२८ कात्तिक, काठमाडौं । ब्याज अर्थात् पैसाको मूल्य । पैसा उपयोग गरेबापत लाग्ने मूल्य नै ब्याज हो । नेपालमात्र नभई विश्वभरि पैसाको मध्यस्थता अर्थात् वित्तीय मध्यस्थता गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने गरेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता गरेबापत उनीहरूले निश्चित शुल्क लिन्छन् भने लगानी गर्न चाहनेबाट पैसा लिएर आवश्यक पर्नेलाई उपलब्ध गराउँछन् । अर्थात्, कसैसँग छ भने बैंकमा लगेर राख्छन् भने कसैलाई आवश्यक पर्दा बैंकबाट लिन्छन् ।
यसरी बैंकबाट लिनेले लिएको सावाँभन्दा र बैंकमा पैसा राख्नेले आफूले राखेको सावाँसँगै अतिरिक्त रकम पाउँछ भने त्यसलाई ब्याज भनिन्छ । ब्याजलाई निर्धारण गर्ने सूत्र नै ब्याजदर हो ।
ब्याजदर अर्थात् पैसाको मूल्य पनि माग र आपूर्ति आधारमा निर्धारण हुन्छ । यदि बजारमा पैसाको माग बढी हुन्छ भने पैसाको मूल्य पनि उच्च हुन्छ । त्यस्तै पैसाको माग कम हुँदा मूल्य पनि कम हुन्छ । तर, यसमा मुद्रास्फीतिले भने प्रभाव पार्छ ।
मुद्रास्फीतिले सम्पत्ति कतिले अवमूल्यन हुँदैछ भन्ने बताउँछ । मुद्रास्फीति जति बढी भयो हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य (भ्यालु) त्यति नै घट्दै जान्छ । पैसा लगानी गर्नेले आफ्नो पैसाको भ्यालु घटोस् भन्ने चाहँँदैन ।
निक्षेपकर्ताले जहिले पनि मुद्रास्फीतिभन्दा आफ्नो बचतको ब्याजदर बढी होस् भन्ने चाहना राख्छन् र हुनपर्ने पनि त्यस्तै हो । तर, केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि र ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न मौद्रिक नीति औजारका रूपमा नीतिगत दर प्रयोग गर्ने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न भन्दै ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा र तल्लो सीमालाई निक्षेप संकलन दरका रूपमा लिइँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ प्रतिशत सहित मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
गत आवबाट राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन निक्षेप संकलन दरभन्दा बचतको न्यूनतम ब्याजदर तल नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीकारण बैंकिङ प्रणालीमा लगातार करिब ३ खर्ब अधिक तरलता भएर राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्दा पनि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा रेमिट्यान्समा मात्रै रहेको निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा सानो उतारचढावले पनि वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर र तरलतामा ठूलो उतारचढाव देखिने गर्छ ।
छोटो अवधिमा हुने ब्याजदर उतारचढावको मारमा व्यवसायीमात्र नभएर निक्षेपकर्ता समेत पर्ने गरेका छन् । कोभिडका कारण चैत २०७६ देखि भएको ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) प्रभावले २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमाससम्म पनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक चाप पर्यो ।
कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दी लगायत कारण आयात घट्यो भने कर्जा मागसमेत संकुचन हुँदा अधिक तरलता भयो । अधिक तरलता भएको र राष्ट्र बैंकले समेत तरलता प्रशोधन नगर्दा बैंकहरूले बचत ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशत बिन्दुमा झारे ।
बचतको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक औजारका रूपमा ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप मार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने नीति लियो ।
आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले बचतको तल्लो सीमा र मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमाबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बचत ब्याजदर बढ्ने भन्दा पनि बैंकहरूले मुद्दतीको ब्याजदर नै घटाए । कोभिडपछि केही समय घटेको ब्याजदर फागुन २०७७ पछि सामान्य बढ्दै गएकोमा २०७८/७९ सुरुवातसँगै बैंकहरूमा ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो ।
पछिल्लो करिब दुई वर्षयता पुनः बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेको छ । २०७७ मा ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुक्दा बचत ब्याजदर नै १ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको थियो ।
मुद्दती निक्षेपमा ७/८ प्रतिशतको ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशत अन्तर कायम गर्न बैंकहरूले ६/७ प्रतिशतमा झारेका थिए । उक्त व्यवस्था अहिले पनि कायम छ ।
यसपालि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत नियमित तरलता खिच्दा लामो समयसम्म अधिक तरलता रहँदा पनि बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट घट्न दिएको छैन । स्थायी निक्षेप सुविधाका लागि निक्षेप संकलन दरभन्दा बचत ब्याजदर कम गर्न नहुने व्यवस्थाले बचत ब्याजदरको तुलनामा मुद्दती निक्षेप ब्याजदर बढी घटेको छ ।
कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
बैंकहरूले बचत ब्याजदर ३ प्रतिशत दिँदा एकदेखि दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा औसत करिब ५ प्रतिशतको ब्याजदर छ । लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ६ देखि ७ प्रतिशतको ब्याजदर भए पनि ठूलो हिस्सा रहेको मुद्दती ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत छ ।
सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बैंकले दुई वर्षसम्म अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ४.५५ प्रतिशतमात्र छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एक वर्षभन्दा माथि पाँच वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ४.५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ४.२५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिइरहेको छ ।
त्यस्तै एभरेस्ट बैंकले दुई वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा ४.१५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । नबिल बैंकले एकदेखि दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ५.२५ प्रतिशत ब्याज दिएको छ ।
यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले एकदेखि दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले एकदेखि दुई वर्ष अवधि भएको मुद्दती निक्षेपमा ४.१२ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ ।
ब्याजदर घट्दा उद्योगी–व्यवसायी लगायत बैंकबाट ऋण लिनेलाई फाइदा हुन्छ । उनीहरूको लागत घट्न जान्छ । आयात व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले व्यवसायीको लागत घटे पनि त्यसबाट उपभोक्तालाई भने खासै राहत पुगेको देखिँदैन । तर, बचत ब्याजदर घट्दा ५ करोडभन्दा धेरै रहेको निक्षेप खाता सञ्चालकलाई हानि पुग्छ ।
वित्तीय कारोबार आवश्यकता भएर बैंकमा केही समय पैसा राख्ने र खर्च गर्नेलाई ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा ठूलो प्रभाव नपरे पनि अवकाश जीवन बिताइरहेको वा बैंकको ब्याजदरलाई नै आम्दानीको स्रोत मान्नुपर्ने परिवारका लागि ब्याजदर घट्दा उसको आर्थिक अवस्थामा नै समस्या पर्न सक्छ ।
बैंकर के भन्छन् ?
पूर्वबैंकर भुवन दाहाल ब्याजदर घटेको समयमा मुद्रास्फीति पनि घट्छ भने त्यसले समस्या नहुने बताउँछन् ।
‘मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन भन्ने हो । तर, लामो समयदेखि अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्दै गएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘धेरै मुद्दती निक्षेप रहेको एकदेखि दुई वर्ष अवधिको ब्याजदर औसतमा करिब ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले दिन सकेन निरन्तरता
राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीति भन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्था सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको राजनीतिक चेपुवामा पर्दा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
‘नीतिगत दरलाई वान्छित स्तरमा राख्न प्राकृतिक ब्याजदरलाई सन्दर्भका रूपमा लिने चलन छ । प्राकृतिक ब्याजदर प्रत्यक्ष मापन नहुने भएकाले विभिन्न तथ्याङ्कीय तथा अर्थमितीय विधिमध्ये लामो समयावधिको औसत मुद्रास्फीतिका आधारमा पनि यसको अनुमान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत छ,’ २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा छ, ‘यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा वाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ, मुद्रास्फीति र वाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भका रूपमा लिइएको छ ।’
मौद्रिक नीतिमै उक्त घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले गत आवमा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कारण देखाउँदै त्यसमा अडिन सकेन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई एउटा वान्छित सीमाभित्र राख्ने ब्याजदर करिडोरलाई ब्याजदर घटाउन भन्दै लचिलो बनाउँदै लग्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै लैजाँदा निक्षेपको ब्याजदर समेत घट्दै गएको छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता रामु पौडेल पनि निक्षेपको ब्याजदर एउटा वान्छित सीमाभित्र रहनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको पछिल्लो एक वा दुई दशकको औसत मुद्रास्फीतिभन्दा केही माथि ब्याजदर रहनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पनि बुझाइ रहेको भन्दै एउटा तहमा ब्याजदर घटिसकेकाले अब केही ‘रिभर्स’ भएर अलि माथि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘निक्षेपको ब्याजदर १/२ प्रतिशत बिन्दुले माथि जानुपर्छ । त्यो आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतको मुद्रास्फीति र ब्याजदरको अवस्थाले पनि त्यसलाई संकेत गर्छ ।’
उनले ब्याजदर केही तलमाथि हुँदैमा पूँजी पलायन भने हुने अवस्था नरहेको बताए । ब्याजदर तल आउँदा पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढरिहेको उनले बताए ।
‘सहकारीमा समस्या आउँदा निक्षेप आकर्षित हुन सकेन, जसले बैंकमा नै पैसा आइरहेको छ । लगानीको वातावरणमा केही सुधार भएर कर्जाको माग हुँदा १/२ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपमा ब्याजदर बढ्न त्यसले बजारलाई सन्तुलन कायम गर्छ,’ उनले भने ।
निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम हुँदा त्यसले निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम रहने भन्दै बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर केही माथि हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।
विदेशी बैंकमा ब्याजदर कति ?
कोभिड र त्यसपछिको रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय ‘सप्लाई चेन’ मा अवरोध हुँदा बढेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाउँदै लगे । अहिले पनि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिएको ब्याजदरको हाराहारी अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले पनि पोलिसी रेट ४.५ देखि ४.७५ प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ ।
नेपालको खुला सीमाना रहेको भारतका बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर नेपालका बैंकहरूको भन्दा उच्च छ । भारतको आईसीआईसीआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेको छ ।
यस्तै स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) ले दुईदेखि तीन वर्षको मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । सोही बैंकको मुख्य लगानीमा नेपालमा रहेको नेपाल एसबीआई बैंक सञ्चालनमा छ ।
त्यस्तै पञ्जाब नेसनल बैंकको लगानी रहेको एभरेस्ट बैंकले नेपालमा मुद्दती निक्षेपमा ४.१५ प्रतिशत ब्याज दिएको छ । भारतमा पञ्जाब नेसनल बैंकको एक वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.३० प्रतिशत छ ।
भारतमा मात्रै मुद्दती निक्षेपमा नेपालभन्दा उच्च ब्याजदर छ । अमेरिका र युरोपेली केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति वृद्धिसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बढाएको पोलिसी रेट घटाउन सुरु गरे पनि कोभिड र त्यसभन्दा अगाडिको तुलनामा उच्च छ ।
अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको फेड दर उच्च नै रहेकाले त्यसले विश्वभरिका ब्याजदरमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । पछिल्लो दिनमा विनिमय दर केही बढ्दो क्रममा रहेकाले अरब लगायत मध्यपूर्वबाट आउने रेमिट्यान्समा खासै प्रभाव नदेखिए पनि नेपालमा ब्याजदर उच्च हुँदा युरोपेली र अमेरिकी देशमा रहेका नेपालीले नेपालमा उच्च ब्याजदरमा निक्षेप राख्न पाइने हुँदा पठाउने रेमिट्यान्स पनि ‘डाइभर्ट’ हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
