२ वैशाख, जनकपुरधाम । २०८० को अन्तिमसम्म मधेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमामा मात्रै ५३३ जना छोरी बीमित भएका छन् ।
१३ सय छोरीको बीमाको लागि अनलाइन फारम भरिए पनि बजेट अपुग भएपछि रोकिएको शिक्षा निर्देशनालय मधेश प्रदेशकी छोरी शिक्षा बीमा शाखा अधिकृत प्रियंका यादव बताउँछिन् ।
आर्थिक वर्षकै आधार मान्ने हो भने २०८०/८१ को नवौं महिना चैत हो । यो हिसाबले यस वर्ष जन्मिएका कम्तीमा ३० हजार छोरी बीमित हुनुपर्थ्यो । त्यो नभए पनि छोरी शिक्षा बीमाको वार्षिक लक्ष्यको आधारमा पनि कम्तीमा १९ हजार छोरीको बीमा हुनुपर्थ्यो ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार वार्षिक कम्तीमा २६ हजार छोरीको शिक्षा बीमा गर्ने लक्ष्य अनुरूप १ माघ २०७५ मा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । मधेशमा व्याप्त दाइजो प्रथा र छोरी अर्काको घरको धन बुझ्ने समाजको प्रवृत्ति चिर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान ल्याएका थिए ।
छोरीप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि ल्याएको यो अभियानको १ माघ २०७५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मधेश सरकारको गौरवका योजनाको रूपमा वीरगञ्जमा समुद्घाटन गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रम अनुसार, १ माघ २०७५ यता मधेशका आठवटै जिल्लामा जन्मिने छोरीलाई प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेर सुरुमा १ लाख २५ हजारको बीमा सुरु गरियो । पछि रकम थपेर ३ लाख पुर्याइयो । एक जना छोरीको बीमाको लागि ३७ हजार ४५३ रुपैयाँ प्रिमियम सरकारको तर्फबाट प्रभु बैंकमा जम्मा गरियो ।
बीमित नवजात छोरीले एसईई पास र २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ मा उल्लेख छ ।
‘बीमा/मुद्दती खाताको समयावधि बढीमा २० वर्ष हुनेछ । निर्धारित अवधि पश्चात् खातावाला छोरीले एसईई पूरा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि निर्देशनालयको सिफारिस र अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त भइसकेपछि मात्रै बालिकाको खातामा जम्मा भएको रकम नियमानुसार प्राप्त हुने ब्याज, बोनस सहित सेवा प्रदायकले बीमित/मुद्दती बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बीमितले एसईई वा सो सरह पूरा नगरेमा र कानुनले तोकेको उमेर भन्दा अघि विवाह गरेको अवस्थामा भुक्तानी नदिने र सो रकम मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । लिंग पहिचान गरी छोरी भए हुने भ्रूण हत्या रोक्न, छोरीलाई शिक्षित बनाउन प्रोत्साहन गर्दै वालविवाह न्यूनीकरण गरी सबल बनाउने उद्देश्य बीमाको रहेको छ ।
कुनै बेला मधेश सरकारको अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको यो कार्यक्रमले गत माघमा पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिमा कार्यक्रमकै लक्ष्य अनुसार १ लाख ३० हजार छोरीको बीमा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म मात्र ११ हजार २०३ छोरीको शिक्षा बीमा भएको छ ।
मधेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले १ माघ २०७८ यता ५ हजार ५३७ छोरीको बीमा गरेको छ । शिक्षा बीमा शाखा अधिकृत प्रियंका यादवका अनुसार त्यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ माघ २०७५ देखि २०७८ पुससम्म ५ हजार ६६६ जना छोरीको बीमा गरेको थियो ।
निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार २०७८ मा १ हजार ७०२ छोरीको बीमा भएको छ । २०७९ देखि अनलाइन मार्फत फारम भरेर बीमा गर्ने काम निर्देशनालयले सुरु गरेको छ । २०७९ मा ३ हजार ३०२ र २०८० मा ५३३ छोरीको बीमा भएको छ ।
अभियानले पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई बैंकसँग सम्झौता गरेर एक छोरीको शिक्षा बीमा बापत ३७ हजार ४५७ रुपैयाँ ६० पैसा प्रिमियम बुझाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बीमाको लागि अनलाइन फारम भरेकाको लागि बजेट अभाव भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छोरी शिक्षा बीमाको लागि मात्रै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले बीमाको लागि विनियोजन गरेको यो रकम ५३३ छोरीको बीमा गर्दा सकियो । १३ सय छोरीको बीमाको लागि अनलाइन फारम भरिसकिएको छ । तर, बजेट अभावले त्यो काम हुनसकेको छैन । ‘सरकारसँग बजेट माग गरेका छौं’, शाखा अधिकृत यादवले भनिन् ।
मधेशमा साइकल काण्ड भनेर चिनिने ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान बदनाम भएपछि सरकारले यसमा पनि रकम विनियोजन घटाउँदै गएको छ । तर, छोरी शिक्षा बीमाको रकम अपुग यो आर्थिक वर्षमा मात्रै भएको यादवको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
निवर्तमान शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव बजेट विनियोजनकै बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती गरेको बताउँछन् । ९ माघमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका यादवका भनाइमा रेडबुकमा बजेट नआएपछि गत साउन महिनामै निर्णय गरी १४ करोड बजेट शिक्षा बीमाको लागि माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको थियो । उनका भनाइमा बीमा लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुको कारणमा सचेतना अभाव र सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु हो ।
तर, जसपाकै अर्थमन्त्री रहेको संजयकुमार यादवले तत्कालीन समयमा विभागीय मन्त्रालयबाट आएको सिलिङ अनुसार नै छोरी शिक्षा बीमाका लागि बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे । ‘विभागीय मन्त्रालयको यो नियमित कार्यक्रम हो, त्यहाँबाट बजेटै कम गरेर आयोे । सायद दातृ निकायबाट सहयोग आउने अपेक्षा थियो’, अर्थमन्त्री यादवले भने । मन्त्रालयले मागेको १४ करोड बजेट दिन ढिलाइ हुनुको कारण पनि दातृ निकायहरूको आश्वासन भएको बताउँदै उनले भने ‘नभए प्रदेश सरकारले बजेट दिनेथियो ।’
१५ हजार छोरीको शिक्षा बीमा अलपत्र
यसरी ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमाको लागि फारम भरेका करिब १५ हजार छोरीको बीमा अलपत्र छ । २०७६ चैतदेखि २०७८ पुस मसान्तसम्म जन्मिएका छोरीको बीमाको लागि प्रदेशको १३५ वटा पालिकामा २०७७ मा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।
तत्कालीन शिक्षा बीमा संयोजक समेत रहेकी बीमा शाखा अधिकृत प्रियंका यादवका अनुसार शिविरमा करिब १५ हजार छोरीको बीमाका लागि फारम भर्ने काम भयो । छोरी जन्मिएका बुबाआमा पालिकामा पुगेर छोरीको बीमाको लागि फारम भरे ।
त्यसैबेला फैलिएको कोरोना महामारीले कार्यक्रम प्रभावित भयो । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत नै सरकारले कक्षा ८ मा अध्ययनरत छोरीलाई साइकल पनि वितरण गरिरहेको थियो । साइकल खरिदमै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा १३ असोज २०७८ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हान्यो ।
त्यसले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावित भयो । पालिकाहरूमा शिविर चलाएर भरिएका फाइल संकलन गर्न नसकेर अलपत्र भएको शिक्षा बीमा अधिकृत यादव स्वीकार गर्छिन् । ‘यकिन त भन्न सक्दिनँ । तर शिविरमा करिब १५ हजार छोरीको बीमाको लागि फारम भरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापापछि फाइलहरू संकलन हुनै सकेनन्’, उनले भनिन् ।
उनका अनुसार शिविर चलाउन प्रत्येक पालिकालाई ५०-५० हजार रुपैयाँको दरले पैसा दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिका साथै त्यसबेला प्रभु बैंकका प्रतिनिधि समेत शिविरहरूमा खटिएका थिए । केही छोरीको बीमाको लागि बैंकामा खाता खोल्ने काम पनि भएको थियो । तर खातामा बीमा रकम नै जम्मा नभएको उनले बताइन् ।
‘केहीको खाता पनि खुल्यो, तर रकम जम्मा भएन । त्यसकारण त्यो बीमाको औचित्य नै रहेन’, शाखा अधिकृत यादव भन्छिन् । उनका अनुसार त्यस बेलासम्म ५ हजार ६६६ छोरीको बीमा भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतले बदनामी छल्न २०७८ चैतमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरे । कार्यविधि परिवर्तन गरी १ माघ २०७८ बाट जन्मिने छोरीको शिक्षा बीमा गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले पायो ।
यो मामिलाका जानकारको भनाइमा, छापापछि अत्तालिएका मुख्यमन्त्री र कर्मचारीले फारम भरेका छोरी बीमातर्फ ध्यानै दिएनन् । जस्तो कि धनुषाको कमला नगरपालिका बाहेक शिविरबाट फारम भरिएको फाइलहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आइपुगेनन् । तर, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल शिविरकै बेला फाइल संकलन गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले लगेको बताउँछन् ।
‘शिविरमा भरिएको फाइल त्यही बेला लगियो । अहिले पालिकामै छ भनेर हुन्छ’ उनले भने, ‘मानिसहरू कामधन्दा छाडेर पालिकामा आएर छोरीको बीमाको लागि फारम भरेका थिए । फाइलको विषयमा सरकार संवेदनशील नहुनु दुःखद् हो । छोरीहरूको बीमा नहुनु र फाइल हराउनुको जिम्मेवार प्रदेश सरकार हो ।’
महोत्तरीकै भंगहा नगरपालिका कार्यालयका पञ्जीकरण शाखाका कर्मचारी अमरेन्द्र महतो बीमाको बेलाको फाइलको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला नै बीमा पश्चात् यहाँबाट फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएको हुनसक्छ । सायद त्यतिबेला नै फाइल पु¥याएको थियो’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार शिविरमा छोरी बीमाको लागि फारम भरिएको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । तर, अख्तियारको छापापछि फाइल अलपत्र परे । जसमध्ये ३/४ हजार फाइल नै हराएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘६ हजार जति फाइल शिविरबाट कार्यालयमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये ३/४ हजार फाइल हराए । डराएका कर्मचारी कसैले वास्ता गरेनन् । त्यहींबाट कता हरायो, थाहा भएन’, उनी भन्छन् । तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादवले साढे ३ हजार फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गायव भएको आफ्नो जानकारीमा रहेको बताए ।
संयोजक यादव पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६ नम्बर कोठामा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका कागजातहरू अझै रहेको बताउँछिन् । ‘कमला नगरपालिकाबाट संकलन भएको फाइल र अन्य कागजातहरू त्यही कोठामा छन्’, उनले भनिन् ।
छुटेका छोरीको बीमा अब के हुन्छ ?
पालिकामा शिविर राखेर २०७६ देखि २०७८ पुस मसान्तसम्म जन्मिएका छोरीको बीमा फारम भरिए पनि त्यो हराएका कारण उनीहरूको बीमा के हुने भन्ने अन्योल छ । केहीको प्रभु बैंकमा खाता खुले पनि प्रिमियम जम्मा भएको छैन । मधेश सरकारले २०७८ पुस मसान्तसम्म बीमा नभएका छोरीको बीमाको बाटो बन्द गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ, अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मा शिक्षा निर्देशनालयमा १ माघ २०७८ देखि यता जन्मिने छोरीको बीमा गर्ने उल्लेख छ । त्यसअघिको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ निर्देशिका, २०७७’ र ‘छोरी शिक्षा बीमा÷मुद्दती कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ खारेज गरिएको छ । त्यसैले अब त्यसअघि जन्मिएका छोरीको बीमा शिक्षा निर्देशनालयले गर्न पाउँदैन ।
त्यसअघि जन्मिएका छोरीको बीमा गर्न चाहे कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ र बजेट पनि ठूलै आवश्यक पर्छ । छुटेका करिब १५ हजार छोरीको बीमाका लागि मात्रै झन्डै ५७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ ।
‘पालिकाहरूमै फाइल रहेको हुनुपर्छ । फाइल नभेटिए त्यहाँका पञ्जीकरण शाखामा त्यस अवधिमा जन्मिएका छोरीहरूको जन्मदर्ता तथ्यांकले पनि बीमा हुनसक्छ’ यादवले भनिन्, ‘त्यसका लागि बजेट र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्छ’
तत्कालीन मन्त्री महेशप्रसाद यादवले पालिकाहरूमा शिविर सञ्चालन गरी फारम भरे पनि बीमा हुन नसकेको विषयमा वर्तमान मुख्यमन्त्री र पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । तर, त्यसप्रति उनीहरूले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।
‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीले वास्ता नगरेपछि मैले पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आग्रह गरे । आखिर यो सरकार पनि तपाईंकै पार्टीको हो । छोरीहरूप्रति अन्याय हुनुभएन’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भनेको कुरा सुनाउँदै यादवले भने, ‘उहाँले पहिलेको छाडिदिनुस्, अगाडिको लागि सोच्नुस् भन्नुभयो ।’
केही दिन अघि मात्रै नेकपा एमालेबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री नियुक्त भएका प्रमोद जयसवालले मन्त्रालयको बैठकमा अनुमानित १५ हजार छोरीको बीमा नभएको र बजेट अपुग भएको कुरा कर्मचारीबाट थाहा पाएको बताएका थिए ।
‘पैसा र कानुन जटिलता फुकाउने नीति चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीजी काठमाडौं हुनुहुन्छ । आएपछि यसमा के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्छु’ जयसवालले भने, ‘छुटेकाहरूको नगरी त हुन्न, गर्नैपर्छ । यो प्रदेश सरकारको गौरवको योजना हो ।’
असफल हुँदै कार्यक्रम
मधेशमा भ्रष्टाचार काण्डले कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल बाँड्ने कार्यक्रममा दुई वर्षदेखि बिराम लागेको छ । अभियान अन्तर्गत रहेको अर्को छोरी शिक्षा बीमा पनि असफल हुँदै गएको सरकारको लक्ष्य र भइरहेको कार्यबाट बुझ्न कठिन छैन ।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक दीपेन्द्र झाका अनुसार मधेशमा छोरीको जन्मदर कम हुँदै जानु, भ्रूण हत्या बढ्नु, विद्यालयबाट ड्रपआउट हुने जस्ता विकृति हटाउन र छोरीको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन भएको थियो ।
तर पाँच वर्षमा ११ हजार २०३ छोरीको मात्रै बीमा हुनुले यसको पुष्टि गर्छ । उनका अनुसार त्यसबेला मधेशमा छोरीको अवस्था माथि मिडियामा आएको एउटा तथ्यगत खोजमूलक स्टोरीका कारण सरकारले यो कार्यक्रम डिजाइन गरेको थियो ।
वर्षेनि जन्मिने २६ हजार छोरीलाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउन वार्षिक एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने योजना बन्यो । जसको लागि मालपोत कार्यालयहरूमा हुने जग्गा खरिद–बिक्रीबाट छोरी बीमाका लागि ५० पैसा कर तोकियो । उनका अनुसार कर गैरकर ऐनमा जग्गा खरिद–बिक्रीमा ०.५ पैसा कर निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार मधेशको मालपोत कार्यालयहरूबाट वर्षेनि ७५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ ।
‘वर्षेनि जन्मिने २६ हजार छोरीको बीमाका लागि वार्षिक एक अर्ब रकम चाहिएको थियो । त्यसपछि कानुनमा जमिन किनबेच हुँदा ०.५ प्रतिशत बेटी बीमा कर लगाइयो । यसरी प्रत्येक वर्ष मधेशमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ बेटी बीमा कर उठ्छ’ तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने ।
तर, छोरीको नाममा संकलन भएको पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट अन्य शीर्षकमा खर्च हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘मालपोत कार्यालयबाट उठेको पैसा बेटीको पैसा हो । जनता कर तिर्दा छोरीको नाममा तिर्छन् । तर, त्यसको न छुट्टै कोष छ, न त बीमामा दिन्छन्’ पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ । जेनरल शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यो बेइमानी हो ।’
उनी यो रकमको छुट्टै खाता खोलेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बालबालिका संरक्षण ऐनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । कि त्यो रकम कसैले सञ्चालन गर्न सक्दैन । कोषको निर्देशिका पनि बनेको छ । त्यो ऐन प्रदेश सभामा विचाराधीन छन् । त्यति पैसाले छोरीको बीमा गर्नुपर्छ । किनभने कानुनतः त्यो पैसा छोरीकै नाममा उठेको छ ।
लक्ष्य अनुसार छोरी बीमा नभएको र सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई ध्यान नदिंदा असफल हुँदै गएको उनको तर्क छ । तत्कालीन मन्त्री महेशप्रसाद यादवले छोरी बीमाको नाममा उठ्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा त्यो बेटीको नाममा उठेको पैसा बेटीमै खर्च हुनुपर्छ । मैले यो विषयमा कतिपटक मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भनें पनि । तर, वास्ता गर्नुभएन ।’
सरकारको शिक्षा बीमा कार्यक्रममा एकदुई हजार मात्रैको पहुँच हुनु यो कार्यक्रम असफल हुँदै गएको मधेश प्रदेश नीति आयोगका पूर्व सदस्य डा. सोहनप्रसाद साहको विश्लेषण छ । शिक्षा बीमाको योजना उचित अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा बनाएको उनको टिप्पणी छ ।
अर्थमन्त्री सञ्जय यादवको भनाइले चाहिं आशा गर्ने ठाउँ छ । उनी अब मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमलाई अब नयाँ शिराबाट संयन्त्र तयार गरी, राणनीति बनाएर अघि बढाउने सोच सरकारको छ’, उनले भने ।
