प्रकाशित मिति : कार्तिक २९, २०८१ बिहीबार
बेलायतले नयाँ कोइला खानीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून ल्याउने घोषणा गरेको छ । लेबर सरकारले बेलायतलाई स्वच्छ ऊर्जाको अग्रणी बनाउने योजनाहरू बढाइरहेको बेला यस्तो घोषणा आएको हो ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ भन्दै ‘सकेसम्म चाँडो’ नयाँ कोइला खानीहरूको भविष्यको इजाजतपत्र प्रतिबन्धित गर्न नयाँ कानून ल्याउने घोषणा गरेको हो । यो घोषणा बेलायतको अन्तिम कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशन रेटक्लिफ–अन–सोअर अक्टोबरमा बन्द भएपछि आएको हो ।
यसले बेलायतलाई बिजुलीका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता अन्त्य गर्ने पहिलो जी ७ देश बनाएको छ । सेप्टेम्बरमा एउटा ऐतिहासिक फैसलामा बेलायती अदालतले अघिल्लो कन्जर्भेटिभ सरकारले ह्वाइटहेभन, कुम्ब्रियामा एउटा परियोजनालाई दिएको अनुमति खारेज गरेको थियो ।
यो ३० वर्षका लागि देशको पहिलो नयाँ कोइला खानी बन्ने तय गरिएको थियो । यसले स्टिल बनाउनका लागि मात्र प्रयोग हुने मिथाइलिक कोइला उत्खनन गर्ने थियो ।
सन् २०१२ मा बेलायतको बिजुली आपूर्तिको करिब ४० प्रतिशत उत्पादन गर्ने कोइला आज शून्य प्रतिशतमा पुगेको सरकारले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।
लेबरले जुलाईको आम चुनावमा बेलायतको जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तयार भएका नीतिहरूमा बढी महत्त्वाकांक्षी हुने वाचा गर्दै सन् २०३० सम्ममा बिजुली ग्रिडलाई डिकार्बोनाइज गर्ने वाचा गरेको थियो ।
अजरबैजानको बाकुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले बेलायतले सन् २०३५ सम्ममा सन् १९९० को स्तरमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन ८१ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
लेबर सरकारले नयाँ तटवर्ती पवन परियोजनाहरूमा प्रभावकारी टोरी प्रतिबन्ध पनि समाप्त गरेको छ र उत्तरी सागरमा नयाँ तेल र ग्याँस अन्वेषण इजाजतपत्रहरू समाप्त गरेको छ ।