नेपालका दुई तिहाइभन्दा बढी जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै कृषि हो । तर, विडम्बना के छ भने वर्षौंदेखि किसान मल अभाव झेल्दै महँगो मूल्य र कालोबजारी भोग्न बाध्य छन् । यो समस्या नयाँ होइन, हरेक वर्ष बाली लगाउने सिजन यो नियति दोहोरिन्छ र किसानलाई सधैं मलकै पिरलो हुन्छ । यहा“ कृषिप्रधान देशमा मल समस्या, यसका ऐतिहासिक तथा वर्तमान तथ्यांकले पारेको प्रभाव र समाधानका सम्भावना’bout विस्तृत चर्चा गरि“दै छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
देशमा मल समस्या आजको मात्रै होइन । पञ्चायतकालदेखि नै रासायनिक मल प्रयोग बढ्न थाले पनि यसको आयात र वितरणमा व्यवस्थित नीति तथा कार्यक्रम अभाव सधैं रह्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यस समस्याले निरन्तरता पायो । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (साबिकको कृषि सामग्री संस्थान) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मल आयात र वितरण जिम्मा दियो । तर, यी दुई सरकारी कम्पनीले किसानको मागअनुसार मल आपूर्ति गर्न सधैं असफल भए । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दा, ढुवानीमा समस्या हुँदा वा सरकारले समयमै टेन्डर आह्वान नगर्दा हरेक वर्ष किसानले समस्या भोग्नुपरेको छ । विशेषगरी धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख बाली लगाउने समयमा युरिया, डीएपी र पोटासजस्ता मल अभाव चरम हुनेगर्छ । किसानले घण्टौं लाइन बसेर पनि मल पाउन नसकेको, सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको र निराश भएर बाली नै नलगाएको खबर बारम्बार छाइरहन्छन् ।
तथ्यांक र यथार्थ
मुलुकमा मलको माग र आपूर्तिको तथ्यांक हेर्दा यस समस्याको गम्भीरता अझ स्पष्ट हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर, सरकारले आयात गर्ने मलको मात्रा भने यसको आधा पनि पुग्दैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा करिब ४ लाख मेट्रिक टन मात्रै मल आयात भएको थियो । यस तथ्यांकले माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर स्पष्ट पार्छ । देशमा सबैभन्दा बढी माग युरिया र डीएपी मलको हुन्छ । धान रोप्ने समय मात्रै करिब ३ लाख मेट्रिक टन युरिया र १ लाख मेट्रिक टन डीएपीको माग हुन्छ । तर, सरकारले पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न नसक्दा किसान वर्षौंदेखि मल अभाव झेलिरहेका छन् । मल आयातको अर्को तथ्यांक हेर्ने हो भने यसको ठूलो हिस्सा भारत र चीनबाट आउँछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा वा आपूर्तिमा समस्या हुँदा नेपालमा सिधै असर पर्छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारलाई पनि अनुदान दिएर मल खरिद गर्न आर्थिक भार बढेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्दा विभिन्न प्रक्रिया र चुनौती पार गर्नुपर्छ । ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने, ढुवानी व्यवस्था गर्ने र भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नेजस्ता काममा ढिलाइ हुँदा समयमा मल भित्रिन सक्दैन । यसका साथै गोदाम र भण्डारण उचित व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या थप जटिल बनेको छ ।
समस्याका कारण र प्रभाव
सरकारले समयमै टेन्डर आह्वान नगर्नु, प्रक्रियागत ढिलाइ र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण मल आयातमा ढिलाइ हुने गर्छ । नेपाल पूर्ण रूपमा विदेशी मलमा निर्भर छ । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्छ वा आपूर्तिमा समस्या आउँछ । नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । देशभर मलको समान वितरण व्यवस्था नहुनु र दुर्गम क्षेत्रमा मल पु¥याउन नसक्नु पनि प्रमुख समस्या हो ।
सरकारले दिने मलको अनुदान प्रणालीमा पनि समस्या देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अनुदानमा आउने मलमा पनि कालोबजारी हुने गरेको पाइन्छ । यी कारण प्रत्यक्ष प्रभाव किसान र देशको कृषि क्षेत्रमा पर्छ । मल अभावले गर्दा बाली उत्पादन घट्छ । मलको मात्रा कम हुँदा बालीले पर्याप्त पोषण पाउन सक्दैन र उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउँछ ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादनमा कमी आउँदा देशको खाद्य सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन्छ । नेपालले धान, गहुँजस्ता खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । किसान मल नपाउँदा चर्को मूल्यमा कालोबजारीबाट किन्न बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरूको लागत बढ्छ र आर्थिक भार थपिन्छ ।
मुलुकमा मलको माग र आपूर्तिको तथ्यांक हेर्दा यो समस्याको गम्भीरता अझ स्पष्ट हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर, सरकारले आयात गर्ने मलको मात्रा भने यसको आधा पनि पुग्दैन । यसबाट माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर स्पष्ट पार्छ
कृषि पेशामा लगातार समस्या भोग्दा किसान निराश हुन्छन् र खेतीपाती छोडेर विदेश जान बाध्य हुन्छन् । यसले देशको कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ ।
समाधानका सम्भावना
कृषिप्रधान देशमा मल समस्या समाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै रणनीति आवश्यक छन् । रासायनिक मलका लागि विदेशीमा निर्भरता कम गर्नका लागि नेपालभित्रै मल कारखाना खोल्ने’bout धेरै चर्चा भएको छ । सरकारले यसमा गम्भीर पहल गर्नुपर्छ । यसले गर्दा आयात खर्च घट्छ र स्वदेशी मल उपलब्धता सुनिश्चित हुन्छ । रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा जैविक मल उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइनुपर्छ । घरमै कम्पोस्ट मल बनाउन, हरियो मल प्रयोग र पशुपालनबाट प्राप्त हुने गोबर ग्यास र मल उचित प्रयोगका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मल वितरण थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सहकारी संस्थालाई मल वितरणमा सहभागी गराउन सकिन्छ । त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा पनि मल सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि ढुवानीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले दिने मलको अनुदान अझ प्रभावकारी र लक्षित वर्गसम्म पुग्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी मल वितरण र अनुदान व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शिता बढ्छ । सरकारले कृषि नीतिलाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छ । मल आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र यसलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने कार्य आवश्यक छ । मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली जस्तै ः धान, गहँु, मकैलगायत बालीमा पनि मल आवश्यक पर्छ । तसर्थ, बर्सेनि मलको आवाज सडकदेखि सडनसम्म चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । तर, देशको आर्थिकलगायत विविध कारण मल कारखाना खोल्न सकिने अवस्था हाललाई देखि“दैन । जब देशमा मल समस्या आउँछ । त्यसबेला सरकार भन्ने गर्छ, ‘स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने ।’ यस्तो चर्चा परिचर्चा व्यापक हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशले मल कारखाना खोल्ने कार्य त्यति सजिलो छैन । किनकि, यसमा पूर्वाधारदेखि बजेट, विद्युत् शक्ति, स्थान, जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
यो लेख तयार पार्दासम्म मुलुकभर ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । तर, विडम्बना अधिकांश किसानले खेतमा रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । किसानले खेती सिजनमा मल नपाउनु कुनै नौलो कुरा भने होइन । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ किसानले सिजनमा मल नपाएको यसपालि मात्र होइन, यो रोग दशकौंदेखिको हो । यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिँदै यस आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिएको छ । यसका लागि छुट्याइएको रकम पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै कमी हुने देखिएको छ । साथै, मलमा दिइने अत्यधिक अनुदानका कारण पनि समस्या आएको छ । जसमा युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान छ । जुन खरिद मलमध्ये ९० प्रतिशत जहाँ बढी खपत हुन्छ, त्यही बढी आपूर्ति गर्नेगरी प्रदेश सरकारमार्फत् बाँड्ने गरिएको छ । कोटाको मल सोही आधारमा प्रदेशले पालिकालाई कोटामार्फत् बाँड्ने गर्छ । हाल देशभरका ६४ मल डिपोबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरसिप सहकारी तथा एग्रोभेटमार्फत् मल वितरण भइरहेको छ । वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यी मलमा डिएपी र पोटासमा खासै समस्या नदेखिए पनि युरियामा समस्या देखिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कुल ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ । यो अहिलेसम्मकै धेरै हो । तर, कृषकलाई सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न सकेको अवस्था भने छैन । पछिल्ला दुई दशकमा मलको माग तीन गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । फलतः सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न वार्षिक ४४ अर्ब आवश्यक पर्ने सम्बन्धित निकाय बताउ“छ । वस्तुतः चालू आर्थिक वर्षका मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सो बजेटले ३ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सकिन्छ । हालको स्थितिमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई थप १५ अर्व बजेट आवश्यक देखिन्छ । देशको कुल जनसंख्याको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ । कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय उत्पादनमा २५ देखि २७ प्रतिशतको योगदान पु¥याउँछ । तर यो उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने प्रमुख साधनमध्ये रासायनिक मलको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । कृषि बालीलाई आवश्यक पोषण तŒव नाइट्रोजन (एन), फस्फोरस (पी) र पोटासियम (के) माटोबाट मात्र पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन । त्यसैले युरिया, डीएपी, पोटासजस्ता मल प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । मूलतः राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भए पनि मलको पिरलोले यसलाई वर्षौंदेखि खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।
सधैं रासायनिक मलकै अभाव भन्ने समस्या नेपालका किसानको स्थायी पीडा हो । यो केवल कृषि समस्या नभएर, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आयात खर्च र ग्रामीण जीवनस्तरको समस्या पनि हो । यसमा पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका तथ्यांकले स्पष्ट रुपमा देखाउँछ कि राष्ट्रमा वार्षिक रूपमा मल आपूर्ति मागभन्दा एकतिहाइ कम हुन्छ । जसले सिधै उत्पादन घटाउँछ र किसानलाई आर्थिक घाटा पु¥याउँछ । यदि सरकारले मलको स्थिर आपूर्ति, उत्पादनमा स्वाबलम्बन र वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनसके, यो समस्या दीर्घकालमा घटाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि केवल घोषणा होइन, समयमै कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । तथापि, आयातमा निर्भरता कम गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउने, जैविक मल प्रवर्धन गर्ने, वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर मात्रै दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । जबसम्म किसानको मलको पिरलो हट्दैन, तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन ।
The post मलमा सधैंको बेथिति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….