भनसुन, घुस वा आफ्नो मान्छे नहुनेको केही आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवामा बाहेक सरकारी काम समयमै भएको कोही हुनुहुन्छ भने तपाईं अपवाद हो । नागरिकको करबाट पालेको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र बारे यस्तो कटुवचन लगाउँदा यसमा संलग्न व्यक्ति र तिनका आफन्तजनको अपमान गरे जस्तो सुनिएला तर तितो यथार्थ यही हो ।
सँगै, यो भनिरहँदा यो संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका कुनै पनि सेवा प्रदायक यो प्रवृत्तिबाट चोखा छन् भन्ने अर्थ नलागोस् ।
नेपाली समाज भ्रष्ट मति र प्रवृत्तिबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार, ठगी, अनियमितता र अपचलन यसका दीर्घ रोग हुन् । यी रोगको निदान हुने छाँटकाँट कतै देखिंदैन । यिनको उपचार नभएसम्म नेपाली समाज तङ्ग्रिएर हिंडडुल गर्ला भन्ने आश गर्न सकिंदैन ।
यस्तो दीर्घ रोगको मूल कारक यही असान्दर्भिक र भुत्ते बन्दै गएको स्थायी सरकार भनिने सरकारी संयन्त्र हो । यसलाई सम्हाल्न र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्नु नै यो रोग बल्झिनुको मुख्य कारण हो । यसको उपचार नहुनु कतिपय अवस्थामा यसको नेतृत्वको नियत हो भने अन्य अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्व अक्षम भएर हो ।
सदियौं पुरानो नेपालको निजामती सेवा भनेर चिनिने शासनको सरकारी संयन्त्रको समयसाक्षेप मर्मतसम्भार भएकै छैन र यसो गर्ने आँट विगत ३५ वर्षमा बनेका सरकारको नेतृत्वले कहिल्यै देखाउन सकेनन् । उल्टै यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्यापक दुरुपयोग गरिरहे । यसो गरिंदा यसका अधिकांश पार्टपुर्जा खिया लागेर छिया–छिया भएका छन् ।
कतिपयले अलि–अलि काम गरे पनि यो संयन्त्र राम्ररी चल्ने अवस्थामा छैन । अहिले आफ्ना मान्छे, भनसुन, चलखेल र माथिको आदेश नै यसको मूल्यमान्यता, ढाँचा र प्रवृत्ति बनेको छ । यो नेपाली समाजको सबै संरचना, अधिसंरचना, सामाजिक मनोविज्ञानका साथै सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा विषवृक्ष जस्तै झाङ्गिदै र फैलिंदै गएको छ ।
आम नागरिकले तिरेको कर र विदेशी शुभेच्छुकका दान–दातव्यबाट राज्य संचालनको विधि अनुुसार, सेवा प्रवाहको प्रशासनिक कार्यभार बोकेको यो संयन्त्रका सबै सदस्यहरूलाई दक्षताका आधारमा तहगत जिम्मेवारी र कार्यभार सहितको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ । तर अहिले यी कुनै मापदण्डले काम गरेको देखिंदैन ।
यो संयन्त्रको चुरीफुरी, चर्तिकला र औकातलाई नजिकबाट देख्ने, भोग्ने र चाल पाउनेको अनुभवमा यसले आफ्नो मूल जिम्मेवारी र मर्म पूरै बिर्सेको छ । यस्तो हुनुमा यसलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको नेतृत्व पूर्णरूपमा जिम्मेवार छ तर यसलाई यो मर्मको कुनै बोध भएको देखिंदैन ।
कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजायको भागीदार बनाउने नीति र कानुनको कडाइसाथ पालना गरिनुपर्छ । यी कुरा भने समाजका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै लागू हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा यस संयन्त्रका ठूला–साना सबै तह जिम्मेवार राष्ट्रसेवक हुन् यसमा कुनै विवाद छैन । यो चुस्तदुरुस्त नभएसम्म सरकारी कामकाजले गति समेत लिंदैन । आम नागरिकले तिरेको करबाट तलब र अन्य सुविधा लिने यिनको नागरिक उत्तरदायित्व र सामाजिक सेवाभाव मूल मूल्य–मान्यता हुनुपर्ने हो ।
तहगत वृत्ति विकासको प्रोत्साहन नै यस्तो सेवाको काममा खट्ने उत्प्रेरणा र आकर्षण पनि हो । तर यीमध्ये धेरैको दैनिक अभ्यासमा भने यस्तो सेवाभावको भावना विरलै महसुस गर्न पाइन्छ ।
आम नागरिकको अधिकार रक्षा र कर्तव्य पालना गराउन सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता र सरकारी कर्मचारी बीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक सम्बन्ध हो । तर अहिले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काममा मात्र यी दुवै हल बाँधिएर हिंडेका छन् ।
तरकारी बजार, सहकारी सेवा लगायतका सबै राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने क्षेत्रमा दलाल बिचौलियाको चलखेल छ । यिनैसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस कर्मचारी नै अहिले सबैतिर हाई–हाई छन् । यिनले यस्तो चलखेलको सरकारी अनुमोदन गर्ने जिम्मा लोभीपापी नेताहरूलाई लगाएर भागबन्डा मिलाउँदै निवृत्त हुनासाथ यिनै नेता जोगाउने लाभका पदमा आसीन हुन पुग्छन् ।
हामी जस्ता सामान्य मानिसले समेत थाहा पाएको यो प्रवृत्ति के सरकारको नेतृत्व र राजनीतिका ठालुलाई थाहा छैन होला त ? उनीहरूलाई यो सबै कुरा राम्ररी थाहा छ तर उनीहरूमध्ये धेरैले यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्न राख्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् भने बाँकी यिनैसँगको मिलोमतोमा भाडा उठाएर जिन्दगीको गाडी चलाउँछन् ।
त्यसो त यो संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारी सबै एकै छैनन् । यसमा काम गर्ने सानो तहका कर्मचारी त यिनैका हाकिमका दासताको दाम्लोमा बाँधिएर पिल्सिएकै छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको बाहिर देखिने दुर्गुण सोलोडोलो देखाएर सबैलाई धारे हात लगाउन हुँदैन र यसो गर्दैमा हाम्रो समस्या समाधान पनि हुँदैन ।
मूल कुरा त यो राज्य संयन्त्रलाई कसरी हाम्रै सन्दर्भमा समयसापेक्ष बनाउँदै यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो । यो संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र यसका हरेक पुर्जालाई सक्षम बनाउने ऊर्जा थप्न कन्जुस्याईं गर्नुहुँदैन । सँगै, काम नलाग्ने पुर्जा फेर्न हिच्किचाउनुहुँदैन ।
विडम्बना, अहिलेसम्म पनि यो संयन्त्रको प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि गर्नुपर्ने मर्मत, सम्भार र फेरबदल गर्ने सुरसार छैन ।
एकातिर, यो संयन्त्रले राज्य सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी आम नागरिकको सेवा दिई सरकारको राजनैतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउने मूल ध्येय नै बिर्सेर चाकरीमै रमाउने गरेको छ । सँगै यसको सञ्चालन गर्ने कानुन र कार्यविधिमै सरकारलाई रोजगारदाता र यसका कर्मचारीलाई श्रमिकको दर्जामा राखेर औद्योगिक मजदुर जस्तै हकअधिकारका लागि संगठित हुन पाउने छुट दिन चलखेल गरिंदैछ ।
त्यसै त सरकारको नेतृत्व यो संयन्त्रको विश्वकर्मा पूजा गर्दै, धुप बाल्दै र धाप मार्दै बरालिएको अवस्था छ भने कानुनी हैसियत नै यस्तो बनाएपछि के होला ?
यो थोत्रो हुँदै गएको संयन्त्र नफेर्ने हो भने मुलुक फेरिंदैन । यस्तो संयन्त्रको पुनर्संरचना नै अहिले प्रभावकारी शासन प्रणालीको बहसमा मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर अहिले समग्रमा यसकोे पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस नै उठेको छैन ।
अहिलेसम्मको चालढाल हेर्दा यसतर्फको यात्रा तय गर्न संक्रमणकालीन ढाँचा बनाउन यो व्यवस्था नै चुकिनै सक्यो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यस्तो पत्रु संयन्त्र फेर्ने आँट नगरेकै कारण अहिलेसम्म सरकारको कामको परिणाम ननिस्केको कटु यथार्थ हो ।
यसबाट भागेर सत्तासीन नेतृत्व सफल भएको इतिहास कतै छैन । अझै यस्तै रहिरहे यस्तोे अक्षमताको मूल्य आजको समाजले मात्र हैन भविष्यको पुस्ताले समेत चुकाउनुपर्नेछ ।
यसको मर्मतसम्भार गर्ने आँट नपुग्दा नै अहिलेको बेथिति निम्तिएको हो । इमानदारीपूर्वक यो आँट देखाउने हो भने यो धेरै नै सरल छ । तर यसका लागि लोभ र डर बिर्सन तयार, साहसिक र उच्च मनोबल भएको सरकारको नेतृत्व भने पूर्व शर्त हो ।
यसको सुधार बाहिरबाट देखिने जस्तो जटिल छैन किनकि यो संविधान, कानुन, ऐन र नियमावली र कार्यविधिका मापदण्डभित्र काम गर्न बाध्यकारी संयन्त्र हो । जिम्मेवारी अनुरूपको काम भए–नभएको तहगत अनुगमन र यसका आधारमा दण्ड र सजायको निर्ममतापूर्वक गरिने पालना नै यो संयन्त्रको पुनर्जीवनको कडी हो ।
आधारभूत रूपमा स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रिया यसको समयानुकूल सुधारको अचूक हतियार हो । तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकेको राजनैतिक नेतृत्व र स्थायी सरकारको सिंहासनमा रहेका कर्मचारीबाट यस्तो सुधारको अपेक्षा यही अवस्थामा गर्न कठिन भएको मात्र हो ।
यस्तो संयन्त्र सुधारको प्रयत्नका उदाहरण हाम्रा नजिकै छन् । यिनको सफलता र असफलता दुवैबाट सिक्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यी प्रयत्नहरूले सिकाएको मुख्य पाठ के हो भने यो संयन्त्रलाई दलीय राजनैतिक दबाबमा परेर काम गर्नु नपर्ने परिस्थिति र घरपरिवार चलाउन घुस खान नपर्ने गरी पर्याप्त तलब र सुविधा दिनुपर्छ ।
मुख्य त राजनैतिक दल र तिनका नेताले देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध नगरेसम्म यसको सुरुवात नै हुँदैन । यिनले आफ्ना र आसेपासेका वरिपरि रमाउन जुन दिन छाड्ने छन् सबै सुधारका प्रक्रिया र समृद्धिको यात्रा त्यहींबाट सुरु हुनेछ ।
साथै, कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजायको भागीदार बनाउने नीति र कानुनको कडाइसाथ पालना गरिनुपर्छ । यी कुरा भने समाजका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै लागू हुन्छ । तर स्वाभाविक रूपमा सुधारको सुरुवात भने यही संयन्त्रबाटै गर्नुपर्छ किनकि राज्य व्यवस्था रहेसम्म यस्तो संयन्त्र चाहिन्छ ।
किनकि यो नागरिकले सेवा पाउने शर्तमा करार गरिदिएको आफैंलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । अर्को अर्थमा यो हाम्रो आँगन जस्तै फराकिलो क्षेत्र हो, यो फोहोर रहेसम्म मझेरी सफा हुँदैन ।
सरकारको नेतृत्वले खुट्टा टेके, यसको मर्मतसम्भार गर्न केही नमूना क्षेत्र र विभागीय कार्यालय लिएर वा कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) पद्धति अपनाएर आजदेखि नै सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले केही पूर्व तयारी भने लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शी प्रक्रिया र पूर्वाग्रह रहित तरिकाले गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र मर्मतसम्भारको आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण र मार्गचित्रको रूपरेखा बनाउनुपर्छ । यसका आधारमा पुनर्गठन विधि र प्रक्रियाको स्पष्ट खाका बनाई यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
दोस्रो, माथि उल्लिखित तयारी चरणको काम गर्न अख्तियारी सहितको र कर्मचारी प्रतिनिधि समेत सम्मिलित एउटा स्वतन्त्र कार्यदल बनाउनुपर्छ । यस कार्यदलले अहिलेको अवस्थामा यसको मर्मतसम्भारका लागि सम्भावित विकल्प सहित तयार पारेको मस्यौदा योजनामा राजनैतिक र सरकारी तहमा व्यापक छलफल गरी दृढ अठोटका साथ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यसका विकल्प धेरै हुन सक्छन् छनोट गर्ने जिम्मेवारी यसका नीति निर्णायकलाई दिइनुपर्छ ।
तेस्रो, यस्तो नयाँ प्रक्रियाको सुरुवातमा अलमल र विवाद सुरुदेखि नै आउँछन् । यिनको समाधान गर्न तत्कालका लागि कर्मचारी प्रतिनिधि सहितको एउटा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । किनकि यसको मर्मतसम्भार यही संयन्त्रका कर्ताको अगुवाइमा मात्र हुनै सक्दैन ।
अहिलेसम्म यसको सुधार गर्न भन्दै तिनैका पूर्व वा वर्तमान कार्यकारीलाई जिम्मा लगाउने र राजनैतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी नलिने गरिएकोले नै यो काम हुन नसकेको हो ।
मुख्य त राजनैतिक दल र तिनका नेताले देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध नगरेसम्म यसको सुरुवात नै हुँदैन । यिनले आफ्ना र आसेपासेका वरिपरि रमाउन जुन दिन छाड्ने छन् सबै सुधारका प्रक्रिया र समृद्धिको यात्रा त्यहींबाट सुरु हुनेछ । नेपालको समृद्धि यात्रा सफल बनाउन यो सद्बुद्धि पलाउने दिनको प्रतीक्षा गर्नुको अर्को विकल्प भने तत्काल देखिंदैन ।