भ्रष्टतन्त्रको शासन

सम्पन्नताका आकांक्षा तथा तीव्र विकासका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने नै हो भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नै पर्छ। भ्रष्टाचार औल्याउन जति सजिलो छ, नियन्त्रणमा नेपालले सफलता पाउन उति नै मुस्किल छ। नेतृत्वमा रहनेहरू बारम्बार भन्ने गर्दछन्– भ्रष्टाचार हर दृष्टिले अनैतिक र हानिकारक छ। यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नै हानि गर्छ। तर, नियन्त्रणका सवालमा भने नेपाल पूर्णतःअसफल छ।

राजनीतिक अस्थिरताको राप  

राजनीतिक अस्थितरताका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख छ। १८ महिनाबीच प्रचण्ड सरकारले चार पटक विश्वासको मत लियो भने दुई पटक सत्ता सहयात्री दलले काँध फेरिसके। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अर्थतन्त्रले ‘लय’ लिन सकेको छैन। सरकारले यो बीचमा ठूलै तामझामका साथ ‘लगानी सम्मेलन’ गर्‍यो तर विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण हुननसकेकै कारण लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेनन्। उल्लेख्य लगानी भित्रिएन। हिजो वैदेशिक लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा बम पड्काएर चन्दा असुली गर्ने तथा सुरक्षित लगानीको वातावरण नै निर्माण नगरिदिने माओवादीकै हातमा ‘देशको तथा अर्थतन्त्र’को बागडोर भएकै कारण लगानीकर्ता निश्चिन्त हुन सक्ने कुरै थिएन।

अर्कातिर कोकाकोला, कोटिभिटी आदिलाई करको दायरामा ल्याउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम हुने गरी सरकारले मुद्दाकै प्रक्रियामा जब लग्यो तब नेपाल लगानीका दृष्टिले ‘खराब राष्ट्र’ भन्ने सन्देश विश्वभर फैलियो। यो सबै विषयको केन्द्र भागमा ‘अस्थिर राजनीति’ थियो। सत्ता पलट भए नै पिच्छे सत्तामा नयाँ नयाँ दलले प्रवेश पाउने तर ती दलको सत्तामा पुग्नुको मूल उद्देश्य भनेको ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’ को सपना पूरा गर्ने चाहनाको ठीक विपरित भन्सारदेखि अन्तराष्ट्रिय हवाई अड्डा कब्जा नै गरेर ‘सुन ओसारपसार’गर्ने देखियो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका प्रमुख हरेक ६/८ महिनामा परिवर्तन गरेर ती अड्डालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘असुली अड्डा’ मा रूपान्तरण गरिदियो। यसको अलावा ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा ‘पक्ष÷प्रतिपक्ष’को एउटै मिलेमतो देखिनपुग्यो।

अख्तियारको जमर्को

ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त घूस प्रकरण, भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता काण्डले न्यायालयमा प्रवेश पायो । यीमध्ये कतिपय मुद्दा किनारा लागिसकेका छन् भने कतिपय थप अनुसन्धान तथा पुरक मुद्दा लैजाने क्रममै देखिन्छ।

ललिता निवास, वाइडबडी तथा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जति र जुन तहसम्म अनुसन्धान भयो, त्यही तहको मात्र संलग्नताले यति ठूला ‘भ्रष्टाचारको घटना’ सम्भव नहुने बुझाइ आम मानिसको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा संलग्न ‘पौडेल बन्धु’को मुद्दा र भ्रष्टाचारको तहले देखाउँछ यसको तहगत संलग्नता। तर उनीहरू उपरको अध्ययन र छानविनले पनि उपल्लो तहसम्मको संलग्नताको भेद खुलिसकेको छैन।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा पछिल्लो समय चर्चित प्रकरण हो–टेरामक्स। दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद’ प्रकरण अहिले पनि अख्तियारको छानविनकै चरणमा रहेको छ। विदेशबाट आउने फोन कल नियमन एवं कल बाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले ‘ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ टेरामक्स जडान गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। 

कानुन नबनाइ उक्त प्रविधि जडान गर्न नपाइने आदेश तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेश लत्याउँदै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले २०७४ असोज १ मा बसेको दूरसंचार प्राधिकरण बोर्डलाई ‘टेरामक्स’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो। त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण बोर्डको निर्णय अनुमोदन गरिदियो। यो सबै घटनाक्रमको सूचना पाएको अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा दुई पटक पत्र लेख्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दियो।

तर बिचौलियाहरूलाई अख्तियारको निर्देशन र ठेक्का रद्दको विषयले करोडौँ रूपैयाँ अपचलन गर्ने विषयमा ठेस पु¥याएकै कारण उनीहरू अदालत गए। कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा अदालतमा मुद्दा हालेको दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ‘ठेकेदारको पक्षमा आदेश’ दियो। उक्त आदेश सँगै दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर  प्रस्ताव गर्ने ‘भेनराइज सोलुसन्स, लेबनान’ ले ६ महिना भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौता अनुसार एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएको उपकरण नेपाल ल्याइयो। 

उता सामानको अस्वाभाविक मूल्य देखिएकै कारण भन्सारले प्रश्न उठाएर सामान जाँचपास नगरी रोकिदियो। जसका कारण आफ्नो कर्तुतको पोल खुल्ने डरले प्राधिकरणका कर्मचारी आफैँ भन्सार धाए। अस्वाभाविक मूल्यको एउटा सानो उदाहरण हो– प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलरको ल्यापटप। छानविनले मूर्तता पाइ नसकेकै कारण हुन सक्छ टेरामक्स प्रकरण अदालत पुगेको छैन। जुन प्रकरण अर्थात् ‘टेरामक्स’ प्रकरण सम्भवतः अदालत जाने अन्तिम तयारीमा छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वभौम संसद्अन्तर्गतको विषयगत समितिमै ‘टेरामक्स प्रकरण छानविन अन्तिम चरणमा’ पुगेको बताइसकेको विषयलाई समेत राजनीतीकरण गर्दै ‘अख्तियार समेत टेरामक्स प्रकरणमा अन्योलमा’ भनेर टिप्पणी गरिनुको अर्थ छैन। किनकि उक्त प्रकरणमा मन्त्री वा अन्य संलग्न व्यक्तिलाई खण्डित गर्दै मुद्दा अदालत पुग्छ भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन।

न्यायालयमाथि नैतिक प्रश्न

दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार भएको भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, दुई अर्ब नै आर्थिक चलखेल भएको भनिएको भृकुटी मण्डप जग्गा भाडा प्रकरण, खानी दोहन प्रकरण लगायत एक सय ५० हाराहारीमा अख्तियारले विशेष अदालत पुर्‍याएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दामा आएको फैसलाले कतै अदालतको उदार नीति त होइनभन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा भटाभट अदालतबाट पाएको ‘उन्मुक्ति’ ले न्यायालयमाथि नैतिकप्रश्न उठेको मात्र नभई कानुन निर्माण गर्ने थलो ‘संसद्’ ले कानुन नै ‘रिभ्यु’गर्नुपर्ने बहस प्रारम्भ गर्न ढिलो भैसकेको छ। ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा समेत ‘उदार नीति’ लिइ उन्मुक्ति दिइने परम्पराले नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णिम’ राष्ट्र भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुगेको छ। यसले नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिन्छ।

प्रश्न अदालतले ‘भ्रष्ट’ लाई किन उन्मुक्ति दियो भन्ने मात्र होइन, प्रश्न त न्यायालय भित्र भएका भ्रष्टाचारका घटनामा औँला ठड्याउने कसले भन्ने पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ‘न्यायाधीश’ र ‘न्यायालय’ स्वतन्त्र त छ तर उत्तरदायित्व प्रणाली चाहिँ के छ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ। स्वतन्त्रताका नाममा अदालतको उत्तरदायित्व प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्न पुग्छ। उता, न्याय प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचारले देशकै नैतिक स्तर गिराउने मात्र नभई मानव अधिकारको उल्लंघन तथा राष्ट्र विकासमै गम्भीर धक्का पुग्छ।

न्यायालयमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नुका पछाडि उनीहरूको नियुक्तिको प्रक्रियाकै कारण हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। फ्रान्स जस्तो मुलुकले न्यायाधीशको नियुक्ति ‘न्याय सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी र बढुवा’ बाट गर्ने गर्दछ। नेपालमा भने राजनीति दलका नेता र दलीय आबद्धता हेरेर ‘कोटा सिस्टम’ बाट न्यायाधीश नियुक्त गरिने परम्परा छ। यसरी नियुक्ति पाएका न्यायाधीशबाट सम्पादन हुने न्यायमा एउटा न एउटा पक्षले आवाज उठाइ हाल्ने ठाउँ देखिन्छ। राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा ‘न्यायाधीश नियुक्त’ गरिए पनि नियुक्तिपश्चात ‘न्यायाधीश’ न्यायाधीश नै हुन्छ भन्ने मान्यता न्यायाधीशले गरेको निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा देखिन जरुरी छ तर अपवाद बाहेक नेपालमा त्यो परम्परा छैन।

नेतृत्वमाथि प्रश्न

प्रजातन्त्र प्राप्तियताका राजनीतिक दलका उपल्लो तहको नेतृत्वले एकाधलाई छाडेर आफूलाई ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भ’ मा अछूतो राख्नै सकेनन्। धमिजा, सुडान, लाउडा, चेजएअर, चाइना साउथ वेस्ट, वाइडबडी, ललिता निवास, यती, ओम्नी, सिसिटिभी, मधेसमा साइकल, सुनको जलहरी, सुन आदि चर्चित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रकरण हुन्। यसका अलावा टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, बूढीगण्डकी, भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा, स्टक एक्सचेन्ज, ललिता निवास, टीकापुर जग्गा, ७० करोडको अडियो जस्ता अनेकौँ प्रकरणमा मूलधारका दलका उपल्लो तहका नेताको संलग्नता छर्लंगै हुनपुग्यो। 

आयल निगम, सिसिटिभी, सिक्टा सिँचाइ, नक्कली शरणार्थी, गिरीबन्धु, लुम्बिनी विकास कोष, वाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, बासबारी छाला उद्योग, मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण आदिसँग मूलधारका दलका नेतृत्वको नाम जोडिने र ‘बालुवाटार–सिंहदरबार’ बैठकपश्चात उल्लिखित चर्चित प्रकरणको छानविनले अन्तिम रूप नपाउने जस्ता घटनाले ‘नेपाल बन्दैन’भन्नेहरूलाई बल पुग्दै गएको छ।

यति बेला मूलधारका दल र तिनका नेताको नालायकीपनमा ‘टेकेर’ उदाएका र नयाँ भनिएका दलका नेताको समेत सहकारी लगायतको प्रकरण हेर्दा नेपाल असफल राष्ट्र उन्मुख छ भन्न करै लाग्छ। तसर्थ, मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन मूलधारका राजनीतिक दल र संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गरी ‘विचार र उमेर’ ले युवाको हातमा देशको बागडोर नपुगेसम्म मुलुक बन्न असम्भव प्रायः छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८१ ०८:०० आइतबार