३ वैशाख, काठमाडौं । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम परिमार्जन गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको ‘बैंक सुपरीवेक्षण रिपोर्ट २०२२/२३’ मा यो विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत ग्राहकलाई कर्जाको ब्याजमा प्रिमियम परिवर्तन गरेका पाइएको उल्लेख छ । यसरी प्रिमियम परिवर्तन गरेर ब्याज बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०२१÷२२ मा असुल गरेको ब्याज राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष पनि यसरी ब्याज परिमार्जन भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।
नीतिगत मुद्दामा ध्यान दिँदैनन् बैंक सञ्चालक
बैंक सञ्चालक समिति नीतिगत मुद्दा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा व्यावसायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘बंैक सञ्चालक समितिको एजेन्डा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, कर्जा रिकभरी र खरिदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बोर्डले नीतिगत मुद्दामा छलफल, सुशासन, लेखा परीक्षण जोखिम व्यवस्थापनमा कम ध्यान दिने गरेको देखिन्छ ।’
कतिपय बैंकको कर्जा रिकभरी योजना नीति, सुशासन नीति, सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम मार्गदर्शन नै तर्जुमा नगरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही बैंकले नीति तर्जुमा गरे पनि कतिपय समयमै पुनरावलोकन र अद्यावधिक गरेका छैनन् । यस्तै कम्पनी ऐनअनुसार अधिकांश बैंकमा महिला सञ्चालक नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नहुने देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘बैंक र सीईओबीच भएको सम्झौता अनुसार कतिपय बैंकका सीईओहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा विगतमा गरेका निर्णयका कार्यान्वयनको अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास छैन।’
जोखिम व्यवस्थापनमा लापरबाही
बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने ‘म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ नै नभएको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जोखिम व्यवस्थापन समितिले गरेका सिफारिस सञ्चालक समितिले पर्याप्त स्वीकार गरेको छैन । अधिकांश बैंकमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि जोखिम व्यवस्थापन समितिको भूमिका पर्याप्त छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘केही बैंकले औद्योगिक क्षेत्र विशेष जोखिम प्रोफाइल तयार पारेका छैनन् ।’
बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा क्षमता र संख्याका आधारमा कर्मचारी अभाव नै अभाव भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
केही बैंकले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बैंकको सीईओ लगायत व्यावसायिक कार्यमा संलग्न अधिकृतबाट गरेको भन्दै उक्त कार्य राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत रहेको छ ।
‘केही बैंकमा लेखा परीक्षक नियुक्त समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विपरीत हुने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बाफियाले लेखा परीपक्षण समितिले तीन जना लेखा परीक्षकलाई साधारणसभामा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकमा लेखा परीक्षण समितिले एक जना मात्रै लेखा परीक्षक छनोट गरी सोही फर्मलाई स्वीकृतिका लागि साधारणसभामा पेस गरेको देखिन्छ ।’
यस्तै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सूचना प्रणाली र सिस्टम अडिट समेत नगरेको पाइएको छ । यस्तै बैंकहरूको जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखा परीक्षण नीति र मागर्दशनले लेखा परीक्षणका सबै कार्य समेट्न नसक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बैंकहरूले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार कर्जामा आवश्यक जोखिमभार समेत नतोकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, व्यावसायिक रियल स्टेट कर्जा लगायत कर्जामा जोखिमभार आवश्यकता अनुुसार तोकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘केही बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ क्यापटिल कन्भर्सन बफर कायम गरेका छैनन् ।’
कर्जा ब्याज तिर्न पुनः कर्जा
बैंकहरूले कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न पुनः कर्जा दिने गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘केही कर्जा र ब्याज अर्को ऋण दिएर तिर्ने र सेटलमेन्ट गर्र्ने गरेको देखिन्छ,’ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा छ, ‘कर्जा लगानीपछि कमजोर अनुगमनका कारण कर्जाको उद्देश्यभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ ।’
यस्तै बैंकहरूले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार चालु पूँजी कर्जाका लागि छुट्टै ऋण खाता र चालु खाता सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । केही ऋणीले चालु खातामा जम्मा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको समेत पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘बैंकहरूले बिजनेस साइट भिजिट रिपोर्ट र धितो मूल्यांकनको अनुगमन रिपोर्ट नियमित अद्यावधिक गरेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘ऋणीको आवश्यक मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । ऋण–इिक्वटी अनुपात नमिलेको, आनावश्यक चालु सम्पत्तिमा आधारित ड्रइङ पावरका सीमा नाघेर कर्जा दिने, खुद चालु सम्पत्ति ऋणात्मक हुँदा समेत चालु पूँजी कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य बैंकहरूले गरेको देखिन्छ ।’
यस्तै बैंकहरूले ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वेच्छाचारी ढंगले सीमा निर्धारण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था विपरीत बैंकहरूले प्रयोजन नखुलेको ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा विस्तार गरेका छन् । यस्तै कर्जा मूल्यांकनका लागि आवश्यक कागजात प्रप्त नगरी कर्जा नवीकरण भएका छन् ।
कर्जा नवीकरण गर्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फर्म नवीकरण प्रमाणपत्र, फोटो सहितको व्यापार अनुगमन प्रतिवेदन लगायत कागजात प्राप्त नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केही कर्जामा पर्याप्त मात्रामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छैन । बन्द भएको व्यवसायको ऋण असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्य भएको देखिन्छ ।
केही बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ५० करोडभन्दा माथिको कर्जामा क्रेडिट रेटिङ नभए पनि कर्जा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऋणीहरूको रिपोर्टिङ गर्दा विसंगति भएको समेत जनाइएको छ ।
‘कर्जाको क्षेत्रगत वर्गीकरण, ऋणीको ठेगाना, जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगायतमा त्रुटि भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आकस्मिक कोष योजना तयार भएको छैन ।’
संस्थागत निक्षेप उच्च हुँदा तरलता जोखिम
धेरै बैंकमा संस्थागत निक्षेप उच्च देखिएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । केही बैंकमा थोरै निक्षेपकर्ताको ठूलो निक्षेप रहेको र त्यसले जोखिमको अवस्था रहेको बताएको हो । थोरै निक्षेपकर्ताको धेरै निक्षेप हुँदा कुनै निक्षेपकर्ताले निक्षेप झिकेको अवस्थामा ठूलो तरलता जोखिम ल्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै केही बैंकले व्यावसायिक निरन्तरता योजना नै नबताएको तथा बैंकहरूले प्रमुख जोखिम सूचकहरूको पहिचान र जोखिम दर्ताको दस्तावेजीकरणका लागि उपयुक्त प्रणाली विकास समेत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली रिपोर्टहरू पनि पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘समस्यामा रहेका ऋणको रिपोर्ट, ऋण प्रतिबद्धता र आकस्मिक दायित्वका रिपोर्टहरू प्रणालीमा उपलब्ध छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
बैंकहरूले बैंकिङ सूचनामा पहुँच हुने ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ मा प्रशिक्षार्थी÷इन्र्टन कर्मचारी खटाएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सम्पत्ति दायित्व समितिमा लगानी पोर्टफोलियो समीक्षाजस्ता रणनीतिक पक्षभन्दा निक्षेप र ऋणको ब्याजदर संशोधन, ब्याजदर प्रकाशन, ब्याजदरको तुलनात्मक विश्लेषण, व्यक्तिगत ग्राहक शुल्कजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै केही बैंकसँग ब्याजदरको उतारचढावबाट उत्पन्न हुने जोखिम मूल्यांकन र सम्बोधन गर्ने विस्तृत नीति नै नभएको प्रतिवेदनमा छ ।
‘केही बैंकले उच्च जोखिम भएका देशमा विदेशी मुद्रा प्लेसमेन्ट गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विदेशी मुद्रा प्लेसमेन्ट गर्दा केही बैंकले एकभन्दा बढी काउन्टर पार्टीबाट ब्याजदरको कोटेसन लिने गरेको देखिँदैन ।’
राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘ग्याप एनालाइसिस’ बाहेक बैंकहरूले ब्याजदर जोखिम मापन प्रणाली प्रयोग नै गर्दैनन् । बैंकहरूमा ब्याज संवेदनशीलता विश्लेषण गर्न सकिने जोखिम संवेदनशील सम्पत्ति तथा दायित्व र यसको प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने अभ्यास नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर संयन्त्र
बैंकहरूसँग व्यापार र लगानीका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी गर्ने क्षमता नै नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘बैंकहरूसँग व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीको रिपोर्टिङ र निगरानी गर्ने क्षमता छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘केही बैंकमा लगानीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त संयन्त्र छैन ।’
धेरै बैंकसँग हिताधिकारीको अद्यावधिक विवरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हिताधिकारीको लेनदेन अनुगमन गर्ने समेत संयन्त्र नरहेको जनाइएको छ ।
‘बैंकहरूसँग व्यक्तिगत खाताबाट व्यापारिक लेनदेनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘राजनीतिक रूपमा खुलेका व्यक्तिहरूको सूची अद्यावधिक राख्ने बलियो संयन्त्र छैन । धेरैजसो राजनीतिक रूपमा खुलासा भएको व्यक्तिको सूचीका लागि तेस्रो पक्षमा निर्भर भएको देखिन्छ ।’
उनीहरूको पारिवारिक विवरण र राजनीतिक रूपमा खुलासा भएको व्यक्तिको नजिकको सहयोगीको पहिचान गर्ने पर्याप्त संरचना बैंकहरूमा नरहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीकै धेरै नगद कारोबार
बैंक सञ्चालक समिति सदस्य र उच्च व्यवस्थापनको खातामा उच्च परिमाणको नगद कारोबार भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै कोर बैंकिङ सिस्टममा ग्राहकको प्रोफाइल अद्यावधिक भएको नपाइएको छ । ‘उच्च जोखिमममा रहेका ग्राहक विवरण अद्यावधिक रूपमा सञ्चालन छैन,’ बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा छ, ‘रियल टाइम ट्रान्ज्याक्सन सर्भिलेन्स अपनाउन बाँकी छ ।’
