प्रकाशित मिति : फाल्गुन २०, २०८१ मंगलबार
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ ।
सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ ।
आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनको समयसीमा हुन्छ । गत माघ १८ गते संसद अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ ।
यसअनुसार सरकारसँग अब एक महिना भन्दा कम समय बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।