१९ पुस, काठमाडौं । अनेकौं फुटपछि राष्ट्रिय राजनीतिमै रक्षात्मक बन्न पुगेका मधेशका क्षेत्रीय पार्टीहरू फेरि मोर्चाबन्दी तयारीमा जुटेका छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत मात्रै नभई पहाडी जनजातिकेन्द्रित अशोक राईको जसपा, अनि थरुहटकेन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सम्म यो प्रयासमा जोडिँदै छन् ।
झट्ट हेर्दा एउटै मोर्चाका लागि कोसिस भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्दा मधेशमा दुईवटा मोर्चा बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । यसपल्टको मिलजुल प्रयासका पछिल्तिर कुनै सैद्धान्तिक कारण भने देखिँदैन । विश्लेषक तथा लेखक सीके लालको भनाइमा मधेशका शक्तिहरू सैद्धान्तिक आधारविहीन छन्, तर सत्ताराजनीतिको व्यावहारिकताले उनीहरूलाई नजिक्याउँदैछ ।
आन्तरिक खिचातानीपछि विभिन्न चरणमा फुट, नतिजामा लगातार संसदीय सिटहरू गुमाउँदै जाँदा मधेशी दलहरू सत्ता राजनीतिबाट विमुख बन्न पुगेका हुन् । कुनै बेला एउटै मधेशी दल अर्थात मधेसी जनअधिकार फोरमले ५४ सिट ल्याएर संसद्मा चौथो शक्ति बनेको दृष्टान्त अब इतिहास भइसकेको छ । त्यसमाथि ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले स्पष्ट बहुमतसहित सत्ता गठबन्धनमा बस्न पुगेपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै सत्तासमीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म मधेशवादी पार्टीहरूको बार्गेनिङ पावर घटेर गएको छ । उनीहरु प्रतिनिधिसभामा २८ सिटसहित रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।
मधेशी शक्तिलाई जोड्ने उत्प्रेरणा सत्ता राजनीतिले मात्रै जगाइरहेको छैन । मिल्नुपर्ने यथार्थबोधका बीचमा आइपुगेको छ संविधान संशोधनको बहस, जहाँ विगतमै जस्तो ठूला दलहरूको दुईतिहाइ, अनि सत्तापक्षबाट प्रस्तावित १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पैरवीका कारण आगामी चुनावको सम्भावित नतिजा कस्तो होला भनी मधेशका पार्टीहरू चिन्ताग्रस्त बन्न पुगेका छन् । संशोधनका अधिकांश प्रस्ताव आफूहरुलाई खुम्च्याउनकै लागि ल्याइन लागेको मधेसकेन्द्रित दलहरुको संशय छ ।
‘खासमा यो सहकार्य मधेशी दलको मात्रै नभएर सबै साना पार्टीहरूको लागि आवश्यकता हो, तर विगतमा मिलेर, फुटेकाहरूलाई फेरि मिल्नु भनेको डेन्टिङ–पेन्टिङ–मेन्डिङ गर्न कठिन परेजस्तै हुँदो रहेछ,’ जसपा अध्यक्ष अशोक राई भन्छन्, ‘हाम्रोबीचमा कुराकानी सुरु भएको छ, तर पुराना मिल्नभन्दा नयाँलाई मिल्न सजिलो होला ।’
राईले सकारात्मक परिणाम आउला भन्नेमा आशावादी बन्न आग्रह गरे । अर्का नेता राजेन्द्र महतोले मधेशी र आदिवासी जनजातिको बृहत् संयुक्त मोर्चा बनाएर नयाँ आशा जगाउन काम भइरहेको सुनाए । ‘संविधान संशोधन र दैनिक राजनीतिक समस्या समाधानका लागि मोर्चाबन्दी हुन्छ,’ हाल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रहेका महतोले भने, ‘तयारी भइरहेको छ । केही समय लाग्छ ।’
महतो आफैं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट बाहिरिएर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमार्फत् छुट्टै राजनीतिक अभियानमा छन् । अनि अशोक राईले उदाहरण दिएजस्तो समस्या स्वयं जसपाले केही समयअघि भोग्यो, जहाँ सांसदको बहुमत डफ्फा बोकेर उनी आफैं जसपा नेपालबाट बाहिरिए । अचेल उपेन्द्र यादवसँग राईको मिल्ती छैन । तैपनि विगतका सबै मधेशी जनजाति दल एक ठाउँ आउने छलफलमा उनीहरू सामेल नै छन् ।
पुराना मधेशी–जनजाति धारलाई हृदयेश त्रिपाठी, राजकिशोर यादवलगायतले जोड्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूले जोड्न खोजेका शक्तिमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोदेखि प्रभु साहसम्मका नेता छन् ।
त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा अशोक राई र राजेन्द्र महतोले भनेझैं नयाँ मधेशी–थारु घटकलाई नै आपसमा छलफल चलाउन सहज देखिएको छ । नयाँ दलहरूमध्येबाट आपसी छलफलमा सामेल बन्न थालेका छन्, रेशम चौधरी र सीके राउत ।
हामीले जनमत पार्टी र नाउपाको छलफलमा के कति प्रगति भयो भनेर जान्न चाह्यौं । यो बीचमा नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतसँग चार चरणमा संवाद गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै रेशम चौधरीले यो संवाद सिलसिला केही दिनअघिसम्मै चालु रहेको बताए ।
‘संकट परेर मात्रै एक ठाउँ हुन खोजेका होइनौं, न त पदकै लालसाले कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी चाहिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘हामी बलियो हुँदा राजनीतिक मुद्दामा पहलकदमी लिन सकिँदो रहेछ, कमजोर हुँदा एजेन्डा नै कमजोर बन्न पुगे । त्यसैले सीकेजीसँग एउटै लाछाडोरीमा बाँधिनुपर्यो भनेर सहकार्यका लागि छलफल थालेको हो ।’
चौधरीको भनाइमा राउत पनि कार्यगत एकता गर्न, अझ सम्भव भयो भने मधेशको नयाँ शक्तिका रूपमा एकतासम्मै जान प्रतिबद्ध देखिन्छन् । दुवै नेताले आफ्ना दलभित्र बृहत् छलफल चलाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
जनमत पार्टीको उच्च नेतृत्वले नाउपासँग छलफल चलिरहेको सकार्यो । नाउपासँग सहकार्यको स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा पार्टीभित्र एकमत बन्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताए । प्रतिनिधिसभामा जनमतको ६ सिट छ भने नाउपाको चार सिट । यी दुई दललाई कुनै न कुनै रूपमा मिलाउन सक्दा राउत–चौधरी आफ्नो संयुक्त शक्तिसहित हाललाई मधेशको पहिलो शक्ति बन्न जानेछन् ।
उनीहरुलाई ‘पुराना दल’सँग नमिल्न आफ्नै किसिमको दबाब छ ।
रेशमले पार्टी संरक्षकका रूपमा छलफल अघि बढाए पनि नाउपा अध्यक्ष रन्जिता चौधरी भने जनमतसँग मिलेर जान सकिनेबारे अनभिज्ञ देखिन्छिन् । उनले राउतसँग छलफल नभएको दाबी गरिन् । ‘हाम्रोमा जनमतसँग कसरी जाने भन्नेमा त्यस्तो छलफल भएको छैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने भन्छौं । अहिले हामी आफ्नै शक्ति बलियो बनाएर जानुपर्छ भनेर संगठन निर्माणतर्फ केन्द्रित छौं ।’
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले सहकार्य गर्न दुई पार्टीबीच डेढ वर्षअघि नै हस्ताक्षर भएकाले त्यो नीति निरन्तर नै रहेको बताए । आफूहरूले नाउपा नेताहरूलाई राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय भएर लाग्नुस् भनी आग्रह गरेको उनले सुनाए । दुई दल मिलाएर मधेशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा पेश हुने उनीहरूको चाहना छ ।
‘हाम्रो बीचमा भेटघाट भइराखेको छ, तर अहिलेसम्म कसरी अगाडि जाने भनेर ठोस धारणा बनिसकेको छैन,’ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष साहले भने, ‘अहिले कुनै सत्ताको सोच राखेर मिल्ने कुरा गरेको होइन, हाम्रा साझा एजेन्डा र उत्पीडनविरुद्धका साझा भावना छन् । दीर्घकालीन सहकार्यमा परिणत गर्न सकियो भने पक्कै राम्रो हुन्छ ।’
अहिले आएर नजिकिनुपर्ने कारण के पर्यो भनी मधेशका सबै खाले नेताहरूसँग सोध्दा सत्ता, संविधान र भूराजनीतिको साझा चासो र खाँचोले छलफलमा बस्नुपरेको बताउँछन् । सत्ता र संविधानबारे माथि भनिसकियो । भूराजनीतिको बारे उनीहरूको बुझाइ कस्तो देखिन्छ भने, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार शक्तिशाली गठबन्धनको जगमा उभिएको भए पनि यसले ‘पर्याप्त शक्ति’ आर्जन गर्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्तासमीकरणको पासा पल्टिन सक्ने भएकाले आफ्नो रहलपहल शक्ति र संख्यासहित तयारीमा बस्नुपर्ने उनीहरूले ठानेका छन् ।
पछिल्लोपल्ट मधेशी–जनजातिको ध्रुवीकरणका लागि पहल गरिरहेका जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी यसलाई अलिकति बेग्लै भाषाबाट अर्थ्याउँछन् । ‘
राजनीति–भूराजनीति वा अर्थतन्त्र जुनसुकै कोणबाट हेर्दा अहिले कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टी मात्रै होइन, हामी सबै खाले राजनीतिक वर्गप्रति एक किसिमको अविश्वास छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘राजनीतिक संकट बढ्दो छ, तर हामी कोही पहल गरिरहेका छैनौं । उपेन्द्र, महन्थ, अशोक, रेशम, प्रभु साह, राजेन्द्र महतो, सीके राउत– तपाईं जोसुकैको नाम लिनुहोस् उनीहरू सबै घायल छन् ।’
त्रिपाठीले नेताहरूलाई समूहमा तथा छुट्टाछुट्टै भेटेर संवाद चलाइरहेका छन् । उनले ठूला दलबाट विभिन्न अध्यादेश वा कडा बाध्यकारी प्रावधानहरू आउनसक्ने भन्दै तेरो–मेरो पार्टी नभनी साझा स्वार्थ पहिचान गर्न प्रस्ताव लगिरहेका छन् । कांग्रेसबाट बहिर्गमित स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले यसका लागि भित्री भूमिका खेलिरहेको बुझिएको छ । त्रिपाठी र अमरेशले साझा सम्पर्क निर्माण गर्दै नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् ।
त्रिपाठीकै जस्तो खाँचो देखेका छन् उपेन्द्र यादवले । सबैभन्दा बढी विभाजनको क्षति बेहोरे पनि यादव यति बेला मधेशको मूलधारमा आफूलाई उभ्याउने विन्दु खोजिरहेका छन् । त्यसैले उनले जसपा नेपालको विभाजनपछि महाधिवेशनमै एकताको आह्वान गरे । त्यसपछि बसेको पहिलो कार्यकारिणी बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव नेतृत्वमा मधेशका विभिन्न दलहरूसँग एकता र सहकार्य छलफलका लागि अन्तपार्टी संवाद समिति गठन गर्यो ।
समितिको तर्फबाट उपाध्यक्ष यादवले मधेशमा टुटफुटका कारण ठूला दलसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता नै कमजोर भएको भन्दै सहकार्यको हात बढाउन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै नेताहरू भेटिरहेका छन् ।
‘संविधानमै भएका व्यवस्था नमान्न ठूला दल अघि बढ्दा पनि केही गर्न नसक्ने भयौं, राजदूतलगायत नियुक्तिमा समावेशिताका कुनै ख्याल गरिएन, तर भन्नै नसक्ने भयौं,’ जसपा उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘छलफल र भेटघाटको आवश्यकता पहिले नै थियो, तर अहिले वस्तुगत परिस्थिति तयार भएको छ ।’
उनले अहिले भइरहेका छलफललाई प्रारम्भिक चरण भनी अर्थ्याए । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले अहिलेको एकता आफूहरूलाई मात्रै होइन, सबै क्षेत्रीय घटकलाई चाहिएको भन्दै सके एकता, नत्र मोर्चाबन्दी हुनसक्ने बताए ।
यी समग्र छलफलमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अग्रसरता लिनसक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । उनले नेताहरूका प्रस्तावलाई सुनिरहेको, चाँडै पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । तर, लोसपा नेता जीतेन्द्र सोनल भने एकता नभए पनि सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘एजेन्डाका लागि मिल्नु आवश्यक भइसकेको छ, हामीले सामूहिक शक्तिबाट विगतमा दिलाएका प्रगतिलाई टुंगो लगाउन पनि एक ठाउँ आउनुपर्छ,’ सोनलले भने, ‘मधेशका मुख्य शक्तिहरूका बीचमा सहकार्य हुनुपर्यो । संविधान संशोधनदेखि अरु विषयमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।’
यसरी हेर्दा मधेशमा परम्परागत आधार भएका शक्तिहरूको एउटा मोर्चा, अनि जनमत तथा नाउपाको अर्को भिन्नै मोर्चा बन्न सक्ने आधार बलियो देखिन्छ । केही नेताहरूले भने यी दुवै समूहसमेत अन्ततः साझा स्वार्थहरूका कारण एक ठाउँ आइपुग्ने ठोकुवा गर्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सीके लाल भने अब कुन एजेन्डाका लागि मधेशकेन्द्रित शक्तिहरू मिल्ने भनी प्रश्न गर्छन् । संघीयताका लागि विगतमा सद्भावना पार्टीले लडेको, ०६३ को पहिलो मधेश आन्दोलनमा मधेशी जनअधिकार फोरमले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि संघर्ष गरेको उनी दृष्टान्त दिन्छन् ।
‘दोस्रो मधेश आन्दोलनमा समानुपातिकता र समावेशिताका लागि, तेस्रो मधेश आन्दोलनमा पहिचानका आधारमा दुई वा तीन मधेश प्रदेशको लडाइँ थियो,’ सीके लाल भन्छन्, ‘अहिले के एजेन्डा देखाएर एक ठाउँ आउने ? गनगन गर्ने काम मात्रै गर्नलाई सहकार्यको खाँचो पर्ने होइन । राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्न सकियो भने बल्ल सहकार्य वा एकताको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’
भूराजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आशामुखी भएको वा सत्ताको कुनै पनि खालको आकांक्षा राखेर मिल्न खोजेको हो भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्ने विश्लेषक लालको भनाइ छ ।