भुइँमान्छेको जीवन बदल्ने यी सांसदको संकल्प

५ चैत, काठमाडौं । चितवनकी समिना मियाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संस्थापक सदस्य हुन् । ३७ वर्षीय समिना पेसाले नर्स हुन् ।

‘एमएसी नर्सिङ गरेपछि नर्सिङ पेसामै लागेँ । काम गर्दै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेतिथि भेटेँ । स्वास्थ्य प्रणालीमै सुधारको खाचो देखेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘पछाडि परेका वा अल्पसंख्यक समुदायको समस्या बुझ्दै हुर्केकी हुँ । नीतिगत रूपमै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने लागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा (रास्वपा)मा जोडिएँ ।’

समिनालाई यसपटक रास्वपाले समानुपातिक सांसद् बनाएर प्रतिनिधिसभा पठाएको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगबाट सांसदको प्रमाणपत्र लिएपछि उनले भनिन्, ‘म अल्पसंख्यक समुदायकी हुँ । मुस्लिम जस्तै जनसंख्याको अरू ठूलो हिस्सा धेरै पछाडि छ, उनीहरूको आवाज बोल्नेछु ।’

समिनाले मुस्लिम समुदायमा खोजेको सुधार के हो ?

उनी जवाफ दिन्छिन्, ‘हाम्रो समुदाय शिक्षाको पहुँचमै पछाडि छ । यसमा काम गर्छु । मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षालाई एकीकृत गरेर लैजाने मेरो प्रतिबद्धता छ ।’

यस बाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको समान पहुँचका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि काम गर्ने उनको अर्को वाचा छ ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच कम भएको नीतिगत समस्याले हो । यसमा सुधार गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने हाम्रो पार्टीको मूल उद्देश्य नै छ । जेनजीले गरेको योगदानलाई खेर जान नदिन जे गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छु । समग्रमा सामाजिक न्यायलाई मुख्य ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने छु ।’

समिनासहित प्रतिनिधिसभामा मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फ ६ जना सांसद् भएका छन् । रास्वपाबाट समिनासहित अफ्साना बानु र गजाला शमीम मिकरानी सांसद छन् । मुस्लिम क्लस्टरअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसबाट शाहनाज खातुन, नेकपा एमालेबाट सजिदा खातुन सिद्धिकी, राप्रपाबाट ताहिर अली भाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् ।

३१ वर्षीय बानु महिला र पुरुष बराबर हो भन्ने सोच र संस्कारको विकास खोजिरहेकी छिन् । उनका नजरमा यसका लागि स्वयं महिला अगाडि आउनुपर्छ र त्यस्तो वातावरण बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘आफ्नो अधिकार के हो ? आफैँ लिन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अधिकार मागेर पाइँदैन, खोसेर लिनुपर्छ ।’

महिलालाई आफैँ अगाडि आउने हिम्मत दिनका लागि नीतिगत तहमा रहेर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । बानु भन्छिन्, ‘गाउँघरमा कति दिदीबहिनीहरू शिक्षित हुनुहुन्न । राज्यले शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । सिपमूलक तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणका लागि काम गर्नुपर्छ । यसमा हामी नीति बनाउँछौं ।’

यस्तै बाचा ६३ वर्षीय ताहिर अलीको पनि छ ।

‘जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । गरिबको विषय छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत चाहिएको छ, बेरोजगारी अन्त्य गर्नुपर्ने छ । यी क्षेत्रमा काम गर्ने योजना र सोच छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको सुखका खातिर निरन्तर लडिरहन्छु ।’

संघर्ष सम्झिँदै लिए प्रमाणपत्र

४५ वर्षीय प्रेमबहादुर बयक १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा घाइते भएका व्यक्ति हुन् । अपांगता क्लस्टरअन्तर्गत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बयकलाई समानुपातिक सांसद बनाएको छ ।

बयकले विगतको संघर्ष सम्झिँदै समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएको सुनाए ।

अब अपांगता भएका व्यक्तिको मर्यादा, शहीद र बेपत्ता परिवारको न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धता त बयकको छँदैछ । यससँगै उनको संकल्प छ, ‘हिजो व्यवस्था बदल्न लडेँ । अब भुइँमान्छेको जीवन बदल्न र सुशासन कायम गर्न संसद्‌बाट लड्छु ।’

प्रतिनिधिसभामा यसपटक बयकसहित पाँच जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । रास्वपाबाट गंगा छन्त्याल र रमेश प्रसाईं, कांग्रेसबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठ र एमालेबाट एशुदाकुमारी बराल प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् ।

यीमध्ये प्रसाईं खस आर्य पुरुष क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद भएका हुन् भने बाँकी ४ जना अपांगता क्लस्टरबाट आएका हुन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद्मा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ ।

दलित क्लस्टरअन्तर्गत नेकपा एमालेबाट समानुपतिक सांसद बनेकी निता घतानी पछाडि परेका समुदायको हितकै लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछिन् । ‘दलित, महिला र युवाको सशक्तीकरण तथा शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्य छ,’ बिहीबार निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि घतानीले भनिन् ।

३७ वर्षीय घतानी विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी नेतृ हुन् । उनको संकल्प छ, ‘शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत र युग सुहाउँदो बनाउनु हामी युवा सांसदहरूको मुख्य दायित्व हो ।’ समान शिक्षाले समाजलाई पनि समान बनाउने उनको विश्वास छ ।

प्रतिनिधिसभामा सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व भने अझै हुन सकेको छैन । यसपटक दलित समुदायबाट १७ जना प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६.१८ प्रतिशत हो । जनसंख्याको अनुपातमा यो प्रतिनिधित्व आधाभन्दा कम हो ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसंख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ ।

जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व हुँदा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३६ जना सांसद हुनुपर्छ । यसपटक १७ जना मात्रै पुग्न सफल भएका छन् ।

बढ्दै राज्यप्रति अपनत्व

समानुपातिक सांसद पार्वती विक सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु संविधानको सुन्दर पक्ष हो । उनी भन्छिन्, ‘जो सत्ताभन्दा बाहिर थिए । उनीहरूलाई संविधानमा ल्याउन क्लस्टर नै राखियो । यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो ।’

अब सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बनाउन र जिताउन जोड दिनुपर्ने उनलाई लाग्छ । यसका लागि आफूले नीतिगत र राजनीतिक पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले पटक–पटक संघर्ष गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण २०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन हो । उक्त आन्दोलन लगत्तै पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व भयो । राज्यले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति अंगीकार गर्‍यो ।

२०७२ सालमा जारी संविधानमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हो ।

सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक इच्छा मात्रै नभएर संवैधानिक बाध्यताको रूपमा संविधानले अंगीकार गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक सूची बनाउँदा नै क्लस्टर अनिवार्य गरिएको छ ।

दलहरूले समानुपातिक सूची बनाउँदा नै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दलितको निश्चित संख्या राख्नुपर्छ । मधेशी, आदिवासी/जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिको छुट्टै हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मत परिणामपछि पनि समावेशी सन्तुलन मिलाइन्छ । यसले दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा बढाएको छ ।

अधिकारकर्मी भोला पासवान समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुलाई समावेशी लोकतन्त्रतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धि ठान्छन् । उनका नजरमा संसद्मा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति पिँधका मान्छेका आवाज बोल्ने अवसर त हुँदै हो । यो सीमान्तकृत समुदायले राज्यप्रति गर्ने अपनत्वको विषय अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

पासवान भन्छन्, ‘सीमान्तकृत समुदायले राज्यप्रति वर्न गरेको छ । किनभने, ती समुदायका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । तर जति उनीहरूका आवाज प्रकट भए र त्यसअनुसार राज्यबाट विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्ने थियो त्यति विगतमा भएको छैन ।’

समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरू पार्टीप्रति बढी लोयल हुने प्रवृत्ति छ । पार्टीले कारबाही गर्छ कि भन्ने त्रासले विगतमा गर्न सकिने कामसमेत नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै पासवान थप्छन्, ‘विगतको गलत प्रवृत्ति अब परिवर्तन होस् ।’

परिवपर्तनका लागि व्यक्ति स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई उनको सुझाव छ, ‘राज्यले विगतमा गरेको बहिष्करणको विषयमा तथ्यमा रहेर वकालत गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा पार्टी र राज्य दुवै सुन्न बाध्य हुन्छ ।’

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर