९ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सबै क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक प्यानल छलफलमा विज्ञ र सरोकारवालाले वित्तीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले पहिला रणनीति पूरा भएको २ वर्षपछि दोस्रो वित्तीय सुधार रणनीति कार्यान्वयन चरणमा पुगेको समेत बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी नियमन भए/नभएको बारेमा प्रश्न गरे ।
‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन ? समीक्षा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।’
अहिले सरकार स्रोतको समस्यामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले नै लगानी बढाएर पूँजी निमर्ण र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो २५/३० वर्षदेखि सरकाारको नीति लिभरल रहेको भन्दै नीतिगत स्थिरतामा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।
सरकारले दायित्व सिर्जना भएको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका कुनै पनि भुक्तानी नरोकिएको दाबी उनको छ । आगामी दिनमा पनि प्रक्रिया पुगेका निमार्ण क्षेत्रको भुक्तानीमा समस्या नरहेको सहसचिव रिसालले बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्नेे प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
उनले बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवस बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । लघुवित्तको ऋण मिनाहा र खारेज हुन नसक्ने उनले बताए ।
अग्राधिकार सेयर मार्फत ८५ अर्ब पूँजी जुटाउन सकिन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पूँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए ।
उनले डिबेन्चर जारी गरेर पनि पूँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताए ।
प्राथमिक पूँजीकोषमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अग्राधिकार सेयरको विषयमा छलफल भइरहेको पौडेलले बताए ।
‘प्राथमिक पूँजीकोषमा केही दबबाको अवस्था छ । त्यसको समाधान गर्न अग्राधिकार सेयरको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘जोखिम भारित सम्पत्तिको १.५ प्रतिशत अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सकिन्छ । जसबाट करिब ८५ अर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छ ।’
पूँजी पर्याप्तता फ्रेमर्वकमा नै उक्त व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्न सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
शताब्दीकै ठूलो महामारीबाट गुज्रिएर आएको वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई धेरै अस्वभाविक मान्नु नपर्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रको मनोबलसँगसँगै अर्थतन्त्र पनि स्लोडाउन भयो । जसको प्रभाव अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको हो,’ केसीले भने, ‘कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति समस्या, उच्च मुद्रास्फीति र सप्लाई चेनमा समस्या भयो । त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।’
आयात प्रतिबन्ध र नियन्त्रणले वाह्य क्षेत्र स्टेबल बनेको केसीले बताए । तर, त्यसको प्रभावले साना व्यवसायमा अझै प्रभाव रहेको उनको तर्क छ ।
बैंकविरुद्ध सडकबाट नै धेरै गतिविधि हुने र बैंकको कर्जा नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने गतिविधि हुँदा समेत सरकार चुप लागेको उनको भनाइ छ । जसले बैंकको कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनुको साथै ऋण नतिर्दँ पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदा अहिले रिकभरीमा समस्या भएको केसीले बताए ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा धेरै निमार्ण क्षेत्रमा रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
निमार्ण क्षेत्रको कर्जामा औसत ९/१० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) रहेको उनले बताए । यस्तै कृषि कर्जाको पनि एनपीए उच्च रहेको उनले बताए । एमएमई, माइक्रो एसएमईमा पनि उच्च एनपीए रहेको उनले बताए ।
विश्वका अन्य मुलुकमा सरकारले प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएर कोभिड–१९ पछिको पुनरुउत्थान गरेको तर नेपालमा भने सरकारले उक्त प्याकेज ल्याउन नसकेको र पुनर्कर्जाले उक्त व्यवसायलाई पुनरुउत्थान हुन नसक्दा अझै पनि समस्यामा रहेको उनले बताए ।
सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नदिँदा पनि व्यवसाय सस्टेन हुने कि नहुने त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने पनि चुनौती रहेको उनले बताए ।
पोलिसी स्थिरता पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारण रहेको उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि मनिटरिङ नभएको पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बैंकर केसीले बताए ।
उनले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र बैंक डोमिनेटेड भएको बताए । स्रोतको विविधीकरण गर्नमा नेपाल चुकेको थापाको तर्क छ ।
‘वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भने सोचेको विकास भएको छ । जबसम्म स्रोतको विविधीकरण हुँदैन, हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार गर्न गाह्रो छ,’ थापाले भने, ‘नेपालमा वित्तीय गहिराइ पनि संकुचित बनाउँदै लगेकोले आवश्यकता परेको बेला सहयोग विववरणमा समेत समस्या छ ।’
नेपालमा नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन देष्टिकोण राख्नेभन्दा पनि टालटुल पार्ने मात्रै देखिएको उनले बताए । अल्पकालीन सोचबाट निर्देशित भएर नीति तर्जुमा हुँदा चुनौती देखिएको उनले बताए । हरेक निकायले कानुनी म्यान्डेड अनुसार काम नगर्दा वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किने जस्ता असर परेको उनले बताए ।
पूर्वबैंकर तथा वाणिज्य कानुनका विज्ञ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित रहेको बताए । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए ।
उनले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको सुनाए ।
बैंकका सञ्चालक व्यवस्थापकमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखा परेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको वित्तीय औजारलाई कसरी प्रायोग गर्ने भन्ने आकलन भएको हो कि भन्ने लागेको उनले बताए ।
बैंकले लगानी गर्नेबेला गरेको मूल्याकंन कर्जा रिकभरी गर्दा त्यसलाई मान्दिनँ भन्ने छुट रहेको बताए । सम्पत्तिको मूल्य कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने हुने तर बैंकहरूले गरेको धितो मूल्यांकन रिकभरी गर्ने समयमा सधैं घट्ने गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक कर्जाको दायित्व लिनुपर्छ भनेर नबोल्न तर जग्गाको अंशियारको अंश लाग्ने व्याख्या भएको उनले बताए ।
सम्पत्तिको व्यवस्थालाई छुट्टै रूपमा नगर्ने र अहिलेकै अवस्थाले बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले क्लियरिङ हाउस जस्तै पब्लिक कम्पनीको रूपमा सरकारी संस्थानको लगानी गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध अफवाह फैलाउने र ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर अभियान चलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
पूर्वबैंकर राधेष पन्तले बैंकहरूले पनि रिसर्चमा खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले अल्पकालीन निक्षेप लिएर पीपीएको आधारमा हाइड्रो पावरमा दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको भन्दै उक्त लगानी पनि जोखिमपूर्ण रहेको बताए । त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने अवस्था बैंकसँग नभएको उनको तर्क छ । अहिलेको बैंक फेलियर नै हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । तर, भविष्यमा आउने जोखिमलाई अहिले नै न्यूनीकरण गर्ने उपायमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए । बैंकका लगानीकर्ताले तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
बैंकले कर्पोरेट फाइनान्सभन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाएर स–साना कर्जामा फोकस हुनुपर्ने र त्यसले जोखिम कम गर्ने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्र जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताए ।
