भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध मतदाताले बजाएको घण्टी

२२ फागुन, काठमाडौं । डेढ वर्षअघि, प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाए । ११ असार २०८१ मा उनले सदनमा पोखेको आक्रोश थियो– ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संरक्षणमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले व्यापारीहरूसँग पैसा उठाइरहेका छन् ।’

त्यसको दुई सातापछि दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो, कांग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, ती महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभागमै रहे, आफ्नो दल सत्तामा पुगेपछि खतिवडाले महानिर्देशक बुढामाथि प्रश्न उठाएनन्, चुप बसे । नयाँ बनेको सरकार पुरानो बेथितिमाथि मौन बस्यो ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनकी छोरी गंगा दाहाल स्वकीय सचिव भइन् । अनेक शंकास्पद व्यक्तिसँगको भेटघाट र सन्दिग्ध गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि ओलीले छोरी गंगालाई सचिवालयबाट अलग गरेको घोषणा गरे । तर, संसद्मा पर्याप्त प्रश्न उठेन, तैँ चुप, मै चुप भयो ।

०००

ओली सरकारमा अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दबाब दिन न्यायाधीशहरूलाई खुलमखुला फोन गराउन उनले तराईतिरका न्यायाधीशहरूलाई आतंकित नै बनाएका थिए ।

रौतहट बम प्रकरणमा मोहम्मद आफताब आलमले सफाइ पाउँदा भएको चलखेलमा उनको पनि नाम जोडियो, तर आफ्ना मन्त्रीमाथि आचरणमा प्रश्न उठेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै ‘एक्सन’ लिएनन् । हुन त घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र बलराम अधिकारीलाई पनि ओलीले सकेसम्म जोगाएकै थिए ।

०००

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट नागरिकहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा असुलीधन्दा चलाएको र त्यसबापत हुने आर्थिक लाभ गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पुगेको भनी संसद्मै प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदहरूले लेखकको राजीनामा मागे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभावमा परेका सभामुखले संसद्मा विपक्षीको आवाज कायम रहन दिएनन् भन्ने आरोप लाग्यो । विपक्षीले प्रश्न गरिरहेका बेला जबरजस्ती संसद् बैठक अघि बढाउनु गलत थियो भनी उनीमाथि प्रश्न नउठेको होइन ।

अन्तत: लेखकमाथिको प्रश्न गुपचुप पारियो । सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति बनायो । र, अख्तियारले पनि अनुसन्धानलाई गति दिएन । जेनजी आन्दोलनपछि मात्रै सहसचिव तीर्थराज भट्टराई लगायतलाई त्यो घटनामा मुद्दा चलाइएको छ । अख्तियारको दाबीमा, पूर्वमन्त्री लेखकमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

०००

विगतका बेथिति भुल्ने हो भने पनि मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिका तीन वर्षमा प्रमुख तीन दल सत्तामा रहँदा नीतिगत तहको संलग्नतामा भएका अनियमितता र बेथितिको लामो फेहरिस्त बन्छ ।

माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसले आपसमा मिलेर पालैपालो गठन गरेका सरकारका पालामा अनेक अनियमितता भए । तर, न प्रतिपक्षी दलले बेथितिमाथि प्रश्न उठाउन सके, न संसद्‍मा नै प्रभावकारी खबरदारी भयो । तीन वर्षमा उनीहरूका गतिविधि र विकृति जनताको नजरमा भ्रष्टाचार नै थिए । यत्ति हो कि, सडक र मतमार्फत प्रकट भएको थिएन ।

‘स्थापित पुराना दलहरूमा नराम्रा र भ्रष्ट नेताहरू हावी भए, राम्रा र आशलाग्दा नेताले ती पार्टीमा पकड जमाउन सकेनन्,’ चिकित्सा शिक्षामा फैलिएको बेथितिबारे आवाज उठाइरहेका डा. गोविन्द केसी भन्छन्, ‘जनतामा त्यो प्रवृतिविरुद्ध निकै वितृष्णा भएको रहेछ, मतपेटिकामा त्यसैको आक्रोश पोेखेका हुन् ।’

बेथिति आडमा बेथितिकै मलजल

२ सय ७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रलाई जनताले ३२ सिट दिनुको सोझो अर्थ प्रतिपक्षमा पठाउनु हो । तर, आफूसँग म्याजिक नम्बर भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री मात्रै बनेनन् । २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका र स्वार्थको द्वन्द्व हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएर प्रचण्डले ‘सुशासन सुरुवात’ गरेका थिए । जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका उनको सत्ता हनिमुन नै फिका भएको थियो ।

सत्तामा टिकिरहन दाहालले कहिले कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याएर एमालेलाई बाहिर पठाउने त कहिले एमालेलाई सत्तामा ल्याएर कांग्रेसलाई बाहिर धकेल्ने गरिरहे ।

विगतमा नै लडाकुहरूको भत्ता बाँड्दा अनियमितता भएको आरोप खेपिरहेका उनले अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले दिने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । विरोध भएपछि मात्रै त्यो रोकिएको हो ।

राजनीतिक दलहरू कतिसम्म आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित थिए र मुलुकका मुलभूत एजेन्डामा चिन्तित थिएनन् भन्ने उदाहरण हो– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग ।

अघिल्लो कार्यकालमै महाभियोग लागेपछि प्रतिनिधिसभाले न उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो, न उनीविरुद्धको प्रतिवेदन अस्वीकार नै गर्‍यो । मुलुकको न्यायपालिका प्रमुखमाथि लागेको संगीन आरोपमा मौन बनेर सांसदहरूले जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई निकम्मा बनाइरहेका थिए । अहिलेसम्म पनि त्यो प्रस्ताव र प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।

बिचौलिया बिगबिगी

नेपाल टेलिकमका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर संलग्न भएको र त्यसक्रममा सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत संलग्न भएको भनी अख्तियारमा अडियो टेपसहित उजुरी बुझाए ।

तर, अख्तियारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेन । बरु सत्ता साझेदार देउवापत्नीको दबाबमा प्रचण्डले तिनै अर्याललाई अवकाश हुनुभन्दा दुई दिनअघि मुख्यसचिव बनाए । आफू सत्तामा भएका बेला निजामती प्रशासनको अविभावक समेत मानिने मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, नैतिकताको अपेक्षा त टाढाको कुरा भयो ।

भ्रष्टाचारका घटना लुकाउनेदेखि अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने श्रृङ्खलाबद्ध क्रियाकलाप भएका थिए । नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरेर व्यक्तिहत्या गर्ने रिगल ढकाललाई कैदमुक्त गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै जिम्मेवारी लिएनन्, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पर्दा पछाडि खेलेका थिए ।

धनराज गुरुङ अघिल्लो पटक निर्वाचित हुँदा धाँधली गरेको आरोप लागेको थियो । आफू कानुनमन्त्री बनेपछि उनले निर्वाचनका बेला निर्वाचन अधिकृतलाई प्रक्रिया मिचेर जिल्ला न्यायाधीश बनाए । त्यतिबेला विपक्षीहरू मौन थिए, संसद‌्‍मा कुनै प्रश्न गरेनन् ।

हो, ठिक त्यही बेला नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने त्यो घटनामा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अनुसन्धानको दायरामा परे । र, मुद्दा पनि चल्यो ।

तर, त्यही घटनामा नाम मुछिएका आरजु देउवामाथि कुनै अनुसन्धान भएन, खाँडकी पत्नी मञ्जुमाथि सोधपुछसम्म गरिएन । अनि, आरोपितहरूले पैसाको थैलो गाडीमै लगेर हालिदिएको भनी बयान गर्दासमेत अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई अनुसन्धानमा तानिएनन् ।

सत्तामा रहेका दलका नेताहरूले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास त गरे नै, मुद्दा खेपिरहेका नेताहरूलाई छुटाउन न्यायालयसम्म कसरी दबाब दिएका थिए भन्नेबारे जनता बेखबर थिएनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाँडलाई थुनामुक्त गराउन न्यायालयभित्र गरेको चलखेलको प्रयास कतै छिपेको थिएन ।

ठिक त्यति नै बेला ‘बेचन झा’ पक्राउ परेपछि एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो । कांग्रेस सभापति देउवा दम्पती बालकोट पुगे र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न तयार भए । त्यसपछि संसद्का दुई ठूला दलबीच समीकरणमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको हो ।

विगतका कयौँ घटनाले आमनागरिकलाई आक्रोशित बनाएको थियो । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादमा मुछिएका मन्त्री भानुभक्त ढकाल पशुपति जलहरी प्रकरणमा पनि जोडिएका थिए, तर सत्ताको आडमा उनी अनुसन्धानमा परेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको गिरीबन्धु टि स्टेट्स प्रकरण पनि सतहमा आयो, जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना थियो, तर राज्यका अरू निकायबाट अनुसन्धान हुन सकेन । संसद्मा प्रश्न उठाउनेहरूले त्यसलाई औपचारिक विरोधको माध्यम मात्रै बनाए, निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको विचारमा आमजनमानसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई तत्कालीन सरकारले काम गर्न अवरोध गरेको छाप परेको थियो । रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा उनीहरूले प्रतिशोध देखेरै ४० लाख जनाको  हस्ताक्षर संकलन गरेको उनी बताउँछन् ।

‘जनतामा फैलिएको आक्रोश सत्तामा बस्नेहरूले नजरअन्दाज गरेको  स्पष्टै देखिन्थ्यो, किनभने उनीहरू उन्मत्त भएका थिए,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘यो नतिजाले उनीहरूको आँखा खोलिएको हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार संरक्षण

त्यतिबेला सत्ता संरक्षण हुँदैनथ्यो भने पूर्वमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोकुल बास्कोटा, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले टेरामक्स अनियमितता भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्थ्यो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूलाई अप्ठेरो पर्ने परिस्थिति आउन दिएन ।

अख्तियारमै हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धानलाई ‘प्यारालाइज’ गरिदियो । चौतर्फी प्रश्न खेप्न थालेपछि मात्रै अख्तियारले मोहनबहादुर बस्नेत लगायतमाथि मुद्दा चलाएको हो । अरूलाई संरक्षण गरिएको तर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाउन खोजिएको भनी कांग्रेस सांसद बस्नेतले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामै आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमाथि यथार्थपरक अनुसन्धान भएको भए सटही सुविधाको निर्णय गर्ने शेरबहादुर देउवा पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने थिए । तर, एकअर्काको बेथितिमा ‘तँै चुप, मै चुप’ गर्ने स्वभाव देखाएका प्रमुख तीन शीर्ष नेताले एकअर्कामाथि राज्यतहबाट अप्ठेरो पर्ने काम गरेनन् ।

अख्तियारमा अडियो सहित उजुरी पर्दा पनि नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रकरणमा आरजु देउवा र छोरा जयवीरमाथि अनुसन्धान नहुनु प्रमाणको अभाव होइन, राजनीतिक संरक्षण नै मुख्य कारण थियो ।

‘जनता र विपक्षी सांसदहरूले सत्ताको बेथितिमाथि प्रश्न नउठाएका होइनन् नि, तर त्यसको पटक्कै सुनुवाइ भएको देखिएन,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘दुई ठूला दलले सत्ता गठबन्धन गर्दासमेत जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन्, बेथिति संस्थागत गरे, युवाहरूले भदौमा त्यसको आक्रोश पोखे, मतदाताले अहिले प्रतिक्रिया जनाए ।’

सहकारी ठगी आरोपमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाविरुद्ध मुद्दा चल्यो, तर उनी एकाएक धरौटीमा रिहा भइन् । कतिपयले रौतहटमा मोहम्मद आफताब आलमको सफाइलाई न्यायालयमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण मान्छन् ।

यतिसम्म कि, विशेष अदालतमा दर्ता भएका टेरामक्स, पतञ्जली लगायत ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा दृष्टिगत गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार सुदर्शनदेव भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको थियो । न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनलाई विशेष अदालतमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच छलफल समेत भएको थियो ।

विवादास्पद व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गादान लिने निर्णयदेखि नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेका कृष्णमान प्रधानजस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने कदमले प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताहरूको चरित्रमा प्रश्न उठेको थियो । कार्यपालिकामा देखिएको बेथितिका कयौँ बाछिटा न्यायपालिकासम्म पुगेको थियो, भ्रष्टाचार मुद्दाका कसुरदारहरू सार्वजनिक पदमा निलम्बन नहुने भनी भएको फैसला त्यसको उदाहरण हो ।

खुलेआम लुटतन्त्र

यदि सत्तारुढ सांसदहरू र सभामुख देवराज घिमिरेलाई जनताप्रति जवाफदेहिताको आभास हुन्थ्यो भने बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको र आर्थिक लाभ लिएको’ आरोपमा प्रश्न उठ्दा संसद्‍मा जबरजस्ती हुँदैनथ्यो ।

रास्वपा सांसदहरूले प्रश्न उठाएर संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले सदनको कारबाही अघि बढाए । अन्तत: अख्तियारले विशेष अदालतमै पठाएको विवरणमा पूर्वमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको पुष्टि भएको छ । मुद्दा चलेको केही महिना बित्दासमेत अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन ।

ओली सरकारको पालाका पोखराको लिचीबारी प्रकरण र त्यसमा मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र बलराम अधिकारी जोडिएको घटना नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीदेखि सहसचिव छवि रिजाल जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणको लेनदेन आरोप टुंगिएको छैन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणको २ अर्बभन्दा बढीको कर छुट प्रकरण पनि बेथितिको अर्को नमुना हो । अरू त अरू, बहालवाला मन्त्री कुमार इङनामले पूर्वमन्त्रीमाथि घुस लिएको आरोप लगाउँदा समेत कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।

केही दिनअघि मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दै ‘मुलुकको भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ रहेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । आर्थिक अपराध र त्यसबाट धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट अझै खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम छ ।

यहाँ उल्लेख भएका सबै घटनालाई पूर्वसचिव त्रिताल जनताको मनभित्र आक्रोश उत्पन्न गराउने कारक ठान्छन् । ‘जनताले त्यो कुरा त पटक–पटक विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरेका थिए, तर सत्ताले सुनेन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जनताले मतमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।’