नेपालले भारतमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृत पाएको छ। यसअघि ६ सय ९० मेगावाट निर्यातको स्वीकृत पाएकोमा भारतको विहार र हरियाणामा थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतले स्वीकृत दिएको हो।
नेपालबाट अब नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यातको बाटो खुलेको छ। विद्युत् निर्यात गर्न भारतको विहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
‘नेपालले पहिलोपटक विहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ,’ नेपालस्थित भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले भारतलाई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ। यो एउटा नयाँ कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ।’
अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत गरिएको हो। भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा राज्यलाई थप १२५.८९ मेगावाट र विहारलाई १२५ मेगावाट मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो।
१० जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित १२५ मेगावाट विद्युत् विहारलाई र दुई जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित थप १२५.८९ मेगावाट विद्युत् हरियाणा राज्यका वितरण कम्पनीहरूलाई बिक्री गरिनेछ।
अब छिट्टै विहार र हरियाणामा थप विद्युत् निर्यात सुरु गरिने नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘भारतीय पक्षबाट स्वीकृति पाएसँगै निर्यात सुरु हुन्छ,’ घिसिङले भने, ‘स्वीकृत परिमाणको १० प्रतिशत थप विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हुँदा अब एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।’
नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म विहार र हरियाणालाई बिक्री गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले हरियाणा राज्यलाई हाल एक सय नौ मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ।
बिक्री गरिने विद्युत्को बिक्री दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा (५.४५ भारु) रहेको छ। गत वर्ष हरियाणालाई बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको एक सय नौ मेगावाटको प्रतियुनिट दर आठ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ भारु) थियो। यसमा भारतर्फको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सम्पूर्ण कर तथा शुल्क प्राधिकरणले बेहोर्नु पर्दैन।
१२ वटा आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको बिजुली भारत निर्यात गरिनेछ। ११.६४ मेगावाटको दोर्दी, ११४.४५ मेगावाटको मायाखोला, ९.९९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, १०.६७ मेगावाटका तल्लो खारे, ११.६४ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती–२, १४.४ मेगावाटको मोदी, १४.६ मेगावाटको गण्डक, १९.२१ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ११.६४ मेगावाटको दुधकुण्ड जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित गरी जम्मा एक सय २५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गर्ने योजना छ।
विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका कटैया, रक्सौल र रामनगर बिन्दुमार्फत विद्युत् निर्यात गरिनेछ। ७५ मेगावाटको लिखु–१ र ५०.८९ मेगावाटको लिखु–२ बाट उत्पादित १२५.८९ थप विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिनेछ।
यसअघि १६ वटा परियोजनाबाट निर्यातको स्वीकृत पाएको थियो। अब कुल २८ वटा परियोजनाबाट नौ सय ४१ मेगावाट निर्यातका लागि स्वीकृत प्राप्त भएको छ। सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलोपटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो। त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र विहारका डिस्कमहरूसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ। तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ। अहिलेसम्म निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ। हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक करिब सात सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ।
भारतले भारतका खरिदकर्ताहरूका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपिओ) को एक हिस्साका रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ, जसले खरिदकर्ताहरूलाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। नेपालले बंगलादेश पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भए पनि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत आव २०८०÷८१ मा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। नेपालले हिउँद याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ। ‘अब विद्युत् निर्यातको परिणाम बढ्दै जानेछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘चालु आवमा २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
आव २०७९/८० मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रूपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रूपैयाँको निर्यात गरिएको थियो।
आगामी केही वर्ष हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नुपरे पनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ।
नेपाल र भारतबीचका ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्णय भएबमोजिम ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० बाट बढाएर एक हजार पुर्याएको छ।
‘भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
‘नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब तीन सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ,’ घिसिङले भने।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा पुगेको छ। नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ। नेपाल–भारत बैठकहरूमार्फत भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिने गरी थप प्रसारण लाइनहरू प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन एवं निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोडिने गरी मैनहिया–न्यु नौतनुवा (सम्पत्तिया) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको जनाएको छ। यसबाट नेपालले भविष्यमा वर्षायाममा भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् निर्यात कार्य गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ ०७:१४ मंगलबार