दश वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएपछि मुलुकमा भित्रिएको एक प्रमुख बेथिति हो– भागबन्डाको राजनीति। यसको प्रभाव पीडितका न्याय, दिगो शान्ति एवं राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको संक्रमणकालीन न्यायमा समेत परेको छ। यस प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न दुईपटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भए तर ती आयोग असफल घोषित भए। राष्ट्रको करिब एक दशकको समय, पैसा एवं स्रोत/साधन त्यसै खेर फाले। राजनीतिक भागबन्डाबाट बढाइएको प्रबन्धले यस प्रक्रियामा काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित गराए।
पुनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (रामाआ) का अध्यक्ष तपबहादुर मगरका प्रतिनिधि मनोज दुवाडी, पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ रहेको पाँच सदस्यीय एक सिफारिस (खोज) समिति २०८१ कात्तिक २ गते गठन भयो। यसमाथि पनि पदाधिकारी चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि केही सदस्यले त्यसलाई स्वीकार्न मानेनन्। संवेदनशील यस विषयमा बहुमत तथा अल्पमतद्वारा निर्णय गर्न समितिले उचित ठानेन। प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएर बिदा लियो। समिति पदाधिकारी चयन गर्न असफल भए पनि यो प्रक्रिया बिथोलिन वा विगतमा जस्तै असफल आयोग बन्ने भय भने यसले टारेको छ। विश्वसनीय ढंगबाट यस प्रक्रिया अघि बढाउने एक अर्को अवसर राज्यलाई दिएको छ।
सिफारिस समिति आयोगका पदाधिकारी छान्न अवश्य असफल भयोे तर यसले पहिलेदेखि हुँदै आएका राजनीतिक हस्तक्षेप भने रोक्न सफल भएको छ। सिफारिस समिति आफैँ असफल भएको होइन। विगतमा झैँ गलत व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेर तेस्रोचोटि गठन गरिने सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई पनि असफल हुनबाट जोगाएको छ। राजनीतिक भागबण्डा मिलाएर औपचारिकता प्रदान गर्न बनाएको ठानिएको यस समितिले तीन दलका शीर्ष नेताका आदेशमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मानेन। यसर्थमा यो प्रक्रियामा समिति असफल भएको होइन, दलका नेताको राजनीतिक हस्तक्षेप असफल भएको हो। सर्वत्र भागबन्डाको राजनीतिबाट देश चलाउने अभ्यास असफल भएको हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले यस बेथितिलाई स्वीकार्दैन भनेर सम्झाएको हो।
अब बन्ने आयोग असफल हुनुको अर्थ सिफारिस समिति फेरि असफल हुनु हो। यस प्रक्रियालाई राजनीतिक चंगुलमा राख्नु देशको भविष्यप्रति खेलवाड हो।
स्मरण रहोस्, विगतमा नेताका भागबन्डामा दुईपटक गठित आयोग पनि अस्वीकार्य थिए। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ नै अस्वीकार्य थियो। राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, पीडित तथा अधिकारवादी समुदायले यस ऐनमाथि बनेका आयोगसँग सहकार्य तथा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। गठित पहिलो दुवै आयोगलाई भने द्वन्द्वपीडितले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेर शंकाको सुविधा दिए पनि त्यसले काम लागेन। आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्ता भए। तर यस ऐनको तेस्रो संशोधन २०८१ भदौ १३ गते लागु भएपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनेको हो। यस तेस्रो संशोधनमा केही गम्भीर कमजोरी भए पनि अध्यक्षलगायत विश्वसनीय एवं सक्षम आयुक्त पदासीन गराइएमा पीडितका सत्य, न्याय, परिपुरण अधिकारसहित संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्न सक्ने ठानी प्रक्रिया अघि बढेकोमा स्वागत एवं समर्थन भएको हो।
पछिल्लो मिश्र सिफारिस समितिका केही कमी कमजोरी बाबजुद छनोट प्रक्रिया तुलात्मकरूपमा व्यवस्थित थियो। यसको कार्यविधि सन्तोषजनक थियो तर व्यापक प्रचार–प्रसार नभएको गुनासोपछि आवेदनको समय थपियो। आकांक्षीको सूचीकरण सन्दर्भमा तीन तरिका अपनाइएको थियो– (१) व्यक्तिगत निवेदन, (२) व्यक्ति वा संस्थाको सिफारिस, (३) समितिले खोजेका व्यक्ति। पहिलो र दोस्रो वर्गबाट १५६ आवदेन प्राप्त गर्यो। यी आवेदन र समितिको थप नाममध्ये ४० ‘श्रेष्ठ सूची’ अपारदर्शी ढंगबाट बन्यो एवं छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो। पीडित र अधिकारवादी समुदायको यही विन्दुबाट समितिप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न पुग्यो।
अधिकारवादीसँग पनि समितिले कात्तिक २६ गते परामर्श बैठक राखेको थियो। त्यसमा मैले भनेको थिएँ–समितिको परामर्श बैठकमा आउन थालेको १० वर्ष भएछ। म आफैँ १० वर्ष बुढो भएछु। यसबीच धेरै द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाई ज्यान गुमाए। शान्ति प्रक्रियाका सूत्रधार अधिकारवादीद्वय पद्मरत्न तुलाधर र हालै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि हामीले गुमायौँ। यो प्रक्रिया टुंग्याउन अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने होअ कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो? प्रश्न गरेँ। यो समिति अन्तिम समिति बनोस् एवं असफल बन्ने छुट यसलाई नहोस् भन्ने जिकिर पनि गरेको थिएँ।
सत्य आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन नभई मिश्रकै अध्यक्षतामा गठित तेस्रो सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि नपठाउन रामाआलाई द्वन्द्वपीडितसमेतले गरेको आग्रहको सम्मान भएको थियो। यसबाट संसद्लाई ऐन संशोधन गर्न दबाब बढ्यो। त्यस समितिमा आयोगका प्रतिनिधि नगएपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा सदस्यसमेत रहेको समिति संशोधित ऐन जारी भएपछि स्वतः खारेज भयो। शर्माको ठाउँमा तीन दलको राजनीतिक भाग पुर्याउन खम्मबहादुर खाती राखेर चौथो सिफारिस समिति गठन भयो। आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई उनका दुवै प्रतिनिधिले धोका दिए पनि मनोज दवाडीले भने अध्यक्ष मगरको मनोभाव बुझेर राजनीतिक दबाब थेगे। अध्यक्ष मिश्रले पनि उनलाई साथ दिएपछि यो प्रक्रिया जीवन्त रहेको हो।
यस सिफारिस समितिले स्वविवेकबाट पदाधिकारी छान्न असफल भएपछि यसमा द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले गम्भीर चासो लिएका छन्। द्वन्द्वपीडितका २८ संस्था र व्यक्तिले ‘राजनीतिक स्वार्थ लाद्न खोज्दा पदाधिकारी सिफारिस नै गर्न नसकी सिफारिस समिति नै भंग हुनु द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकारमाथि तुषारापात भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेको छ– संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपुरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ/लाखौँ द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको र संक्रमणकालीन न्यायलाई आमरूपमा नै अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेले यही पुस ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अन्य दुई दलका नेतासमेतको ध्यानाकर्षण गरी यस प्रक्रियालाई अधिकतम मान्य हुने गरी छनोट प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी र क्षमतावान नेतृत्वको चयन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन्। तिनले ढिला नगरी नयाँ समिति गठन एवं पीडित, नेपालका नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख चालक (ड्राइभिङ फोर्स) सत्य एवं बेपत्ता आयोग हुन्। ‘होमग्रोन’ (मौलिक) शान्ति प्रक्रियाको परिभाषामा भागबन्डाको राजनीति पर्दैन। अब बन्ने आयोग असफल हुनुको अर्थ सिफारिस समिति फेरि असफल हुनु हो। यस प्रक्रियालाई राजनीतिक चंगुलमा राख्नु देशको भविष्यप्रति खेलवाड हो। पीडितका न्यायिक अधिकारमाथिको धोका हो। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, संविधान, कानुन तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको विश्वासघात हो। विश्व न्यायिक क्षेत्रलाई मुलुकमा भित्राउने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो। ऐनको तेस्रो संशोधनपछि बनेको अनुकूल वातावरण बिथोल्नु हो।
cprasai@gmail.com
प्रकाशित: ८ पुस २०८१ ०७:१९ सोमबार
