२२ जेठ, काठमाडौं । गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र बदलिए पनि पुरानै बिलअनुरूप डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लिने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जिद्दीमाथि धक्का लागेको छ ।
२७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायसुझाव कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
सोही व्यहोरा उल्लेख गरी मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि ४ जेठमा पत्राचार गरेका थिए । सो पत्रका साथ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड पनि समावेश गरिएको थियो ।
तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याउने कसरत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका थिए ।
उनको लामो कसरतपछि गत शुक्रबार मुख्यसचिव अर्यालले सो ‘प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायसुझावहरू देहायबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै दोस्रो पत्र पठाएका छन् । सो पत्रका साथमा आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदन समावेश भएर आएको र सोहीअनुरूप मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखी पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले जानकारी दिए ।
कुलमानको दबाबमा मुख्यसचिवको पत्र सच्याइए पनि गैरकानुनी रूपमा महसुल अशुलउपर गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास असफल हुने भएको छ ।
दोस्रो पत्रमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मका लागि महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम महसुल गणना गरी लिने निर्णय भएको उल्लेख छ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका शर्त र उद्योगीहरूले हरेक दिन उपभोग गरेको विद्युत्को आधारमा पुनः गणना गरी विद्यु्त् प्राधिकरणले थप महसुल उठाउन पाउने छ । यसरी काटिसकेका बिलका आधारमा सोलोढोलो महसुल उठाउने कुलमानको इच्छा पूरा नहुने भएको हो ।
मुख्यसचिवले लेखेको दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तीनवटा बुँदा समावेश छन् ।
विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) सम्ममा लोडसेडिङ कायम रहेको भए पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भए बमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापत थप महसुल नलिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । लाल आयोगले पनि यही सिफारिस गरेको छ ।
विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख)सम्ममा लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्ने सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिने’ निर्णय भएको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले सच्याएर १८ जेठमा पुनः पठाएको पत्रको अंश ।
आयोगले गरेको सिफारिसमा त्यस अवधिमा लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निरन्तर २४ घण्टा आपूर्ति भएकोलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएकोलाई ट्रंक लाइन भनेको छ । ती मापदण्डमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, ती दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ आयोगले ठहर खण्डमा लेखेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट भएको भनेर आएको निर्णय आयोगको यो ठहरसँग मिल्दो देखिएको आयोगका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । ‘प्राधिकरणले यसअघि गरेको बिलिङ तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेका निर्णय एवम् प्राधिकरणकै विनियमावलीअनुरूप देखिएको थिएन, त्यसो हुँदा दिन र अवधि यकिन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड पुगेको अवधिको पुनः गणना गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस हो, अब प्राधिकरणले त्यसअनुसार पुनः गणना र बिलिङ गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले पनि गरेछ, त्यो ठीकै हो,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसँगै आयोगको सिफारिससहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए । ‘सरकारको यो निर्णय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको र प्रतिवेदनको कपी पनि सँगै पठाइएकाले त्यसको व्याख्या पनि प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्यथा गर्न पाइँदैन,’ आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २७ वैशाखको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवले ४ जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय उल्ट्याउन कुलमान घिसिङ सक्रिय भएका थिए ।
घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आयोग सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदल्न दबाब दिएपछि ऊर्जाले प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र नै पठाएन । बरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई थप स्पष्ट बनाइदिन र पूर्ण प्रतिवेदन नै पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको व्यहोरा नै बदलेर नयाँ चिठी पठाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्न टीओडी मिटर अनिवार्य, प्राधिकरणसँग छैन तथ्यांक
आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा तत्काल कायम कानुनअनुसार ०७२ देखि ०७५ सम्मको महसुल गणना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसरी पुनः गणना गर्नका लागि ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणको विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले त्यसो गरेको छैन । त्यसो हुँदा विभिन्न अदालतमा प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो भनेर पत्राचार नै गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा पुनः बिलिङ गर्नुपर्ने र तथ्यांक अभावमा त्यसो गर्न नसकिने भएपछि घिसिङ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याउने कसरतमा लागेका थिए । तर त्यसरी उल्टिएर आएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि टीओडी अनिवार्य देखिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘टीओडी मिटरको तथ्यांक कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयलगायत केन्द्रीय विभाग एवम् सम्बन्धित कार्यालयमा पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्नेमा त्यो नराखिएको भन्दै भोलि अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायले पनि फाइल खोल्ने सम्भावना छ,’ जानकार स्रोत भन्छ, ‘त्यसो हुँदा घिसिङ आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।’
यो मामलालाई नजिकबाट नियालेको एक स्रोतका अनुसार टीओडीको मिटर आफैँ मेटिने सम्भावना नै हुँदैन । ‘कानुनले नै भण्डारण गर्नुपर्छ भनेको तथ्यांक मेटियो भन्ने हुँदैन, मेटियो भने पनि रिकभर गर्न सकिन्छ । तर साँच्चै मेटिएको हो भने कसै न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी मेट्नुका दुई कारण हुनसक्छ- पहिलो उद्योगपतिलाई बढी महसुल तिर्नबाट बचाउन । दोस्रो, डेटा मेटियो भनेर उद्योगपतिहरूसँग बढी पैसा असुल्न, जे उद्देश्यले गरे पनि त्यो अपराध हो ।’
त्यो मामलामा प्राधिकरण र त्यसका कर्मचारीले तथ्य ढाकछोप गर्न खोजेको र त्यसो गर्नेहरू कुनै न कुनै दिन फस्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । ‘जसले टीओडीको तथ्यांक सुरक्षित राखेन, उसलाई जिम्मेवार ठहर्याउने कानुनमा लेखेको छ, उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्कातिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम करिब २२ अर्ब रहेकोमा त्यसलाई प्राधिकरणले नाफा बुक गरिसकेको छ ।
‘तर आयोगले सिफारिस गरेअनुरूप पुनः बिलिङ गर्दा अत्यन्तै कम रकम मात्रै प्राधिकरणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म प्राधिकरणले देखाएको नाफा नै घाटामा परिणत हुनेछ । त्यसैले घिसिङ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।’
के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरेको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुसको पहिलो साता काटेको थियो ।
लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नुनपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।
यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो ।
