२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट आदिवासी जनजाति महिला कोटामा समावेश भई संसद् प्रवेशको तयारी गरिरहेकी भूमिका श्रेष्ठले नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित गर्न लागेकी छन्। उनी नेपाल तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा राष्ट्रिय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो पारलैङ्गिक सांसद बन्ने ऐतिहासिक मोडमा पुगेकी छन्।
नि:सन्देह, पारलैङ्गिक समुदायका लागि यो गौरवपूर्ण उपलब्धि हो। तर यति महत्वपूर्ण उपलब्धिका बाबजुद पनि भूमिका श्रेष्ठको संसद् प्रवेशलाई उनको पहिचानसँग जोडेर, केवल पारलैङ्गिक भएकै आधारमा विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘भूमिका श्रेष्ठको संसद् प्रवेश र लैङ्गिक पहिचानको बहस’ शीर्षकको लेखले उठाएका प्रश्न र तर्कहरूको वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अवधारणा
नेपालको संविधानमा प्रयोग गरिएको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दावलीले विविध पहिचान भएका समुदायलाई समेट्छ। भाषा आयोगले यसलाई ‘सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता भएका व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषा संयुक्त राष्ट्रसंघको SOGIESC अवधारणासँग पनि मेल खान्छ।
सर्वोच्च अदालतले अधिप पोखरेलको रिटमा दिएको फैसलाले पनि यो समुदायभित्रका विभिन्न पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा स्पष्ट गरेको छ। त्यसैगरी, क्वयेर युथ ग्रुपको रिटमा उच्च अदालत पाटनले यौन विशेषताका आधारमा अन्तरलिङ्गी, लैङ्गिक पहिचानका आधारमा पारलैङ्गिक (महिला र पुरुष) तथा गैर–द्वयसाङ्खिक, र यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समयौनिक, द्वियौनिक, सर्वयौनिक, अयौनिक लगायतका विविध पहिचानहरू यसै अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ एउटा साझा शब्द भए पनि यसभित्रका पहिचानहरूको सामाजिक अवस्था, चुनौती र अनुभव भने एक–अर्काभन्दा निकै फरक हुन्छन्।
भूमिका श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व: पहिलो कि निरन्तरता?
भूमिका श्रेष्ठलाई नेपालको पहिलो पारलैङ्गिक सांसदका रूपमा चित्रण गरिँदा पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनीलबाबु पन्तको नाम पनि चर्चामा आउने गरेको छ। तर यी दुईको पहिचान र प्रतिनिधित्वको आधार फरक छ।
भूमिका श्रेष्ठ एक पारलैङ्गिक महिला हुन् भने सुनीलबाबु पन्त एक समयौनिक पुरुष हुन्। त्यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको सामाजिक सीमान्तीकरणको मूल कारण उनीहरूको लैङ्गिक पहिचान हो। जन्मँदा तोकिएको लिङ्ग र उनीहरूले अनुभव गर्ने वास्तविक लैङ्गिक पहिचानबीचको भिन्नताले उनीहरूलाई समाजमा हिंसा, लाञ्छना र विभेदको सामना गर्न बाध्य बनाउँछ। अर्कोतर्फ, समयौनिक व्यक्तिहरूको सीमान्तीकरण उनीहरूको यौन अभिमुखीकरणका कारण हुन्छ।
यस अर्थमा भूमिका श्रेष्ठ संसद्मा पुगेसँगै नेपालकी पहिलो पारलैङ्गिक सांसद बन्नेछिन्, तर उनी पहिलो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सांसद भने होइनन्।
नेपालमा पारलैङ्गिक आन्दोलनको विकास
नेपालमा पारलैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी आन्दोलन संस्थागत रूपमा सन् २०१८ पछि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको मानिन्छ। सन् १९९९ मा नील हिरा समाज स्थापना भएसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनको आधार तयार भएको थियो, तर त्यसअघि पारलैङ्गिक पहिचानका विशिष्ट मुद्दाहरू पर्याप्त रूपमा उठाइएका थिएनन्।
त्यस समय ‘पारलैङ्गिक’ शब्द व्यापक रूपमा प्रयोगमा थिएन। प्रायः ‘तेस्रोलिङ्गी’ भन्ने शब्दले सम्पूर्ण समुदायलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो। तर यो शब्दले आफूलाई महिला वा पुरुष पहिचानमै जीवन यापन गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि स्पष्ट पहिचान दिन सक्दैनथ्यो।
यसै सन्दर्भमा २०१८ डिसेम्बर १८ मा ‘क्वयेर युथ ग्रुप’ले ‘ट्रान्सजेन्डर’लाई नेपालीमा ‘पारलैङ्गिक’ भनेर प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। यसले स्व–अनुभूतिको आधारमा पहिचान स्थापित गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट भाषिक र सामाजिक आधार प्रदान गर्यो।
पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार माध्यम, अदालतका फैसला र विभिन्न कानुनी व्याख्याहरूले पनि ‘पारलैङ्गिक’ शब्दलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
कानुनी मान्यता र संवैधानिक आधार
नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालदेखि नै लैङ्गिक पहिचानको अधिकारलाई मान्यता दिन थालेको देखिन्छ। अदालतले व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान राज्य वा समाजले निर्धारण गर्ने विषय नभई व्यक्तिको आत्मनिर्णयसँग सम्बन्धित अधिकार भएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
पछिल्ला विभिन्न फैसलाहरू: जस्तै आनिक राना मगर, सुमन पन्त र अधिप पोखरेलका मुद्दाहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिको आत्मसम्मान, पहिचान र कानुनी अधिकारलाई थप सुदृढ बनाएका छन्।
२०७९ र २०८० सालका फैसलाहरूले ‘तेस्रोलिङ्गी’ शब्दको प्रयोगलाई कतिपय अवस्थामा अनुपयुक्त ठहर गर्दै ‘पारलैङ्गिक’ पहिचानलाई कानुनी वैधता दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
आरक्षण र प्रतिनिधित्वको बहस
संविधानको धारा १८(३) र धारा ४२(१) ले ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायलाई सामाजिक न्यायअन्तर्गत समावेश गरेको छ। तर संघीय कानुनहरूमा अझै यसअनुसार स्पष्ट आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
केही प्रदेशहरूले भने सकारात्मक पहल थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवामा यस समुदायका लागि १ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि अदालतका आदेशमार्फत यस्ता व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
यद्यपि, कुनै व्यक्तिको पहिचान बहुआयामिक हुन्छ। जस्तै: एक मधेसी दलित महिलाले मधेसी, दलित र महिला तीनै आरक्षण समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अधिकार राख्छिन्। त्यस्तै, पारलैङ्गिक महिलाले पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार महिला आरक्षण तथा अन्य पहिचानका आधारमा उपलब्ध आरक्षण प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार राख्छिन्।
‘जैविक महिला’ बनाम ‘पारलैङ्गिक महिला’ बहस
हाल विश्वव्यापी रूपमा पारलैङ्गिक महिलाको अस्तित्वलाई सिसजेण्डर (त्याचलैङ्गिक) महिलाको अधिकारसँग द्वन्द्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकुचित भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेका छन्।
तर इतिहासले देखाएको छ: जब–जब सीमान्तकृत समुदायले अधिकारको माग गर्छ, त्यतिबेला एक समुदायको अधिकारले अर्कोको अधिकार खोसिन्छ भन्ने भ्रम फैलाइन्छ। दलित, मधेसी वा अन्य समुदायका अधिकारका बहसमा पनि यस्तै तर्कहरू उठाइएका थिए।
वास्तवमा अधिकार कुनै सीमित स्रोत होइन जसलाई बाँड्दा घट्छ। बरु न्यायपूर्ण वितरणले समाजलाई अझ समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउँछ।
महिलाभित्र पनि अनुभवहरू विविध हुन्छन्। मधेसी महिला, दलित महिला, कर्णालीका महिला वा पारलैङ्गिक महिलाहरूका अनुभव फरक–फरक हुन सक्छन्। तर यसले उनीहरूलाई एक–अर्काको विरोधी बनाउनु पर्ने होइन; बरु साझा मुद्दामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले,
भूमिका श्रेष्ठको संसद् प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक समावेशिताको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक कदम पनि हो। यसले लामो समयदेखि सीमान्तमा रहेका समुदायहरूको आवाजलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
यस सन्दर्भमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु भन्दा पनि यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु नै उपयुक्त हुनेछ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८२ १७:३६ सोमबार