४ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा यस्ता अधिकृत हुन्, जसले विवाहकै दिन इन्स्पेक्टरको लिखित परीक्षा परेपछि प्रहरी बन्ने सपना त्यागेका थिए ।
तर, स्थायी शिक्षकको जागिर छँदैछ भनेर इन्स्पेक्टरको परीक्षा छाडेका थापालाई भाग्यले यति साथ दियो कि सरकारले परीक्षा नै एक महिना पछाडि सारेको सूचना सार्वजनिक भयो ।
विवाह पछि उनले इन्स्पेक्टर बन्ने सपना त्यागेका थिए, बरु शाखा अधिकृतमा भिड्ने सोच बनाएका थिए । त्यही बेला हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका नमस कार्कीले उनलाई सूर्यविनायकको मिठाइ पसलमा परीक्षाको मिति नै सरेको जानकारी गराएको उनी सम्झन्छन् ।
कार्कीले पनि इन्स्पेक्टरमा आवेदन दिएका थिए । सुरुमा थापालाई विश्वासै लागेन । तर, जब गोरखापत्रमा पनि परीक्षा सरेको खबर देखे, त्यसपछि उनलाई आफ्नै लागि परीक्षा सरे जस्तै भयो ।
‘मिठाइ पसल अझै त्यहीँ छ, त्यो दिन मैले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको थिएँ’, उनी सम्झन्छन् ।
त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री । त्यो दिन के कारणले परीक्षा सर्यो उनलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।
तर, त्यही कारण इन्स्पेक्टर बन्ने अवसर पाएका थापा झण्डै तीन दशकपछि उही बेलाका गृहमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका धेरै उच्च अधिकृतहरू धार्मिक स्वभावका छन्, भाग्यमा विश्वास गर्छन् । थापा पनि अनौपचारिक संवादमा भन्थे, ‘निधारमा लेखेको छ भने सबै हुन्छ ।’ नभन्दै सोमबार त्यस्तै भयो ।
आफ्नै ब्याचमेटहरूलाई मिलाएर जान नसक्दा संगठनमा ध्रुवीकरण भएको निकट विगत छ । यस्तोमा नवनियुक्त आईजीपी थापालाई सोमबार रातिबाट अवकाशमा जान लागेका आईजीपी वसन्त कुँवरभन्दा फरक बन्नुपर्ने चुनौती छ
आईजीपी नियुक्तिको राजनीति
जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी टेक तामाङलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे ।
झापासँग जोडिएका एमाले नेताहरूले तामाङको पक्षमा तीब्र लबिङ गरेका थिए । त्यो समूहले एआईजी थापालाई माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जोडेर आईजीपी बनाउन नहुने मत राख्दै आएको थियो ।
तर, थापालाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ रह्यो, वरीयतामा अगाडि रहनुको फाइदा स्वभाविक रूपमा उनलाई नै थियो । कांग्रेसका कतिपय नेताहरू सुदीप गिरीलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा लबिङमा पनि थिए । तर, गिरीलाई अगाडि ल्याउँदा एमालेले तेस्रो वरीयतालाई प्रस्ताव गर्न सक्ने भन्दै कतिपयले थापाको पक्षमा लबिङ गरे ।
गिरी आफैं पनि पछिल्लो समय आईजीपी बन्न घरदैलो नगर्ने भन्दै प्रतिष्पर्धामा पछाडि बसेका थिए ।
त्यतिबेला एमालेभित्रकै अर्को एउटा समूह भने थापाकै पक्षमा थियो । खासगरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा रहेर उनले शेरादरबारदेखि अन्य जति पनि अनुसन्धान गरे, त्यसबाट त्यो समूह उत्साहित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसरी थापाले ३१औं महानिरीक्षकमा बाजी मारेका छन् । तर, नयाँ प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित नभए अहिलेको व्यवस्था अनुसार उनी लामो समय आईजीपी हुन पाउने छैनन् । हालकै अवस्थामा उनको कार्यकाल करिब ६ महिना मात्र छ ।
जानकारहरू नवनियुक्त आईजीपी थापाको असली ‘भाग्य’ परीक्षा आगामी ६ महिनामा हुने बताउँछन् । छोटो समयमा उनले नेतृत्वमा रहेर कस्तो काम गर्छन्, त्यसले उनको सिंगो प्रहरी करिअरको मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसो त संसद्मा पेश भएको प्रहरी विधेयक यो अवधिमा पारित भए उनको सेवाअवधि थप ६ महिना लम्बिनेछ ।
तर, यो अवधिमा ऐन पारित हुने सम्भावना कम भएको जानकारहरू बताउँछन् । किनकि, प्रहरी विधेयकलाई लिएर संगठनभित्र र बाहिर तीब्र आलोचना छ ।
अहिले संसद्मा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संगठनको कमाण्ड कर्मचारी संयन्त्रको हातमा जाने भन्दै अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई हुने भनिएको छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने उल्लेख छ ।
परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय भएको भन्दै यो अधिकार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सुम्पिन नहुने मतसहित पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरूले समेत लबिङ गरिरहेका छन् । अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत दिइएको विषयमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।
यस्तोमा प्रहरी विधेयक मस्यौदा गर्ने आन्तरिक कार्यदलको तत्कालीन संयोजक समेत रहेका थापालाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जुधेर यसलाई सच्याउनुपर्ने चुनौती छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतहरूका अनुसार, यी प्रावधान संगठनले पठाएको खाकामा थिएनन्, पछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट थप भएर संसद्सम्म पुगेको हो । यस्तोमा थापाले सुरुमै आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनेहरूसँग विधेयकको मामलामा फरक मत प्रस्तुत गर्नेपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘हुन त उहाँको मुख्य चुनौती भनेकै थोरै समय हुनु हो, तर, त्यसमा पनि केही फरक थिति बसाउने कोशिश गरेर जान सक्नुभयो भने साँच्चै भाग्मानी मान्नुपर्छ ।’
नयाँ थिति बसाल्ने चुनौती
पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरू प्रहरी संगठनका लागि नयाँ काम गर्नभन्दा बढी आफ्नो पद जोगाउनै दौडधुप गर्नुपरेको परिस्थिति छ ।
आफ्नै ब्याचमेटहरूलाई मिलाएर जान नसक्दा संगठनमा ध्रुवीकरण भएको निकट विगत छ । यस्तोमा नवनियुक्त आईजीपी थापालाई सोमबार रातिबाट अवकाशमा जान लागेका आईजीपी वसन्त कुँवरभन्दा फरक बन्नुपर्ने चुनौती छ ।
कुँवरको कार्यकालको लामो समय केही फरक गर्नेभन्दा बढी आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्नेमै सीमित भएको कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू टिप्पणी गर्छन् ।
उनी नेतृत्वमा रहँदा सुरुमा आफैं नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर विवादमा मुछिए, पछि गृहमन्त्रीले उनलाई बाइपास गरेर अरु अधिकृतहरूमार्फत संगठन चलाए । त्यसैले संगठनको कमाण्डलाई नक्सालस्थित प्रहरी हेडक्वार्टरबाट सिंहदरबारतिर सार्न नदिने चुनौती पनि थापासामू रहनेछ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, विगतका आईजीपीहरूले संगठनका अधिकृतहरूको कतिपय आन्तरिक मामला सुधारमा ध्यान नदिँदा समस्याहरूका चाङ लागेर बसेका छन् ।
प्रहरीभित्र व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् । कोभर्ट अपरेशनमा खटिएकाहरू आफैं एम्बुसमा परेर जेलसम्म पुगेको विगत छ ।
अधिकृतहरूलाई अब्बल अनुसन्धान र पुलिसिङले मात्र आफूलाई अगाडि पुर्याउँदैन भन्ने पर्न पुगेको छ । यस्तोमा भर्खरै नियुक्त भएका प्रहरी निरीक्षकहरू समेत पोष्टिङका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध बनाउन थालेका छन् ।
कानुनतः प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । तर, व्यवहारतः इन्स्पेक्टरको सरुवा समेत आईजीपीले आफू खुसी गर्नसक्ने परिस्थिति नभएको प्रहरीकै अधिकृतहरू बताउँछन् ।
‘यस्तो राजनीतीकरणको बीचमा थापालाई झन् धेरै चुनौतीहरू छन्’, मल्ल थप्छन् ।
पछिल्लो समय अपराधका प्रवृत्ति पनि फेरिएका छन् । साइबर अपराध र आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) जोडिएका प्रकरणहरू सतहमा आइरहेका छन् । यस्तोमा प्रहरीलाई आधुनिक बनाउन थापाले केही पहल गर्न सके भने पनि उनको कार्यकाललाई सफल मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘हुन त उहाँको मुख्य चुनौती भनेकै थोरै समय हुनु हो, तर, त्यसमा पनि केही फरक थिति बसाउने कोशिश गरेर जान सक्नुभयो भने साँच्चै भाग्यमानी मान्नुपर्छ ।’