१४ असार, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच ऋणको ब्याजदरमा कुरा नमिल्दा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन सकेन ।
नेपालले बीआरआई परियोजनाबाट सकेसम्म अनुदान मात्रै लिने र ऋण लिँदा पनि त्यो सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
‘हामी बीआरआई अन्तर्गत शतप्रतिशत अनुदानको अपेक्षा गर्दछौं भनेर नेपालले भनेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित संस्थाहरू विश्व बैंक तथा एडिसायली विकास बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याज र सर्तभन्दा बढी नहुने गरी लिने नेपालको स्पष्ट एजेन्डा हो । यो विषयलाई हामीले दस्तावेजमा समावेश गरेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तर, नेपालको यो प्रस्तावमा चीन हालसम्म सहमत भइनसकेकाले चिनियाँ विदेश उपमन्त्री सन वेइडोङको भ्रमण क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक ऋण र अनुदान दुवै मिसाउने (ब्लेन्डेड) किसिमको लगानी मोडालिटीमा छलफल भएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
‘यस्तोमा अनुदानको हिस्सा ठूलो हुन सक्छ, ऋण सानो, तर तिनलाई ब्लेन्ड गरेर लगानी गर्ने मोडालिटीमा पनि छलफल भएको छ,’ सरकारका एक अधिकारीले भने ।
१० असारमा संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एडीबी वा विश्व बैंकको ऋण लिँदा तिर्ने ब्याज र अन्य सर्तभन्दा फरक हुने गरी बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने बताएका थिए ।
‘ऋणको माखेसाङ्लो (डेब्ट ट्र्याप) मा नपर्ने गरी नेपालले बीआरआई अन्तर्गतको ऋण लिने गरी सम्झौता हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
विश्व बैंक अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) मार्फत नेपालले अधिकांश ऋण ०.५ प्रतिशतमा पाउँदै आएको छ । यस्तो ऋण ३५ देखि ४० वर्षसम्म चुक्ता गर्न पाइन्छ ।
एडीबीबाट नेपालले १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै आएको छ । यस्तो ऋणको अवधि २४ वर्ष तथा ग्रेस अवधि ८ वर्षसमेत गरी ३२ वर्षमा चुक्ता गरे हुन्छ ।
यसपटक चिनियाँ उपमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले शतप्रतिशत अनुदान नै अपेक्षा गरेको र ऋण दिँदा पनि विश्वबैंक र एडीबीभन्दा बढी ब्याज नतिर्ने तथा ऋण चुक्ता अवधि पनि उनीहरूभन्दा कम हुन नहुने अडान नेपालको थियो ।
त्यसपछि चिनियाँ पक्षले यस विषयमा आफूहरूले थप तयारी गर्नुपर्ने भएकाले केही समय दिन भनेको स्रोतले बतायो ।
यसपटक चिनियाँ विदेश उपमन्त्री वेइडोङ र परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा भएको दुईपक्षीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्र बैठकमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो ।
‘हामीले गरेको प्रस्तावमा सहमति गरी यो सम्झौता गरौं भनेर नेपाल सरकारले भनेको पनि हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअनुसार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योजनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गर्नुभयो, तर चिनियाँ पक्षले नै यसमा थप गृहकार्य गरी समान धारणा बनाउन समय माग गरेकाले हस्ताक्षर भएन ।’
चीनले नेपाललाई अहिले दिँदै आएको ऋणको ब्याज बढी र भुक्तानी अवधि कम भएकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्न चिनियाँ पक्षलाई समस्या परेको देखिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणको अवधि २५ वर्ष र ब्याजदर २ प्रतिशत छ । अन्य कमिसन तथा शुल्कसमेत गरी प्रभावी ब्याजदर साढे २ प्रतिशत रहेको सरकारी दस्तावेजले देखाउँछन् ।
वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने अनुसन्धान संस्था ‘एडडेटा’ ले चिनियाँ ऋणका १३ हजार ४ सय २७ परियोजनाको तथ्यांक केलाएर गरेको एउटा अनुसन्धानले चिनियाँ ऋणहरूको औसत ब्याजदर ४.२ प्रतिशत, ग्रेस अवधि दुई वर्षभन्दा कम र भुक्तानी गर्ने अवधि १० वर्षभन्दा कम रहेको देखाएको छ ।
‘पहिलो, बीआरआई मूलतः ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । दोस्रो, चीनले प्रदान गर्ने ऋणसम्बन्धी दस्तावेजहरू पारदर्शी नभए पनि संसारका अन्य मुलुकमा जुन दर र सर्तमा उसले ऋण उपलब्ध गराउँछ, नेपाललाई त्यसभन्दा निकै कममा दिने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ एक उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा नेपालको प्रस्तावमा उनीहरूले गृहकार्य गरी समान धारणा बनाउन भन्दै समय मागेका छन् ।’
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले यसपटक हस्ताक्षर हुन नसकेको बताएको छ ।
‘बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा करिब एक वर्षअघि नै योजना आयोगले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको हो, तर हस्ताक्षरका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
‘यो दस्तावेज एक हिसाबले टुंगो लागिसकेको छ, योजना आयोगमा लाइन–लाइन पढेर यसलाई अन्तिम रूप दिइएको हो, त्यसो हुँदा यो दस्तावेज हस्ताक्षर गर्न एक हिसाबले तयार छ, तर अझै केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सम्झौता नभएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले भने ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले भने नेपाल बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेकाले चाँडै नै यो सम्झौता हुने बताए ।
‘यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सैद्धान्तिक सहमति नेपालले गरिसकेको छ, तर दुवै पक्षले केही विषयमा थप छलफल गर्न र समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको महसुस गरेकाले चाँडै नै यो सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदमा बीआरआई परियोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको र चाँडै नै सम्झौता हुने बताएका थिए ।
चीनसँग भएको दुईपक्षीय वार्तामा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने नेपालले यसपटक बीआरआईका सन्दर्भमा कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने धारणा राखेको जानकारी गराए ।
‘बैठकहरूमा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भनेर बुँदाहरूमा प्रवेश नै गरिएन, तयारीमा छौं भन्ने विषय मात्रै जानकारी गराइयो,’ उनले भने ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा के छ ?
योजनामा सहकार्यका विभिन्न १५ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । ‘कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, मानवस्रोत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उद्योग तथा वाणिज्य, भन्सार नाकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, चिनियाँ बैंकहरूको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
चीनले आफ्नो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बीआरआईलाई अघि बढाइरहेको छ । नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा गरेको चीन भ्रमणमा पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसबेला यो सम्भव भएन ।
केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले गरेको चीन भ्रमणमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसबेला पनि हस्ताक्षरको वास्तविक तयारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
थिएन वास्तविक तयारी
यसपटक नेपाली पक्ष पनि हस्ताक्षर गर्ने वास्तविक तयारीमा नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल र चीनबीच सहमतिमा तयार पारिएको भनिएको कार्यान्वयन योजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ असारमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
सबै मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसलाई पारित गर्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार नै उक्त योजनालाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै स्वीकृत गरेका थिए ।
परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बीआरआई कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव स्वरूप आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेकी थिइन् ।
जबकि, उक्त दस्तावेजमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बाहेक अन्य कुनै मन्त्रालयको राय प्राप्त भएको नै थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले परराष्ट्रको पत्रअनुसार राय नेपाल–चीन द्विपक्षीय वार्ताअघि नपठाइएको बताए । ‘उहाँहरूले पठाउँदै ढिला पठाउनुभएको थियो, त्यसो हुँदा त्यसमा राय पठाइएको छैन,’ उनले भने ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव दलबहादुर अधिकारीले गत साता शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले राय मागेर पत्र पठाएको र सोही दिन रातिसम्म बसेर राय पठाइएको जानकारी दिए ।
यी दुई मन्त्रालय अतिरिक्त परराष्ट्रले कार्यान्वयन योजना स्वीकृतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कानुन लगायत मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो । तीमध्ये विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग अनलाइनखबरले कुरा गर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताए ।
तर, मन्त्रालयहरूको राय नै नपर्खी परराष्ट्रमन्त्रीले हतारहतार स्वीकृत गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने एजेन्डा भने दुई देशका अधिकारीबीच भएको औपचारिक वार्तामा राखिएकै थिएन ।
किन परेन एजेन्डामा बीआरआई ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि पत्र पठाए पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नै नभएको र त्यसमा छलफल समेत नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
गुपचुपमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै केही सत्ता साझेदार दलले विरोध गरेको तथा भूराजनीतिक चासोका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रवेश नगराएको तथा वार्ताको एजेन्डामा पनि समावेश नगराइएको सत्ता साझेदार दलकै एक उच्च नेताले बताए ।
कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार र अन्य प्रमुख राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी समान धारणा बनाइसकेको परराष्ट्र सल्लाहकार सापकोटाले बताए ।
‘सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भइसकेको छ, दुवै पक्षले यसको तयारीमा केही समय आवश्यक ठानेपछि यसपटक हुन नसकेको हो,’ सापकोटाले भने ।
तर, प्रधानमन्त्रीले अमेरिका, भारत तथा अन्य पश्चिमा राष्ट्रलाई पनि नचिढ्याउने रणनीति अनसार बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरलाई पर सार्न चाहेको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले बतायो ।
‘प्रधानमन्त्री संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई टुंग्याउन चाहन्छन्, जसका लागि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा राष्ट्रको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ एक सरकारी स्रोतले भन्यो ।
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल फर्केको भोलिपल्ट बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
एमाले नेता विष्णु रिजाल भने बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा एमालेको कुनै फरक मत नरहेकाले आफूहरूसँग यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नै नरहेको बताउँछन् ।
अब सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ कहिले ?
अब कहिले यो सम्झौता हुन्छ भन्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
‘दुई देशबाट यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू पुनः छलफलमा बस्नेछन्, र समाधान धारणा बनेपछि हस्ताक्षर हुन्छ,’ सरकारका एक अधिकारीले भने ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने र त्यही बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको भनिए पनि त्यस्तो भ्रमणका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
‘नेपाल र चीनबीच गहिरिँदै गएको मित्रताका कारण कुनै पनि बेला नेपालबाट चीनमा र चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण नहोला भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले योजनामा हस्ताक्षर गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेर यो परियोजनाप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता छ भन्ने नेपालले प्रस्तुत गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘बीआरआईप्रति नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता नै छैन भन्ने सुनिन्थ्यो, यसपटक त्यो होइन, हामी तयार छौं भन्ने सन्देश सरकारले दियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बरु, उनीहरूले नै समय मागे ।’
