प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको विगतको पेसा संयोगले एउटै परेको छ । वकालत गर्दागर्दै न्यायपालिकाको सर्वोच्च ओहोदामा पुगेकी कार्की अहिले देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा छिन् भने अर्याल पनि वकालत गर्दागर्दै कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख निकाय गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
जेन-जीको आन्दोलनले यी दुवैलाई सरकारमा पुर्याएको हो । यसपछि उनीहरूको संकल्प, प्रतिबद्धता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागि के कस्ता विधि अपनाउलान् र कार्यान्वयन कसरी अघि बढाउलान् भन्ने कौतूहलता आम नागरिकमा रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दायर भएको रिटमा हालकी प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् । लोकमानसिंहविरुद्ध उनै अर्यालको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आदेश आएको थियो । यसले गर्दा यी दुवै जनाको रफ्तार र लय मिलेको देखिन्छ । सो रिटबाट एकाएक चर्चाको शिखरमा आएका अर्यालले एकपछि अर्को जनसरोकारका रिट दर्ता गर्दै सफलता हासिल गर्दै आएका हुन् ।
अर्यालले अख्तियारमा लोकमानसिंह नियुक्त हुनुअघिदेखि त्यसलाई रोक्न र बदर गर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि त्यतिखेर अख्तियारमा उनको नियुक्ति भएरै छाडेको थियो । लोकमानसिंहविरुद्ध लड्न उनले सर्वोच्चमा तीन पटक रिट लिएर जानुपरेको थियो । दुई पटकसम्म असफल भएका अर्याल तेस्रो पटक लोकमानलाई पदच्युत गराउन सफल भएका थिए । त्यसमा हाल प्रधानमन्त्री रहेकी कार्कीको अन्तरिम आदेश आएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालले २०६९ चैत ७ गते लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दामा सुशीला कार्कीको बेन्चले सुनुवाइ गर्दै चैत ९ गते फैसला गर्दै नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसको ३७ दिनपछि २०७० वैशाख १६ मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरेर लोकमानसिंहको नियुक्तिको बाटो खोलेपछि पनि अर्यालले हार मानेका थिएनन् ।
२०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंहलाई सिफारिस गरेपछि दोस्रो पटक अर्याल रिट लिएर अदालत गएका थिए । अदालत प्रशासनले उनको रिट प्रवेशमा रोक लगाउन खोज्यो र दरपिठ भयो । दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गएका थिए । एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै वैशाख २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गरेसँगै वैशाख २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भएको थियो । २०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्धको रिट खारेज गर्यो । अदालतबाट निराश भएर फर्किएका अर्यालले सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पुनः निवेदन दिए । २०७२ मंसिर १० मा दिएको पुनरावेदन निवेदनपछि उनको तेस्रो प्रयास भने सफल भयो ।
यसरी सुशीला कार्की र अर्यालबिच भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लय मिलेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दामा फैसला गरेकी कार्की र अर्यालको लयसँग गृहमन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा विवाद लामो समयदेखि चलिआएका बेला अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनै अधिवक्ताले सोमबार अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुर्याएर बहस गरी जग्गा दुरुपयोग रोक्ने कार्यमा अधिवक्ता अर्यालले भूमिका रहेको थियो । गिरिबन्धु प्रकरणमा अर्यालले रिट दायर गर्दै आफैंले बहस गरेका थिए भने प्रमाणहरूसमेत जुटाएका थिए । उनको मेहनतपछि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते जग्गाको सट्टापट्टा गराउने निर्णय बदर गरेको थियो ।
जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको बताउँदै बदर गराउन अधिवक्ता अर्यालको भूमिका रहेको थियो । सरकारको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा शपथ लिँदै गर्दा आफ्नो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि अर्याल आइपुगेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाकालीन सरकारले २०७८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै गिरिबन्धुको कुल पाँच सय बिघा जग्गा सट्टापट्टाका नाममा प्लटिङ गरी बेच्ने व्यवसायीको योजनालाई सहज बनाएको थियो । तर संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले २०७८ भदौ २ मा रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटमाथि २०८० माघ २४ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले परमादेशसहितको फैसला दियो । कुनै प्रालि खडा गरी हदबन्दीसम्बन्धी कानुन छल्ने प्रवृत्ति शोभनीय नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्ति वा जफत नै गर्नुपर्ने तथा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न नमिल्ने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ । ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निष्क्रिय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चिया खेती (उद्योग) का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती (उद्योग) नै सञ्चालित भएको हुनुपर्छ ।’
फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा ‘उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको’ सट्टापट्टाका लागि सात वटा सर्त तोकिएका छन् । त्यसमा स्वीकृति प्रदान गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय चाहिने उल्लेख गरेपछि यसको सट्टाभर्ना नै रोकिएको छ । यस्तै सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता र सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य तय हुनुपर्ने सर्त पनि सर्वोच्चले राखेको छ ।
यसबाहेक तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेत यकिन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी उनले थप कानुन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बक्स
क्षतिको विवरण संकलन गरिने
गृह तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओमप्रकाश अर्यालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनले राज्यको क्षमताअनुसार राज्यको बजेट हेरेर पहिलो प्राथमिकताका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गरिने काम तय गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘तथ्यांकहरू लिनुपर्छ । राज्यको क्षमता हेर्नुपर्छ । केलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ? तत्काल सूचना गर्नुपर्ने विषयहरू के–के हुन् ? राज्यको बजेटको अवस्था के छ ? यी सबै हेरेर अगाडि बढिन्छ,’ उनले भने ।
सिंहदरबारलगायत अन्य विभिन्न सरकारी संरचनालाई ठिकठाक बनाउन नागरिकको समेत भूमिकाको अपेक्षा गृहमन्त्री अर्यालले राखेका छन् । ‘नागरिककै पनि भूमिका हुन्छ । नागरिकस्तरबाट पनि सहयोग जुटाएर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुलिस पोस्टहरू नहुँदा हामी नै असुरक्षित भएका छौं ।’ अर्यालले पदबहालीलगत्तै गत २३ र २४ गतेको घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई काजकिरियाबापत एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने मन्त्रालयीय निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८२ ०६:३१ मंगलबार