मध्यपूर्व संकटकाे प्रभाव : के ‘तेल महासंकट’ दोहोरिँदै छ ?

२८ फागुन, काठमाडौं । विश्वव्यापी तेल बजार अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ । मार्च ३ देखि सुरु भएको इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि विश्व अर्थतन्त्रको नसा मानिने ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई क्षत–विक्षत भएको छ ।

युद्ध सुरु भएको पहिलो दिन (मार्च ३) मा नै ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य ४.७ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल ८१.४० डलर पुगेको थियो । जुन जनवरी २०२५ यताकै उच्च विन्दु थियो । तर मार्च १२ सम्म आइपुग्दा यो मूल्य १०० डलर नाघेको छ । यस्तै, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्ल्युटीआई) पनि ९४ डलरमा आसपास पुगेको छ ।

यो केवल तथ्याङ्क वृद्धि मात्र होइन, यसबाट भूराजनीतिक सुनामीको संकेत पनि देखिएका छन् । इरानले जवाफमा खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधार र विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा नाकाबन्दी गरेपछि विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल आपूर्ति जोखिममा परेको छ ।

यो वर्तमान संकटले इतिहासका काला दिन सम्झाएको छ, जतिबेला मध्यपूर्वमा फैलाएका द्वन्द्वले विश्वभर मन्दी, मुद्रास्फीति र ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (मन्दी र मुद्रास्फीति एकैसाथ) को चक्र निम्त्याएको थियो ।

पहिले जस्तै गरी अहिले पनि इरान र इजरायल–अमेरिकाको प्रत्यक्ष सैन्य टकरावले मध्यपूर्वमा मात्र नभई विश्वभरका उपभोक्ताको भान्सा, उद्योगको उत्पादन चक्र र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । इतिहासका हरेक कालखण्डमा मध्यपूर्वमा चल्ने द्वन्द्वका हावाले विश्वको आर्थिक तापक्रम निर्धारण गर्दैआएको छ ।

१९७३ को ‘योम-किप्पुर युद्ध’

आधुनिक आर्थिक इतिहासमा सन् १९७३ को अक्टोबर महिनालाई एउटा ठुलो घटनाक्रमको समय मानिन्छ । ६ अक्टोबर १९७३ मा इजिप्ट र सिरियाले इजरायलमाथि आक्रमण गरे । यसैलाई ‘योम किप्पुर युद्ध’ भनिन्छ ।

त्यो बेला जब अमेरिकाले इजरायललाई २.२ अर्ब डलरको सैन्य सहायता दियो, अरब तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठनले तेललाई राजनीतिक हतियार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

साउदी अरेबियाका राजा फैसलको नेतृत्वमा अमेरिका, क्यानाडा, जापान र बेलायतजस्ता देशहरूलाई तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । २० अक्टोबर १९७३ देखि सुरु भएको यो प्रतिबन्ध ५ महिनासम्म चल्यो । यसको प्रभाव यति भयानक बन्यो कि, सुरुमा प्रतिब्यारेल ३ डलर रहेको तेलको मूल्य डिसेम्बरसम्म ११.६५ डलर पुगेको थियो ।

सन् १९७४ को अन्त्यसम्ममा मूल्यमा ४०० प्रतिशतको वृद्धि भयो । मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गर्दा यो मूल्य प्रति ब्यारेल १७ डलरबाट ६१ डलर पुगेको बराबर थियो ।

अर्थशास्त्रीहरूले त्यसअघि एकैसाथ महँगी र बेरोजगारी यति भयानक रूपमा बढ्नसक्ने कुरा सोचेकै थिएनन् । तर यो संकटले ‘स्ट्यागफ्लेसन’ निम्त्यायो । यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा गहिरो मन्दी निम्त्यायो ।

अमेरिका र युरोपमा पेट्रोल पम्पहरूमा माइलौँ लामा लाइनहरू लागे । मानिसहरूले जोर–बिजोर प्रणालीमा सवारी चलाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

अमेरिकामा मात्र ५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाए, भने जापानको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्‍यो । बेलायत र युरोपमा ऊर्जा अभावले उद्योगहरू बन्द भए । यही संकटले नै विश्वलाई पहिलो पटक इन्धन किफायती जापानी कार र सौर्य ऊर्जातर्फ मोडिन बाध्य बनाएको थियो ।

इरानी क्रान्ति र दोस्रो तेल संकट

सन् १९७३ को घाउ निको हुन नपाउँदै सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो । राजा पहलवीको शासन ढल्यो र आयातोल्लाह खोमेनी सत्तामा आए । इरान त्यतिबेला विश्वको दोस्रो ठुलो तेल निर्यातकर्ता थियो ।

क्रान्तिको क्रममा इरानको तेल उत्पादन ५० लाख ब्यारेलबाट घटेर शून्यमा झरेको थियो । बजारमा तेलको चरम अभाव भयो र मूल्य प्रतिब्यारेल १४ डलरबाट बढेर झन्डै ४० डलर पुग्यो ।

यो संकटले सन् १९८० को दशकको सुरुवातमै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याएको थियो । अमेरिकाले ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरू ऋणको संकटमा फसेका थिए । यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने, मध्यपूर्वको आन्तरिक राजनीतिमा आउने सामान्य हलचलले पनि विश्वको वित्तीय स्थायित्वलाई ध्वस्त पार्नसक्छ ।

‘ट्याङ्कर वार’

सन् १९८० मा इराकका शासक सद्दाम हुसेनले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि ८ वर्ष लामो भीषण युद्ध सुरु भयो । यो युद्धले मध्यपूर्वमा ‘ट्याङ्कर वार’ को अवधारणा ल्यायो ।

इराकले इरानको खार्ग आइल्यान्डस्थित तेल केन्द्रमा बमबारी गर्दा इरानले जवाफमा इराकी टर्मिनलहरूमा प्रहार गगरेको थियो । यस क्रममा ५४६ जहाज क्षतिग्रस्त भए र इरानको तेल निर्यात ५५ प्रतिशतले घट्यो ।

यो युद्धले दुवै देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाएको थियो । इरान र इराकको कुल आर्थिक घाटा १.२ ट्रिलियन डलर पुग्यो । इरानमा मुद्रास्फीति ५० प्रतिशत पुग्यो, भने इराक १३० अर्ब डलरको ऋणमा फस्यो । विश्व बजारमा तेलको मूल्य अस्थिर रह्यो, जसलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले ‘अपरेसन अर्नेस्ट विल’ मार्फत ट्याङ्करहरूलाई स्कर्टिङ दिनुपरेको थियो ।

१९९० को खाडी युद्ध

सन् १९९० को अगस्टमा इराकी शासक सद्दाम हुसेनले कुवेतमाथि कब्जा जमाए । यो युद्धको मुख्य कारण नै तेल र ऋणको विवाद थियो ।

इराक र कुवेत मिलेर विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल भण्डारमाथि नियन्त्रण राख्थे । अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले कुवेतलाई मुक्त गराउन ‘अपरेसन डेजर्ट स्टर्म’ सुरु गर्दा इराकी सेनाले कुवेतका झन्डै ७०० तेलका कुवाहरूमा आगो लगाइदिएका थिए ।

महिनौँसम्म ती कुवाहरू बलिरहे, जसले गर्दा तेलको मूल्य एकै महिनामा प्रतिब्यारेल २१ डलरबाट ४० डलर पुग्यो ।

यस आक्रमणबाट हवाई यातायात र ढुवानी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । धेरै एयरलाइन्स कम्पनी टाट पल्टिए । तेल उत्पादक क्षेत्रहरूमा सैन्य अस्थिरता रहँदासम्म विश्व बजार सधैँ जोखिममा रहने तथ्यले यसलाई पुनर्पुष्टि गरेको थियो ।

इराक युद्ध र अनिश्चितताको बादल

मार्च २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्दा तेलको मूल्यमा ‘वार प्रिमियम’ थपियो र मूल्य ४० डलर नाघ्यो ।

अमेरिकी उपरक्षामन्त्री पल वुल्फोविट्जले युद्धअघि कांग्रेसलाई भनेका थिए, ‘इराकको तेल आम्दानीले आगामी दुई–तीन वर्षमा ५० देखि १०० अर्ब डलर पुर्‍याउनसक्छ र पुनर्निर्माण आफैँले बेहोर्नसक्छ ।’

तर वास्तविकता फरक भयो । युद्ध र आक्रमणपछिको लुटपाट, पाइपलाइन तोडफोड र आन्तरिक असुरक्षाले तेल उत्पादन ठप्प भयो ।

युद्धपछिको समयमा तेल उत्पादनबाट ५० देखि १०० अर्ब डलर आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएपनि आन्तरिक असुरक्षा र तोडफोडका कारण इराकले २००३ मा केवल ८ अर्ब डलर मात्र कमाउन सक्यो । यसले विश्वव्यापी व्यापारमा सुस्तता ल्यायो र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई वार्षिक अर्बौँ डलरको नोक्सानी पुर्‍यायो ।

वर्तमान संकट

अहिलेको समयमा इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्व विगतका युद्धहरूभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक छ । यो केवल दुई सेनाबीचको लडाइँ मात्र होइन, यो ‘सामरिक जलमार्ग’ र ‘डिजिटल आपूर्ति श्रृङ्खला’ माथिको प्रहार हो ।

विश्वको कुल तेल आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा हर्मुज जलसन्धिबाट जान्छ । इरानले यो जलमार्गमा अवरोध सिर्जना गर्नासाथ विश्वभरका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा हाहाकार मच्चिएको छ ।

अहिले तेलको मूल्यमा पनि भयावह वृद्धि भएको छ । सन् २०२६ को सुरुमा ८० डलर रहेको कच्चा तेल अहिले १०० डलर नाघिसकेको छ ।

लाल सागरमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमणका कारण पानीजहाजहरूको बीमा शुल्क धेरै बढेको छ । यसले गर्दा चीनबाट युरोप र अमेरिका जाने उपभोग्य सामानको मूल्यमा वृद्धि हुनेभएको छ ।

यस्तो अवस्थालाइ अर्थशास्त्रमा ‘जियोपोलिटिकल रिस्क प्रिमियम’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

तेलको मूल्य बढ्नु भनेको केवल सवारी साधन चलाउन महँगो हुनु मात्र होइन, यो आधुनिक जीवनको हरेक अवयवसँग जोडिएको छ ।

आधुनिक कृषि पूर्णत: तेलमा निर्भर छ । ट्रयाक्टर चलाउन डिजेल, उत्पादन ढुवानी गर्न ट्रक र रासायनिक मल बनाउन प्राकृतिक ग्यास र तेल चाहिन्छ । जब तेलको मूल्य बढ्छ, मलको मूल्य बढ्छ, जसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यसले विश्वका विपन्न मुलुकहरूमा भोकमरीको जोखिम बढाएको छ ।

यस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि तेल संकटले वृहत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सिमेन्ट, स्टिल र बिटुमिनको उत्पादन र ढुवानीमा ठुलो मात्रामा इन्धन खर्च हुन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा निर्माणाधीन सडक र पुलको लागत बढेको छ, जसले गर्दा सार्वजनिक विकासका काम ठप्प भएका छन् ।

नेपाली चिन्ता

ऐतिहासिक रूपमा फर्केर हेर्दा सन् १९९० को ‘गल्फ वार’ ले नेपाललाई पहिलो पटक ठुलो आर्थिक झट्का दिएको थियो । इराकले कुवेत कब्जा गरेपछि तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २१ डलरबाट ह्वात्तै बढेर ४६ डलर पुग्यो । त्यस वर्ष नेपालले पेट्रोलियम आयातमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको थियो । जुन तत्कालीन बजेटको ठुलो हिस्सा थियो ।

त्यतिबेला गल्फ वारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कडा प्रहार गरेको थियो । डिजेलको मूल्य वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई ठप्प बनायो । किसानहरूले ट्याक्टर र सिँचाइ पम्प चलाउन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादन घट्यो र बजारमा महँगी अचाक्ली बढ्यो । नेपाल आयल निगमको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले भारी सहुलियत दिनुपरेको थियो । जसले सरकारी कोषमा ठुलो बोझ थप्यो ।

सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी तेल बजारमा पुन: अनिश्चितता छायो । इराकको तेल उत्पादन ५०–१०० अर्ब डलर हुने अपेक्षा गरिए पनि युद्धका कारण त्यो केवल ८ अर्बमा खुम्चियो । ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ४० डलर नाघ्दा नेपाल आयल निगमको आयात बिल आकासियो ।

मध्यपूर्वमा फैलने अशान्तिले बारम्बार नेपाललाई महँगो पाठ पढाएका छन्- ऊर्जा विविधिकरण अब विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त हो ।

त्यतिबेला पनि ढुवानी लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गयो । म्याक्रो इकोनोमिक स्तरमा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गयो र मुद्रास्फीतिले जनजीवनलाई गार्हो बनायो ।

अहिले २०२६ को इरान–इजरायल द्वन्द्वले ठ्याक्कै त्यही संकटको पुनरावृत्ति भएको छ । होर्मुज जलसन्धिमा आपूर्ति अवरोध भएपछि काठमाडौंका पेट्रोल पम्पहरूमा मूल्य वृद्धिको त्रास छाएको छ । स्रोतका अनुसार यातायात लागत ४० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसको सिधा असर भान्छामा देखिन थालेको छ । चामल, तरकारी र दूधको ढुवानी महँगो हुँदा मुद्रास्फीति ८ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा डिजेलमा आधारित ट्याक्टर र सिँचाइ महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढेको छ भने मलको मूल्यसमेत आकासिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा एभिएसन इन्धनको मूल्य वृद्धिले हवाई टिकट महँगो बनाएको छ, जसले वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन उद्योगलाई नै संकटमा पारेको छ ।

नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम उत्पादनको हिस्सा १५ देखि २० प्रतिशत रहेको छ । तेलको मूल्यमा हुने प्रत्येक डलरको वृद्धिले नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा अर्बौँ रुपैयाँले बढाइदिन्छ ।

विश्व तेल मूल्य र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबीच ‘ग्रेन्जर कजालिटी’ सम्बन्ध हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अर्थात्, तेल महँगो हुने बित्तिकै नेपालको डलर सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्छ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्ससमेत जोखिममा परेको छ । मध्यपूर्वमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली कामदारको सुरक्षा र रोजगारीमा आउने समस्याले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय रविशंकर सैनजु र केशव आचार्य मध्यपूर्वको द्वन्द्व लामो भएमा नेपालको बाह्य क्षेत्र र व्यापारमा बहुआयामिक संकट आउने चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

सन् १९७३ को योम-किप्पुर युद्धदेखि २०२६ को इरान-इजरायल द्वन्द्वसम्मका मध्यपूर्वमा फैलने अशान्तिले बारम्बार नेपाललाई महँगो पाठ पढाएका छन् । त्यही कुराले बारम्बार सम्झाइरहेको छ- ऊर्जा विविधिकरण अब विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त हो ।