिवादी केदार बहादुर अधिकारीले बदनियत राखी आफ्नो पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी स्वीकृत/प्रमाणित गरेको र सोही अपडेटेड प्राइस स्केडियुलको कार्यान्वयनबाट निर्माण व्यवसायी समेतका प्रतिवादीहरूलाई लाभ एवं नेपाल सरकार/नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गराएको पुष्टि भएको देखिन्छ ।’

गत मंसिर २१ गते अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्री र एक चिनियाँ कम्पनीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, डा. रामशरण महत, दिवंगत भइसकेका पोष्टबहादुर बोटगीकी पत्नी राममाया बोगटी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्मा विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको लागतबाट नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १६९ दशमलब ६९ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने भनिएको थियो । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम पनि जोडिएको छ ।

तर लागत बढाइएपछिको सम्झौतामा २४४ दशमलब ०४ मिलियन डलर पुर्‍याइयो । त्यसरी अस्वभाविक रुपमा ७४ दशमलब ३४ मिलियन अमेरिकी डलरले लागत बढाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले लागत बढाइएको रकमलाई तत्कालीन विनिमयदर अर्थात ११२ रुपैंया ५५ पैसाका दरले हिसाव गरेर आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ ।

यसपालीको भ्रष्टाचारमुद्दा भने चिनियाँ बैंकसँग सम्झौता गरे बाहेकको रकम हो । चिनियाँ बैंकसँगको सम्झौताको रकमबाट ठेकेदारले नै रकम खर्च गर्नुपर्नेमा क्यानले परामर्श सेवाका नाममा रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी हो ।