प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
भारत सरकारले अनलाइन समाचारसम्बन्धी सामग्रीमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो प्रस्तावले फेसबुक, युट्युब र एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति, पोडकास्टर तथा सामान्य प्रयोगकर्तालाई पनि नयाँ नियमको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसले सरकारलाई सामान्य प्रयोगकर्ता, स्वतन्त्र पत्रकार तथा पोडकास्टरहरूले पोस्ट गर्ने समाचारसम्बन्धी सामग्रीमाथि थप नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन सक्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नो कानुनी संरक्षण कायम राख्न सरकारका निर्देशन र आदेशहरू पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
डिजिटल अधिकारकर्मी तथा स्वतन्त्र समाचार सिर्जनाकर्ताहरूले भने यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी नियन्त्रण बढाएर लगभग पूर्ण सेन्सरसिप लागू हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। साथै, आलोचकहरूलाई लक्षित गरी असहमति दबाउने जोखिम पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
गत हप्ता, सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियमहरूमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै “प्रकाशक नभएका प्रयोगकर्ता” लाई पनि “समाचार र समसामयिक विषय” सम्बन्धी सामग्री साझा गर्दा लागू हुने आचारसंहितामा समावेश गर्ने सुझाव दिएको हो। हाल यो आचारसंहिता दर्ता भएका समाचार संस्थाहरूमा मात्र लागू हुन्छ।
सरकारले भने यी संशोधनहरूले झुटा समाचार, घृणात्मक अभिव्यक्ति र नक्कली भिडियोहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने दाबी गरेको छ। १४ अप्रिलसम्म सरकारले जनताबाट सुझाव मागेको छ।
एक्स सामाजिक सञ्जालले सरकारको आदेशअनुसार केही व्यङ्ग्यात्मक सामग्री पोस्ट गर्ने करिब एक दर्जन खाताहरू बन्द गरेको थियो। सन् २०२६ को सुरुवातमा गरिएको अर्को संशोधनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारी आदेश पालना गर्ने समयसीमा ३६ घण्टाबाट घटाएर ३ घण्टा बनाएको छ।
सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनले भने नयाँ नियमहरू संविधानअनुसार रहेको र समाचार सामग्री अब केवल समाचार संस्थाबाट मात्र नभई सामान्य नागरिकबाट पनि आउने भएकाले साझा नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। एजेन्सीहरूको सहयोगमा