भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २४ गते भएको देशव्यापी विध्वंसका क्रममा देशभरका मुख्य सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भयो। विध्वंसका क्रममा धेरै निजी तथा सार्वजनिक भवनहरू जलेर ध्वस्त भए।
आगलागीले क्षतिग्रस्त बनेका भवनहरूमा बसोबास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अहिले आम चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। इन्जिनियरहरूका अनुसार आगलागीबाट प्रभावित भवनको संरचनात्मक अवस्था बाहिरबाट हेर्दा ठिक देखिए पनि भित्री भाग कमजोर भइसकेको हुनसक्छ।
आगोको उच्च तापक्रमले कङ्क्रिटको मजबुती घटाउने, फलामे रड कमजोर बनाउने तथा भित्ताभित्र रहेका संरचनामा सूक्ष्म क्षति पु¥याउने सम्भावना उच्च रहने भूगर्भविद् डा. आमोदमणि दीक्षित बताउँछन्। उनले २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म भवनहरू निरन्तर जलेका घटना बिरलै हुने बताउँदै यसरी जलेका कंक्रिटका भवनबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भनाइ राखे।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका आगलागी जस्ता घटना बिरलै हुन्छन्। त्यति लामो अवधिसम्म दिनभरि जस्तो जलेको पनि घटना धेरै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘कङ्क्रिटको घरमा कसरी असर पर्छ भन्ने कुरा त्यति सारो खोज नीति गरेको पाइँदैन। त्यस कारण यस्तै भन्न नसकिए पनि भित्रको फलामहरूको पनि अवस्था के छ भने त्यसको लागि जाँच गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार आगलागी भएको भवनमा पुनः बसोबास गर्नुअघि अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ। संरचनात्मक मूल्यांकन नगरी प्रयोगमा ल्याइएमा भविष्यमै ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना भूकम्पविद् दीक्षित देख्छन्।
भूकम्पका आइरहने क्षेत्र मानिने नेपालमा कमजोर संरचना हुँदा भूकम्पीय जोखिम झन् बढ्छ। ‘भूकम्पले मान्छे मार्ने होइन मार्ने हाम्रो घरले हो। हामीले बनाएका संरचनाहरूले नै च्यापिएर मान्छे मर्ने हो,’ डा. दीक्षित भन्छन्, ‘हामीकहाँ भूकम्प धेरै जान्छ र हामीसँग भएका संरचना जे जति छन् कमजोर छन्। अझ भदौ २४ गतेका जलेका भवनहरू जोखिमयुक्त बनेका छन्।’
स्थानीय तहमा पनि क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधिक निरीक्षण आवश्यक रहेको उनले बताए। कतिपय स्थानमा आगलागीपछि सामान्य मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गरिएको पाइए पनि यो सुरक्षित अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय पुलचोक ललितपुरका फायर फाइटर कमान्डरको रूपमा कार्यरत राजकुमार ठकुरीले पनि जलेका भवनहरू तत्काललाई मर्मत गरेर सेवा सुचारु गरिए पनि भविष्यमा ठुलै भूकम्पको धक्का परेमा त्यसले क्षति निम्त्याउन सक्ने बताए।
‘हामीकहाँ भूकम्प धेरै जान्छ र हामीसँग भएका संरचना जे जति छन् कमजोर छन्। अझ भदौ २४ गतेका जलेका भवनहरू जोखिमयुक्त बनेका छन्।’
‘कतिपय भवनहरूमा मर्मत गरेर बस्न सकिएला तर अहिले बसे पनि भोलि अलि ठुलै भूकम्पको धक्का प¥यो भने त्यो भन्दा बेसी त्यसले क्षति निम्त्याउन सक्छ’, ठकुरीले भने।
उनले आफूले जेनजी आन्दोलनमा भाटभटेनी, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, होटेल हिल्टन र विभिन्न कारागारहरूमा लागेका आगो निभाउँदा त्यहाँ अधिकांश बल्ने बस्तु रहेको बताए। उनका अनुसार कतिपय भवनका ढलान नै चिरेर फुटेका छन् भने प्रायः ढलानै फुटेर छियाछिया भएका छन्। कसैका डन्डी निस्केका छन् भने कतिपय ठाउँमा त बस्न लायक नै छैनन्।
‘आगजनी भएका घर तथा भवनहरू बस्न लायक हुने या नहुनेभन्दा पनि हामीले आगलागीको घटनाहरू हेर्दै जाँदा जति ठाउँमा गइयो जति ठाउँमा निभाइयो,’ उनले भने, ‘कतिपय भवनका ढलानै चिरेर फुट्या छन् भने प्रायः ढलानै फुटेर छियाछिया भएका छन्। कसैका डन्डी निस्केको छ। कतिपय ठाउँमा त बस्न लायक नै छैनन्।’
ठकुरीले यस सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरूले नै पहिला ती भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण गरेर त्यसलाई बस्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्क्याैल गर्नुपर्ने सुझाए। ‘हामीले अहिलेसम्मको जति पनि आगलागीका घटनाहरू हेर्यौँ आगो निभाउँदै गर्दा ती भवनहरू बस्ने खालका थिएनन्,’ उनले भने।
यस्तै, कुनै पनि संरचनामा आगलागी हुँदा संरचना कमजोर हुने र भूकम्पका बेला यी संरचना ढल्ने प्रबल सम्भावना रहने राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोक विजय अधिकारी बताउँछन्। ‘सुरुमा भवन बनाउँदा जति धक्का र शक्ति धान्नका लागि बनाइएको हुन्छ आगलागीपछि त्यति शक्ति धान्न नसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समयसम्म लागेको आगोले भवनमा प्रयोग भएका मसला तथा कङ्क्रिटलाई बिगार्ने हुँदा पनि भवनमा तत्कालै बस्दा जोखिम हुन्छ।’
उनले भवनका भित्ताभन्दा पनि पिलरहरूको क्षमतालाई परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले भवन आचारसंहिताअनुसार कुन भवन कसरी बनाइएका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिनु नै भविष्यमा हुने जोखिमबाट बच्नु भएको बताएर उनी पनि जलेका भवनहरूलाई रंगरोगन गर्नुभन्दा पनि पहिला भवनका भित्री भागहरूको राम्ररी जाँच गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
राज्यका संयन्त्रमा भएका जे जति विभाग तथा ज्ञानहरू छन् ती सबेलाई वर्क फोर्स बनाएर जिम्मा दिनुपर्ने भूगर्भविद् डा. दीक्षितको भनाइ छ। उनले यस्ता संवेदनशील भवनहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा एउटै समूहले मात्र गरेर नपुग्ने बताए। साथै उनले सरकारले प्रत्येक जलेका घरको प्रकृति र अवस्था हेरेर कुन उपचार गर्ने अथवा के गर्ने भन्नेबारे विज्ञ समूहलाई देखाएर जिम्मा दिनुपर्ने जिकिर गरे।
‘लामो समयसम्म लागेको आगोले भवनमा प्रयोग भएका मसला तथा कङ्क्रिटलाई बिगार्ने हुँदा पनि भवनमा तत्कालै बस्दा जोखिम हुन्छ।’
यसै गरी, जलेका भवनभित्र रहेको कालो धुवाँ, रासायनिक पदार्थको अवशेष तथा धुलोले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए। विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिका लागि जोखिम अझ बढी हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
किन जलेका भवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्?
संरचनात्मक कमजोरी: आगोको उच्च तापले कङ्क्रिटको बल घटाउँछ र भित्रको फलामे रड कमजोर वा टेढो हुन सक्छ। बाहिर ठिक, भित्र कमजोर: बाहिरबाट भवन सुरक्षित देखिए पनि भित्ताभित्र र स्ल्याबमा गम्भीर क्षति लुकेको हुन सक्छ। स्वास्थ्य जोखिम: जलेको धुवाँ, कालो कार्बन, रासायनिक पदार्थ र धुलोले श्वासप्रश्वास, छाला र आँखासम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्छ। विद्युतीय जोखिम: जलेका तार, स्विच र पाइप लाइनले आगलागी वा करेन्ट लाग्ने खतरा बढाउँछ।
यसैबिच, जेन–जी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते गरिएको विध्वंसमा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना सरकारले बनाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराका अनुसार रातो स्टिकर टाँसेको भवनबाहेक हरियो र पहिलो स्टिकर टाँसेको भवनको हकमा पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने विभागको योजना छ।
त्यसअनुसार आगामी माघदेखि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिने बोहराले बताए। उनका अनुसार यस काममा करिब ८४ अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। भवन निर्माण विभागले उक्त भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रमा ४४ वटा छन्। अन्य भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।
यसै गरी, आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको सङ्ख्या १३४ छ। जसमध्ये १२५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्र भित्रका हुन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। यसै गरी आंशिक क्षति भएका भवन १७६ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्र भित्र १०० वटा छन्। यस्ता भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्।
भदौरे विध्वंसमा जलेका संघीय सरकार मातहतका भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका र रातो र हरियो स्टिकर टाँसेका भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम तत्कालै अघि बढाइने बताएका थिए। प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको विवरण छ। विवरणअनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत, प्रदेश १० र स्थानीय तहतर्फ २२ प्रतिशत रहेको छ।
जेनजी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ वटा निकाय÷संस्था प्रभावित भएको र दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ।
यसै गरी, १२ हजार ६५९ वटा सवारी–साधनमा क्षति पुगेको छ। सवारी–साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाइएको छ। त्यस्तै सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवन लगायतका ५१ भवन छन्।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २०, २४ मा ३७ र त्यसपछि २० गरी ७७ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्।
प्रकाशित: १ माघ २०८२ १९:१३ बिहीबार