सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा पोडवेको अवधारणा ल्याएको छ। बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौं – हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा बजेट समेत छुट्याइएको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारले लिएको छ।
सरकारले सकेसम्म नयाँ ट्र्याक नखोल्ने नीति बनाएको छ। भौगलिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको स्थानमा मात्र नयाँ ट्र्याक खोल्ने घोषणा बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन्।
आगामी आवमा दु्रत मार्गमा २४ अर्ब ४९ करोड, पुष्पलाल राजमार्गको लागि तीन अर्ब ९४ करोड तथा हुलाकी राजमार्गका लागि तीन अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत पुष्पालाल राजमार्गको विद्यामान रेखांकन परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट भाषणमा कर्णाली कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, तमोर कोरिडोर निर्माण पूरा गर्न बजेट छुट्याएको बताएको छ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा सार्वजनिक यातायायत प्राधिकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छन्। साथै सवारी दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड ल्याउने घोषणा गरिएको छ।
गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसिसी ढलानसहित कालोपत्र गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ। यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पूर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास गरिएको छ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन्, ‘आगामी दुई वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, वुटवल– नारायणगढ, वुटवल–गोरूसिङ्गे खण्डको ४२२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।’
आगामी आवमा अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। साथै आगामी आवमा महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी– तिंकरखण्डको ट्र्याक खोल्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ।
आगामी आवमा सरकारले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत– खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत– महावुलेक–नाग्मा– गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। आगामी आवमा ताल्चा – रारा सडक कालोपत्र गरिने भएको छ। साथै सरकारले गल्छी– रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आवमा तमोर कोरिडोर, दमक–चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे – बेसीसहर चामे सडक, कक्रहवा–सालझण्डी– सन्धिखर्क – ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया–दिपायललगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आवमा अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट– चियाबारी, बबई–छिन्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी – भिमफेदी र धरान – लेउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै टोखा–छहरे, शिवपुर– भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, दोलालघाट चर्नावती र हात्तिसार–बबई सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको भनाइ छ।
भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण कार्यक्रम घोषणा
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिने घोषणा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दो शहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको अवस्थामा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात शहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। बजेट भाषणमा सकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध प्रतिबद्धता गरेको छ।
बजेट भाषणमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने बताएको छ। सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने सरकार बताएको छ।
बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। साथै एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने सरकारको भनाइ छ। सरकारले विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनस्र्थापना गर्न ४१ करोड विनियोजन गरेको छ।
सहरी विकासमा बजेट बढ्यो
आगामी आवमा सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएको छ ।सहरी विकास मन्त्रालयमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले आगामी आवमा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्ती विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गर्दै देशभरका ५० बस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।
आगामी आवका लागि आज सार्वजनिक बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। साथै काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी आवमा काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढानीलकण्ठ – गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरू गर्ने भएको छ। साथै तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ।
नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै स्थानीय तहका निर्माणाधीन १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ। साथै शीतल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुननिर्माण गर्ने भनाइ सरकारको छ ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८२ ०९:४४ शुक्रबार