काठमाडौं । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलाई सत्तारूढ दलको समर्थन रहे पनि प्रतिपक्षी दल भने दुई समूहमा विभाजित देखिएका छन् ।
माओवादी सत्ता पक्षकै कित्तामा, रास्वपा–राप्रपाको अस्वीकारोक्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने अविश्वास व्यक्त गर्दै विरोध जारी राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित साना दलको गठबन्धन सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि दुवै दलले स्वागत गर्दै निष्पक्ष छानबिन हुने जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सत्तारूढ दलकै कित्तामा उभिएको छ । तर, रास्वपा र राप्रपा दुई प्रतिपक्षी दलले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेमा कांग्रेस पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको जनाएका छन् ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले सदन बहिष्कार गरेका प्रतिपक्षी दलहरूलाई सो समितिलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘यसरी सदन बहिष्कार गरेर कति दिनसम्म चल्छ ? संसदीय अभ्यासमा सरकारमाथि विश्वास नगरेर कसरी हुन्छ ?’ उनले समितिलाई साथ दिई सहयोग गर्न रास्वपा र राप्रपालाई आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको उनले बताए । जनताप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिन नहुने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठन भएको समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चेतावनीसहित समर्थन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले चेतावनीसहित घुमाउरो शैलीमा समर्थन गरेका हुन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’’bout सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आफूहरूको निगरानी र खबरदारी जारी रहने सांसद पुनले बताए ।
सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीच गत ३० जेठमा भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समित गठन गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । पुनले समितिले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा छानबिनसहित गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासहितको माग गर्दै १८ दिनसम्म लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
रास्वपा र राप्रपाले अहिले संसद् बहिष्कार एवं अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई जारी राखेका छन् । अवरुद्धका बीच संसद् भने निरन्तर चलिरहेको छ । १३ जेठदेखि संसद्मा यो विषय उठ्दै आइरहेको छ । रास्वपाका उपाध्यक्ष एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा सरकारले टालटुल समिति बनाएर मुद्दा फासफुस पार्ने रणनीति लिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति वा सहकारी छानबिनकै मोडलको समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग नै गठन हुनुपर्छ वा नीतिगत र प्रणालीगत कुरामा ध्यान दिने हो भने सहकारी छानबिनकै मोडलमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।
उनले आफूहरूले १३ जेठदेखि आन्दोलन सुरु गरेकामा २५ जेठसम्म पनि ‘भिजिट भिसा प्रकरण’को सेटिङ जारी रहेको बताए । आफूहरूसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि वाग्लेले दाबी गरेका छन् । सरकारले भिजिट भिसाजस्तो गम्भीर प्रकरणलाई टालटुल समिति बनाएको उनको आरोप छ । ‘यति गम्भीर विषयलाई टालटुल समिति बनाएर फासफुस गर्ने रणनीतिमा यो सरकार गएको देखिन्छ,’ रास्वपा सांसद वाग्लेले भने । उनले सरकारले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गठन गरेको छानबिन समिति अस्वीकार्य भएको बताए ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गठन गरिएको छानबिन समितिलाई झारा टार्ने कामको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
राप्रपाले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ । राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’का सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्रीउपर छानबिनको माग गरे । ‘अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यस समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ शाहीले भने ।
यस्तो छ, छानबिन समिति र ९ बुँदे कार्यादेश
सरकारले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ छानबिन गर्नका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति सोमबार गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार छानबिन समिति’bout सदनलाई जानकारी गराएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।
सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज सिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य रहेका छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव रहेका छन् ।
अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरणका सन्दर्भमा अध्यन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेगरी सो समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए त्यसको मस्यौदासमेतको सुझाव पेस गर्नेछ ।
अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार’boutमा समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने अधिकार समितिलाई छ । भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सन्दर्भमा समेत समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावसमेत दिन समितिलाई भनिएको छ । समितिले विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्नेछ । अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपाय’bout सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेशमा भनिएको गृहमन्त्री लेखकले जनाएका छन् ।
(Visited 43 times, 1 visits today)